महाराष्ट्र विधिमंडळ : उत्तरदायित्वाचा आदर्श…
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या संसदीय परंपरांचा उल्लेख करताना प्रा. शिंदे यांनी लोकलेखा समिती आणि अंदाज समिती यासारख्या देखरेख यंत्रणांच्या भूमिकेवर भर दिला, ज्या सार्वजनिक खर्चावर कठोर नियंत्रण ठेवतात. कायदे निर्मितीत जनसहभागाला महाराष्ट्राने दिलेले महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक सुरक्षा विधेयकाच्या संदर्भात प्राप्त झालेल्या एक लाखांहून अधिक जनसूचना तपासूनच कायदा अंतिम करण्यात आल्याचे उदाहरण दिले. “कायद्यांच्या निर्मितीत नागरिकांचा सहभाग वाढल्याशिवाय खरी उत्तरदायित्वाची सुरुवात होत नाही,” असे ते म्हणाले.
No comments:
Post a Comment