आमदार सशक्तीकरण आणि नागरिक-केंद्री शासन…
तंत्रज्ञानामुळे कागदावरचे अवलंबित्व कमी होऊन विधिमंडळाचे काम अधिक सुलभ व कार्यक्षम होत असल्याचे अध्यक्ष नार्वेकर यांनी नमूद केले. दुर्गम व आदिवासी भागातील आमदारांनाही डिजिटल साधनांच्या माध्यमातून प्रश्न मांडणे, अहवाल पाहणे आणि सभागृहात प्रभावी सहभाग घेणे शक्य होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुढील वाटचालीसाठी त्यांनी डिजिटल अभिप्राय व्यवस्था, बहुभाषिक सुविधा आणि
विधिमंडळ प्रक्रिया अधिक नागरिक-केंद्री करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.
No comments:
Post a Comment