भारत निवडणूक आयोगाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय लोकशाही व निवडणूक व्यवस्थापन परिषद

 भारत निवडणूक आयोगाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय लोकशाही व निवडणूक व्यवस्थापन परिषद

 

मुंबई, दि. २१ : नवी दिल्ली येथे २३ जानेवारीपासून आंतरराष्ट्रीय लोकशाही व निवडणूक व्यवस्थापन परिषद (आयआयसीडीईएम) सुरू झाली आहे. या परिषदेसाठी जगभरातील आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींचे आगमन झाले असून, ३२ देशांतील ७१ प्रतिनिधी नवी दिल्लीमध्ये दाखल झाले आहेत.

ही तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषद २१ ते २३ जानेवारी २०२६ दरम्यान भारत मंडपम, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली आहे. परिषदेचा आरंभ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या हस्ते शिष्टमंडळ प्रमुखांच्या औपचारिक स्वागताने होत असून, यावेळी निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी उपस्थित असतील.

या परिषदेत ७०हून अधिक देशांतील १०० आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी, विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी, भारतातील परदेशी मिशन्स तसेच निवडणूक क्षेत्रातील शैक्षणिक आणि कार्यरत तज्ज्ञ सहभागी झाले आहेत. लोकशाही, निवडणूक व्यवस्थापन, आंतरराष्ट्रीय निवडणूक मानके, तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील नवकल्पना आणि उत्तम पद्धती यावर सखोल चर्चा होणार आहे.

परिषदेदरम्यान उद्घाटन सत्र, इलेक्शन मॅनेजमेंट बॉडी (ईएमबी) लीडर्स प्लेनरी, कार्यगट बैठका तसेच विविध विषयांवरील सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. ३६ विषयक गटांमध्ये राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नेतृत्व करणार असून, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक तज्ज्ञ त्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. या चर्चांमध्ये ४ आयआयटी, ६ आयआयएम, १२ राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे (एनएलयू) आणि भारतीय जनसंचार संस्था (आयआयएमसी) यांसारख्या अग्रगण्य संस्थांचा सहभाग असणार आहे.

याच वर्षी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रसी अँड इलेक्टोरल असिस्टन्स’ या संस्थेच्या सदस्य राष्ट्र परिषदेचे २०२६ साठी अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. त्या अनुषंगाने, आयआयसीडीईएम-२०२६ मध्ये भारताची ‘समावेशक, शांततापूर्ण, सक्षम आणि शाश्वत जगासाठी लोकशाही’ ही व्यापक संकल्पना केंद्रस्थानी राहणार आहे.

आयआयसीडीईएम-२०२६ परिषदेमुळे लोकशाहीच्या भवितव्यावर आणि निवडणूक प्रशासनावर जागतिक पातळीवरील उच्चस्तरीय संवादाला नवी दिशा मिळणार असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

रेडिओ क्लब जेट्टीच्या कामाला वेग द्या

 रेडिओ क्लब जेट्टीच्या कामाला वेग द्या

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 21 : बॉम्बे प्रेसिडेन्सी रेडिओ क्लबनजीक असलेल्या जेट्टीचे काम निविदेतील कालमर्यादेत करण्यात यावे. जेट्टीचे काम विहीत कालावधीत पूर्ण होऊन नागरिकांसाठी वॉटर टॅक्सी सेवेत आणण्यासाठी या कामाला वेग द्यावा, असे निर्देश मत्सव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी रेडिओ क्लब जेट्टीच्या कामाबाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

 

            बैठकीस महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये, उपजिल्हाधिकारी अंजली भोसले, मुख्य बंदरे अधिकारी खराह आदी उपस्थित होते.

 

            रेडिओ जेट्टीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर येथून नवी मुंबईसाठी वॉटर टॅक्सी सेवा सुरू करावयाची आहे. त्यादृष्टीने या प्रकल्पाचे काम कुठल्याही प्रकारे रखडता कामा नये. जेट्टीच्या कामात 25 फेब्रुवारीपर्यंत गती न दिसल्यास कंत्राटदारावर कारवाई करावी. निविदेत दिलेल्या कालावधीत जेट्टीचे काम पूर्ण करण्यात यावे. या कामाचा प्रत्येक आठवड्यात प्रगती अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

 

            रेडिओ क्लब जेट्टीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या भागातून नवीन जलमार्ग विकसित होतील. त्यामुळे नागरिकांना अधिक जलमार्गाचा पर्याय देऊन नवी मुंबईला थेट जोडणी देता येईल. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी आणि तेथून दक्षिण मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांसाठी सोयीचे होईल, असेही बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले

मत्‍स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाचे निधीबाबत शासनाकडील अवलंबित्व

 मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले, मत्‍स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाचे निधीबाबत शासनाकडील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उत्पन्न वाढीसाठी निवडेलल्या पर्यायांवर काम करावे. याबाबत कालमर्यादा पाळत कार्यवाही पूर्ण करावी. उत्पन्न वाढीबरोबरच विभागाच्या माध्यमातून राज्याच्या विकासात भरीव योगदान द्यावे. उत्पन्नाचे स्वत:चे स्त्रोत निर्माण झाल्यास विभागाद्वारे अधिक परिणामकारक आणि पुढाकाराने विकासाची कामे करता येतील. महाराष्ट्र किनारपट्टीसाठी जाहिरात धोरण, किनारपट्टीवरील लहान बंदराच्या हद्दीत भाडेपट्टयाने द्यावयाच्या स्टॉलबाबत अधिसूचना प्रसिद्धीची कार्यवाही पूर्ण करावी.

 

समुद्र किनाऱ्यालगतचे जमीन व्यवस्थापन व जलकिनाऱ्याचा उपयोग करण्याबाबत सर्वंकष, गुंतवणूकदारांना आकर्षक असणाऱ्या धोरणाची निर्मिती करावी. यासाठी जीआयएसवर आधारित पोर्टलची निर्मिती करण्यात यावी. समुद्रकिनारे लाभलेल्या अन्य राज्यांच्या धोरण, नियमांचा अभ्यास करून गुंतवणूकीस सुलभ धोरण असावे. या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती होईल. प्रथम धोरण बनवून त्यानंतर पायाभूत प्रकल्पांसाठी धोरण आणावे, असे निर्देशही मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. बैठकीला संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.  

 

नवीन उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमधून मत्सव्यवसाय विभागाने आत्मनिर्भर व्हावे

 नवीन उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमधून मत्सव्यवसाय विभागाने आत्मनिर्भर व्हावे

-मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

• महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या बैठकीत मान्यताप्राप्त विषयाचा आढावा

 

मुंबई, दि. 21 : नवनवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधत विभागाने आपले उत्पन्न वाढवावे. उत्पन्न वाढीसाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची विनाविलंब अंमलबजावणी करावी. या स्त्रोतांमधून उत्पन्न वाढवित आत्मनिर्भर व्हावे, असे निर्देश मत्सव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

 

याप्रसंगी महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या 85 व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळालेल्या विषयांची प्रगती, जमीन व्यवस्थापन व जलकिनाऱ्यांचा उपयोग धोरण याबाबतचा आढावा मंत्री राणे यांनी घेतला. बैठकीस महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये, विधि व न्याय विभागाच्या उपसचिव साखरे आदी उपस्थित होते.

 

Meetings with Global Leaders

 Meetings with Global Leaders

World Bank President Ajay Banga: Discussions were held on developing a Green Industrial Corridor in Maharashtra, which could attract significant foreign investment, boost MSME competitiveness and enhance export potential through government–bank cooperation.

Bermuda Prime Minister David Burt: Talks focused on inclusive development, people-centric governance and innovation, strengthening long-term international cooperation.

Hyundai Motor Company: Chairman Sung Kim said Hyundai is pleased to be in Maharashtra, praised the state’s EV policy, and announced plans to introduce five new EV models. CSR cooperation in education, training and skill development was also discussed.

JBIC Governor Hayashi Nobumitsu: Highlighted major opportunities for green investments in EV buses and urban mobility under India–Japan cooperation with Maharashtra.

AP Moller–Maersk: CEO Vincent Clerc indicated terminal investment opportunities worth USD 2.5 billion and discussed the India–EU supply chain corridor.

Finland: Minister for Foreign Trade and Development Ville Tavio discussed India–Finland cooperation and the possibility of hosting a Circular Economy conference in Mumbai during May–June.

Israel Innovation Authority: Chairman Alon Stopel discussed partnerships in advanced and innovative research sectors.

Hewlett-Packard: Chairperson Patricia Russo and Senior Vice President Bhavna Agarwal discussed cooperation in AI-driven security solutions and digitisation.

Antora Energy: CEO Andrew Ponec discussed thermal energy storage solutions and zero-carbon industrial heat. The Chief Minister also met MIT Media Lab Executive Director Jessica Rosenworcel.

Magnetic’ Maharashtra Pavilion Draws Global Attention

 ‘Magnetic’ Maharashtra Pavilion Draws Global Attention

The Magnetic Maharashtra Pavilion at Davos emerged as a major attraction, drawing visits from industrialists, investors and distinguished guests from India and abroad. Chief Minister Devendra Fadnavis, Industries Minister Dr Uday Samant and the state delegation welcomed the visitors.

Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw also met the Chief Minister at the India Pavilion, where cordial greetings were exchanged.

Raigad–Pen Growth Centre Announced; Creation of a New Business District

 Raigad–Pen Growth Centre Announced; Creation of a New Business District

The Raigad–Pen Growth Centre will be developed around 15–20 kilometres from the Navi Mumbai International Airport. The announcement was made in Davos after obtaining the required approvals over the past three to four years. This marks the declaration of the first city in Third Mumbai.

The project will follow a plug-and-play, ready-to-start model, enabling enterprises to begin operations immediately. It will be developed as a Public–Private Partnership (PPP) involving the State Government, MMRDA and private partners.

A new business district will be created on the lines of Mumbai’s Bandra–Kurla Complex (BKC), offering high-paying jobs, Global Capability Centres (GCCs) and a strong fintech ecosystem. Facilities will be designed on a “walk-to-work” concept.

Following the announcement, MoUs worth approximately ₹1 lakh crore have been signed. Leading global companies have shown strong interest, including Havanna Group (Republic of Korea), SSB Group (Switzerland), Ensar, FedEx (USA), RiverRecycle (Finland), MGSA Group (Dubai), Spaces & Mapletree (Singapore), GNV and IndoSpace Parks, and Tribeca Developers (USA). The Chief Minister said these investments will help build a world-class city in Third Mumbai.