या विशेष मोहिमेअंतर्गत सर्व विभागांच्या प्रचलित मानकांमध्ये वाढ करून संचालनालयातील प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी यांचेकडून सकाळी 8 ते रात्री 8 या वेळेत कामाचे जादा तास वाढवून, शासकीय सुट्टीच्या दिवशी काम करून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. संचालनालयातील कार्यरत मनुष्यबळाकडून कमीत कमी दोन लाख ते दोन लाख 15 हजार प्रकरणांचा निपटारा करण्याची क्षमता असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार तीन लाख 96 हजार 879 इतक्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. प्रलंबित प्रकरणांपैकी एक लाख 02 हजार 413 इतक्या जास्त प्रकरणांचा निपटारा करण्यात संचालनालयाला यश आले आहे.
डिसेंबर 2025 अखेर प्रलंबित प्रकरणांपैकी ' कन्व्हेक्शनल फॉरेन्सीक' या विभागाने तीन लाख 96 हजार 275 इतक्या प्रकरणांचा निपटारा केला आहे. तसेच या विभागात 27 हजार 524 आवक प्रकरणांची संख्या असून फेब्रुवारी 2026 पासून ज्या दिवशी प्रकरण आवक होईल, त्याच दिवशी प्रकरणांचे विश्लेषणाचे काम सुरू होईल, त्यामुळे दिवसेंदिवस प्रकरण प्रलंबित असण्याची बाब इतिहासजमा होऊन पिडितांना जलदगतीने न्याय मिळण्याची व्यवस्था निर्माण होत आहे. संगणक गुन्हे विभाग, सायबर, ध्वनी व ध्वनीफित विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटाराही जलदगतीने करण्यात येत आहे.
न्यायदान प्रक्रिया जलद झाल्यामुळे पीडितांना वर्षानुवर्षे न्यायासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. गतिमान न्यायदान करण्यासाठी न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संचालनालयाला अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला आहे. राज्यातील प्रत्येक उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाला ' मोबाईल फॉरेन्सिक व्हॅन' उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या सर्वांचा परिपाक म्हणून न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान होण्यास मदत होत आहे.
