पुरंदर विमानतल से पुणे क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा

 पुरंदर विमानतल से पुणे क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विमानतल परियोजना से प्रभावित गांवों के प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री का संवाद

 

• पुरंदर विमानतल के लिए भूमि अधिग्रहण में अधिकतम दर देने पर विचार

• विमानतल परिसर में छत्रपति संभाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी

• परियोजना-प्रभावित किसानों के बच्चों के लिए कौशल विकास केंद्र, नौकरियों में प्राथमिकता

• परियोजना-प्रभावितों को विशेष रूप से “परियोजना-ग्रस्त प्रमाणपत्र” दिया जाएगा

 

मुंबई, 23 दिसंबर:पुणे में अनेक उद्योग आने के लिए इच्छुक हैं और इसके लिए पुरंदर विमानतल अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस विमानतल से पुणे और आसपास के क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। यह केवल यात्री विमानतल नहीं बल्कि कार्गो विमानतल भी होगा, जिससे नाशवान (परिशेबल) वस्तुओं के व्यापार को विशेष लाभ मिलेगा। इस परियोजना से पुरंदर और आसपास के नागरिकों को बड़ा फायदा होगा तथा पुणे के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कम से कम 2 प्रतिशत की वृद्धि होगी, ऐसा प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया।

 

मुख्यमंत्री फडणवीस ने पुरंदर विमानतल परियोजना से प्रभावित सात गांवों के ग्रामीणों से संवाद साधा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री विजय शिवतारे, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव पी. अन्बलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, पुणे जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी तथा परियोजना-प्रभावित गांवों के नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हे

 ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हे ग्रामविकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आणि परिवर्तनकारी अभियान असून त्याची माहिती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे अत्यावश्यक आहे. जिल्हा परिषदांनी या अभियानाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे. पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, विविध विभागांचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी समन्वयाने काम केल्यासच अभियानाचा अपेक्षित परिणाम साध्य होईल.

 

अभियानाच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी पारंपरिक तसेच आधुनिक माध्यमांचा प्रभावी वापर करावा. ग्रामसभांमधून जनजागृती करणे, माहिती फलक, भित्तीपत्रके, डिजिटल माध्यमे तसेच सामाजिक माध्यमांच्या माध्यमातून अभियानाची उद्दिष्टे, लाभ आणि अपेक्षित सहभाग नागरिकांपर्यंत पोहोचवावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

 मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी

– ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. २३ : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या प्रभावी प्रचार व प्रसिध्दीसाठी जिल्हास्तरावर सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे आणि प्राधान्याने काम करावे, विशेषतः जिल्हा परिषदांनी या अभियानाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या प्रचार व प्रसिध्दीच्या अनुषंगाने मंत्रालयात आढावा बैठकीत ते बोलत होते, यावेळी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यभरात अभियानाची अंमलबजावणी, प्रचाराच्या कार्यपद्धती आणि जनसहभाग वाढविण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली..

 

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान हा केवळ प्रशासकीय उपक्रम नसून गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक लोकचळवळ आहे. त्यामुळे सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे प्राधान्य देऊन काम केल्यास गाव विकासाच्या प्रक्रियेला गती मिळेल आणि राज्यातील पंचायतराज व्यवस्था अधिक सक्षम बनेल, असा विश्वास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केला.

Chief Minister Fadnavis inspected the housing project

 The Chief Minister also congratulated Chief Engineer Rajaram Purigosavi and Vilas Birari for the successful execution of the project. On the occasion, Chief Minister Fadnavis inspected the housing project and symbolically handed over the keys of the residential units to police personnel. Police employees and their family members were present during the event.

The Vrindavan Police Township constructed in Satara for police officers and personnel

 The Vrindavan Police Township constructed in Satara for police officers and personnel comprises 698 residential units. The township includes facilities such as residential buildings, a gymnasium, library, multipurpose hall, power house, and several other amenities. Commending the Maharashtra Police Housing Corporation for the excellent execution of the project, Chief Minister Fadnavis said that after assuming office as Chief Minister and Home Minister in 2014, he had resolved that police personnel must be provided with good-quality housing. For this purpose, the Police Housing Corporation was authorized, adequate funds were made available, and large-scale construction of housing projects was initiated across every district of Maharashtra.

Housing Projects Bring Positive Change in the Lives of Police Personnel

 Housing Projects Bring Positive Change in the Lives of Police Personnel

– Chief Minister Devendra Fadnavis

Satara, Jan 2: High-quality and aesthetically designed housing projects are being developed across the state in every district for the families of police personnel, with a wide range of modern amenities being provided. Such quality housing projects for the police will continue uninterrupted in the future as well. These well-planned residences will bring about a positive transformation in the lives of police personnel and their families, Chief Minister Devendra Fadnavis said.

The Chief Minister was speaking at the inauguration of the Vrindavan Police Township and the new Shahupuri Police Station building in Satara, which was held in his presence. On this occasion, Tourism Minister and Guardian Minister Shambhuraj Desai, Public Works Minister Shri Chh. Shivendrasinghraje Bhosale, Rural Development Minister Jaykumar Gore, MLAs Shashikant Shinde, Mahesh Shinde, Atul Bhosale, Manoj Ghorpade, Director General of Police and Managing Director of Maharashtra State Police Housing and Welfare Corporation Archana Tyagi, Divisional Commissioner Dr. Chandrakant Pulkundwar, Special Inspector General of Police, Kolhapur Range Sunil Phulari, District Collector Santosh Patil, Superintendent of Police Tushar Doshi, Chief Executive Officer Yashni Nagarajan, Additional Superintendent of Police Vaishali Kadukar, Deputy Superintendent of Police Atul Sabnis, and other senior police officers were present.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नववर्षाची भेट वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवा खंड क्षमापित पत्राचे वितरण

 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नववर्षाची भेट

 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवा खंड क्षमापित पत्राचे वितरण

 

            मुंबई, दि. 2 : आरोग्यसेवा आयुक्तालय मुंबई येथे आयोजित कार्यक्रमात राज्यातील 195 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना 'सेवा खंड कालावधीत क्षमापित पत्राचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. गेली 20 वर्ष प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाची सोडवणूक केल्याबद्दल वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आरोग्यमंत्री आबिटकर यांचे आभार मानले. यावेळी डॉक्टरांनी लोकांना अधिक चांगली आरोग्यसेवा देण्याची जबाबदारी पार पाडावी. चांगले काम करावे. तुमच्या हक्काच्या गोष्टी देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री आबिटकर म्हणाले.

नुकतेच 150 डॉक्टरांना 'सेवा खंड कालावधी क्षमापित' केले होते. एकूण 345 डॉक्टरांना पत्र देण्यात आले असून, उर्वरित सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना येत्या महिन्याभरात क्षमापण पत्राचे वितरण करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना अनेक प्रकारचे लाभ मिळू शकणार आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडुन समाधान व्यक्त होत आहे.

             आरोग्य विभागात 2009 पूर्वी अस्थायी स्वरूपात अनेक वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत होते. 2009 मध्ये या सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा शासकीय सेवेत समावेश झाला आहे. मात्र ‘सेवा खंड कालावधी क्षमापित नसल्याने त्यांना इतर लाभापासून वंचित राहावे लागत होते. वैद्यकीय अधिकारी यांचे संघटनेकडून याबाबत वारंवार मागणी होत होती. त्या अनुषंगाने आरोग्यमंत्र्यांनी पारदर्शकपणे सर्व पात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवा खंड क्षमापित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सलग सेवा ग्राह्य धरण्यात येणार असून त्यामुळे इतर आर्थिक व प्रशासकीय लाभ त्यांना मिळतील.

            आरोग्यव्यवस्थेत समर्पित सेवा देण्याचा निश्चय करूया, या निर्णयामुळे आरोग्य सेवेत गुणात्मक वाढ होईल. नक्षलग्रस्त आदिवासी व डोंगरी भागात कार्यरत असणाऱ्या वैद्यकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेतनसह विशेष इन्सेटिव्ह देण्यासाठी देखील वित्त विभागास प्रस्ताव पाठवला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपजिल्हा रुग्णालय जिल्हा रुग्णालयात महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सुरु झाली असुन उपचारासाठी मान्य असलेल्या आजारांची संख्या वाढवून 2399 करण्यात आली आहे . तज्ञ डॉक्टरांच्या मानधनातही भरघोस वाढ केली असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी उपसचिव केंद्रे, सहसंचालक राजेंद्र भालेराव, अवर सचिव गायकवाड, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी कारेगावकर, आरोग्य विभागाचे इतर अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.