ऑरेंज गेट–मरीन ड्राइव्ह बोगदा प्रकल्प मुंबईच्या वाहतुकीला दिलासा देणारा

 ऑरेंज गेट–मरीन ड्राइव्ह बोगदा प्रकल्प मुंबईच्या वाहतुकीला दिलासा देणारा

                                                -उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

अटल सेतू मार्गे ठाणे, नवी मुंबईवरून येणारी मोठी वाहतूक मुक्त मार्गाच्या उतरणीजवळ कोडीत अडकत असून मागे उद्घाटन झालेल्या अटल सेतूची वाहतूक ही आता इथे येत आहे. या नव्या बोगद्यामुळे ही कोंडी मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. त्याचप्रमाणे, मरीन ड्राइव्ह, चर्चगेट, कोस्टल रोडकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

हा बोगदा पूर्व आणि पश्चिम मुंबईला जोडणारा ठरणार असून लाखो नागरिकांचा प्रवास वेळ वाचवेल, असे त्यांनी सांगितले. ज्याप्रमाणे मेट्रो ३, मेट्रो २ए, मेट्रो ७ सारख्या प्रकल्पांनी शहराला दिलासा दिला, तसाच हा भूमिगत बोगदाही वाहतूक व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. हा बोगदा मेट्रो ३ च्या खाली जात असल्याने हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा सर्वोत्तम नमुना असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

या प्रकल्पामुळे इंधन बचत, प्रदूषणात घट आणि कार्यालयीन प्रवासात वेळेची मोठी बचत होणार असल्याचे ते म्हणाले. मुंबई–पश्चिम उपनगर आणि नवी मुंबई विमानतळाकडे जाणाऱ्यांनाही या बोगद्याचा मोठा फायदा होणार आहे. मुंबईतील भूमिगत वाहतूक व्यवस्थेचा हा मोठा प्रयोग असून फ्लायओव्हर, कोस्टल बोगदा, आणि आता भूमिगत बोगदा या सर्वांमुळे वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात दूर होणार असल्याचे खऱ्या अर्थाने हा गेम चेंजर प्रकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ऑरेंज गेट बोगदा प्रकल्पाला प्रारंभ; मुंबईच्या वाहतुकीस मोठा दिलासा मिळणार -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह शहरी बोगदा प्रकल्पातील टीबीएम प्रकल्पाचा शुभारंभ मुंबई, दि 3 : पूर्व मुक्त मार्गामुळे नागरिकांना पूर्व उपनगरातून दक्षिण मुंबईत 20-25 मिनिटांत पोहोचता येते; मात्र पुढील प्रवासासाठी अर्धा ते पाऊण तास वाहतूक कोंडीत अडकावे लागत होते. तसेच पश्चिम उपनगर आणि दक्षिण मुंबईतील नागरिकांना नवी मुंबई विमानतळाकडे जाण्यासाठी लांबचा मार्ग घ्यावा लागत होता. या समस्येवर तोडगा म्हणून ऑरेंज गेट बोगद्याची संकल्पना मडण्यात आली,या प्रकल्पामुळे मुंबईच्या वाहतुकीस मोठा दिलासा मिळणार आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रवास अधिक सुलभ करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह शहरी बोगदा प्रकल्पाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ

 ऑरेंज गेट बोगदा प्रकल्पाला प्रारंभ; मुंबईच्या वाहतुकीस मोठा दिलासा मिळणार

                                                                           -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह

शहरी बोगदा प्रकल्पातील टीबीएम प्रकल्पाचा शुभारंभ

 

मुंबई, दि 3 :  पूर्व मुक्त मार्गामुळे नागरिकांना पूर्व उपनगरातून दक्षिण मुंबईत 20-25 मिनिटांत पोहोचता येते; मात्र पुढील प्रवासासाठी अर्धा ते पाऊण तास वाहतूक कोंडीत अडकावे लागत होते. तसेच पश्चिम उपनगर आणि दक्षिण मुंबईतील नागरिकांना नवी मुंबई विमानतळाकडे जाण्यासाठी लांबचा मार्ग घ्यावा लागत होता. या समस्येवर तोडगा म्हणून ऑरेंज गेट बोगद्याची संकल्पना मडण्यात आली,या प्रकल्पामुळे मुंबईच्या वाहतुकीस मोठा दिलासा मिळणार आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रवास अधिक सुलभ करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह शहरी बोगदा प्रकल्पाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ

नर्सिंग विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीत प्रशिक्षण व करिअरची सुवर्णसंधी

 नर्सिंग विद्यार्थ्यांसाठी जर्मनीत प्रशिक्षण व करिअरची सुवर्णसंधी

-वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 महाराष्ट्र-बाडेन वुटेमबर्ग राज्यांदरम्यान संयुक्त करार

 

 

मुंबई, दि. ०7 :- महाराष्ट्र आणि जर्मनीतील बाडेन-वुटेमबर्ग राज्यादरम्यान नर्सिंग क्षेत्रातील सहकार्य दृढ करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संयुक्त करार करण्यात आला आहे, यामुळे महाराष्ट्रातील नर्सिंग विद्यार्थ्यांनी जर्मनीत प्रशिक्षण घेऊन करिअरची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

            वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि बाडेन-वुटेमबर्ग राज्याचे मंत्री मॅनफ्रेड लुखा यांनी सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई येथे संयुक्त जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त डॉ. अनिल भंडारी, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. अजय चंदनवाले, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सहसचिव डॉ. सुवर्णा खरात, यांच्यासह अर्चना बडे, धीरेंद्र रामटेके, तसेच बाडेन-वुटेमबर्ग राज्य येथील सामाजिक व्यवहार, आरोग्य आणि एकात्मता मंत्रालयाचे उच्चस्तरीय प्रतिनिधी मंडळ तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या, या करारानुसार भाषा प्रशिक्षण, प्रगत कौशल्य विकास, प्रमाणपत्र मान्यतेची प्रक्रिया सुलभ करणे, तसेच जर्मनीत नोकरी स्वीकारणाऱ्या नर्सेसच्या सन्मान व संरक्षणासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. उच्च दर्जाच्या आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने प्रशिक्षित नर्सिंग मनुष्यबळाची निर्मिती हा या कराराचा केंद्रबिंदू असणार आहे. दोन्ही राज्यांतील नर्सिंग शिक्षण संस्था, विद्यापीठे व प्रशिक्षण केंद्रांदरम्यान विद्यार्थी–प्राध्यापक आदानप्रदान, संयुक्त प्रशिक्षण, अभ्यासदौरे आणि संशोधन उपक्रम राबवून शिक्षणाची गुणवत्ता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा उद्देश आहे.

            मंत्री मॅनफ्रेड लुखा म्हणाले, दोन्ही राज्यादरम्यान नर्सिंग व आरोग्यसेवा क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येत आहे. कौशल्याधारित आरोग्यसेवेचा विस्तार करणे, संशोधनाला चालना देणे तसेच परदेशी रोजगार संधी उपलब्ध करणे यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. या सहकार्यामुळे तरुणांना विदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन आरोग्य क्षेत्रातील मनुष्यबळ अधिक प्रशिक्षित व सक्षम होईल. 

            बाडेन-वुटेमबर्ग राज्याच्या प्रतिनिधी मंडळाने ३० नोव्हेंबर ते ६ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत महाराष्ट्र राज्याचा दौरा केला होता. नर्सिंग क्षेत्रातील सहकार्य वाढवणे, प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे व कौशल्य विकासासाठी नवीन मार्ग उभारणे हा या भेटीचा प्रमुख उद्देश होता.

या उपक्रमामुळे महाराष्ट्र व बाडेन-वुटेमबर्ग राज्यांमधील आरोग्यसेवा व नर्सिंग क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय भागीदारी अधिक बळकट होणार आहे.

 

मांग करने वालों को सौर कृषि पंप’ योजना में महाराष्ट्र का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे प्रमाणपत्र प्रदान

 मांग करने वालों को सौर कृषि पंप’ योजना में महाराष्ट्र का विश्व रिकॉर्ड

गिनीज बुक में दर्ज;

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे प्रमाणपत्र प्रदान

• समारोह कल छत्रपति संभाजीनगर के ऑरिक सिटी परिसर में

 

मुंबई, 4 दिसंबर: महाराष्ट्र ने ‘मांग करने वालों को सौर कृषि पंप’ योजना के अंतर्गत एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। महावितरण ने एक ही महीने में 45,911 सौर कृषि पंप स्थापित करने का उल्लेखनीय कार्य पूर्ण किया है। इस उपलब्धि की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अधिकृत नोंद की गई है। विश्व रिकॉर्ड प्रमाणपत्र का वितरण 5 दिसंबर 2025, सुबह 10 बजे, छत्रपति संभाजीनगर के शेंद्रा एमआईडीसी स्थित ऑरिक सिटी मैदान में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के प्रमुख उपस्थितीत किया जाएगा।

 

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, पालकमंत्री संजय शिरसाट, ऊर्जा राज्य मंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, ऊर्जा विभाग की अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला और महावितरण के अध्यक्ष एवं व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र उपस्थित रहेंगे।

 

किसान को सिर्फ रक्कम भर कर सौर पैनल और कृषि पंप का पूरा सेट उपलब्ध कराने वाली इस योजना में महाराष्ट्र पूरे देश में अग्रणी बन गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को केंद्र सरकार से 30% और राज्य सरकार से 60% अनुदान मिलता है, जिससे उन्हें केवल 10% राशि में पूरा संच प्राप्त होता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को सिर्फ 5% हिस्सेदारी भरनी होती है।

 

राज्य ने 15 लाख सौर कृषि पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे 'पेड पेंडिंग' बिजली कनेक्शन की दीर्घकालीन समस्या दूर होने वाली है। महावितरण ने इस योजना के लिए स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। किसान ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जिसे मंजूरी मिलने के बाद किसान अपनी हिस्सेदारी भरते हैं और पंप लगाने के लिए एजेंसी का चयन करते हैं। महावितरण, एजेंसी और किसान मिलकर स्थल का संयुक्त निरीक्षण करते हैं। उसके बाद कार्यादेश जारी होता है और पंप स्थापित किया जाता है। संबंधित एजेंसी ही भविष्य में रखरखाव और मरम्मत की जवाबदार भी रहेगी।

 

सौर पैनल 25 वर्षों तक बिजली उत्पन्न करते हैं, जिससे इस अवधि में किसानों को बिजली बिल नहीं लगता। पारंपरिक बिजली पर निर्भर न रहने से किसान अपनी सुविधानुसार दिन के समय कभी भी सिंचाई कर सकते हैं, और उनकी दिन में बिजली आपूर्ति की मांग पूरी होती है।

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गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना सुरक्षा अनुग्रह योजना का लाभ महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मिलेगा

 गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना सुरक्षा अनुग्रह योजना

का लाभ महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मिलेगा

— कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबई, 4 दिसंबर: गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना सुरक्षा अनुग्रह योजना का लाभ अब महाडीबीटी पोर्टल के जरिए पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध होगा। कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने बताया कि डिजिटल प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय किसानों को तुरंत मदद पहुंचने के लिए लिया है. खेती के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु या अपंगता आने पर यह योजना किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती है। अब तक यह प्रक्रिया ऑफलाइन होती थी, जिसे अब पूर्ण रूप से डिजिटल किया गया है।

 

राज्य में खेती के दौरान विभिन्न कारणों से किसान दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, जिनमें मृत्यु या अपंगता की घटनाएं बार-बार सामने आती हैं। ऐसे समय पर त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 19 अप्रैल 2023 से यह योजना लागू की है। इस योजना में दुर्घटना  के तहत किसान की मृत्यु होने पर ₹2 लाख तथा एक आंख या एक अंग के स्थायी रूप से निष्क्रिय होने पर ₹1 लाख की सहायता दी जाती है।

 

पहले किसानों या उनके वारिसों को तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय में विस्तृत प्रस्ताव और आवश्यक कागदपत्र जमा कराने पड़ते थे। दस्तावेजों में त्रुटि और प्रक्रिया में विलंब के कारण सहायता वितरण में समय लगता था। इसे दूर करने के लिए सरकार ने पूरी प्रक्रिया को महाडीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है।

 

ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दुर्घटना से प्रभावित किसान या उनके परिवारजन अपने घर से ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की स्थिति भी पोर्टल पर देखी जा सकेगी। आवेदन भरने के बाद वह सीधे कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों तक पहुँचेगा। दस्तावेज़ों में कोई त्रुटि होने पर एसएमएस द्वारा सूचना भेजी जाएगी, जिससे अर्जदार बिना कार्यालय के चक्कर लगाए ऑनलाइन ही संशोधन कर सकेंगे।

 

          तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय प्रस्तावों की जांच करेगा, और तहसीलदार की अध्यक्षता वाली समिति मंजूरी देगी। इसके बाद स्वीकृत सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी। 2025–26 के लिए इस योजना हेतु ₹120 करोड़ का प्रावधान किया गया है, और अब तक 4,359 किसानों के प्रस्ताव पर ₹88.19 करोड़ सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए गए हैं।

 

          कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने कहा कि महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने से योजना अधिक तेज, पारदर्शी और किसान-केंद्रित बनेगी।

Gopinath Munde Farmers Accident Insurance Assistance Scheme Now Available Online Through MahaDBT Portal

 

Gopinath Munde Farmers Accident Insurance Assistance Scheme Now Available Online Through MahaDBT Portal

- Agriculture Minister Dattatray Bharne

Mumbai, Dec 4: The benefits of the Gopinath Munde Farmers Accident Insurance Assistance Scheme will now be available entirely online through the MahaDBT portal, enabling immediate support to affected farmers. Agriculture Minister Dattatray Bharne said that the digital transition aims to provide quicker assistance to farmers facing accidental death or disability during agricultural activities. Previously, the scheme operated through offline applications, but the entire process has now been fully digitized.

Accidents resulting in death or disability among farmers occur frequently in the state due to various farming-related risks. To ensure timely financial assistance in such incidents, the state government has been implementing the scheme since 19 April 2023. Under the scheme, the family of a farmer who dies in an accident receives ₹2 lakh, while ₹1 lakh is granted in cases of permanent loss of one eye or one limb.

Earlier, beneficiaries or their legal heirs were required to submit detailed proposals and documents at the office of the Taluka Agriculture Officer. Errors in documents and delays in processing often slowed down disbursement of assistance. To address this, the government has decided to shift the entire application process to the MahaDBT online platform, said the Minister Bharne.

With the online system, accident-affected farmers or their families can apply from their homes without visiting government offices. The current status of the application can also be tracked on the portal. Once submitted, the application will directly reach the login of the respective Agriculture Department officials. Any errors in the documents will be communicated via SMS, allowing applicants to correct them online without multiple visits to government offices.

Proposals will be scrutinized by the Taluka Agriculture Office and approved by a committee chaired by the Tehsildar. After approval, the sanctioned financial assistance will be deposited directly into the applicant’s bank account via DBT. For the year 2025–26, the government has allocated ₹120 crore for the scheme, and so far, ₹88.19 crore has been deposited into the bank accounts of 4,359 farmer beneficiaries.

Minister Bharne stated that implementation of the scheme through the MahaDBT portal will ensure a faster, more transparent, and farmer-centric process.

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चिकित्सा अधिकारियों की ‘सेवा अवधि छूट’ करने के ऐतिहासिक निर्णय से स्वास्थ्य सेवाओं में आएगा गुणात्मक सुधार :

 चिकित्सा अधिकारियों की ‘सेवा अवधि छूट’ करने के ऐतिहासिक निर्णय से

स्वास्थ्य सेवाओं में आएगा गुणात्मक सुधार : स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, 4 दिसंबर: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के चिकित्सा अधिकारियों की पूर्व अस्थायी सेवाकाल के ‘सेवा अवाधि छूट’ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में निश्चित रूप से गुणात्मक सुधार होगा।

 

इस निर्णय का सीधा लाभ 150 चिकित्सा अधिकारियों को मिलेगा, जिन्हें विभिन्न आर्थिक और प्रशासनिक लाभ प्राप्त होंगे। मुंबई स्थित स्वास्थ्य भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री आबिटकर ने पात्र अधिकारियों को ‘सेवा अवधि छूट’ पत्रों का प्रातिनिधिक वितरण किया।

 

2009 से पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में चिकित्सक अस्थायी रूप से कार्यरत थे। वर्ष 2009 में उन्हें शासकीय सेवा में समाविष्ट किया गया, परंतु ‘सेवा अवधि छूट’ क्षमापित न होने के कारण वे अनेक लाभों से वंचित रहे। अब इस निर्णय से इन अधिकारियों की सतत सेवा को मान्यता मिलेगी। सभी पात्र अधिकारियों को पत्र पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किए गए हैं।

 

इस निर्णय से सभी संबंधित अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है, और मंत्री आबिटकर ने स्पष्ट किया कि शेष पात्र अधिकारियों को भी जल्द ही पत्र प्रदान किए जाएंगे।

 

मंत्री आबिटकर ने कहा,“शासकीय स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को अधिक प्रभावी सेवा देनी चाहिए। नागरिकों को निजी अस्पतालों के बजाय सरकारी अस्पतालों पर विश्वास करना चाहिए। नक्सल-प्रभावित, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत डॉक्टरों और कर्मचारियों को वेतन सहित विशेष प्रोत्साहन अनुदान देने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है।”

 

उन्होंने आगे बताया कि शासन ने सरकारी अस्पतालों को विशेष इंसेंटिव फंड देने का निर्णय लिया है, जिससे अत्याधुनिक सर्जरी, विशेष उपचार तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। इससे अस्पतालों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा।

 

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के तहत उपचार के लिए स्वीकृत रोगों की संख्या बढ़ाकर 2,399 कर दी गई है। मंत्री ने सभी चिकित्सा कर्मचारियों से समर्पण भाव से काम करने की अपील की।

 

कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जहां 150 पात्र चिकित्सा अधिकारियों को ‘सेवाखंड क्षमापित’ पत्र प्रदान किए गए।