आकारी पड जमीनी परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दाखले काढण्यासाठी स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता लागणार नाही. शेतकऱ्यांचे आपसातील वाद मिटविण्यासाठी सलोखा योजना सुरू करण्यात आली. जिवंत सातबारा मोहीम यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. पाणंद रस्त्यासाठी मुरुमासाठी कुठलेही स्वामित्व धन न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तुकडेबंदी कायदा रद्द केल्यानंतर राज्यातील थांबलेले ५० लक्ष कुटुंबांचे दस्त पूर्ण होतील. आता राज्यात कुठल्याही भागातून इतर भागातील नोंदणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग सुरू करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात कोठूनही दस्त नोंदणी करण्याचा नवा नियम केला. येत्या काळात संपूर्ण राज्यात कोठेही दस्त नोंदविता येईल असा नियम करू.
राज्याने एम- सँड धोरण स्वीकारले आहे. घरकुलांसाठी ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील जनतेला पुढील डिसेंबरपर्यंत स्वामित्व कार्ड देण्याचा प्रयत्न असल्याचे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले.
