Wednesday, 17 September 2025

महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण २०२५ ला मंजुरी

 महाराष्ट्र ॲनिमेशनव्हिज्युअल इफेक्ट्सगेमिंग,

कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण २०२५ ला मंजुरी

- सन २०५० पर्यंतचे नियोजन. ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा

नवीन २ लाख रोजगार संधी५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणार

 

राज्याच्या ॲनिमेशनव्हिज्युअल इफेक्ट्सगेमिंगकॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर)  धोरण २०२५ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मुंबईला मनोरंजन व पर्यटन क्षेत्राची राजधानी बनविण्याच्या दिशेने टाकलेले हे महत्वाचे पाऊल असून माध्यममनोरंजन आणि ॲनिमेशनव्हिज्युअल इफेक्ट्सगेमिंगकॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्राला आता उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे.

येणाऱ्या काळात शेतकरी उत्पादक गट आणि महिला बचत गट यांच्या माध्यमातून राज्यात सोलर बेस कांदा निर्जलीकरण प्रकल्प

 कांदा बाजारात अफवा पसरवून वेळोवेळी कांद्याचे दर पाडले जातात. त्याचा फायदा ठराविक व्यापाऱ्यांना होतो. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणात दक्षता समिती कार्यान्वित करण्यात आल्या असून त्यांना कार्यकक्षा ठरवून दिली आहे. त्यामुळे कांद्याची साठेबाजी, नफेखोरी अशा विविध गोष्टींवर लक्ष राहणार आहे, अशी माहिती मंत्री श्री.रावल यांनी दिली.


       कांदा दरवाढ उपाययोजनेचा भाग म्हणून मंत्री श्री.रावल यांनी राज्यातील 28 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सभापती, सचिव यांच्याशी महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळाच्या माध्यमातून दूरदृश्य प्रणाली वरून संवाद साधला. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला योग्य मोबदला देणे ही बाजार समितीची प्रमुख जबाबदारी आहे. त्या दृष्टीने प्रत्येक बाजार समितीने काम करावे. शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याच्या हेतूने अधिक नफेखोरी करण्यासाठी अफवा पसरवणाऱ्या व्यक्तींच्या विरोधात बाजार समितीने स्थानिक पातळीवर कडक उपाय योजना करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. शेतकरी हिताच्या दृष्टीने सक्षम काम करणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे मूल्यांकन करून बळकटीकरण योजनेत प्राधान्याने विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.


       येणाऱ्या काळात शेतकरी उत्पादक गट आणि महिला बचत गट यांच्या माध्यमातून राज्यात सोलर बेस कांदा निर्जलीकरण प्रकल्प राबवण्यात येणार असून त्यामुळे साधारण एक लाख मेट्रिक टन कांदा निर्जलीकरण करून त्यापासून पावडर व ओनियन चिप्स बनवण्यात येणार आहेत. तसेच त्या उत्पादनाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारात मार्केटिंग करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.


०००००

कांदा निर्यात अनुदान दुप्पट करण्याची केंद्र सरकारकडे मागणी

 कांदा निर्यात अनुदान दुप्पट करण्याची केंद्र सरकारकडे मागणी

-         पणन मंत्री जयकुमार रावल यांची माहिती

 

मुंबई, दि.16:- बाजारात कांद्याचे दर टिकून राहावे व त्याचा फायदा राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देन निर्यात अनुदान दुप्पट करावेअशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे केली असल्याची माहिती पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

       कांद्याच्या दरासंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रालयात पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, आमदार सर्वश्री रमेश बोरनारे, विठ्ठल लंघे, पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटील, पणन विभागाचे सह सचिव विजय लहाने यांच्यासह नाफेड आणि एनसीसीएफचे अधिकारी उपस्थित होते.

       मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे आहे. 55 लाख मेट्रिक टन कांद्याचे उत्पादन वाढले असले तरी वर्तमान स्थिती लक्षात घेता कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देणे व इतर उपाययोजना करणे आवश्यक आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यात अनुदान दुप्पट करावेअशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्याला केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे विविध देशात कांदा निर्यात होऊन राज्यातील कांद्याचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल.

       कांदा बाजारात अफवा पसरवून वेळोवेळी कांद्याचे दर पाडले जातात. त्याचा फायदा ठराविक व्यापाऱ्यांना होतो. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणात दक्षता समिती कार्यान्वित करण्यात आल्या असून त्यांना कार्यकक्षा ठरवून दिली आहे. त्यामुळे कांद्याची साठेबाजी, नफेखोरी अशा विविध गोष्टींवर लक्ष राहणार आहेअशी माहिती मंत्री श्री.रावल यांनी दिली.

आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनानिमित्त मुंबईत 18 व 19 सप्टेंबर रोजी बांबू परिषद

 आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनानिमित्त मुंबईत

18 व 19 सप्टेंबर रोजी बांबू परिषद

 

मुंबईदि. 16 :- वातावरण बदलाचे संकट रोखून मानव जात वाचवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनानिमित्त महाराष्ट्र शासनाच्या "महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन" (MITRA) व फिनिक्स फाऊंडेशन यांच्यामार्फत मुंबईत दोन दिवसांची बांबू परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. 18 आणि 19 सप्टेंबर 2025 रोजी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात ही परिषद होणार आहे.

"बांबू फॉर पीपलप्लॅनेट अँड प्रॉस्पेरिटी : ग्रीन गोल्डग्रीन एनर्जीग्रीन अर्थ" अशी संकल्पना घेऊन या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या दोन दिवसाच्या परिषदेतून पर्यावरण रक्षण आणि शाश्वत विकासासाठी नवी दिशा मिळेल. राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष  पाशा पटेल यांनी या परिषदेबाबत माहिती देताना सांगितले.

पृथ्वी आज अभूतपूर्व पर्यावरणीय संकटांचा सामना करत आहे

नाविन्यपूर्ण उपक्रम* अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्यात 28 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत

 नाविन्यपूर्ण उपक्रम*

अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्यात 28 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक गरजाभौगोलिक परिस्थितीचा विचार करुन नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जाणार आहेत.

राष्ट्राच्या पुनरूत्थानासाठी समर्पित भावनेने कार्य करणाऱ्या दोन महनीय व्यक्तींच्या जन्मदिन व जयंतीचे औचित्य साधून त्या दरम्यानच्या पर्वात हे अभियान राबविले जाणार असल्याने याचे पावित्र्य राखण्यासाठी तसेच नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवांचा लाभ जलदगतीने मिळवून देण्यासाठी यंत्रणेतील प्रत्येक घटक प्रयत्नांची पराकाष्टा करणार आहेहे निश्चित.

सेवा पंधरवड्याच्या 23 ते 27 सप्टेंबरसर्वांसाठी घरे

 सर्वांसाठी घरे

सेवा पंधरवड्याच्या 23 ते 27 सप्टेंबर या कालावधीतील दुसऱ्या टप्प्यात सर्वासाठी घरे’ या उपक्रमांतर्गत घरे बांधण्यासाठी निर्बाध्यरित्या वाटपास उपलब्ध असलेली शासकीय जमीन कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात येईल. या उपक्रमासाठी अस्तित्वातील रहिवासी प्रयोजनासाठी असलेली शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमातील तरतुदीनुसार नियमानुकूल करण्यात येतील. या मोहिमेअंतर्गत महसूल विभागाच्या दि. 14 डिसेंबर 1998 च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार आरक्षण विकास आराखड्याशी सुसंगत असल्यास शहरातील जमिनीवरील गायरान नोंदी कमी करुन त्या जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल केली जातील तसेच आरक्षण विकास आराखड्याशी सुसंगत नसल्यास अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी आरक्षण बदलाचे प्रस्ताव सादर करण्यात येतील. या टप्प्यामध्ये सर्वांसाठी घरे योजनेअंतर्गत शासकीय जमिनी वाटप केलेल्या / अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या लाभार्थ्यांना जमिनींचे पट्टे वाटप केले जातील.

‘पाणंद रस्ते’शेतात जाण्यासाठी, शेतमालाची ने-आण करण्यासाठी pl share,save

 पाणंद रस्ते

शेतात जाण्यासाठीशेतमालाची ने-आण करण्यासाठी शेतरस्त्यांच्या निर्मितीसाठी विविध योजनांच्या निधीचा समन्वय साधून समग्र योजना आणली जाणार आहे. यापुढे शेतरस्ता किमान 3 ते 4 मीटर रुंदीचा करण्यात येऊन जमाबंदी आयुक्त यांच्या माध्यमातून शेतरस्त्यांना क्रमांक दिले जाणार आहेत. 7/12 उताऱ्याच्या इतर हक्कांमध्ये शेत रस्त्याची नोंद झाल्यामुळे त्या रस्त्याची कायदेशीर वैधता स्थापित होऊन भविष्यात शेतरस्त्यांच्या वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

या अनुषंगाने सेवा पंधरवड्याच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये ग्रामीण रस्त्यांच्या सीमांकनाबाबत महसूल विभागाच्या दिनांक 29 ऑगस्ट 2025 च्या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे. याचबरोबर शिव पाणंद रस्त्यांचे सर्व्हेक्षण करणेज्या पाणंद रस्त्यांची नोंद निस्तार पत्रक / वाजिब उल अर्ज मध्ये करण्यात आलेली नाही त्याची नोंद घेण्याबाबत कार्यवाही करणेशेतावर जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करुन देण्यासाठी संमती पत्र घेणेरस्ता अदालत आयोजित करुन शेतरस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणेशेतरस्त्यांची मोजणी व सीमांकन करणे आदी कामे करण्यात येणार आहेत.

Featured post

Lakshvedhi