सर्वांसाठी घरे
सेवा पंधरवड्याच्या 23 ते 27 सप्टेंबर या कालावधीतील दुसऱ्या टप्प्यात ‘सर्वासाठी घरे’ या उपक्रमांतर्गत घरे बांधण्यासाठी निर्बाध्यरित्या वाटपास उपलब्ध असलेली शासकीय जमीन कब्जेहक्काने प्रदान करण्यात येईल. या उपक्रमासाठी अस्तित्वातील रहिवासी प्रयोजनासाठी असलेली शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमातील तरतुदीनुसार नियमानुकूल करण्यात येतील. या मोहिमेअंतर्गत महसूल विभागाच्या दि. 14 डिसेंबर 1998 च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार आरक्षण विकास आराखड्याशी सुसंगत असल्यास शहरातील जमिनीवरील गायरान नोंदी कमी करुन त्या जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल केली जातील तसेच आरक्षण विकास आराखड्याशी सुसंगत नसल्यास अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी आरक्षण बदलाचे प्रस्ताव सादर करण्यात येतील. या टप्प्यामध्ये सर्वांसाठी घरे योजनेअंतर्गत शासकीय जमिनी वाटप केलेल्या / अतिक्रमण नियमानुकूल केलेल्या लाभार्थ्यांना जमिनींचे पट्टे वाटप केले जातील.
No comments:
Post a Comment