तळागाळातील नागरिकांसाठी मोठा दिलासा

 तळागाळातील नागरिकांसाठी मोठा दिलासा

नेत्ररोग उपचाराचा खर्च गरीब नागरिकांच्या खिशाला परवडणारा नसतो. अशा परिस्थितीत ही मोफत शिबिरे गरजू व वंचित घटकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील वृद्ध, शेतकरी, मजूर, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना नवदृष्टी मिळण्याचा मार्ग या उपक्रमातून खुला होणार आहे.

या उपक्रमाचा लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशातूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम राबविला जात आहे. प्रत्येक गरजू नागरिकांपर्यंत पोहचण्याकरिता सर्व शासकीय यंत्रणा प्रयत्न करत आहे. यामुळे लाखो रूग्णांवर मोफत नेत्र तपासणी आणि शस्त्रक्रियेसह औषधोपचार केले जाणार आहेत.  या शिबिराचा लाभ राज्यातील गरजू रूग्णांनी घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

0000

नमो नेत्र संजीवनी आरोग्य अभियान : लाखो नागरिकांना मिळणार नवदृष्टीचा लाभpl share

 वृत्त क्र. ३६६०

नमो नेत्र संजीवनी आरोग्य अभियान : लाखो नागरिकांना मिळणार

नवदृष्टीचा लाभ

मुंबई, दि. १२ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबर पासून ‘नमो नेत्र संजीवनी आरोग्य अभियान’ महाराष्ट्रभर राबविले जाणार आहे. महात्मा गांधी यांच्या जयंती दिनी २ ऑक्टोबर पर्यंत चालणाऱ्या या उपक्रमात दहा लाखाहून अधिक नागरिकांची मोफत नेत्र तपासणी, शस्त्रक्रिया व औषधोपचार करण्यात येणार आहेत.

या विशेष मोहिमेतून मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णांना मोफत चष्मेवाटप केले जाणार असून काचबिंदूसह इतर नेत्रविकारांवरील निदान, सल्ला आणि उपचार देखील मोफत केले जाणार आहेत.

जिल्हा व तालुका स्तरावर शिबिरे

राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये, तालुका व गावपातळीवर नेत्र तपासणी शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. गाव, वस्ती, तांडे, पाडे यांसह दुर्गम भागातील नागरिकांना या शिबिरांचा थेट लाभ होईल. शस्त्रक्रियेची गरज असलेल्या रुग्णांना जिल्हा रुग्णालये व संलग्न वैद्यकीय संस्थांकडे पाठवून संपूर्ण मोफत शस्त्रक्रिया व औषधोपचार करण्यात येतील.

उपक्रमातील संस्थांचा व्यापक सहभाग

या अभियानात महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महानगरपालिका, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, नगरपालिका, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद, धर्मादाय रुग्णालये, महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजना, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, ईएसआयसी रुग्णालये तसेच खासगी नेत्र रुग्णालये व विविध सामाजिक संस्था या उपक्रमामध्ये सहभागी होणार आहेत. या सर्व संस्थांच्या संयुक्त प्रयत्नातून हा उपक्रम अधिक व्यापक आणि यशस्वी होणार आहे.

तळागाळातील नागरिकांसाठी मोठा दिलासा

नेत्ररोग उपचाराचा खर्च गरीब नागरिकांच्या खिशाला परवडणारा नसतो. अशा परिस्थितीत ही मोफत शिबिरे गरजू व वंचित घटकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील वृद्ध, शेतकरी, मजूर, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना नवदृष्टी मिळण्याचा मार्ग या उपक्रमातून खुला होणार आहे.

या उपक्रमाचा लाभ तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशातूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम राबविला जात आहे. प्रत्येक गरजू नागरिकांपर्यंत पोहचण्याकरिता सर्व शासकीय यंत्रणा प्रयत्न करत आहे. यामुळे लाखो रूग्णांवर मोफत नेत्र तपासणी आणि शस्त्रक्रियेसह औषधोपचार केले जाणार आहेत.  या शिबिराचा लाभ राज्यातील गरजू रूग्णांनी घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

.पी. राधाकृष्णन यांचा भारताचे १५वे उपराष्ट्रपती म्हणून शपथविधी संपन्न

 सी.पी. राधाकृष्णन यांचा भारताचे १५वे उपराष्ट्रपती म्हणून शपथविधी संपन्न

 

नवी दिल्ली, १२ : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशाचे १५ वे उपराष्ट्रपती म्हणून सी. पी. राधाकृष्णन यांना राष्ट्रपती भवनातील गणतंत्र मंडपम येथे पदाची शपथ दिली.

या सोहळ्याला सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभ अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधान परिषदचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्यासह विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, अधिकारी आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.

 उपराष्ट्रपती श्री. राधाकृष्णन हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत

सक्षम पोर्टल ही एक वेब बेसमहिला संरक्षणगृह, शक्तीसदन

 सक्षम पोर्टल -

सक्षम पोर्टल ही एक वेब बेस यंत्रणा आहे, या माध्यमातून  राज्यातील महिला संरक्षणगृह, शक्तीसदन गृह यामध्ये दाखल होणाऱ्या पिडीत गरजू महिलांची बायोमेट्रिक नोंद घेण्यात येते. यामध्ये दाखल होणाऱ्या महिलांच्या बोटाचे ठसे तसेच फोटो घेतला जातो, महिलेची प्राथमिक माहिती, कौटुंबिक माहिती घेतली जाते. पिडीत महिला संरक्षणगृहातून बाहेर पडल्यावर सुद्धा नोंद घेण्यात येते.  सर्व संरक्षणगृह एकमेकांना जोडली गेलेली असल्यामुळे सदर महिला इतर कोणत्याही गृहामध्ये पुनःप्रवेशित झाल्यास तिची माहिती ऑनलाईन दिसणार आहे.

ही योजना ७ डिसेंबर २०२३ पासून सुरु करण्यात आली असून,  सध्या ६३०० महिलांची माहिती सक्षम पोर्टलवर नोंदविली गेलेली आहे. सुरवातीला ५-७ शासकीय महिला राज्यगृहांमध्ये ही योजना  राबविण्यात आली नंतर टप्प्याटप्याने उर्वरित शासकीय महिला राज्यगृहांमध्ये राबविण्यात आली. एप्रिल २०२५ मध्ये केंद्र पुरस्कृत शक्तीसदन योजनेच्या संस्थांचा सुद्धा यात समावेश करण्यात आला.  २८ जिल्ह्यातील ४३ संस्था सक्षम पोर्टलवर जोडल्या गेलेल्या आहेत, यामध्ये २१ शांती सदन, २२ महिला राज्यगृहांचा समावेश आहे. तसेच, १०० पेक्षा जास्त वापरकर्ते आहेत.

मानवी तस्करी व देह विक्री व्यवसायास बळी पडलेल्या

 मानवी तस्करी व देह विक्री व्यवसायास बळी पडलेल्या पिडितांच्या पुन:एकात्मिकरण व प्रत्यापर्णासाठी मानवी तस्करी विरोधी युनिट्सना शक्ती सदनामार्फत हाफ - वे होम अंतर्गत पिडीत महिलेला नोकरी  करण्याची संधी देण्यात येते.  जेणेकरून पिडितांना सदनातील जीवनापासून ते समाजातील स्वतंत्र जीवनामध्ये सहजपणे संक्रमण करता येईल.  याचबरोबर पिडीत महिलेला मायदेशी पाठविण्यासाठी संपूर्ण जबाबदारी घेतली जाते. प्रत्येक शक्ती सदनात महिलांची कमाल क्षमता ही ५० इतकी आहे.

 

पिडीत महिलेला कायदेशीर सहाय्य विधि सेवा प्राधिकरण यांच्या मार्फत दिले जाते. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये उपचारांसाठी वैद्यकीय

 या योजनेअंतर्गत अन्न, वस्त्र व निवारा या मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. तसेच, पिडीत महिलेला कायदेशीर सहाय्य विधि सेवा प्राधिकरण यांच्या मार्फत दिले जाते. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये उपचारांसाठी वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. ‘वन स्टॉप सेंटर’ या योजनेअंतर्गत उपलब्ध असणाऱ्या समुपदेशकांमार्फत सदनातील महिला व मुलींना मनो-सामाजिक समुपदेशन व सेतू सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. ई-लर्निंग व खुल्या शाळा प्रणालीसाठी आवश्यक साहित्य पुरविण्यात येतात. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत रोजगार आणि प्रशिक्षण महासंचालनालय किंवा राष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रशिक्षण परिषद यांचेकडे नोंदणीकृत संस्थामार्फत शक्ती सदनातील महिलांना व्यावसायिक तथा कौशल्य विषयक प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच, शक्ती सदनातील महिलांच्या नावे बँक खाते सुरू करून ५०० रूपये एवढी रक्कम जमा करण्यात येते. सदनामधून बाहेर पडताना संबंधित महिलेस व्याजासह संपूर्ण रक्कम देण्यात येते.

 

विधवा महिला, कुटुंबाने दुर्लक्षित केलेल्या सामाजिक व आर्थिक पाठबळाशिवाय राहणाऱ्या महिला

 विधवा महिला, कुटुंबाने दुर्लक्षित केलेल्या सामाजिक व आर्थिक पाठबळाशिवाय राहणाऱ्या महिला, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बेघर झालेल्या महिला, कुटुंबाने आधार काढून घेतलेल्या निराधार, कौटुंबिक हिंसाचारात बळी पडलेल्या, अनैतिक व्यापारातून सुटका केलेल्या महिला व मुली, लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या महिला व मुली, तसेच १२ वर्षापर्यंतच्या मुलींना ‘शक्ती सदन’ येथे राहण्याची जास्तीत जास्त तीन वर्षासाठी राहण्याची परवानगी असते. त्यापुढे त्यांच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात येतो. ५५ वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या महिलांना पाच वर्षापर्यंत राहण्याची सोय असते त्यानंतर त्यांना वृद्धाश्रमात स्थलांतरीत केले जाते. स्वयंसेवी संस्थांच्या सहाय्याने महिलांचे सहाय्य व पुनर्वसन शक्ती सदनच्या माध्यमातून करण्यात येते. राज्यात चंद्रपूर, बीड, अहिल्यानगर, धाराशिव, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, पालघर, लातूर, गडचिरोली, भंडारा, धाराशिव, नागपूर, मुंबई उपनगर (२), पुणे, अकोला, लातुर, सांगली, भंडारा, वाशिम तसेच अकोला या जिल्ह्यात २१ ठिकाणी ‘शक्ती सदन’ कार्यरत आहे. २२ राज्य महिला गृहे कार्यरत आहेत.