या योजनेअंतर्गत अन्न, वस्त्र व निवारा या मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. तसेच, पिडीत महिलेला कायदेशीर सहाय्य विधि सेवा प्राधिकरण यांच्या मार्फत दिले जाते. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये उपचारांसाठी वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. ‘वन स्टॉप सेंटर’ या योजनेअंतर्गत उपलब्ध असणाऱ्या समुपदेशकांमार्फत सदनातील महिला व मुलींना मनो-सामाजिक समुपदेशन व सेतू सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. ई-लर्निंग व खुल्या शाळा प्रणालीसाठी आवश्यक साहित्य पुरविण्यात येतात. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत रोजगार आणि प्रशिक्षण महासंचालनालय किंवा राष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रशिक्षण परिषद यांचेकडे नोंदणीकृत संस्थामार्फत शक्ती सदनातील महिलांना व्यावसायिक तथा कौशल्य विषयक प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच, शक्ती सदनातील महिलांच्या नावे बँक खाते सुरू करून ५०० रूपये एवढी रक्कम जमा करण्यात येते. सदनामधून बाहेर पडताना संबंधित महिलेस व्याजासह संपूर्ण रक्कम देण्यात येते.
No comments:
Post a Comment