Friday, 12 September 2025

श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद रुग्णांची मोफत आरोग्य तपासणी

 श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद

रुग्णांची मोफत आरोग्य तपासणी

 

मुंबई, दि. ११ : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात आलेल्या ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ या विशेष उपक्रमाला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकाराने आणि विविध आरोग्य संस्थांच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे लाखो नागरिकांपर्यंत मोफत आरोग्यसेवेचा लाभ पोहोचला.

श्रीगणेशा आरोग्याचा हा उपक्रम गणेशउत्सव काळात राबविण्यात आला होता. त्याद्वारे मराठवाड्यातील ९४ हजार ४५४ रूग्णांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. तर,२२४ रूग्णांना पुढील उपचाराकरिता तज्ञ डॉक्टरांकडे संदर्भित करण्यात आले. यासोबतच १,४७२ दात्यांनी रक्तदान केले.

या अभियानात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षमहात्मा फुले जन आरोग्य योजनाशासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयेजिल्हा रुग्णालये तसेच धर्मादाय रुग्णालयांशी संलग्न तज्ज्ञ डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. राज्यभरातील मोठ्या संख्येतील गणेश मंडळांनी या उपक्रमाला उत्स्फूर्त सहकार्य करून लोकाभिमुख उपक्रम अधिक परिणामकारक करण्यास हातभार लावला.

मराठवाडा विभागात ४,८३३ रुग्णांना ४१ कोटी ५७ लाख २१ हजार रूपयांची वैद्यकीय मदत

1 जानेवारी ते 31 ऑगस्ट 2025 दरम्यान मराठवाडा विभागात एकूण 4,833 रुग्णांना 41 कोटी 57 लाख 21 हजार रूपयांची वैद्यकीय मदत करण्यात आली आहे.

जिल्हानिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे :

1. छत्रपती संभाजीनगर – 950 रूग्णांना – 08 कोटी 06 लाख 43 हजार

2. जालना – 551 रूग्णांना – 04 कोटी 65 लाख 05 हजार

3. बीड – 888 – 7 कोटी 73 लाख 58 हजार

4. लातूर – 581 – 4 कोटी 84 लाख 55 हजार

5. धाराशिव – 354 – 3 कोटी 5 लाख 61 हजार

6. नांदेड – 483 – 4 कोटी 3 लाख 52 हजार

7. परभणी – 802 – 6 कोटी 91 लाख 37 हजार

8. हिंगोली – 224 – 1 कोटी 90 लाख 10 हजार

सेवा हक्क हमी कायद्यामध्ये यापुढे योजनांचा लाभही

 सेवा हक्क हमी कायद्यामध्ये यापुढे योजनांचा लाभही समाविष्ट करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेआता सेवा हक्क हमी कायद्यामध्ये आपण सेवांचीच हमी देत आहोतमात्र यापुढे पात्रतेच्या निकषावर योजनांच्या लाभाची हमीही नागरिकांना देण्यात यावी. नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतर त्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने त्यांना माहिती करून द्यावी. त्यांच्या अर्जाची माहिती प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदार नागरिकांना देण्यात यावी. तसेच योजनेचा लाभ मंजूर झाल्यानंतर किंवा सेवा मिळाल्यानंतर नागरिकांचा प्रतिसाद ऑनलाइन पद्धतीने पोर्टलवर नोंदविण्याची सुविधा असावी. त्यांच्या तक्रारींचे निरसनही ऑनलाइन पद्धतीनेच व्हावे. योजनांचे लाभसेवा अधिक सोप्या पद्धतीनेकमी कालावधीत मिळण्यासाठी अर्जातील रकाने आणि सोबत जोडण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी करावी, असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सेवा हक्क हमी कायद्यामध्ये यापुढे योजनांचा लाभही

 सेवा हक्क हमी कायद्यामध्ये यापुढे योजनांचा लाभही समाविष्ट करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेआता सेवा हक्क हमी कायद्यामध्ये आपण सेवांचीच हमी देत आहोतमात्र यापुढे पात्रतेच्या निकषावर योजनांच्या लाभाची हमीही नागरिकांना देण्यात यावी. नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतर त्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने त्यांना माहिती करून द्यावी. त्यांच्या अर्जाची माहिती प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदार नागरिकांना देण्यात यावी. तसेच योजनेचा लाभ मंजूर झाल्यानंतर किंवा सेवा मिळाल्यानंतर नागरिकांचा प्रतिसाद ऑनलाइन पद्धतीने पोर्टलवर नोंदविण्याची सुविधा असावी. त्यांच्या तक्रारींचे निरसनही ऑनलाइन पद्धतीनेच व्हावे. योजनांचे लाभसेवा अधिक सोप्या पद्धतीनेकमी कालावधीत मिळण्यासाठी अर्जातील रकाने आणि सोबत जोडण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी करावी, असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

नागरिक केंद्रीत 'आपले सरकार २.०' पोर्टल कार्यान्वित करावे

 नागरिक केंद्रीत 'आपले सरकार २.०' पोर्टल कार्यान्वित करावे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

'इज ऑफ लिव्हिंगसुधारण्यासाठी राज्य शासनाचे आणखी एक पाऊल पुढे

 

मुंबईदि. ११ : नागरिकांना शासकीय सेवा व योजनांचा लाभ सहज व सुलभ पद्धतीने मिळण्यासाठी राज्य शासनाने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करीत नागरिकांना जास्तीत जास्त सुलभ पद्धतीने योजनांचे लाभ आणि सेवा देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे समग्र संस्थेसोबत आयोजित गव्हर्नन्स प्रोसेस री इंजीनियरिंगबाबत बैठक झाली. शासनाच्या संपूर्ण सेवा आणि योजनांचे लाभ ‘आपले सरकार’चा पोर्टलवरून देण्यात यावेत. या पोर्टलवर अन्य विभागांचे पोर्टल किंवा ॲप एकत्रित करावेअसे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

बैठकीस माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड आशिष शेलारमुख्य सचिव राजेश कुमारराज्य सेवा हक्क हमी आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते.

पोलीस पाटलांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक

 पोलीस पाटलांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक

विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबईदि. ११ : राज्यातील पोलीस पाटलांच्या विविध मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येतील, असे विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी सांगितले.

विधानभवन येथे गावकामगार पोलीस पाटील संघटनेच्या प्रश्नांसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस संबंधित विभागाचे अधिकारीसंघटनेचे पदाधिकारी यांच्यासह प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पोलीस पाटलांची सेवानिवृत्ती वयोमर्यादा ६० वरून ६५ करणेपोलीस पाटलांसंदर्भातील तक्रारीची चौकशी उपविभागीय अधिकारी स्तरावर करणेरिक्त पदाची भरती व अन्य मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे म्हणालेग्रामीण भागातील कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत राखण्यात पोलीस पाटलांचा मोलाचा वाटा असल्याने त्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने व सकारात्मकपणे पाहिले जाईल.

००००

धरणातील गाळ काढण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत

 धरणातील गाळ काढण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

 

मुंबईदि. ११ :- धरणांतील गाळ काढल्यामुळे धरणांची पाणी साठवण क्षमता वाढते. याबरोबरच पूर नियंत्रणासाठी याची मदत होत असल्याने या कामास जलसंपदा विभागाने प्राधान्य द्यावे. यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावेअसे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

धरणातील गाळ काढण्याबाबतच्या प्रस्तावाच्या सद्यस्थितीचा आढावा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला. मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीस जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरेकृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री. गुणालेगोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवारमुख्य अभियंता तथा सह सचिव प्रसाद नार्वेकरसंजीव टाटूअधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे आदी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटील म्हणालेधरणातील गाळ काढण्याचा प्रस्ताव परिपूर्ण असावा. या प्रस्तावाबाबत वित्त व नियोजन विभागाने केलेल्या सूचनांची पूर्तता करून याबाबतचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देशही श्री. विखे - पाटील यांनी दिले.


कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेज बंधाऱ्यात रूपांतरण

 कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेज बंधाऱ्यात रूपांतरण करण्यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्यात यावा. प्रस्तावित कामांची माहितीर्वेक्षणअन्वेषण याबाबतचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात यावे.

महानगरपालिकानगरपालिकाग्रामपंचायत यांच्याकडील पाणीपट्टी वसुलीबाबत संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात यावी. यासंदर्भात प्रत्येक कार्यकारी अभियंता स्तरावर टास्क फोर्स स्थापन केला जावा, असे निर्देशही श्री. विखे-पाटील यांनी दिले.

कृष्णा पूर नियंत्रण प्रकल्पबांधकामव्यवस्थापनयांत्रिकीविद्युतगुणनियंत्रण इत्यादी सर्व शाखांचे एकत्रिकरण करुन शासनाच्या इतर विभागांप्रमाणे आस्थापनेची पुर्नरचना करणे तसेच कालवा निरीक्षकमोजणीदारदप्तर कारकून (वर्ग-३) पदांच्या प्रलंबित मागणीसंदर्भातही यावेळी आढावा घेण्यात आला.


Featured post

Lakshvedhi