महाराष्ट्राने २०३० पर्यंत राज्यातील ५२ टक्के ऊर्जा ही हरित

 महाराष्ट्राने २०३० पर्यंत राज्यातील ५२ टक्के ऊर्जा ही हरित स्त्रोंतातून निर्मितीचा निर्धार केला आहे. डिसेंबर २०२६ अखेर राज्यातील शेतकऱ्यांना शंभर टक्के वीज दिवसा आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून उपलब्ध व्हावी यासाठी नियोजन केले आहे. या नियोजनालाही आरईसीच्या या मानांकनामुळे प्रोत्साहन मिळाले आहे.

महाराष्ट्राने सर्वाधिक ९३ गुण पटकावून अ श्रेणीचे मानांकन मिळवले आहे.

 आरईसी व ‘पीएफआय’ने दिलेल्या गुणांकनात देशात पश्चिम विभागात महाराष्ट्र अव्वल ठरला आहे. पश्चिम विभागातील गुजरात, गोवा, मध्यप्रदेश, छत्तिसगढ, दादरा-नगर हवेली, दिव दमण या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने सर्वच निकषांमध्ये सर्वाधिक गुण मिळविले आहेत. यात वीज पुरवठा (रिलायबिलीटी ऑफ पॉवर सप्लाय) मध्ये महाराष्ट्राला ३२ गुण, वितरणाच्या अनुषंगाने वित्तीय व्यवहार्यता – २५, ईझ ऑफ लिव्हिंग, ईझ ऑफ डुईंग बिझनेससाठी – १७, ऊर्जा क्षेत्रातील बदलांसाठीची अनुकूलता – १५, नियमनात्मक प्रशासन यासाठी – ५ गुण अशा रितीने महाराष्ट्राने सर्वाधिक ९३ गुण पटकावून अ श्रेणीचे मानांकन मिळवले आहे.

पश्चिम विभागीय राज्यांमध्ये पटकावली ‘अ’ श्रेणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ऊर्जा क्षेत्रातील यंत्रणांचे अभिनंदन

 ऊर्जा क्षेत्रातील कामगिरीत महाराष्ट्र अव्वल

पश्चिम विभागीय राज्यांमध्ये पटकावली ‘अ’ श्रेणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ऊर्जा क्षेत्रातील यंत्रणांचे अभिनंदन

 

मुंबई, दि. ११ :- वीज पुरवठा आणि एकूणच ऊर्जा क्षेत्रातील कामगिरीत महाराष्ट्राने बाजी मारली आहे. देशात पश्चिम विभागातील राज्यांमध्ये महाराष्ट्राने याबाबतीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा ऊर्जा विभाग, या क्षेत्रात कार्यरत कंपन्या, विविध यंत्रणाचे तसेच राज्यातील वीज ग्राहकांचे अभिनंदन केले आहे. या मानांकनामुळे महाराष्ट्राची ऊर्जा क्षेत्राची वाटचाल योग्य दिशेने आणि दमदारपणे सुरु आहे, यावर देखील शिक्कामोर्तब झाले आहे, असे कौतुकोद्गारही त्यांनी काढले आहेत.

भारत सरकारची ‘आरईसी’ महारत्न कंपनी आणि पॉवर फाउंडेशन ऑफ इंडिया यांनी विविध निकषांवर आधारित मानांकन जाहीर केले आहे. यात महाराष्ट्राने ९३ गुण मिळवून, ‘अ’ श्रेणी पटकावली आहे.

काटोल, नागपूर येथे रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स

 काटोल, नागपूर येथे रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड यांच्याकडून खाद्यपेये आणि अन्न उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी एकात्मिक सुविधांसाठी प्रकल्प निर्मितीसाठी १ हजार ५१३ कोटी रुपये गुंतवणूक करण्यात येत असून याद्वारे पाचशे जणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

राज्याच्या आर्थिक प्रगतीत उद्योग क्षेत्राचा वाटा मोठा

 राज्याच्या आर्थिक प्रगतीत उद्योग क्षेत्राचा वाटा मोठा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         एक लाख आठ हजार पाचशे कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार

·         विविध क्षेत्रातील गुंतवणुकीतून 47 हजार थेट रोजगार निर्मिती

 

मुंबई, दि. 11 : राज्याच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये गुंतवणूकदार आणि उद्योग क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. उद्योग क्षेत्राच्या व गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी राज्यशासन नेहमीच प्रयत्नशील असून उद्योजकांना महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचा सकारात्मक अनुभव मिळावा यासाठी शासन कसोशीने प्रयत्न करत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

             सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील विविध ठिकाणी उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, अन्नप्रक्रिया उद्योग, गोदामे, डेटा सेंटर आणि लॉजिस्टिक हब प्रकल्प उभारणीसाठी ₹1,08,599 कोटी गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. याद्वारे सत्तेचाळीस हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यावेळी मुख्य सचिव राजेश कुमार, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच उद्योग विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, विविध उद्योग समूहांचे प्रमुख व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            यावेळी एमजीएसए रिअ‍ॅलिटी अध्यक्ष अमरप्रकाश अग्रवाल, इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क' उभारणीसाठी लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेड चे व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक लोढा, रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक केतन मोदी, अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे अध्यक्ष अजित बरोदिया आणि पॉलीप्लेक्स कार्पोरेशन लिमिटेडचे मुख्य कार्य अधिकारी प्रणय कोठारी यांच्यासमवेत राज्य शासनाच्या वतीने उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन यांनी सामंजस्य करारांचे आदान प्रदान केले.

अंगणवाडी बांधकामात युनीफॉर्मिटी व आधुनिक तंत्राचा वापर आवश्यक

 अंगणवाडी बांधकामात युनीफॉर्मिटी व आधुनिक तंत्राचा वापर आवश्यक

राज्यातील अंगणवाड्यांच्या बांधकामात एकसमान पद्धत असावी तसेच आधुनिक तंत्राचा वापर करून अंगणवाड्या उभाराव्यात असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. अंगणवाड्या उभारताना राज्यभर एकच पद्धत वापरावी तसेच आधुनिक तंत्राचा वापर करावा. वीज पुरवठा करताना ऊर्जा बचतीसाठी सोलार प्रकल्पाला प्राधान्य द्यावे.  तसेच अंगणवाडीमध्ये पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराची गुणवत्ता वाढावी यासाठी तातडीने उपाययोजना आखाव्यात.

बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी अंगणवाडी महत्वपूर्ण भूमिका बजावत असताना त्यांचे आरोग्य आणि शिक्षण उत्तम दर्जाचे देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

००००

बँकेला व्याज परतावा योजनांसाठी प्राधिकृत करून तातडीने सामंजस्य करार

 मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, मुंबई बँकेला व्याज परतावा योजनांसाठी प्राधिकृत करून तातडीने सामंजस्य करार करावा. महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेच्या लाभार्थी महिलांना लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येणार असल्याने यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. यासंदर्भात्‍ विशेष सूचना जारी करण्यात याव्यात. या योजनेच्या माध्यमातून मुंबईतील पात्र महिलांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यास सहकार्य लाभणार आहे.

मुंबई बँकेच्या या उपक्रमांतर्गत महिलांना एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. यामध्ये 5 ते 10 महिला एकत्र येऊन व्यवसाय करू शकतात.  ₹१०,००० ते ₹१,००,००० पर्यंत कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार आहे असे मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले. मुंबई बँकेची मुंबईत एकूण १६.०७ लाख बचत खाती आहेत. त्यापैकी "माझी लाडकी बहीण योजना" अंतर्गत ५३,३५७ महिलांची शून्य शिल्लक खाती उघडली. पात्र महिलांना शासनाकडून दरमहा ₹१५०० थेट खात्यात जमा होत आहेत.