पृथ्वी आज अभूतपूर्व पर्यावरणीय संकटांचा सामना करत आहे. वातावरण बदलामुळे

 पृथ्वी आज अभूतपूर्व पर्यावरणीय संकटांचा सामना करत आहे. वातावरण बदलामुळे जंगलातील आगी, ढगफुटी, महापूर आणि उष्ण लहरी यासारख्या आपत्ती वाढल्या आहेत. बांबू हा 'कल्पवृक्ष' असून, तो कार्बन शोषण, जंगलतोड रोखणे आणि जैवइंधन निर्मितीसाठी उपयुक्त असल्याचे पाशा पटेल यांनी सांगितले.

पाशा पटेल म्हणाले, 'जगभरातील देशभरातील आणि राज्यभरातील तज्ञ, अभ्यासक, शास्त्रज्ञ, उद्योजक, शेतकरी आणि धोरणकर्ते यांना मुंबईमधील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात आयोजित या परिषदेसाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. मानव जातीच्या अस्तित्वाबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा आणि दोन दिवसाच्या परिषदेचे आयोजन हे फिनिक्स फाउंडेशन, लोदगा जि.लातूर आणि राज्य सरकारची महाराष्ट्र सरकारच्या "महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन" (MITRA) यांनी संयुक्तपणे केले आहे. काळाची पाऊले ओळखून मानव जातीच्या रक्षणासाठी 18 आणि 19 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. या परिषदेमध्ये होणाऱ्या दोन दिवसाच्या चर्चासत्रांमध्ये बांबूपासून इथेनॉल, मिथेनॉल, थर्मल साठी बांबू पॅलेट्स, लोखंड चारकोल, लाकूड, फर्निचर, बांबू कपडे असे अनेक उद्योग ,कौशल्य, पर्यावरण, प्लास्टिक मुक्तीतून शाश्वत म्हणजेच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट च्या दिशेने वाटचाल अपेक्षित असणार आहे. शहरी वनीकरण (Urban Forest), ऑक्सीजन पार्क, ग्रीन बिल्डिंग अशा अनेक नवकल्पना या परिषदेतून पुढे येणार आहेत.'

बांबू परिषद महाराष्ट्राला बांबू राजधानी बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. परिषदेत जगभरातील तज्ञ, शास्त्रज्ञ, उद्योजक, शेतकरी आणि धोरणकर्ते सहभागी होणार आहेत.

००००

आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनानिमित्त दोन दिवसांची मुंबईत बांबू परिषद

 आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनानिमित्त दोन दिवसांची मुंबईत बांबू परिषद

मुंबई, दि. १० :- फिनिक्स फाऊंडेशन आणि महाराष्ट्र सरकारच्या "महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन" (MITRA) यांच्यामार्फत आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनानिमित्त मुंबईत दोन दिवसांची बांबू परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. वातावरण बदलाचे संकट रोखून मानव जात वाचवण्यासाठी आणि   आंतरराष्ट्रीय बांबू दिनाचे औचित्य साधून येत्या १८ आणि १९ सप्टेंबर २०२५ मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात दोन दिवसाच्या बांबू परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

"बांबू फॉर पीपल, प्लॅनेट अँड प्रॉस्पेरिटी : ग्रीन गोल्ड, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन अर्थ"  अशी संकल्पना घेऊन या महत्त्वपूर्ण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या दोन दिवसाच्या परिषदेतून पर्यावरण रक्षण आणि शाश्वत विकासासाठी नवी दिशा मिळेल. राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण शाश्वत विकास टास्क फोर्सचे कार्यकारी अध्यक्ष  पाशा पटेल यांनी परिषदेबाबत माहिती देताना सांगितले.

भविष्यात वाहन विक्री करणाऱ्या शोरूम व वाहन दुरुस्ती करणारे गॅरेजमध्ये देखील प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र देण्याची

 भविष्यात वाहन विक्री करणाऱ्या शोरूम व वाहन दुरुस्ती करणारे गॅरेजमध्ये देखील प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. जेणेकरून रस्त्यावर चालणारे प्रत्येक वाहन हे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र असलेले असेल. ज्यामुळे प्रदूषण पातळी कमी होण्यास मदत होईल. त्याबरोबरच सध्या अवैध पद्धतीने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र काढणाऱ्या टोळीचा पडदाफाश करण्यासाठी परिवहन विभागाने मोठी धडक मोहीम राबवावी, अशा सूचनाही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या आधारे इंधन भरण्यासाठी येणाऱ्या

 मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, राज्यातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या आधारे इंधन भरण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाचा वाहन क्रमांक तपासला (स्कॅन करून ) जाईल. जेणेकरून त्या माध्यमातून संबंधित वाहनाच्या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वैधता कळेल. जर त्या वाहनाचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वैध नसेल तर त्या वाहनाला इंधन दिले जाणार नाही. तथापि, त्याच पेट्रोल पंपावर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र ताबडतोब काढून देण्याची व्यवस्था देखील केली जाईल. जेणेकरून वाहन चालकाची गैरसोय होणार नाही. या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राला युनिक आयडेंटी (UID) असणार आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वेळोवेळी वैधता तपासणी केली जाऊ शकते.

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) हे वैध असणे गरजेचे आहे. अवैध प्रमाणपत्र निर्मितीची साखळी पूर्णतः बंद

 मुंबई, दि. १० : भविष्यातील पिढीला प्रदूषणमुक्त पर्यावरण देण्यासाठी सध्याच्या पिढीने स्वतः वर पर्यावरणपूरक काही निर्बंध घालून घेणे गरजेचे आहे. त्या उद्देशाने प्रत्येक वाहनाला दिले जाणारे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) हे वैध असणे गरजेचे आहे. अवैध प्रमाणपत्र निर्मितीची साखळी पूर्णतः बंद झाली पाहिजे, यासाठी भविष्यात प्रत्येक पेट्रोल पंपावर 'नो पीयूसी नो फ्युएल' उपक्रमाची अंमलबजावणी सक्तीने करण्यात यावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. परिवहन आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत परिवहन मंत्री बोलत होते. या बैठकीला परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सह सचिव (परिवहन) राजेंद्र होळकर यांच्या सह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, राज्यातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या आधारे इंधन भरण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाचा वाहन क्रमांक तपासला (स्कॅन करून ) जाईल. जेणेकरून त्या माध्यमातून संबंधित वाहनाच्या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वैधता कळेल. जर त्या वाहनाचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वैध नसेल तर त्या वाहनाला इंधन दिले जाणार नाही. तथापि, त्याच पेट्रोल पंपावर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र ताबडतोब काढून देण्याची व्यवस्था देखील केली जाईल. जेणेकरून वाहन चालकाची गैरसोय होणार नाही. या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राला युनिक आयडेंटी (UID) असणार आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वेळोवेळी वैधता तपासणी केली जाऊ शकते.

2002 मध्ये दिल्ली मेट्रो सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत भारतातील 24 शहरांमध्ये 1,069 किमी मेट्रो नेटवर्क

 देशातील मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या प्रगतीवर भर देता मंत्री श्री.खट्टर यांनी 2002 मध्ये दिल्ली मेट्रो सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत भारतातील 24 शहरांमध्ये 1,069 किमी मेट्रो नेटवर्क कार्यान्वित झाल्याचे तसेच 949 किमी मेट्रो मार्ग बांधकामाधीन असल्याचे सांगितले. 10 हजार ई-बसेसच्या योजनेला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असल्याचे ते म्हणाले. या क्षेत्रात भारताने मॉरिशसबरोबर भागीदारी केली असून मॉरिशस हा आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी व ग्लोबल बायोफ्यूएल अलायन्सचा सक्रिय सदस्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. भारतातील रस्ते, रेल्वे आणि विमानसेवेच्या जाळ्यामुळे गुंतवणुकदारांना अधिक चांगल्या सुविधा निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

भविष्यात दोन्ही देशांनी एकत्रितपणे व्यापार-गुंतवणूक, हरित ऊर्जा, डिजिटल सहकार्य, लघुउद्योग आणि स्टार्टअप्स यावर अधिक भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. भारत आणि मॉरिशस यांनी हातात हात घालून दोन शतकांचा प्रवास केला आहे. आगामी काळात हे नाते आणखी दृढ करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी असल्याचे मंत्री श्री.खट्टर यांनी सांगितले.

भारत-मॉरिशस भागीदारीला नवा आयाम

 भारत-मॉरिशस भागीदारीला नवा आयाम - केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर

केंद्रीय ऊर्जा,  मंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी यावेळी बोलताना भारत-मॉरिशसचे संबंध हे केवळ आर्थिकच नाहीत तर सांस्कृतिक व सामाजिक पातळीवरही अनोखे आणि घट्ट आहेत. भारत-मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहकार्य व भागीदारी करारामुळे व्यापार, सेवा, गुंतवणूक व नवोन्मेष यामध्ये नवे मार्ग खुले झाले असून, आज भारत मॉरिशसच्या व्यापार भागीदारांपैकी एक आहे. तसेच मॉरिशस हे भारतातील विदेशी थेट गुंतवणुकीचे एक महत्त्वाचे स्रोत ठरले असल्याचे सांगितले. दोन्ही देशांतील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंधांना बळकटी देण्याचे आवाहन केले.

मंत्री श्री.खट्टर म्हणाले, भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. गेल्या दशकात भारताने ७ टक्क्यांच्या आसपास वार्षिक वाढ दर कायम ठेवला आहे. ११५ हून अधिक युनिकॉर्न्ससह भारत हे जगातील तिसरे सर्वात मोठे स्टार्टअप इकोसिस्टम आहे, असे सांगून भारत लवकरच पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारतातील आधार, युपीआय, डिजीलॉकर यांसारख्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत संरचना जागतिक आदर्श ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.