भारत व मॉरिशसमधील नाते हे इतिहास, संस्कृती, भाषा, परंपरा व नातेसंबंधाच्या पायावर उभे

 डॉ.रामगुलम यांनी जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेसह विविध संकटांचा उल्लेख करून भविष्यकाळातील अनिश्चिततेला तोंड देण्यासाठी भारत-मॉरिशस परस्पर भागीदारी अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले. सागरी अर्थव्यवस्थेतील मासेमारी, समुद्री ऊर्जा व बंदर विकासासाठी त्यांनी भारताच्या सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त केली. भारत व मॉरिशसमधील नाते हे इतिहास, संस्कृती, भाषा, परंपरा व नातेसंबंधाच्या पायावर उभे असून त्यात लोकाभिमुखता व परस्पर आदराचा ठसा उमटलेला आहे. मार्च २०२५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मॉरिशस भेटीतील ‘मॉरिशस-भारत संयुक्त दृष्टी दस्तऐवजा’चा उल्लेख करत डॉ.रामगुलम यांनी हा दृष्टीकोन सामायिक समृद्धी, शाश्वतता व लवचिकतेवर आधारित असून सरकारसोबत खाजगी क्षेत्रानेही यात सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन केले. ‘सीआयआय’ आणि ‘फिक्की’च्या आर्थिक योगदानाचे कौतुक करताना या संस्थांनी भारताच्या औद्योगिक बदलात व आर्थिक धोरणांच्या वाटचालीत महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारत-मॉरिशस भागीदारी चिरायू होईल

 भारत-मॉरिशस भागीदारी चिरायू होईल

- मॉरिशसचे पंतप्रधान डॉ.रामगुलम

 

            मुंबई, दि. १० : मॉरिशस हा भारतासाठी सर्वाधिक विश्वासार्ह भागीदार असून येथे मोठ्या व्यावसायिक संधी आहेत. भारत-मॉरिशस यांच्यातील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व आर्थिक नातेसंबंध अधिक दृढ करण्याचे आवाहन करुन भारत-मॉरिशस भागीदारी चिरायू होईल, असा विश्वास मॉरिशसचे पंतप्रधान डॉ.नवीनचंद्र रामगुलम यांनी व्यक्त केला.

मॉरिशसचे पंतप्रधान डॉ.नवीनचंद्र रामगुलम यांच्या दोन दिवसीय मुंबई भेटीदरम्यान हॉटेल ट्रायडेंट येथे बिझनेस कॉन्क्लेव्हचे आयोजन करण्यात आले. याप्रसंगी केंद्रीय ऊर्जा, शहरी व्यवहार मंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्यासह विविध उद्योगसमूहांचे प्रमुख उपस्थित होते. भारतीय विदेश मंत्रालय, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज (फिक्की), कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआयआय) आणि मॉरिशस आर्थिक विकास मंडळ यांच्यावतीने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

श्री.रामगुलम यांनी दोन देशांमधील आर्थिक सहकार्य अधिक मजबूत करणे, वस्तू आणि सेवांच्या व्यापाराला प्रोत्साहन देणे तसेच परस्पर गुंतवणुकीला चालना देणे या उद्देशाने भारत आणि मॉरिशसदरम्यान झालेल्या व्यापार आर्थिक भागीदारी करारांतर्गत (सीईसीपीए) झालेल्या प्रगतीबाबत समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले, २०२४ मध्ये दोन्ही देशांतील व्यापार ८०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सहा हजार कोटी रुपये) पर्यंत पोहोचला आहे. मॉरिशसची निर्यात ५० दशलक्ष डॉलर्सवरून १०० दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगून वित्तीय सेवा, पर्यटन तसेच भारत-आफ्रिका-मॉरिशस त्रिपक्षीय सहकार्याद्वारे व्यापारातील असमतोल कमी करता येईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारण्यास मॉरिशस सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगून हे क्षेत्र भारतीय कंपन्यांसाठी माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च तंत्रज्ञान, आरोग्य, शिक्षण व मनोरंजन उद्योग यांसारख्या क्षेत्रांत नवे संधी-क्षेत्र ठरेल, असे ते म्हणाले.

श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून ७.४ लाख नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी ·

 श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून ७.४ लाख नागरिकांची

मोफत आरोग्य तपासणी

·                     १६,७९८ नागरिकांनी केले रक्तदान

मुंबई, दि. ९ : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात आलेल्या ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ या विशेष उपक्रमाला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकाराने आणि विविध आरोग्य संस्थांच्या सहकार्याने राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे लाखो नागरिकांपर्यंत मोफत आरोग्यसेवेचा लाभ पोहोचला.

राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये २८ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर दरम्यान १२,६५५ आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरांतून ७ लाख ४०७३ नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली. तपासणीदरम्यान आजार आढळलेल्या १८,८०० रुग्णांना तज्ज्ञांकडे पुढील उपचाराकरिता पाठविण्यात आले. तसेच, नागरिकांनी मोठ्या संख्येने रक्तदान करून सामाजिक जबाबदारी पार पाडली असून २३६ शिबिरांतून एकूण १६,७९८ रक्तदात्यांनी रक्तदान केले.

या अभियानात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये तसेच धर्मादाय रुग्णालयांशी संलग्न तज्ज्ञ डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. राज्यभरातील मोठ्या संख्येतील गणेश मंडळांनी या उपक्रमाला उत्स्फूर्त सहकार्य करून लोकाभिमुख उपक्रम अधिक परिणामकारक करण्यास हातभार लावला.

२८ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर २०२५ दरम्यान ‘श्री गणेशा आरोग्याचा’ अभियानात : एकूण आरोग्य शिबिरे : १२,६५५ एकूण लाभार्थी रुग्ण : ७,०४,०७३ एकूण पुरुष लाभार्थी : ३,१३,५०८ एकूण महिला लाभार्थी : ३,०५,०३४ लहान बालक लाभार्थी : ८५,५०८ संदर्भित रुग्ण (पुढील उपचारासाठी पाठवलेले) : १८,८०० एकूण रक्तदान शिबिरे : २३६ एकूण रक्तदाते : १६,७९८

महाराष्ट्रातील ७.०४ लाख नागरिकांनी मोफत आरोग्य तपासणीचा लाभ घेतला, तर १६,७९८ दात्यांनी रक्तदान करून समाजासाठी योगदान दिले आहे.

जिल्हानिहाय सर्वाधिक योगदान सर्वाधिक शिबिरे : पुणे – २५२५ सर्वाधिक रुग्ण तपासणी : पुणे – १,६५,७१८ सर्वाधिक संदर्भित रुग्ण : पुणे – ३,६१३ सर्वाधिक रक्तसंकलन : कोल्हापूर – ४,५०४ बालकांचा सर्वाधिक सहभाग : पुणे – २०,७८१

गणेशोत्सवासारख्या मोठ्या सणाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन करणे ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अभिनव कल्पना प्रत्यक्ष उतरविण्यात आली. ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून ७.४ लाखांहून अधिक नागरिकांना त्यांच्या आरोग्याची मोफत तपासणी करता आली. तपासणीदरम्यान आजार आढळलेल्या १८,८०० रुग्णांना पुढील मोफत उपचार दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.

0000

अकोला जिल्ह्यातील घोंगा, कानडी लघुपाटबंधारे योजनांची दुरुस्ती होणार

 अकोला जिल्ह्यातील घोंगा, कानडी लघुपाटबंधारे योजनांची दुरुस्ती होणार

घोंगासाठी ४ कोटी ७६ लाख, तर कानडीसाठी ४ कोटी ९२ लाख रुपयांची तरतूद

            अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा व कानडी लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्तीसाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

            घोंगा लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९८६ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. तर कानडी कानडी लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९७७ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. या दोन्ही प्रकल्पाच्या पिचिंग ना-दुरुस्त झाले आहे, कालव्यामध्ये झाडेझुडपे वाढली आहेत, प्रकल्पावरील सेवारस्ता नादुरुस्त झाला आहे. त्यासाठी या दोन्ही प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष बाब म्हणून खर्चास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार घोंगा प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ७६ लाख ५५ हजार ३०० रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे ३५ स.घ.मी. पाणीसाठा आणि ४५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाचा मूळ पाणी साठा १५५० स.घ.मी. आणि मूळ सिंचन क्षमता ३५० हेक्टर आहे.

तर कानडी प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ९२ लाख ३२ हजार ९८६ रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीमुळे ३८ स.घ.मी. पाणी साठा आणि ४६ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाचा मूळ पाणी साठा १७०० स.घ.मी. आणि मूळ सिंचन क्षमता २८६ 

हेक्टर

नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्जछत्रपती संभाजीनगरला ८२२, नागपूर २३८, मीरा भाईंदरसाठी ११६ कोटी

 नागरी  पायाभूत  सुविधा  विकास कर्ज योजनेत हुडकोकडून दोन हजार कोटींचे कर्ज

छत्रपती संभाजीनगरला ८२२, नागपूर २३८, मीरा भाईंदरसाठी ११६ कोटी मिळणार

नागरी  पायाभूत  सुविधा  विकास कर्ज योजना  अंतर्गत राज्यातील विविध महापालिकांना विविध प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता स्वहिश्याचा निधी उभारण्याकरिता  हुडको  कडून  २००० कोटी  रुपयांचे कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे छत्रपती  संभाजीनगर महानगर  पालिकेच्या  पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी  ८२२ कोटी २२ लाख  रुपये, नागपूर महानगर  प्रदेश विकास  प्राधिकरणाच्या  चार  मलनिस्सारण  प्रकल्पासाठी २६८ कोटी ८४ लाख रुपये, मीरा भाईंदर महानगर पालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी २८ लाख रुपयांचे कर्ज उभारणी करता येणार आहे.

राज्यातील विविध महापालिका क्षेत्रात केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियान, स्वच्छ भारत अभियान २.०, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान व इतर केंद्र व राज्य स्तरावरील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. हे प्रकल्प निधीअभावी निधी रखडू नयेत व वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना व त्यातून निधी उभारण्याची कार्यपद्धती निश्चित करून देण्यात आली आहे. त्यानुसार या महापालिकांना व इतरही महापालिकांना स्वहिश्शाचा निधी उभारता यावा यासाठी पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

--००—

नमो शेतकरी योजना’ की सातवीं किस्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों वितरित

 नमो शेतकरी योजना’ की सातवीं किस्त

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों वितरित

• राज्य के 91 लाख 65 हजार 156 किसानों के बैंक खातों में 1892.61 करोड़ रुपये जमा

मुंबई, दिनांक 9 :किसानों की आर्थिक स्थिरता के लिए शुरू की गई ‘नमो शेतकरी महासम्मान किसान योजना’ की सातवीं किस्त आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों वितरित की गई। राज्य के 91 लाख 65 हजार 156 किसानों के बैंक खातों में कुल 1892.61 करोड़ रुपये सीधे जमा किए गए।

मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में कृषि विभाग की ओर से पात्र लाभार्थियों को सातवीं किस्त वितरित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे, अन्य मंत्रीमंडल सदस्य तथा मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित थे।

राज्य सरकार ने यह योजना केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आधार पर शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य पात्र किसानों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी खेती के खर्च में मदद करना है। सातवीं किस्त के अंतर्गत अप्रैल 2025 से जुलाई 2025 तक की अवधि का अनुदान किसानों को दिया गया है। जिन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें राज्य की नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का लाभ भी दिया गया। अतिवृष्टि की पृष्ठभूमि में यह अनुदान किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा।

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष ₹6,000 की सहायता दी जाती है। इस प्रकार दोनों योजनाओं से लाभार्थी किसानों को प्रति वर्ष ₹12,000 की सहायता प्राप्त होती है। अब तक राज्य सरकार की ओर से इस योजना के तहत 6 किस्तें वितरित की जा चुकी हैं, जिनमें 93 लाख 9 हजार किसानों को कुल ₹11,130 करोड़ की राशि वितरित की गई है।

कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने कहा कि राज्य के किसानों की आय बढ़े, उन्हें उत्पादन खर्च पूरा करने में मदद मिले और खेती टिकाऊ बने, इसके लिए यह योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है। अब तक वितरित की गई 6 किस्तों से लाखों किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि जमा की गई है। सातवीं किस्त वितरित होने से लाभार्थियों की संख्या और बढ़ जाएगी। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सशक्त हो रही है।

0000

अकोला जिले की घोंगा और कानडी लघु सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत होगी

 अकोला जिले की घोंगा और कानडी लघु सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत होगी

घोंगा के लिए ₹4.76 करोड़, कानडी के लिए ₹4.92 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल बैठक में अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील में स्थित घोंगा और कानडी लघु सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत के खर्च के लिए प्रावधान को मंजूरी दी गई।

घोंगा परियोजना वर्ष 1986 में पूर्ण हुई थी। इसके लिए ₹4.76 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत किया गया। मरम्मत से 35 TCM जल भंडारण क्षमता और 45 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता पुनः उपलब्ध होगी। (मूल क्षमता: 1550 TCM और 350 हेक्टेयर)।

कानडी परियोजना वर्ष 1977 में पूर्ण हुई थी। इसके लिए ₹4.92 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत किया गया। मरम्मत से 38 TCM जल भंडारण क्षमता और 46 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता पुनः उपलब्ध होगी। (मूल क्षमता: 1700 TCM और 286 हेक्टेयर)।

--00--