नमो शेतकरी योजना’ की सातवीं किस्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों वितरित

 नमो शेतकरी योजना’ की सातवीं किस्त

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों वितरित

• राज्य के 91 लाख 65 हजार 156 किसानों के बैंक खातों में 1892.61 करोड़ रुपये जमा

मुंबई, दिनांक 9 :किसानों की आर्थिक स्थिरता के लिए शुरू की गई ‘नमो शेतकरी महासम्मान किसान योजना’ की सातवीं किस्त आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों वितरित की गई। राज्य के 91 लाख 65 हजार 156 किसानों के बैंक खातों में कुल 1892.61 करोड़ रुपये सीधे जमा किए गए।

मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में कृषि विभाग की ओर से पात्र लाभार्थियों को सातवीं किस्त वितरित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे, अन्य मंत्रीमंडल सदस्य तथा मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित थे।

राज्य सरकार ने यह योजना केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आधार पर शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य पात्र किसानों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी खेती के खर्च में मदद करना है। सातवीं किस्त के अंतर्गत अप्रैल 2025 से जुलाई 2025 तक की अवधि का अनुदान किसानों को दिया गया है। जिन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें राज्य की नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का लाभ भी दिया गया। अतिवृष्टि की पृष्ठभूमि में यह अनुदान किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा।

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष ₹6,000 की सहायता दी जाती है। इस प्रकार दोनों योजनाओं से लाभार्थी किसानों को प्रति वर्ष ₹12,000 की सहायता प्राप्त होती है। अब तक राज्य सरकार की ओर से इस योजना के तहत 6 किस्तें वितरित की जा चुकी हैं, जिनमें 93 लाख 9 हजार किसानों को कुल ₹11,130 करोड़ की राशि वितरित की गई है।

कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने कहा कि राज्य के किसानों की आय बढ़े, उन्हें उत्पादन खर्च पूरा करने में मदद मिले और खेती टिकाऊ बने, इसके लिए यह योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है। अब तक वितरित की गई 6 किस्तों से लाखों किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि जमा की गई है। सातवीं किस्त वितरित होने से लाभार्थियों की संख्या और बढ़ जाएगी। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सशक्त हो रही है।

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