पुढील तीन ते चार वर्षात महाराष्ट्रात ऊर्जा क्षेत्रातील विश्वासार्ह पायाभूत सुविधा उभ्या राहतील

 राज्यात प्रलंबित असलेल्या पारेषण वाहिन्यांची कामे पूर्णत्वाकडे नेण्याचा प्रयत्न होत आहे. केंद्र सरकारने आरडीएस योजनेअंतर्गत २९ हजार कोटी राज्याला दिले, त्यामाध्यमातून मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात येत आहे. पुढील तीन ते चार वर्षात महाराष्ट्रात ऊर्जा क्षेत्रातील विश्वासार्ह पायाभूत सुविधा उभ्या राहतील. जगातील सर्वात मोठी सौर ऊर्जा वितरण प्रणालीवर कामे राज्यात सुरू आहे. येत्या काळात १६ हजार मेगावॅट वीज निर्माण करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यात येईल. २०२५ ते २०३० वीजदर दरवर्षी २ टक्यांनी कमी करण्यात येणार आहे. उद्योगांसाठीदेखील वीजदर कमी करण्यात येणार असून शाश्वत वीज पुरवठ्याची सुविधा उद्योगांना उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

ऊर्जा क्षेत्रात २ लाख कोटींची गुंतवणूक

 ऊर्जा क्षेत्रात २ लाख कोटींची गुंतवणूक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऊर्जा क्षेत्रात मोठे परिवर्तन झाले आहेत. वीज वापराचा दर गेल्या २५ वर्षाच्या तुलनते येत्या २५ वर्षात चौपट राहणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने गेल्या ३ वर्षात ४५ हजार मेगावॅट क्षमता स्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू करून राज्याला ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेकडे नेण्याचा प्रयत्न आहे. विद्युत निर्मिती, पारेषण आणि वितरणाच्या संदर्भातील २०३५ पर्यंतचे नियोजन करून राज्यात  २ लाख कोटींची गुंतवणूक ऊर्जा क्षेत्रात करण्यात येत असून त्यात केंद्र सरकारचे सहकार्य मिळत आहे. त्याद्वारे विद्युत वितरणाचे जाळे निर्मिती, हरित ऊर्जा निर्मिती आणि विश्वासार्ह विद्युत वितरणावर भर देण्यात येत आहे. ऊर्जा क्षेत्रात केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या मानांकन प्रक्रियेत महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सीपीआरआयची प्रादेशिक तपासणी प्रयोगशाळा महाराष्ट्रासाठी महत्वाची ठरेल

 सीपीआरआयची प्रादेशिक तपासणी प्रयोगशाळा महाराष्ट्रासाठी महत्वाची ठरेल असे नमूद करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,  या प्रयोगशाळेची मागणी लक्षात घेता १२ व्या वित्त आयोगात प्रयोगशाळेला मान्यता देण्यात आली आणि आज एक चांगली व्यवस्था तयार झाली आहे. यापूर्वी विद्युत उपकरण तपासणीवर खर्च अधिक होत असल्याने या क्षेत्रातील गुंतवणूकीला मर्यादा येत होत्या. आरटीएलमुळे ट्रान्सफॉर्मरपासून विद्युत उपकरणांपर्यंत विविध उत्पादनांसाठी आवश्यक व्यवस्था तयार होईल. राज्यात पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे ईव्ही उत्पादनाला चालना देण्यात येत असून प्रयोगशाळेमुळे या क्षेत्रालाही फायदा होईल.

आरटीएल’मुळे विद्युत उद्योगांच्या विकासाला चालना मिळेल

 आरटीएल’मुळे विद्युत उद्योगांच्या विकासाला चालना मिळेल

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         शिलापूर येथील ‘सीपीआरआय’च्या प्रादेशिक तपासणी प्रयोगशाळेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

नाशिक दि. १० : केंद्रीय ऊर्जा अनुसंधान प्रयोगशाळेच्या नाशिक येथील प्रादेशिक तपासणी प्रयोगशाळेमुळे विद्युत उपकरण उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना यापुढे चाचणीसाठी हैदराबाद किंवा भोपाळ येथे जावे लागणार नाही आणि विद्युत उपकरणांच्या उत्पादनांसाठी आवश्यक व्यवस्था राज्यातच तयार होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.  देशातील विद्युत वाहन निर्मितीचे प्रमुख केंद्र म्हणून  महाराष्ट्राची ओळख होत असून ‘सीपीआरआय’च्या नाशिक येथील प्रादेशिक तपासणी प्रयोगशाळेत विद्युत वाहन तपासणीची सुविधा झाल्यास ईव्ही उद्योगाच्या विकासाला गती मिळेल, असेही ते म्हणाले.

शिलापूर येथील सेंट्रल पॉवर रिसर्च इन्स्टिट्युटच्या प्रादेशिक तपासणी प्रयोगशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला केंद्रीय ऊर्जामंत्री मनोहरलाल खट्टर, अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, सीपीआरआयचे महासंचालक आशिष सिंग आदी उपस्थित होते.

AICTE, UGC, BCI व NCTE मान्यता देण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमास

 उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळाली पाहिजे यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभागाने आर्थिक वर्षाची तरतूद आणि वितरणाचे कालबद्ध नियोजन करून विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षाची शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी यासाठी राज्य सरकारच्या वेतन वितरण प्रणालीच्या धर्तीवर शिष्यवृत्ती वितरण प्रणाली विकसित करण्यासाठी प्रारुप तयार करुन मान्यतेसाठी तातडीने सादर करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, सामाजिक उत्तरदायित्व लक्षात घेऊन राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक बदल केला पहिजे. त्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर समिती गठीत करून नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता देण्याबाबत आराखडा तयार करण्यास तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात आला. कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठास  B.Sc.Aviation and Hospitality अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी संस्कृत, भारतीय ज्ञानप्रणालीशी संबधित अभ्यासक्रमाची सांगड घालून  विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची ना हरकत प्रमाणपत्र मिळेल विधी महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात यावी. तसेच AICTE, UGC, BCI व NCTE मान्यता देण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमास अन्य विभागाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या मान्यतेशिवाय पदविका, नवीन पदविका, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम करण्यासंदर्भात मुख्य सचिव यांच्या स्तरावर समिती गठीत करून उच्च शिक्षण आणि कौशल्य शिक्षण अंतर्गत कुशल व काळानुरूप अभ्यासक्रम तयार  करावेत, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

ज्या महाविद्यालयाचे नॅक मानांकन 'अ' आहे अशा निवडक खासगी विद्यापीठांमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव सादर करावा, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीत राज्यातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू रवींद्र कुलकर्णी यांनी माहिती 

शिष्यवृत्ती वितरण ‘ऑटो सिस्टिम’वर होण्यासाठी प्रारूप तयार करावे

 शिष्यवृत्ती वितरण ‘ऑटो सिस्टिम’वर होण्यासाठी प्रारूप तयार करावे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

•          नवीन महाविद्यालय मान्यता प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

•          राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची बैठक

 

मुंबई, दि. १० : राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वितरण प्रणालीप्रमाणेच शिष्यवृत्ती वितरण ‘ऑटो सिस्टम’वर होण्यासाठी प्रारूप तयार करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या क्षेत्रामध्ये महाविद्यालये सुरु करण्यासाठी स्थळबिंदू निश्चित केले जातात. या स्थळबिंदू निश्चितीची २०२४ ते २०२९ या पंचवार्षिक बृहत् आराखड्याची बैठक मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीत इरादा पात्र प्राप्त महाविद्यालय ७३९ होती त्यापैकी ५९३ महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता  देण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची (माहेड) बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नवीन महाविद्यालय मान्यता प्रणालीचे (New College Permission System-NCPS) उद्घाटन करण्यात आले. या https://htedu.maharashtra.gov.in/NCPS संकेतस्थळावरून इच्छुक संस्थांना ऑनलाईन अर्ज सादर करता येणार आहेत.

तृतीयपंथी यांनाही समाजात समान वागणूक मिळावी. आरोग्य, उच्च शिक्षण, व्यवसाय करण्याचा समान हक्क

 सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, तृतीयपंथी यांनाही समाजात समान वागणूक मिळावी. आरोग्य, उच्च शिक्षण, व्यवसाय करण्याचा समान हक्क त्यांना मिळावा यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. प्रत्येक योजनेचा लाभ पात्रतेनुसार मिळावा, शिक्षण आणि इतर शासकीय पदांच्या भरती प्रक्रियेमध्ये अर्जावर लिंग पर्याय म्हणून तृतीय पंथी हा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. तृतीय पंथी यांच्यासाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी समन्वय अधिकारी यांची नेमणूक करावी. प्रत्येक जिल्ह्यात तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार समिती,  तसेच राज्यस्तरीय तृतीयपंथी संरक्षण कक्ष स्थापन करून समन्वयासाठी अधिकारी नेमावे. यासंदर्भात त्रयस्थ संस्थेमार्फत जिल्हानिहाय सर्वेक्षण करणे गरजेचे असून, ते तातडीने करावे.

 तृतीय पंथीयांसाठीच्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करून कायदे तयार करण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी.  68 तृतीयपंथी उच्च शिक्षण घेत असून अधिकाधिक तृतीय पंथी यांच्यात शिक्षणाची रुची वाढावी, विदेशी शिष्यवृत्तीचा ही भविष्यात त्यांना लाभ मिळावा यासाठी प्रबोधनपर कार्यक्रम घ्यावेत. मुंबईसह राज्यात विभागीय कार्यालय स्थापन करून रोजगार व प्रशिक्षणासंबंधी योजना राबविण्याची कार्यवाही गतीने करण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

आतापर्यंत 3901 आधार कार्ड वितरीत करण्यात आले असून, १२४० एवढे आयुष कार्ड प्रदान करण्यात आले आहेत. उर्वरित तृतीयपंथी यांना आयुष कार्ड लवकरच वितरीत करण्यात येत आहेत. वैद्यकीय सुविधा देण्यासंदर्भात वैद्यकीय मंडळाने आरोग्य संदर्भात समुपदेशन करावे. आरोग्य व सामाजिक उन्नतीसाठी आणि आरोग्यविषयक सेवांसाठी विशेष योजना करून देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.