पुढील तीन ते चार वर्षात महाराष्ट्रात ऊर्जा क्षेत्रातील विश्वासार्ह पायाभूत सुविधा उभ्या राहतील

 राज्यात प्रलंबित असलेल्या पारेषण वाहिन्यांची कामे पूर्णत्वाकडे नेण्याचा प्रयत्न होत आहे. केंद्र सरकारने आरडीएस योजनेअंतर्गत २९ हजार कोटी राज्याला दिले, त्यामाध्यमातून मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात येत आहे. पुढील तीन ते चार वर्षात महाराष्ट्रात ऊर्जा क्षेत्रातील विश्वासार्ह पायाभूत सुविधा उभ्या राहतील. जगातील सर्वात मोठी सौर ऊर्जा वितरण प्रणालीवर कामे राज्यात सुरू आहे. येत्या काळात १६ हजार मेगावॅट वीज निर्माण करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यात येईल. २०२५ ते २०३० वीजदर दरवर्षी २ टक्यांनी कमी करण्यात येणार आहे. उद्योगांसाठीदेखील वीजदर कमी करण्यात येणार असून शाश्वत वीज पुरवठ्याची सुविधा उद्योगांना उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.