आरोग्य आणि विमा क्षेत्राला चालना
परिषदेने सर्व व्यक्तिगत आरोग्य आणि जीवनविमा सेवा पूर्णपणे करमुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला, ज्यामुळे विमा क्षेत्र अधिक सर्वसुलभ होईल. सर्व औषधांवरील जीएसटी १२ टक्के किंवा १८ टक्के वरून ५ टक्के करण्यात आला असून, काही जीवनावश्यक औषधे पूर्णपणे करमुक्त झाली आहेत. औषधांच्या किमती कमी झाल्याने आरोग्यसेवा परवडणारी होईल, असेही तटकरे यांनी सांगितले.
सर्वसामान्यांसाठी करसवलत
दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवरील ‘जीएसटी’ कमी करून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. साबण, डिटर्जंट, टॅल्कम पावडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, तयार कपडे, पादत्राणे आणि सौंदर्यप्रसाधनांवरील करात लक्षणीय कपात झाली आहे. या सवलती सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चात बचत करतील आणि त्यांचे जीवनमान सुधारतील, असेही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी अधोरेखित केले.
शेती क्षेत्राला नवसंजवनी
नुकत्याच झालेल्या बैठकीत शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी परिषदेने ट्रॅक्टरवरील ‘जीएसटी’ १८ टक्के वरून ५ टक्के करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. शेतीच्या यंत्रसामुग्रीवरील करदरही ५ टक्के करण्यात आला. खत निर्मितीतील नायट्रस ॲसिड, अमोनिया, वस्त्रोद्योगातील सूत आणि चामड्यावरील कर कपातीमुळे शेती आणि वस्त्रोद्योगाला नवे बळ मिळेल असा विश्वास तटकरे यांनी व्यक्त केला.
जीएसटी’ परिषदेतील निर्णय शेतकरी, सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे
- महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे
‘जीएसटी’ व करदरात कपातीचा निर्णय
नवी दिल्ली, ४ : शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ‘जीएसटी’ परिषदेने ट्रॅक्टरवरील जीएसटीदर ५ टक्के तसेच जैविक कीटकनाशके, खते, सिंचन साधने आणि शेती यंत्रसामुग्रीवरील करदर १२ टक्के किंवा १८ टक्के वरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून शेतीचा खर्च कमी होण्यास मदत होवू शकेल. देशाच्या आर्थिक प्रगतीला चालना देणारे निर्णय ‘जीएसटी’ परिषदेत घेण्याचा आले आहेत. या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास महाराष्ट्र शासन कटीबद्ध असल्याचे प्रतिपादन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले.
नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जीएसटी’ परिषदेच्या ५६व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी राज्याचे प्रतिनिधित्व केले.
या बैठकीत महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी करसंकलनाची शिस्त वाढवण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची मागणी करत राज्याच्या हितासाठी प्रभावी आणि ठाम भूमिका मांडली. दिल्ली येथे ‘जीएसटी’ परिषदेत घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयांमुळे देशातील शेतकरी, लघु-मध्यम उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असल्याचे मत तटकरे यांनी मांडले.
सेवेतील पोलीस शिपायांना पीएसआय होण्याची
विभागीय परीक्षेद्वारे संधी
मुंबई, दि. ४ : राज्याच्या पोलीस दलात पोलीस उपनिरीक्षक अर्थात पीएसआय पद महत्त्वाचे आहे. या पदाला मोठी प्रतिष्ठाही आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक तरूणांचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेद्वारे सरळ सेवेने पीएसआय होण्याचे स्वप्न असते. या स्पर्धा परीक्षेद्वारे पीएसआय होण्याची संधी न मिळाल्यास पोलीस दलात शिपाई पदावर भरती होऊन विभागीय परीक्षेद्वारे पीएसआय पदावर जाण्याची महत्वांकांक्षा स्पर्धा परीक्षा देणारे उमेदवार बाळगून असतात. मर्यादित विभागीय परीक्षेद्वारे पीएसआय होण्याची संधी पुन्हा एकदा सेवेतील पोलीस शिपायांना मिळणार आहे. राज्य शासनाने मर्यादित विभागीय परीक्षा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून सेवेतील पोलीस शिपायांना पीएसआय होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाची पदे यापुढे सरळसेवेने ५० टक्के, मर्यादित विभागीय परीक्षेद्वारे २५ टक्के आणि २५ टक्के पदोन्नतीने भरण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे सेवेतील पोलीस शिपायांच्या अनुभवाचा लाभ पीएसआय पदावर कार्यरत असताना होणार आहे. कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सांभाळताना अनुभव खूप महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे अनुभवी पोलीस शिपाई पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) होतील. राज्यात संवेदनशील पोलीस ठाण्यांच्या पीएसआय पदाची जबाबदारी अनुभवी पोलीस शिपाई यांना विभागीय परीक्षेद्वारे मिळाल्यास तेथील शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांचा अनुभव निश्चितच उपयोगात येणार आहे.
या मर्यादित विभागीय परीक्षेसाठी सद्य:स्थितीत पोलीस शिपाई, पोलीस नाईक, पोलीस हवालदार, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक या पदावर कार्यरत असलेले कर्मचारी पात्र असणार आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्याने इयत्ता १० वीची परीक्षा किंवा राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल, तर ज्या वर्षी परीक्षा घ्यायची आहे, त्या वर्षाच्या १ एप्रिल रोजी किमान सहा वर्षाची आणि इयत्ता १२ वी किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण झाला असल्यास ज्या वर्षी परीक्षा घ्यायची आहे, त्या वर्षाच्या १ एप्रिल रोजी किमान पाच वर्षाची अखंडीत नियमित सेवा पूर्ण केलेली असावी. तसेच पदवी परीक्षा किंवा राज्य शासनाने मान्यता दिलेल्या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण झाला असल्यास परीक्षा घ्यायची असलेल्या वर्षी १ एप्रिल रोजी अखंडीत नियमित सेवेची चार वर्ष पूर्ण केलेली असावी.
या परीक्षेसाठी कर्मचाऱ्याचे संबंधित परीक्षा वर्षाच्या १ एप्रिल रोजी वय ३५ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. मागासवर्गीय उमेदवारांच्याबाबत वयोमर्यादेत पाच वर्षाची शिथीलता असणार आहे. या परीक्षेसाठी अर्ज सादर करताना दक्षतेच्या दृष्टीकोनातून कर्मचाऱ्याविरूद्ध कोणतीही विभागीय चौकशी, फौजदारी कारवाई सुरू नसावी. कर्मचारी कार्यरत असलेल्या कार्यालयाला तशा पद्धतीने प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेमध्ये लेखी परीक्षा व शारीरिक चाचणी परीक्षा यांचा अंतर्भाव असेल. त्यासाठीचे गुण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारा निश्चित केले जाणार आहेत. या परीक्षेची गुणवत्ता यादी लेखी परीक्षा व शारीरिक चाचणी परीक्षेमध्ये मिळालेल्या गुणांची बेरीज करून तयार केली जाईल. या परीक्षेमुळे सेवेतील कार्यरत पोलीस शिपायांना पोलीस उपनिरीक्षक होण्याची संधी मिळणार, एवढे मात्र निश्चित.
0000
मानधन तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रश्नांना
न्याय देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील
मुंबई, दि. ४ : पेसा क्षेत्रातील तेरा जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या १७ संवर्गातील मानधन तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.
मंत्री डॉ. वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली पेसा क्षेत्रातील मानधन तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात बैठक मंत्रालयात घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस आदिवासी पेसा जिल्ह्यातील मानधनावरील कर्मचारी उपस्थित होते.
मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, पेसा भरती प्रक्रियेबाबतचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाखल याचिकेच्या निकालाच्या अधीन राहून आदिवासी उमेदवारांना शासनाने मानधन तत्वावर नियुक्ती दिली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया अंतिम होईपर्यंत पेसा क्षेत्रातील नियुक्त्या मानधन तत्वावरच होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. भरती प्रक्रियेच्या संदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठकही लवकरच घेण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले
आश्रमशाळांमध्ये अतिरिक्त तासिकेचे वेळापत्रक तयार करा
- मंत्री डॉ. अशोक वुईके
मुंबई, दि. ४ : आदिवासी शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, तसेच त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी प्रत्येक शाळेत विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर अतिरिक्त तासिका घेण्याबाबत वेळापत्रक तयार करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांना दिले.
मंत्री डॉ. वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली आश्रमशाळा मधील शिक्षक भरती संदर्भात बैठक मंत्रालयात घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड, आदिवासी विकास विभागातील सर्व अप्पर आयुक्त, सर्व प्रकल्प अधिकारी, आश्रमशाळा मुख्याध्यापक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, आदिवासी मुलांचे भविष्य घडविण्यासाठी दर्जेदार शिक्षणाची गरज आहे. शिक्षकांची रिक्त पदे ही विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी अडथळा ठरत होती. आश्रमशाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा परिणाम होत होता. या पार्श्वभूमीवर शासनाने बाह्यस्रोत पद्धतीचा अवलंब करून शिक्षकांची तत्काळ नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाह्यस्रोताद्वारे नियुक्त शिक्षकांनी संबंधित आश्रमशाळेत तातडीने कार्यभार स्वीकारणे आवश्यक आहे. ज्या शिक्षकांनी आपला कार्यभार स्वीकारला नाही याबाबत प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. याशिवाय प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी आश्रमशाळांना भेट देऊन पाहणी करावी व त्याबाबतचा अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
