पाणंद रस्ते विषयक मोहीम’

 पाणंद रस्ते विषयक मोहीम’

प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेताला रस्ता मिळावा यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. यासाठी विविध योजनांच्या निधीचा समन्वय साधून समग्र योजना आणली जाणार आहे. या अनुषंगाने सेवा पंधरवडा अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये 17 ते 22 सप्टेंबरच्या कालावधीमध्ये शिव पाणंद रस्त्यांचे सर्व्हेक्षण करणे, ज्या पाणंद रस्त्यांची नोंद निस्तार पत्रक / वाजिब उल अर्जामध्ये करण्यात आलेली नाही त्याची नोंद घेण्याबाबत कार्यवाही करणे, शेतावर जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करुन देण्यासाठी संमती पत्र घेणे, रस्ता अदालत आयोजित करुन शेतरस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणे, शेतरस्त्यांची मोजणी व सीमांकन करणे आदी कामे करण्यात येणार आहेत. सीमांकनासाठी रस्त्यांच्या किनारी वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत सर्व लोकप्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. प्रत्येक शेताला सुमारे 12 फुटांचे रस्ते उपलब्ध करुन देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार असल्याची माहिती मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिली.

पाणंद रस्ते, सर्वांसाठी घरे योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘सेवा पंधरवडा’

 पाणंद रस्ते, सर्वांसाठी घरे योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘सेवा पंधरवडा’

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. 4 : महसूल विभाग हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांसाठी कार्यरत विभाग आहे. यातील निवडक विषयांवर मोहीम स्वरुपात काम करुन नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत ‘सेवा पंधरवडा’ राबविण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली .

       छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत राष्ट्रनेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन 17 सप्टेंबर ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती दिनांक 2 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीमध्ये ‘सेवा पंधरवडा’ साजरा करण्यात येणार आहे. याबाबत त्यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी अपर मुख्य सचिव विकास खारगे उपस्थित होते.

       याबाबत अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, ‘सेवा पंधरवड्यात राबवण्यात येणारे कार्यक्रम हे यापूर्वीच राबविण्यात येत असून पंधरवड्यादरम्यान व त्यानंतरही निरंतरपणे राबविले जाणारे कार्यक्रम आहेत. तथापि, या कालावधीत मोहीम स्वरुपात युद्धपातळीवर राबविण्यात येणार आहेत. हे अभियान ‘पाणंद रस्तेविषयक मोहीम’, ‘सर्वांसाठी घरे’ या उपक्रमासाठी पूरक उपक्रम आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक परिस्थितीचा विचार करुन ‘नाविन्यपूर्वक उपक्रम’ अशा तीन टप्प्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

जीएसटी’ परिषदेने ट्रॅक्टरवरील जीएसटीदर ५ टक्के तसेच जैविक कीटकनाशके, खते, सिंचन साधने आणि शेती यंत्रसामुग्रीवरील करदर १२ टक्के किंवा १८ टक्के वरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय

 ‘जीएसटी’ परिषदेने ट्रॅक्टरवरील जीएसटीदर ५ टक्के तसेच जैविक कीटकनाशके, खते, सिंचन साधने आणि शेती यंत्रसामुग्रीवरील करदर १२ टक्के किंवा १८ टक्के वरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून शेतीचा खर्च कमी होण्यास मदत होवू शकेल. देशाच्या आर्थिक प्रगतीला चालना देणारे निर्णय ‘जीएसटी’ परिषदेत घेण्यात आले आहेत.

‘जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या कर कपातीच्या निर्णयांची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांचे आयुष्य सुलभ करण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि बळीराजाला जगवण्यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.’ असे कृषी मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले.

नव्या जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) मुळे व्यापार व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शेतकरी व शेती व्यवसायालाही काही थेट व अप्रत्यक्ष फायदे या नव्या कर प्रणालीमुळे मिळणार

 नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जीएसटी’ परिषदेच्या        ५६ व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. 22 सप्टेंबरपासून लागू होत असलेल्या नव्या जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) मुळे व्यापार व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शेतकरी व शेती व्यवसायालाही काही थेट व अप्रत्यक्ष फायदे या नव्या कर प्रणालीमुळे मिळणार आहेत.

जीएसटी परिषदेने जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल करण्यास मान्यता दिल्यानंतर आता अनेक वस्तू स्वस्त होणार आहेत. यात शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टर, जमिनीची तयारी/शेती यंत्रे, कापणी यंत्रे, कंबाइन हार्वेस्टर, पिक कापणी मशीन, गवत कापणी यंत्र, कंपोस्टिंग मशीन इत्यादींवर जीएसटी दर १२ टक्के वरून ५ टक्के करण्यात आला आहे.

कर कपातीमुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे

 कर कपातीमुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे

शेतकरी वापरत असलेले ट्रॅक्टरचे स्पेअर पार्ट्स, टायर, ट्यूब, व्हील रिम, ब्रेक, गिअर बॉक्स, क्लच असेंब्ली, रेडिएटर, सायलेंसर, फेंडर, हूड, कूलिंग सिस्टिम इत्यादींवर जीएसटी १८ टक्के वरून ५ टक्के दर करण्यात आला आहे. तसेच, ड्रिप सिंचन प्रणालीसाठी, हात पंप, स्प्रिंकलर, सेल्फ-लोडिंग ट्रेलर्स व हाताने चालणारी वाहने  यांना जीएसटी १२ टक्के वरून ५ टक्के दर लागू केला आहे.

0000

श्रीमती संध्या गरवारे/विसंअ/

जी. एस. टी. कर कपातीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीला चालना मिळणार

 वृत्त क्र. ३५७२

जी. एस. टी. कर कपातीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीला चालना मिळणार

-         कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

-          

मुंबई, दि. ४ : शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी जीएसटी परिषदेने कृषी यंत्रसामुग्री, साधने, खते व बियाणे अशा विविध गोष्टींवरील कर कपात करत शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी दिली आहे. कररचनेतील कपात, मध्यस्थांवरील नियंत्रण आणि बाजारपेठेतील स्पर्धात्मक वातावरणामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दर मिळणार असून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीला या निर्णयामुळे चालना मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जीएसटी’ परिषदेच्या        ५६ व्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. 22 सप्टेंबरपासून लागू होत असलेल्या नव्या जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) मुळे व्यापार व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शेतकरी व शेती व्यवसायालाही काही थेट व अप्रत्यक्ष फायदे या नव्या कर प्रणालीमुळे मिळणार आहेत.

जीएसटी परिषदेने जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल करण्यास मान्यता दिल्यानंतर आता अनेक वस्तू स्वस्त होणार आहेत. यात शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टर, जमिनीची तयारी/शेती यंत्रे, कापणी यंत्रे, कंबाइन हार्वेस्टर, पिक कापणी मशीन, गवत कापणी यंत्र, कंपोस्टिंग मशीन इत्यादींवर जीएसटी दर १२ टक्के वरून ५ टक्के करण्यात आला आहे.

‘जीएसटी’ परिषदेने ट्रॅक्टरवरील जीएसटीदर ५ टक्के तसेच जैविक कीटकनाशके, खते, सिंचन साधने आणि शेती यंत्रसामुग्रीवरील करदर १२ टक्के किंवा १८ टक्के वरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून शेतीचा खर्च कमी होण्यास मदत होवू शकेल. देशाच्या आर्थिक प्रगतीला चालना देणारे निर्णय ‘जीएसटी’ परिषदेत घेण्यात आले आहेत.

‘जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या कर कपातीच्या निर्णयांची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांचे आयुष्य सुलभ करण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि बळीराजाला जगवण्यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.’ असे कृषी मंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले

अक्षय ऊर्जेवरील पहिले कंटेनर टर्मिनल

 अक्षय ऊर्जेवरील पहिले कंटेनर टर्मिनल

पीएसए इंटरनॅशनलद्वारे चालवले जाणारे हे टर्मिनल 100 टक्के अक्षय ऊर्जेवर कार्यरत असून, समर्पित फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसी) अनुरूप असलेले भारतातील पहिले कंटेनर टर्मिनल आहे. या विस्तारामुळे टर्मिनलची वार्षिक हाताळणी क्षमता 4.8 दशलक्ष टीईयू इतकी झाली असून, घाटाची लांबी 2000 मीटरपर्यंत वाढली आहे. यात 24 घाट क्रेन आणि 72 रबर-टायर्ड गॅन्ट्री क्रेन (आरटीजी) यांचा समावेश आहे.

या फेज-2 विस्तारामुळे ‘बीएमसीटी’ची क्षमता 2.4 दशलक्ष टीईयूपासून दुप्पट होऊन 4.8 दशलक्ष टीईयू झाली आहे. हे टर्मिनल रस्ते आणि रेल्वेद्वारे 63 हून अधिक इनलँड कंटेनर डेपो (आयसीडी)शी जोडले गेले असून, हे भारतातील सर्वात व्यापक मल्टीमॉडल नेटवर्क आहे. या टर्मिनलमुळे राज्यातील  लॉजिस्टिक्स आणि व्यापार क्षेत्राला नवीन दिशा मिळणार आहे.

उद्योग क्षेत्रातील तज्ञांनी या विस्ताराला 'गेम-चेंजर' म्हटले असून अत्याधुनिक उपकरणे आणि बहुआयामी पायाभूत सुविधांसह, पीएसए मुंबई देशाच्या सागरी विकासाचा प्रमुख बनण्यास सज्ज आहे. भारत जागतिक सागरी अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावण्यास पुढे सरसावत आहे.

0000