मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यात सार्वजनिक सुट्टी ५ सप्टेंबर ऐवजी ८ सप्टेंबरला ईद-ए-मिलाद निमित्त सुट्टीच्या तारखेत बदल

 मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यात सार्वजनिक सुट्टी

५ सप्टेंबर ऐवजी ८ सप्टेंबरला

ईद-ए-मिलाद निमित्त सुट्टीच्या तारखेत बदल

 

मुंबई, दि. ४ : मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ईद-ए-मिलाद निमित्त सार्वजनिक सुट्टी यापूर्वी ५ सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आली होती. आता ही सुट्टी शुक्रवार दि. ५ सप्टेंबर ऐवजी सोमवार दि. ८ सप्टेंबरला असणार आहे. मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्याव्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांसाठी शुक्रवार दि. ५ सप्टेंबर ही सार्वजनिक सुट्टीची तारीख कायम ठेवण्यात येत आहे.  

राज्यात बंधुता आणि एकता टिकावी या हेतूने मुस्लीम समाजाने ईद-ए-मिलाद निमित्त काढला जाणारा जुलूस कार्यक्रम ६ सप्टेंबर ऐवजी ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे, मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यातील ५ सप्टेंबर रोजी जाहीर झालेली सार्वजनिक सुट्टी रद्द करून ती ८ सप्टेंबरला जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबई शहर व उपनगरातील शासकीय कार्यालये ५ सप्टेंबर रोजी नियमित सुरु राहतील, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रकाद्वारे दिली आहे.

 शनिवार दि ६ सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्दशी हा हिंदूचा सण आहे. राज्यात बंधुता आणि हिंदू - मुस्लिम ऐक्य राखण्यासाठी मुस्लीम समुदायाने जुलूसचा कार्यक्रम ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शुक्रवार दि. ५ सप्टेंबर रोजीची सुट्टी आता सोमवार दि. ८ सप्टेंबर रोजी देण्यात येणार आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी महाराष्ट्राचे मोठे योगदान

 भारतीय विदेश सेवेतील अधिकाऱ्यांनी घेतली 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट

देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या उद्दिष्ट पूर्तीसाठी

महाराष्ट्राचे मोठे योगदान

पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र विकासाच्या महामार्गावर

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. ३ : भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्राचे मोठे योगदान असणार आहे. अटल सेतू, कोस्टल रोड, समृद्धी महामार्ग, मेट्रोचे जाळे यासारख्या महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र विकासाच्या महामार्गावरच्या गतिमान असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आलेल्या भारतीय विदेश सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुक्तागिरी निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यासोबत सोबत संवाद साधत महाराष्ट्रातील विविध विकास कामे, महत्वाकांक्षी योजना याविषयी माहिती दिली.

यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नविन सोना, भारतीय विदेश सेवेतील योजना पटेल, प्रतिभा पारकर-राजाराम, परमिता त्रिपाठी, अंकन बॅनर्जी, स्मिता पंत, बिश्वदीप डे, सी. सुगंध राजाराम या शिष्टमंडळाचे समन्वयक यशदाचे उपमहासंचालक त्रिगुण कुलकर्णी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ सेंटर आहे. महाराष्ट्र पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करून राज्याचा औद्योगिक विस्तार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर असून अटल सेतू, कोस्टल रोड, समृद्धी महामार्ग सारखे जागतिक दर्जाचे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची उभारणी करून विकासाच्या महामार्गावर गतिमान प्रवास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आरोग्य, शिक्षण, महिला सबलीकरण, पर्यटन विकास, गृहनिर्माण या क्षेत्रात महाराष्ट्राने भरीव कामगिरी केल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुंबईत परवडणारी घरांची निर्मिती करून सामान्यांना त्यांच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करीत असल्याचे सांगत यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर येथील हिवाळी गावातील शाळा आणि तेथील विद्यार्थी आणि शिक्षक याविषयी कौतुकाने माहिती दिली. या शाळेला आवर्जून भेट दिली पाहिजे, असे त्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.

कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ मध्ये सुधारणा केल्यामुळे कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा

 कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ मध्ये सुधारणा केल्यामुळे कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा ९ तासांवरून १२ तासांपर्यंत होणार आहे. कलम ५५ मधील सुधारणांमुळे कारखान्यातील विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी ५ तासानंतर ३० मिनिटे याऐवजी ६ तासापर्यंत ३० मिनिटे असा करण्यात आला आहे.  कलम ५६ मध्ये सुधारणा करुन आठवड्याच्या कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी साडेदहा तासावरुन १२ तास करण्यात आला आहे.  कलम ६५ मधील सुधारणांमुळे अतिकालिक कामाच्या तासाची मर्यादा ११५ तास प्रति तिमाही यावरुन १४४ तास प्रति तिमाही अशी करण्यात येणार आहे. अर्थात अतिकालिक कामासाठी कामगारांची लेखी संमती घेणे आवश्यक असेल, अशी कठोर तरतूद सुद्धा त्यात आहे.

याचबरोबर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तींचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारणा २० आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू राहील. या सुधारणांनुसार दैनंदिन कामाचे तास ९ वरुन १० करणे, त्यास अनुसरुन विश्रांतीच्या सुट्टीच्या कालावधीत बदल करणे, तातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कार्यकालयोजन साडेदहा तासांवरून १२ तास करणे, अतिकालिक कामाचा कालावधी १२५ तासांवरुन १४४ तास करणे इत्यादी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

या सुधारणांमुळे २० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना नोंदी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहणार नाही. मात्र केवळ सूचनापत्रांन्वये व्यवसाय सुरु करण्याबाबत अवगत करणे आवश्यक राहील.

गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच, रोजगार संधी वाढीसाठी कामगार संदर्भातील अधिनियमात सुधारणा

 गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच, रोजगार संधी वाढीसाठी

कामगार संदर्भातील अधिनियमात सुधारणा

कामगार हक्कांचे संरक्षण, उद्योगांसाठी कामकाज सुलभता

            कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ५४ आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाने  सुचविलेल्या सुधारणानुसार कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये विविध सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली. राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा यासारख्या राज्यांनी हे बदल आधीच केलेले आहेत.

या सुधारणांमुळे जास्त मागणी असलेल्या वेळेस किंवा कामगारांच्या कमतरतेमध्ये कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय उद्योगांचे कामकाज चालू राहू शकते. कामगारांना योग्य वेतन संरक्षणासह कायदेशीररित्या अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. कायदेशीर अतिकालिक (ओव्हरटाईम) मर्यादा वाढवून कामगारांना मोबदल्याशिवाय अतिरिक्त काम करण्यास सांगितले जाते, यापासून संरक्षण मिळेल. आता ओव्हरटाईम न देता कामगारांकडून काम करवून घेण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल. या बदलामुळे रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन, कामगार हक्कांचे संरक्षण होणार आहे. कामाच्या वेळेबाबत इतर राज्यातील तरतुदीप्रमाणे तरतूद केल्याने नवीन गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल. अतिकालिक कामाचा कालावधी वाढविल्यामुळे कामगारांनाही मोबदला वेतनाच्या दुप्पट दराने मिळेल

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता

 (विधि व न्याय विभाग)

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी

३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता

मुंबईतील वांद्रे – पूर्व येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथे शासकीय वसाहतीतील सुमारे ३०.१६ एकरवर उच्च न्यायालयाचे नवीन संकुल उभारले जाणार आहे. याठिकाणी उच्च न्यायालयाचे हायकोर्ट रुम, न्यायाधीशांची दालने आणि अन्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठीची दालने, सभागृह, ग्रंथालय याशिवाय न्यायाधीशांची निवासस्थाने, प्रशस्त वाहनतळ यांसह अनेकविध आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला असून तो वेळेत पूर्ण केला जाणार आहे.

गोधणी, लाडगांव येथील ६९२ हेक्टरवर उभारणी, साडे सहा हजार कोटींच्या कर्जास मान्यता

 नवीन नागपूर’ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र (आयबीएफसी) उभारणाऱ

गोधणी, लाडगांव येथील ६९२ हेक्टरवर उभारणी, साडे सहा हजार कोटींच्या कर्जास मान्यता

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अंतर्गत हिंगणा तालुक्यातील मौजे गोधणी (रिठी) व लाडगांव (रिठी) येथील सुमारे ६९२.०६ हेक्टरवर ‘नवीन नागपूर’ अंतर्गत इंटरनॅशनल बिजनेस ॲण्ड फायनान्स सेंटर (आयबीएफसी) विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनास व खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी देवेंद्र फडणवीस होते. 

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून प्रकल्प उभारण्यासाठी सुसाध्यता अहवाल व त्यानुसार सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ३ हजार कोटी रुपये व या जागेवर नवीन नागपूर विकसित करण्यासाठी अंदाजित ३ हजार ५०० कोटी असा एकूण ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी गृह निर्माण नागरी विकास महामंडळ लि. (HUDCO) कडून ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास व या कर्जास शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

नागपूर महानगर क्षेत्रामध्ये ज्ञानाधारीत उद्योगांना आकर्षित करता येईल, असे उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील उद्योग व्यवसाय केंद्र निर्माण करणे, स्टार्टअप उभारणे, कार्पोरेट ऑफिसेस निर्माण करणे, या माध्यमातून शहराला ‘वाणिज्य केंद्र’ म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकात्मिक स्वरूपात उद्योग व्यवसाय केंद्रांना आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा, स्मार्ट युटीलीटी सोल्यूशन, प्लग अॅन्ड प्ले आणि एक खिडकी मंजुरी व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. यामुळे नागपूर शहर स्मार्ट, हरित व सर्वसमावेशक कार्पोरेट शहर म्हणून नावारुपास येणार आहे. या माध्यमातून ५ लाखाहून अधिक रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.

नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉरर्पोरेशन या प्रकल्पाचे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम पाहणार आहे. हा प्रकल्प राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून घोषित केला असल्याने, प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सुट देण्यात आली आहे

अनुसूचित जमातीतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आता केंद्राची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना

 अनुसूचित जमातीतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी

आता केंद्राची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना

राज्यातील अनुसूचित जमातीतील इयत्ता नववी आणि दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यनिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी आता केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            राज्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील अनुसूचित जमातीच्या नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना व केंद्र सरकारच्या पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेशी तुलना केली असता केंद्राच्या योजनेमध्ये शिष्यवृत्तीची रक्कम राज्याच्या योजनेपेक्षा अधिक मिळते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात शासकीय वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या योजनेतील लाभ दिल्यानंतरची रक्कम वगळून उर्वरित रक्कम वसतीगृह योजनेतून दिली जाणार आहे. ही योजना अनुदानित व शासकीय निवासी आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळा तसेच नामांकित शाळा यांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही.