Thursday, 4 September 2025

औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापरासंबंधी धोरणास मान्यता

 औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापरासंबंधी धोरणास मान्यता

महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापरासंबंधीच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            केंद्र सरकारच्या पर्यावरणवन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापराबाबतचे धोरण २०१६ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते.  केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर धोरणात बदल करणे प्रस्तावित होते. त्यानुसार या धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणाद्वारे राखेच्या १०० टक्के पर्यावरणपूरक पध्दतीने विनियोग कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. या धोरणाद्वारे विविध घटकांकरिता राख वापरण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक सवलती देण्यात येणार आहेत. यामुळे स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.


संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात हजार रुपयांची वाढ

 संजय गांधी निराधारश्रावणबाळ योजनेतील

दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात हजार रुपयांची वाढ

            संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात एक हजार रुपयांची वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या लाभार्थ्यांना दीड हजार रूपये अर्थसहाय्य दिले जात होते. आता ते अडीच हजार रुपये दिले जाईल.

            राज्यातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत निराधार पुरुषमहिलाअनाथ मुलेदिव्यांगातील सर्व प्रवर्गनिराधार विधवा आदींना दरमहा पंधराशे रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. सध्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत ४ लाख ५० हजार ७०० आणि श्रावणबाळ योजनेत २४ हजार ३ दिव्यांग लाभार्थी आहेत.  या लाभार्थ्यांना आता दरमहा अडीच हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली. हे अनुदान ऑक्टोबर २०२५ पासून देण्यात येईल. यासाठी आवश्यक ५७० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.


नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ता, चार ठिकाणी ट्रक ॲण्ड बस टर्मिनल उभारणार

 नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ताचार ठिकाणी ट्रक ॲण्ड बस टर्मिनल उभारणार

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ता (आउटर रिंग रोड) व त्यालगत चार वाहतूक बेट (ट्रक ॲण्ड बस टर्मिनल) विकसित करण्याच्या प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागपूर शहरामध्ये प्रवेश करणाऱ्या अमरावती राष्ट्रीय महामार्गहिंगणा राज्यमार्गसमृध्दी महामार्गहैद्राबाद राष्ट्रीय महामार्गउमरेड राष्ट्रीय महामार्गभंडारा राष्ट्रीय महामार्गभोपाळ राष्ट्रीय महामार्गकाटोल राष्ट्रीय महामार्गजबलपूर राष्ट्रीय महामार्ग या सर्व महामार्गांना जोडणारा नागपूर शहराभोवतीचा सुमारे १४८ कि.मी. लांबीचा व १२० मी. रुंदीचा बाह्य वळण मार्ग व चार ठिकाणी ट्रक व बस टर्मिनल विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पास महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या बाह्य वळण रस्त्यामुळे समृध्दी महामार्ग व इतर जिल्ह्यांतून नागपूरकडे येणारी तसेच नागपूर शहरातून समृध्दी महामार्गाकडे होणारी अवजड वाहतूक रहिवासी क्षेत्राच्या बाहेरून परस्पर वळविणे शक्य होणार आहे. यामुळे शहरात उद्भवत असलेले वाहतूक कोंडीचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

बाह्य वळण मार्गट्रक व बस टर्मिनल प्रकल्पासाठीच्या करारांसाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात सुट देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी सुसाध्यता अहवालानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी येणाऱ्या १३ हजार ७४८ कोटी रुपये एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीपैकी भूसंपादनासाठी हुडको मार्फत ४ हजार ८०० कोटी रुपये इतके कर्ज उभारण्यास व या कर्जासाठी राज्य शासनाची हमी देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पाकरिता उर्वरित आवश्यक रक्कम ८ हजार ९४८ कोटी इतका निधी राज्य शासनामार्फत अर्थसहाय्य म्हणून प्राधिकरणास उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

ठाणे ते नवी मुंबई विमानतळ उन्नत मार्ग

 (नगरविकास विभाग)

ठाणे ते नवी मुंबई विमानतळ उन्नत मार्ग

            ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग सिडको महामंडळामार्फत करण्यास  आणि त्यासाठीच्या ६ हजार ३६३ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या अंमलबजावणी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग या प्रकल्पाच्या अंदाजित ६ हजार ३६३ कोटी रुपयांच्या खर्चास आज मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावर सिडको महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्पास महत्वाकांक्षी नागरी प्रकल्प म्हणूनही घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या मार्गालगतची अतिरिक्त जमीन व्यावसायिक वापरासाठी संपादित करण्यास तसेच मार्गिकेखालील शासकीय मालकीची जमीन नाममात्र दराने सिडको महामंडळास देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसरी, चौथी उपनगरीय रेल्वे मार्गिका

 पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसरीचौथी उपनगरीय रेल्वे मार्गिका

पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसऱी व चौथी उपनगरीय रेल्वे मार्गिका बांधण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत करण्यात येईल. सुमारे ६३.८७ कि.मी. लांबीच्या व १७ स्थानके असलेल्या या प्रकल्पासाठी सुमारे ५ हजार १०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा प्रकल्प पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात येणार आहे.

पुणे-लोणावळा ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गिका १९२७ पासून अस्तित्वात आहे. ही रेल्वे मार्गिका सन १९६० मध्ये दुहेरी रेल्वे मार्गिका करण्यात आली आहे. पुण्याच्या उपनगरांचा विस्तार झाल्यामुळेसन १९८२ मध्ये उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरू करण्यात आली. पुणे-लोणावळा दरम्यानचे मार्ग अतिरिक्त रेल्वे वाहतूक हाताळण्यासाठी अपुरी आहेत. सध्या या विभागाची वापर क्षमता ११९ टक्के आहे. येत्या ३० वर्षात या मार्गावर २८५ टक्के भार अपेक्षित आहे. यासाठी पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसरी व चौथी मार्गिकांचे काम करणे आवश्यक आहे. सध्या कार्यान्वित असलेली मार्गिका केवळ उपनगरीय सेवेसाठी आणि ३री व ४थी मार्गिका या दूर अंतरावरील प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतूक रेल्वेसाठी वापरल्या जातील.या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीच्या ३० टक्के हिश्श्याची ७६५ कोटी राज्यशासनामार्फत देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा फायदा पुणे महानगरपालिकापिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना होणार आहे. प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रत्येकी २० टक्के प्रमाणे (प्रत्येकी रु. ५१०.००) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ३० टक्के (रु. ७६५.०० कोटी) निधी देणार आहे. पुणे-लोणावळा या क्षेत्रामधील मुंबई ते पुणे द्रुतगती महामार्गालगतच्या लोणावळा व तळेगाव नगरपरिषदेचे क्षेत्र वगळता मावळ तालुक्यातील ७७ गावांच्या क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या निधी उभारणीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे योगदान घेण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पास "निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प" व "महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प" म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पासाठी एमयुटीपी-२ प्रकल्पाप्रमाणे रेल्वेच्या तिकीटावर अधिभार आकारण्यात येणार आहे. या अधिभारातून मिळणारी रक्कम राज्य शासनाच्या नागरी परिवहन निधी (UTP) मध्ये जमा करण्यात यावीयासाठी केंद्राकडे यथावकाश मागणीही करण्यात येणार आहे.

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पातील १३६ किलोमीटरच्या नव्या मार्गिकांच्या उभारणीस मंजुरी

 मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पातील १३६ किलोमीटरच्या नव्या मार्गिकांच्या उभारणीस मंजुरी

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एमयुटीपी – ३ ब) अंतर्गत मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून प्रस्तावित १३६.६५२ कि.मी. लांबीच्या व १४ हजार ९०७ कोटी ४७ लाख रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच या खर्चातील शासनाचा ५० टक्के म्हणजेच ७ हजार ४५३ कोटी ७३ लाख रुपयांचा आर्थिक भार उचलण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प ३ ब अंतर्गत बदलापूर-कर्जत दरम्यान तिसरी व चौथ्या रेल्वे मार्गिकांची उभारणी (३२.४६ किमी)आसनगाव कसारा दरम्यान चौथी रेल्वे मार्गिका (३४.९६६ किमी) व पनवेल ते वसई दरम्यान नवीन उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉर (६९.२२६ किमी) असे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या उपनगरीय रेल्वे प्रकल्पाची उभारणी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पास "निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प" व "महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प" म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीच्या विकसातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून ५० टक्के राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून आवश्यकतेनुसार समायोजित करण्यास आणि उर्वरित निधी नागरी परिवहन निधी (UTF) मध्ये जमा करण्यात येणार आहे. याशिवाय या प्रकल्पातूनही एमयुटीपी – २ प्रमाणेच रेल्वेच्या तिकीटावर अधिभार आकारूनही रक्कम राज्यशासनाच्या नागरी परिवहन निधी मध्ये जमा करण्यासाठी केंद्राकडे यथावकाश मागणी करण्यात येणार आहे.

मुंबईसाठी २३८ वातानुकूलित लोकल गाड्यांच्या खरेदीसाठी ४ हजार ८२६ कोटी रुपयांस मंजुरी

 मुंबईसाठी २३८ वातानुकूलित लोकल गाड्यांच्या खरेदीसाठी ४ हजार ८२६ कोटी रुपयांस मंजुरी

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ व ३अ (MUTP-3 & 3A) या प्रकल्पात वातानुकूलित २३८ लोकल (उपनगरीय रेल्वे) गाड्यांची खरेदी करण्यासाठी ४ हजार ८२६ कोटी रुपयांचा निधी रेल्वे बोर्ड व राज्य शासनाच्या हिश्श्यातून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यातील टप्पा-३ (MUTP-३) व ३अ (MUTP-A) या प्रकल्पातील २३८ उपनगरीय रेल्वे गाड्यांची खरेदी बाह्य कर्ज घेण्याऐवजी पूर्णतः रेल्वे व राज्य शासनाच्या निधीतून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये राज्य शासनाचा ५० टक्के म्हणजेच २ हजार ४१३ कोटी रुपयांचा हिस्सा राहणार आहे. यासाठी केंद्राच्या रेल्वे बोर्डाच्या मान्यता घेण्यात येणार आहे.


Featured post

Lakshvedhi