Thursday, 4 September 2025

महाराष्ट्र शासनाचे ८ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे ८ वर्षे मुदतीचे

,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबईदि.३ : महाराष्ट्र शासनाच्या ८ वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या  रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईलअशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धी  पत्रकान्वये दिली आहे.

 

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

 

            ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ९ सप्टेंबर  २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

 

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १० सप्टेंबर २०२५  रोजी रोखीनेबँकर्स धनादेश/प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

 

            कर्जरोख्याचा कालावधी ८  वर्षांचा असूनरोख्यांचा कालावधी १० सप्टेंबर२०२५ पासून सुरू होईलतर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १० सप्टेंबर २०३३  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील  दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दिनांक मार्च १०  आणि सप्टेंबर १०   रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

 

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम१९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतीलअशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे ४ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 महाराष्ट्र शासनाचे ४ वर्षे मुदतीचे

,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

                मुंबईदि.३ : महाराष्ट्र शासनाच्या ४  वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या  रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईलअशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धी  पत्रकान्वये दिली आहे.

 

            अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

 

९ सप्टेंबर २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ९ सप्टेंबर  २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

 

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १० सप्टेंबर २०२५  रोजी रोखीनेबँकर्स धनादेश/प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

 

            कर्जरोख्याचा कालावधी ४ वर्षांचा असूनरोख्यांचा कालावधी १० सप्टेंबर२०२५ पासून सुरू होईलतर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १० सप्टेंबर २०२९  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील  दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दिनांक मार्च १०  आणि सप्टेंबर १०   रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

 

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम१९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतीलअशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

ग्रंथपालन प्रमाणपत्र परीक्षा २०२५ चा निकाल जाहीर

 ग्रंथपालन प्रमाणपत्र परीक्षा २०२५ चा निकाल जाहीर

 

मुंबईदि. ३ : ग्रंथालय संचालनालयाकडून जून २०२५ मध्ये घेण्यात आलेल्या ग्रंथपालन प्रमाणपत्र परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.वर्ष २०२५ मध्ये राज्यातील २४ केंद्रांमधून एकूण १४६४ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. त्यापैकी ८४५  विद्यार्थी उत्तीर्ण व ६१९विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले. परीक्षेच्या निकालाची एकूण टक्केवारी ५८ इतकी आहे. राज्यात सर्वाधिक निकाल सिंधुदुर्ग केंद्राचा ९२ टक्के आहे.

 परीक्षेचा निकाल ग्रंथालय संचालनालयाच्या www.dol.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येईल. विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका त्यांच्या केंद्रांवर पाठविण्यात येत आहेत.

ज्या विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिकेत काही त्रुटी असल्यास त्याची दुरुस्ती करायची असल्यास किंवा प्राप्त गुणांबाबत फेर गुण मोजणी करायची असल्यास त्यांनी प्रत्येक विषयास प्रत्येकी १० रुपये याप्रमाणे शुल्क व अर्ज संबंधित वर्ग व्यवस्थापक यांच्याकडे ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पाठवावअसे आवाहन ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर यांनी केले आहे.

0000

पीएसआय' पदांसाठी विभागीय परीक्षा पुन्हा सुरू pl share

  

'पीएसआय' पदांसाठी विभागीय परीक्षा पुन्हा सुरू

राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या पुढाकाराला यश

मुंबईदि. ३ : पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदांसाठी खातेअंतर्गत विभागीय परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याची सूचना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे मांडली होती.

पूर्वी किमान पाच वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या पोलिस अंमलदारांना पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी २५ टक्के आरक्षणाच्या अंतर्गत विभागीय परीक्षा देता येत होती. या माध्यमातून अनेक पोलिस कर्मचाऱ्यांना अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी मिळत होती. मात्र फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार ही परीक्षा बंद करण्यात आली होती.

ही परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा करीत राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा केली. याबाबत अधिकृत निर्णय घेण्यात आला आहे.

साधारणपणे पोलिस कॉन्स्टेबलना सेवाकालाच्या शेवटच्या टप्प्यात पदोन्नतीद्वारे पीएसआय पद मिळते. अशावेळी त्यांना पीएसआय म्हणून फारतर दोन-तीन वर्षेच काम करता येते. परंतु विभागीय परीक्षेतून पीएसआय झालेल्या अधिकाऱ्यांना कमी वयातच पदोन्नती मिळाल्याने त्यांना पुढील २० ते २५ वर्षे पीएसआय किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ पदांवर कार्य करण्याची संधी मिळू शकते. यामुळे नव्या उमेदीचेतरुण पीएसआय जोश आणि ऊर्जा घेऊन कार्यरत होतील.

या निर्णयामुळे राज्यातील मेहनतीअनुभवी तसेच तरुण पोलिस अंमलदारांसाठी पीएसआय पदाचा मार्ग पुन्हा खुला झाला आहे. अन्यथात्यांना अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली असती. आता विभागीय परीक्षा त्यांच्या करिअरमध्ये प्रगतीसाठी नवे दार उघडेल.

गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणालेपोलिस दलातील मेहनतीकर्तव्यनिष्ठ आणि तरुण पोलिस अंमलदारांना अधिकारी म्हणून पुढे जाण्याची संधी मिळावी यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. या शासन निर्णयामुळे पोलिस दलात नवे चैतन्य निर्माण होईल.

कामगारांकडून जास्तीचे काम घेतल्यास त्याचा पुरेपूर मोबदला आणि पगारी सुट्या देण्यासबंधीचे बदल

 कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी सांगितले कीकामगारांकडून जास्तीचे काम घेतल्यास त्याचा पुरेपूर मोबदला आणि पगारी सुट्या देण्यासबंधीचे बदल यात सुचविण्यात आले आहेत. केंद्र शासनाच्या ease of doing business च्या धोरणा अंतर्गत देशात होणारे बदल लक्षात घेता कायद्यातील हे बदल उद्योग आणि कामगार या दोन्ही घटकांसाठी महत्वाचे आहेत. या बदलांमुळे उद्योग क्षेत्राला अधिक लवचिकता मिळेल तर कामगारांसाठीही पारदर्शक आणि नियोजित कामकाजाचे वातावरण उपलब्ध होणार आहे.

कारखाने अधिनियमातील दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मान्यता,कामगारांना अधिकचा आर्थिक लाभ मिळणार

 कारखाने अधिनियमातील दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मान्यता

– कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांची माहिती

§  कामगारांना अधिकचा आर्थिक लाभ मिळणार

 

मुंबईदि. ३ : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कारखाने अधिनियम१९४८ मधील काही तरतुदींमध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कामगार आणि उद्योग क्षेत्रातील नियम सुलभ होऊन पारदर्शकता वाढणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिली. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले.

या दुरुस्ती अंतर्गत कलम ५४ मध्ये कामगारांच्या कामकाजाच्या वेळेबाबत आता दिवसाला ९ तासांऐवजी १२ तास काम करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम ५५ मध्ये विश्रांती कालावधीमध्ये बदल करून ५ तासांनंतर ३० मिनिटे आणि ६ तासांनंतर पुन्हा ३० मिनिटे विश्रांतीची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील कलम ५६ मध्ये आठवड्याचे कामकाजाचे तास ४८ तासांवरून ६० तासांपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. तसेच कलम ६५ मध्ये कामगारांच्या अतिरिक्त वेळेबाबत (ओव्हरटाईम) आता कमाल मर्यादा ११५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांना अधिकचा आर्थिक लाभ मिळणार आहे. तसेच शासन मान्यतेशिवाय असा वेळेतील बदल कारखान्यांना परस्पर करता येणार नाही. त्याचबरोबरआठवड्यात ४८ तास काम ही कालमर्यादा ओलांडता येणार नसल्याचेही कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी सांगितले आहे.

राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांना समोर ठेऊन दिलेला प्रत्येक शब्द पूर्ण

 कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, "राज्यातील सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांना समोर ठेऊन दिलेला प्रत्येक शब्द पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार काम करीत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना साथ देण्यासाठी कृषी विभाग सातत्याने काम करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविली जाते. या योजनेचा सातवा हप्ता शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार असून अतिवृष्टीमुळे अडचणीत असणाऱ्या शेतकरी बांधवांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. तसेच अतिवृष्टीमध्ये बाधित शेती पिकाचे पंचनामे अंतिम टप्यात असून इतर कार्यवाही

Featured post

Lakshvedhi