राज्यातील ५६० गोशाळांच्या बँक खात्यात २५ कोटी ४४ लाखांचे अनुदान जमा

 राज्यातील ५६० गोशाळांच्या बँक खात्यात २५ कोटी ४४ लाखांचे अनुदान जमा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाईन वितरण

 

मुंबई, दि. २८ :- राज्यातील ५६० गोशाळांच्या बँक खात्यात देशी गोवंश परिपोषण योजनेचे २५ कोटी ४४ लाख रुपयांचे अनुदान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यात आले.

जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च असे ३ महिन्याचे अनुदान आहे.  गोशाळांमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या देशी गायींच्या पालनपोषणासाठी प्रती दिन प्रती गाय रु. ५०/- अनुदान योजनेंतर्गत राज्यातील ५६० गोशाळांमधील ५६ हजार ५६९ गायींसाठी पहिल्या टप्प्यात २५ कोटी ४५ लाख ६० हजार ५०० रुपये इतके अनुदान महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत लाभार्थी गोशाळांना वितरित करण्यात आले.

 महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या या कार्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी राज्य गोसेवा आयोगाचे अभिनंदन केले. देशी गोवंश संवर्धन ही काळाची गरज असून, देशी गोवंशाचे संवर्धनामुळे ग्रामीण विभागाचा विकास गतिमान होण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील अधिकाधीक गोशाळांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी प्रयत्नशील असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आयोगाच्या या कार्याला शुभेच्छा दिल्या असून, देशी गोसंवर्धनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून देशी गोवंश संवर्धनाचे सुरु असलेले काम प्रशंसनीय आहे. यामुळे देशी गोवंश संरक्षण व संवर्धन होणार असल्याचे, म्हटले आहे.

देशी गायींची उत्पादनक्षमता कमी आहे. त्यामुळे त्यांचे संगोपन करणे व्यावसायिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरत नाही. तसेच भाकड - अनुत्पादक गायींचे संगोपन करणे पशुपालकांना फायदेशीर ठरत नाही. असे पुशधन गोशाळेत ठेवण्यात येतात. अशा गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या गोशाळेतील गायींना ५०/- रुपये प्रती दिन गोवंश परिपोषण योजना सुरु केली आहे. ही योजना राज्यातील शेकडो गोशाळांना दिलासादायक ठरली असून, यातून आतापर्यंत ५६० गोशाळांना प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी सांगितले.

ऑनलाईन अनुदान वितरण प्रसंगी आयोगाचे अध्यक्ष श्री. मुंदडा, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे सदस्य आदी मान्यवर उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा ३० मार्च रोजी महाराष्ट्र दौरा नागपुरात विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि अभिवादन कार्यक्रम

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा ३० मार्च रोजी महाराष्ट्र दौरा

नागपुरात विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि अभिवादन कार्यक्रम

 

नवी दिल्ली, दि.२८ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ३० मार्च रोजी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर येणार असून, नागपुरातील विविध महत्त्वाच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहणार आहेत.

प्रधानमंत्री श्री.मोदी यांच्या हस्ते सोलार डिफेन्स आणि एअरोस्पेस लिमिटेड येथे संरक्षण क्षेत्रातील अत्याधुनिक प्रकल्पांचे उद्घाटन होणार आहे. यामध्ये अनमॅन्ड एरियल व्हेईकल्ससाठी १२५० मीटर लांबीची विशेष धावपट्टी आणि लोइटरिंग म्युनिशन चाचणीसाठी अत्याधुनिक सुविधा राष्ट्राला समर्पित केली जाणार आहे. तसेच नागपुरातील माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटरच्या विस्तार प्रकल्पाची पायाभरणीही प्रधानमंत्र्यांच्या उपस्थितीत केली जाणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत २५० खाटांचे रुग्णालय, १४ बाह्यरुग्ण विभाग आणि अत्याधुनिक १४ ऑपरेशन थिएटर उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नागपूर आणि विदर्भातील नागरिकांना जागतिक दर्जाच्या नेत्रचिकित्सा सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.

प्रधानमंत्री श्री.मोदी दीक्षाभूमी येथे जाऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करणार आहेत. तसेच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ‘प्रतिपदा’ कार्यक्रमानिमित्त स्मृती मंदिराला भेट देऊन संघ संस्थापकांना अभिवादन करतील.

0000

राज्यात इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या 980 आश्रमशाळा

 राज्यात इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या 980 आश्रमशाळा

- इमाव व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. 25 : राज्यात इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागांतर्गत 980 विजाभज खासगी अनुदानित निवासी आश्रमशाळा सुरू आहे. यामध्ये 530 प्राथमिक शाळा, 302 माध्यमिक आणि 148 उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा आहे, अशी माहिती इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत सदस्य बबनराव लोणीकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य नारायण कुचे यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मंत्री सावे म्हणाले, प्राथमिक निवासी आश्रम शाळांपैकी 59 प्राथमिक आश्रम शाळांना 19 जुलै 2019 रोजी बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 मधील तरतुदीनुसार इयत्ता 8 वी चा वर्ग मंजूर केला आहे. या भागात अन्य कुठलीही शाळा नसल्याने वित्त विभागातील नियमांच्या अधीन राहून ही मान्यता देण्यात आली. विभागाने 29 ऑक्टोबर 2020 नुसार प्राथमिक आश्रम शाळांनी नैसर्गिक वाढीने वर्गवाढ मिळण्याबाबत केलेल्या मागणीनुसार पायाभूत सोयी सुविधांची पूर्तता करणाऱ्या 96 प्राथमिक आश्रम शाळांना इयत्ता 8 वी वर्ग, 61 आश्रम शाळांना इयत्ता नववी वर्ग व त्यापुढील वर्षात त्यातील 31 आश्रम शाळा इयत्ता दहावीचे वर्ग वित्त विभागाच्या मान्यतेच्या आधीन राहून स्वखर्चाने चालवण्याच्या अटीवर नैसर्गिक वाढीने मंजूर केले आहे.

आश्रम शाळातील निवासी विद्यार्थ्यांचे परिपोषण तसेच वेतनेतर अनुदानासाठी सन 2024 - 25 मध्ये 250 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी 160 कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आलेला असून 90 कोटींच्या निधीचेही वितरण आश्रमशाळांना होणार आहे, असेही इमाव व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

0000

नोंदीत बांधकाम कामगारांसाठी निवृत्ती वेतन • कामगार मंत्री आकाश पुंडकर यांचे विधानसभेत निवेदन

 नोंदीत बांधकाम कामगारांसाठी निवृत्ती वेतन

•       कामगार मंत्री आकाश पुंडकर यांचे विधानसभेत निवेदन

 

मुंबई, दि. 25 : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या कामगारांना निवृत्ती वेतन देण्याबाबतचे निवेदन कामगार मंत्री आकाश पुंडकर यांनी विधानसभेत केले.

इमारत व इतर बांधकाम व्यवसायातील कामगारांच्या हिताच्या रक्षणार्थ केंद्र शासनाने 1996 मध्ये कायदा  केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने सन 2007 मध्ये नियम बनविले. या नियमांतर्गत 2011 मध्ये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई स्थापना करण्यात आले.

वय 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगारांना मंडळाकडे नोंदीत करुन घेतले जाते व त्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येतो. वयाची 60 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर बांधकाम कामगार मंडळाकडे नोंदणी होऊ शकत नाही व त्यांना कोणताही मिळत नाही.

ही बाब विचारात घेऊन मंडळाकडे नोंदीत असलेल्या व वयाची 60 वर्ष पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी 12000 रुपये इतके निवृत्तीवेतन देण्यात येईल. यामध्ये 10 वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना 50 टक्केच्या मर्यादेत प्रतिवर्षी 6000 रुपये,  15 वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर 75 टक्केच्या मर्यादेत प्रतिवर्षी 9000 रुपये आणि 20 वर्षे नोंदणी कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर प्रतिवर्षी 12000 रुपये इतके निवृत्तीवेतन देण्यात येईल.

 कायद्यामधील तरतूदी व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन याबाबतची सविस्तर कार्यपध्दती निश्चित करण्यात येईल.

सध्या मंडळाकडे नोंदीत असलेल्या 58 लाख बांधकाम कामगारांच्या कुटुंबियांचे भवितव्य या योजनेमुळे सुरक्षित होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांची ‘दिलखुलास’ व ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात मुलाखत

 मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांची

 ‘दिलखुलास’ व ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात मुलाखत

 

मुंबई दि. २८ :- मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाच्या माध्यमातून पर्यावरण संतुलनासह शास्वत मत्स्यपालन विकास करण्यासाठी शासनस्तरावर विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहे. यासाठी दोन्ही विभागाच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे, मच्छिमारांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावणे, स्वच्छ व प्रथिनयुक्त पोषक अन्नाचा पुरवठा करणे आणि ग्रामरोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यामुळे स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होण्याबरोबरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असल्याचे, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी  ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सांगितले आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे. ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत सोमवार दि. 31 मार्च 2025 रोजी तसेच, मंगळवार दि. 1 आणि बुधवार दि. 2 एप्रिल 2025 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’या मोबाईल अॅपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. 1 एप्रिल 2025 रोजी रात्री 8.00 वा. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे. तसेच महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ही मुलाखत पाहता येणार आहे. निवेदक संजय भुस्कुटे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासात मत्स्यव्यवसाय विभागाचा महत्वाचा वाटा आहे. आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या लोकांकरिता रोजगार मिळण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र हा महत्वाचा स्त्रोत आहे. विविध क्षेत्रात आधुनिक प्रामाणित तंत्रज्ञान आत्मसात करुन मत्स्यव्यवसायाचा विकास करणे यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच राज्याच्या किनारपट्टी भागात होत असलेला औद्योगिक विकास लक्षात घेता बंदरांना जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीकोनातून या बंदरांचा विकास करण्याला प्रोत्साहन देण्यात येत असून यासाठी वेळोवेळी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येत आहे. त्याअनुषंगाने मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागांतर्गत घेण्यात आलेले धोरणात्मक निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे सुरू आहेत. याविषयी मंत्री श्री. राणे यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

०००

जयश्री कोल्हे/स.सं

राज्यातील ६४ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार रु. २५५५ कोटी विमा नुकसान भरपाई

 राज्यातील ६४ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार रु. २५५५ कोटी विमा नुकसान भरपाई

-         कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

 

मुंबई, दि.२८ : राज्यातील तब्बल ६४ लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा  निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला असून, त्यांच्या खात्यावर थेट रु. २५५५ कोटी विमा नुकसान भरपाई जमा होणार आहे. शासनाने विमा कंपन्यांना देय असलेला प्रलंबित राज्य हिस्सा अनुदान म्हणून रु. २८५२ कोटी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

 

या निर्णयामुळे मागील विविध हंगामांतील प्रलंबित नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट जमा होणार आहे. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात आल्या असून, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार असल्याचे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

 

या अंतर्गत खरीप २०२२ आणि रब्बी २०२२-२३ या हंगामांसाठी रु. २.८७ कोटी, खरीप २०२३ साठी रु. १८१ कोटी, रब्बी २०२३-२४ साठी रु. ६३.१४ कोटी आणि खरीप २०२४ साठी रु. २३०८ कोटी इतकी नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना वितरित होणार आहे. एकूण रु. २५५५ कोटी रकमेचा लाभ राज्यातील ६४ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

 

शासनाने विमा कंपन्यांना निधी वितरित केला असून, नुकसान भरपाईची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे म्हणाले.

बांधकाम कामगारांसाठी निवृत्तीवेतन योजना

 बांधकाम कामगारांसाठी निवृत्तीवेतन योजना

– कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. 25 : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या आणि वयाची 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी ₹12,000 इतके निवृत्तीवेतन देण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर म्हणाले की, सन 1996 मध्ये केंद्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या हितासाठी कायदा लागू केला. त्यानुसार, महाराष्ट्र राज्याने 2007 मध्ये नियम आखले आणि 2011 मध्ये महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली. मंडळाकडे 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगार नोंदणी करू शकतात व विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र, 60 वर्षांनंतर त्यांची नोंदणी होऊ शकत नाही व कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही.

ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून या योजनेच्या अनुषंगाने, नोंदणी कालावधीवर आधारित लाभ निश्चित करण्यात आला असल्याचे मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी सांगितले. यात 10 वर्षे नोंदणी पूर्ण झालेल्या कामगारांना वार्षिक ₹6,000 (50%); 15 वर्षे नोंदणी पूर्ण झालेल्या कामगारांना वार्षिक ₹9,000 (75%) आणि 20 वर्षे किंवा अधिक नोंदणी पूर्ण झालेल्या कामगारांना वार्षिक ₹12,000 (100%) असे लाभ देण्यात येईल.

या निर्णयामुळे सध्या मंडळाकडे नोंदणीकृत 58 लाख बांधकाम कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय तसेच भविष्यात नोंदणी होणारे बांधकाम कामगार लाभार्थी ठरणार आहेत.

कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी सांगितले की, "या योजनामुळे लाखो बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे भविष्य सुरक्षित होणार आहे. कायद्याच्या तरतुदी व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन लवकरच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले.