सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा महामंडळ
उभारणीसाठी कार्यवाही करावी
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
• आरोग्य सेवेसाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा
• नागरिकांना किमान 5 कि.मी च्या आतमध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात
• प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 13 आरोग्य सेवा उपलब्ध कराव्यात.
मुंबई, दि.26 : राज्यातील नागरिकांना किमान 5 कि.मी च्या आतमध्ये दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त योजना व आरोग्य सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात यासाठी सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा महामंडळाची स्थापना करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करुन आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा अत्याधुनिक दर्जाच्या उभाराव्यात असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक आरोग्य विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अंतर्गत कामकाजात अधिक समन्वयावर भर द्यावा. ज्या गोष्टी कालबाह्य झाल्या असतील तिथे सुधारणा कराव्यात. राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतच जास्तीत जास्त उपचार मिळतील यासाठी प्रयत्न करावेत. तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर 13 आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध कराव्यात. नागरिकांना आरोग्य सेवा सहज आणि परवडणाऱ्या दरात मिळाव्यात यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. यंत्रणांनी सर्व अभ्यास करून याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसमावेश माहिती तत्काळ सादर करावी. तज्ज्ञ डॉक्टरांची संख्या वाढविणे, आरोग्य विभागात नवीन सुविधा सुरू करणे. जिल्हा आणि उपजिल्हा रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण करणे. ग्रामीण भागात आयुष्यमान आरोग्य मंदिर उभारण्याबाबत गतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश श्री.फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, औषध पुरवठा व उपकरण व्यवस्थापन सुधारणा, आरोग्य सेवेसाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, आयुष्मान भारत व राज्य सरकारच्या विमा योजनांतर्गत सरकारी व खासगी रुग्णालयांची संख्या वाढवणे. उपचारांचा खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कठोर उपाय यावर भर द्यावा लागेल. ग्रामीण व दुर्गम भागातील सुधारणांवर भर देवून आदिवासी व दुर्गम भागांत विशेष आरोग्य केंद्रे, मोबाईल हेल्थ युनिट्स आणि टेलीमेडिसिनचा विस्तार करावा. स्थानिक प्रशासनासोबत समन्वय साधून आरोग्य सेवा पोहोचवाव्यात. खाजगी रुग्णालयांसंदर्भातील नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात यावी. नागरिकांसाठी आरोग्य शिक्षण आणि जनजागृती मोहीम राबवावी. आरोग्य विभागाच्या डेटा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव विरेंद्र सिंह यांनी तामिळनाडू येथील आरोग्य यंत्रणेला भेट देवून आल्यानंतर तेथील अभ्यास दौरा अहवाल.राज्यातील आरोग्य विभागातील सुधारणांच्या संदर्भातील माहिती यांचे सादरीकरण केले.
यावेळी या बैठकीला अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव वैद्यकीय शिक्षण धीरज कुमार, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे डॉ.सचिव निपुण विनायक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, राष्ट्रीय आरोग्य मिशनचे आयुक्त अमेगोथु नायक हे उपस्थित होते.
