महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांबाबत "झिरो टॉलरन्स"
राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेसंदर्भात ते म्हणाले, राज्यातील आमच्या बहिणींना निर्भयपणे समाजात वावरता आले पाहिजे हीच सरकारची भूमिका आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांबाबत "झिरो टॉलरन्स" ठेवा हे पोलिसांना बजावून सांगितले आहे. माझी लाडकी बहिण सुरक्षित बहीण असली पाहिजे याची दक्षता आम्ही घेऊ, अशी ग्वाही देखील उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. दोषसिद्धीचा दर दरवर्षी वाढतो आहे. २०१५ मध्ये तो ३३ टक्के होता, तर २०२४ मध्ये हा दर ५०.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. तो आता ७५ टक्केपर्यंत जाईल असा विश्वास व्यक्त करीत गुन्हे सिद्ध करण्यामध्ये ‘एआय’ म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment