मुंबई में गृहसंकुल पुनर्विकास के लिए महाप्रीत और एनबीसीसी के बीच समझौता

 

मुंबई में गृहसंकुल पुनर्विकास के लिए महाप्रीत और एनबीसीसी के बीच समझौता

मुंबई, 27 मार्च: महात्मा फुले नवनीकरणीय ऊर्जा एवं अधोसंरचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड (महाप्रीत) और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली, जो कि भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न कंपनी है, ने मुंबई में विभिन्न अधोसंरचना परियोजनाओं को लागू करने के लिए सहमति ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड बड़े आवासीय परियोजनाओं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, और देश-विदेश में अधोसंरचना परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में विशेषज्ञता रखती है, जिसमें परियोजना वित्तपोषण भी शामिल है।

महाप्रीत वर्तमान में ठाणे क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भिवंडी महानगरपालिका और चंद्रपुर महानगरपालिका जैसी प्रमुख परियोजनाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और सस्ती आवास योजनाओं के तहत लागू कर रही है। मुंबई में, महाप्रीत लगभग 56 एसआरए (स्लम पुनर्वास प्राधिकरण) परियोजनाओं को लागू करेगी। एमएमआर (मुंबई महानगर क्षेत्र) और मुंबई के कई निजी सहकारी गृहसंकुलों ने अपने पुनर्विकास के लिए महाप्रीत के साथ चर्चा की है। इस समझौते के तहत, महाप्रीत और एनबीसीसी मिलकर मुंबई की आवास पुनर्विकास आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

महाप्रीत ईएसजी अनुपालन, स्वच्छ और हरित ऊर्जा मानकों, कचरा पुनर्चक्रण, डीकार्बोनाइज्ड सामग्री, नवीनतम पर्यावरण-अनुकूल निर्माण तकनीकों और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित परियोजना निगरानी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दोनों संस्थानों की विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, वे पीएमसी (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी) और ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) आधार पर परियोजनाओं को लागू करेंगे।

महाप्रीत के प्रबंध निदेशक बिपिन श्रीमाली ने कहा कि एनबीसीसी के साथ इस सहयोग से पुनर्विकास परियोजनाओं में मदद मिलेगी, और गृहसंकुलों को पुनर्विकास का अवसर मिलेगा। चूंकि केंद्र सरकार की एजेंसियों को अब विकासकर्ताओं के चयन के विकल्प उपलब्ध होंगे, पुनर्विकास परियोजनाएं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पूरी की जाएंगी।

एनबीसीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के. पी. महादेवस्वामी ने कहा कि एनबीसीसी (इंडिया) और महाप्रीत के संयुक्त प्रयासों से मुंबई और उसके आसपास पुनर्विकास परियोजनाएं लागू की जाएंगी। इसी तरह की परियोजनाएं नई दिल्ली और अन्य राज्यों में भी संयुक्त रूप से चलाई जाएंगी।

इस अवसर पर महाप्रीत के निदेशक पुरुषोत्तम जाधव, कार्यकारी निदेशक सुभाष नागे, परियोजना निदेशक पी. आर. के. मूर्ति, कार्यकारी निदेशक सुनील पोटे, तथा एनबीसीसी (इंडिया) के कार्यकारी निदेशक प्रदीप शर्मा, प्रविण डोईफोडे और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

0000

मुंबईतील गृहसंकुल पुनर्विकासासाठी महाप्रीत - एनबीसीसी यांच्यात सामंजस्य करार

 मुंबईतील गृहसंकुल पुनर्विकासासाठी महाप्रीत - एनबीसीसी यांच्यात सामंजस्य करार

 

         मुंबई, दि. 27 : महात्मा फुले नविनीकरणीय उर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रीत) व एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नवी दिल्ली गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारत सरकारची नवरत्न कंपनी  यामध्ये विविध पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबविण्याकरिता मुंबई येथे सामंजस्य करार करण्यात आला.

            एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड या कंपनीची मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प, आयटी इमारतींचे बांधकाम तसेच स्वदेशात आणि परदेशात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची संकल्पना व अंमलबजावणी करणे आणि अशा प्रकल्पांना निधी देण्याच्या क्षेत्रात कार्यरत आहे.

     ठाणे क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट, भिवंडी महानगरपालिका आणि चंद्रपूर महानगरपालिका या प्रमुख प्रकल्पांमध्ये पीएमएवाय आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची अंमलबजावणी महाप्रीत करत आहे. मुंबईत सुमारे 56 एसआरए प्रकल्प महाप्रित राबविणार आहे. एमएमआर आणि विशेषतः मुंबई शहरातील विविध खाजगी सहकारी गृहसंकुल संस्थांनी त्यांच्या परिसराचा पुनर्विकासासाठी महाप्रितसोबत चर्चा केली आहे. या सामंजस्य कराराअंतर्गत मुंबई शहरातील गृहसंकुलाची गरज पूर्ण करण्याकरिता महाप्रित आणि एनबीसीसी या कंपन्या सहकार्य करणार आहेत.

     महाप्रीत ईएसजी अनुपालन, स्वच्छ आणि हरित ऊर्जा निकषांचा अवलंब, कचरा पुनर्वापर, डीकार्बोनाइज्ड साहित्य, नवीनतम आणि पर्यावरणपुरक लवचिक बांधकाम तंत्रज्ञान, राष्ट्रीय पर्यावरणपूरक मानके, राज्यातील दुर्बल घटकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि प्रकल्प देखरेखीसाठी आंतरराष्ट्रीय मानके यावर लक्ष केंद्रित करीत आहे. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरिता  महाप्रित कंपनी अग्रस्थानी आहे. तसेच महाप्रित आणि एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेडची तज्ज्ञता व कौशल्यामुळे होणारे फायदे लक्षात घेता, दोन्ही सरकारी संस्थांनी समान हितांच्या प्रकल्पांवर पीएमसी अथवा ईपीसी तत्वावर प्रकल्प राबविण्याचे ठरविले आहे.

  यावेळी महाप्रीतचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन श्रीमाळी म्हणाले, एनबीसीसी आणि महाप्रित यांच्यातील सहकार्यामुळे पुनर्विकास कार्य करण्यास मदत होईल व गृहसंकुलांना पुनर्विकास करण्याची संधी प्राप्त होईल. तसेच केंद्र सरकारच्या संस्थांना विकासकांची निवड करण्याचे पर्याय उपलब्ध होत असल्यामुळे, पुनर्विकासांची कामे राज्य शासनाच्या नियमानुसार करण्यात येईल.

    एनबीसीसीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक के. पी. महादेवस्वामी म्हणाले, एनबीसीसी (इंडिया) मुंबई आणि महाप्रित यांच्या संयुक्त सहकार्यामुळे मुंबई व मुंबई परिसरातील पुनर्विकासांची प्रकल्प राबविण्यात येतील. तसेच अशाच प्रकारचे प्रकल्प नवी दिल्ली व  इतर राज्यांमध्ये संयुक्तपणे राबविण्यात येतील.

  यावेळी महाप्रीतचे संचालक पुरुषोत्तम जाधव, कार्यकारी संचालक सुभाष नागे,  प्रकल्प संचालक पी. आर.के. मुर्ती, कार्यकारी संचालक सुनील पोटे तसेच एनबीसीसी (इंडिया) नवी दिल्लीचे कार्यकारी संचालक प्रदिप शर्मा, कार्यकारी संचालक प्रविण डोईफोडे व इतर अधिकारी उपस्थित होते

मंत्रालयात ऑनलाईन ॲपद्वारे मिळणार प्रवेश ,अभ्यागतांनी अशी करावी नोंदणी

 मंत्रालयात ऑनलाईन ॲपद्वारे मिळणार प्रवेश

 

            मुंबई, दि. २७ : मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पातंर्गत पहिल्या टप्प्यात चेहरा ओळख आधारित प्रवेश प्रक्रिया कार्यान्वीत करण्यात आली. तसेच टप्पा २ अंतर्गत प्रवेशासाठी व्हीजीटर मॅनेजमेंट सिस्टीम प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. मंत्रालयात क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी, अभ्यागत यांना यापुढे कोणत्याही कामाकरीता प्रवेश हवा असल्यास त्यांना ‘डिजीप्रवेश’ या ऑनलाईन ॲप आधारित प्रणालीद्वारे मंत्रालयात प्रवेश  मिळणार आहे.

 

            अभ्यांगतांना मंत्रालयाच्या ज्या विभागात कामानिमित्त प्रवेश आवश्यक आहे. केवळ त्यांना दिलेल्या वेळेत आणि अनुज्ञेय असलेल्या मजल्यावरच प्रवेश करावा. अनधिकृत मजल्यावर प्रवेश केल्यास अभ्यागत कारवाईस पात्र राहतील. अभ्यागतांनी संबंधित विभागातील आपले काम पूर्ण झाल्यावर विहीत वेळेत मंत्रालयातून बाहेर पडावे. ज्येष्ठ नागरीक व दिव्यांग अभ्यागतांना रांगेत उभे राहण्यामुळे होणारा त्रास विचारात घेता त्यांना दुपारी १२ वाजता प्रवेश देण्यात येईल. तर दुपारी १२ नंतर ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग अभ्यांगत यांचेसाठी स्वतंत्र रांगेची व्यवस्था राहील. तसेच ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग अभ्यांगत यांनी तत्संबंधीचे वैध प्रमाणपत्र सोबत ठेवणे आवश्यक आहे.

 

मंत्रालयात येणाऱ्या सर्व अभ्यागतांना दुपारी २ वाजेनंतर प्रवेश देण्यात येईल. अशा प्रवेशासाठी त्यांना डिजीप्रवेश या ऑनलाईन ॲप आधारीत प्रणालीद्वारे मंत्रालय प्रवेशपास घेऊन मंत्रालयात प्रवेश मिळविता येईल. अभ्यागतांनी मंत्रालयात प्रवेश मिळविण्यासाठी आधार कार्ड, वाहन परवाना, पॅन कार्ड आदी शासन मान्य ओळखपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. अशिक्षीत तसेच स्मार्टफोन नसलेल्या अभ्यांताकरीता गार्डन गेट येथे ऑनलाईन ॲप आधारीत प्रणालीद्वारे मंत्रालय प्रवेश नोंदणीकरीता तसेच मदतीकरीता एक खिडकी उपलब्ध असणार आहे.

 

‘डिजीप्रवेश’ ॲपद्वारे आपली नोंदणी केल्यानंतर मिळणाऱ्या क्यू आर कोड आधारे मंत्रालयाबाहेर असलेल्या खिडकीवर मंत्रालय प्रवेशाकरिता आरएफआयडी कार्ड वितरीत करण्यात येईल. हे आरएफआयडी कार्ड आधारे सुरक्षाविषयक तपासणी करून मंत्रालयात प्रवेश देण्यात येईल. अभ्यागतांना आरएफआयडी प्रवेश ओळखपत्र परिधान करणे व मंत्रालयातून बाहेर जाताना ते सुरक्षा कर्मचाऱ्यांकडे जमा करणे बंधनकारक राहील.

 

अभ्यागतांनी अशी करावी नोंदणी

 

‘डिजीप्रवेश’ ॲप हे मोबाईल ॲप ॲण्ड्राईड आणि आयओएस ॲपल या दोन्ही प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. आपल्या मोबाईल च्या प्रणालीनुसार ॲण्ड्राईडमध्ये प्ले स्टोअर वर तर आयओएस ॲपलवर ॲपल स्टोअरवर digi pravesh हे सर्च केल्यास हे ॲप विनामुल्य डाऊनलोड करता येते. या ॲपवर सुरूवातीला केवळ एकदाच नोंदणी करणे आवश्यक राहील. नोंदणी झाल्यानंतर आधार क्रमांकावर आधारीत यंत्रणेद्वारे छायाचित्राची ओळख पटवून नोंदणी पूर्ण केल्यानंतर ज्या विभागात काम आहे, त्याचा स्लॉट बुक करून रांगेशिवाय प्रवेश घेता येईल. या संपूर्ण प्रक्रियेला तीन मिनीटांपेक्षा कमी कालावधी लागतो.

गारगाई प्रकल्पातील बाधित गावांचे पुर्नवसन कालमर्यादेत करावे

 गारगाई प्रकल्पातील बाधित गावांचे पुर्नवसन कालमर्यादेत करावे

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

•          गारगाई प्रकल्प व भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्र मुंबईसाठी महत्त्वाचे

 

       मुंबई, दि. २६ : गारगाई बंधारा व भांडुप येथील जलशुद्धीकरण केंद्र हे दोन्ही प्रकल्प मुंबईसाठी महत्त्वाचे आहेत. मुंबई महानगरपालिका व वन विभागाने हे प्रकल्प पूर्णत्वास येण्यासंदर्भातील समस्या सोडविण्यासाठी कालबद्धरितीने संयुक्तपणे उपाययोजना कराव्यात. गारगाई बंधारा प्रकल्पातील बाधित गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधिमंडळ येथे गारगाई धरण प्रकल्प व २००० द.ल.लि. प्रतिदिन क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण केंद्र बाबतच्या वनविभागाशी संबंधित मुद्द्यांबाबत बैठक झाली.

या बैठकीत वन मंत्री गणेश नाईक, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्रीनिवास राव आदी उपस्थित होते.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी येथे महिला व बाल रुग्णालय मंजूर करण्याबाबत लवकरच निर्णय

 चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी येथे महिला व बाल रुग्णालय

मंजूर करण्याबाबत लवकरच निर्णय

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. २६ : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी येथे नवीन महिला व बाल रुग्णालय धोरणानुसार प्रस्तावित आहे. हे रुग्णालय मंजूर करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य समीर कुणावार यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी योगेश सागर, विक्रम पाचपुते, बाळा नर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले, अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित बाल रुग्णालय आणि श्रीगोंदा शहरात 100 खाटांचे रुग्णालय यासंदर्भात आराखडा तयार करण्यात आला असून, हा विषय प्राधान्याने सोडविण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रस्तावित रुग्णालयाबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांना निधी कमी पडू देणार नाही

 प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांना निधी कमी पडू देणार नाही

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई दि.२६ : प्रधानमंत्री आवास योजना महत्त्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील लोकांचे घरकुलांचे स्वप्न साकार होणार आहे. या योजनेतून बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलांना  निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे  ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य गजानन लवटे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे चर्चेत समीर कुणावार, सत्यजित देशमुख सुलभा खोडके यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना सांगितले, या योजनेतून घरकुलांना मंजुरी मिळाल्यानंतर ३० दिवसांत पहिला हप्ता लाभार्थ्यांना देण्यात येत आहे. यामध्ये विलंब झाल्यास संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांची प्रतीक्षायादी कमी होत आहे. प्रतीक्षा यादी व उर्वरित लाभार्थ्यांसाठी नवीन सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या योजनांतून केंद्र सरकारच्या ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे लाभार्थ्यांची निवड केली जात असल्याचेही ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांनी सांगितले.

अमरावती जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ५४८९८ घरकुलांची मागणी होती, त्यापैकी ५०९९७ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. घरकुल योजनेतील लाभार्थीला हप्ते मिळवणे व अन्य कामासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. त्याबाबत कोणतीही तक्रार आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांनी सांगितले.

०००००

पुनर्वसन प्रकल्पांना गती उपमुख्यमंत्री कार्यालयात समन्वयक कक्ष स्थापन

 पुनर्वसन प्रकल्पांना गती

उपमुख्यमंत्री कार्यालयात समन्वयक कक्ष स्थापन

- मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. २६ : पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयात विशेष समन्वयक कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षामार्फत प्रकल्पांचा आढावा घेऊन जिथे सुधारणा आवश्यक आहेत, तिथे त्वरित सुधारणा करून प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये ठरावाला उत्तर देताना सांगितले.

मंत्री देसाई म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील "प्रत्येकाला घर" ह्या योजनेला 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांतील एसआरए प्रकल्प तसेच म्हाडाच्या डेव्हलपमेंट प्रकल्पांसाठी गृहनिर्माण विभाग विशेष नियोजन करून त्यांचे नियमित मॉनिटरिंग करणार आहे. परवानग्यांसाठी होणाऱ्या विलंबामुळे प्रकल्प रखडणार नाहीत याची दक्षता घेतली जाईल. म्हाडाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा विषय अद्याप न्यायप्रविष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

**