Monday, 24 March 2025

कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करा

 कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करा

– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

मुंबईदि. २४ : कोराडी येथील २×६६० मेगावॅट क्षमतेचे औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र प्रकल्पात सुपर क्रिटीकल टेक्नॉलॉजीचा वापर करावा. जास्तीत जास्त क्षमतेच्या हा प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

कोराडी विद्युत प्रकल्पासंदर्भात विधानभवनातील समिती सभागृहात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेअपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावेराज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीकोराडी विद्युत प्रकल्पासाठी वेस्टर्न कोल इंडियाचा कोळसा वापरावा. जास्तीत जास्त क्षमतेने हा प्रकल्प चालविताना कमीत कमी प्रदुषण होईल याकडे लक्ष द्यावे. हा संपूर्ण प्रकल्प पर्यावरणपूरक होईलयाकडे लक्ष द्यावे. तसेच या प्रकल्पातून उत्पादित होणारी वीज कमीत कमी दरात मिळणार आहे. या प्रकल्पासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले पाणी वापण्यात येणार आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही. गारेपालमा येथील कोळशाच्या वापरासाठी त्याच्या जवळच आणखी एक विद्युत प्रकल्प उभारण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

            महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राधाकृष्णन बी. यांनी या प्रकल्पाची माहिती दिली. १४३३७ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून त्यात एफजीडी व एससीआर संयंत्र वापरण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी जमिन उपलब्ध असून आणखी भूसंपादनाची आवश्यकता भासणार नाहीअसे त्यांनी यावेळी सांगितले. 

अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्लामुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडेमहावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा,  महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

महापारेषणच्या विविध मंजूर प्रकल्पाची कामे तातडीने पूर्ण करावीत

 महापारेषणच्या विविध मंजूर प्रकल्पाची कामे तातडीने पूर्ण करावीत

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईदि. २४ : राज्यात विविध क्षेत्रांसाठीच्या वीजेची मागणी लक्षात घेऊन आवश्यक वीज पुरवठा सुरळीतपणे करण्यासाठी महापारेषणच्या विविध मंजूर प्रकल्पाची काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्दैश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित महापारेषण प्रकल्पांबाबत आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे निर्देश दिले. बैठकीस राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर, आमदार दिलीप वळसे पाटीलमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडेअप्पर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकरऊर्जा विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव आभा शुक्लापर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगलमहापारेषण  अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ संजीव कुमारयांच्यासह इतर संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापारेषणच्या विविध जिल्ह्यातील प्रलंबित कामांचा सविस्तर आढावा घेऊन सर्व ठिकाणची कामे तातडीने विनाविलंब पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पालघरमध्ये जास्त प्रमाणात कामे प्रलंबित असून त्या कामांची तातडीने पूर्तता करावी. वाढवणच्या दृष्टीने विचार करुन टीबीसीबी प्लॅनिंग अतंर्गत गतीशक्ती प्लॅटफॉर्मवर त्याच्या नियोजनाचा विचार करावा. तसेच नवी मुंबई डेटा सेंटर हबला ग्रीन पॉवर देण्याच्या अनुषंगाने नियोजन करण्याचे सूचित करुन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले कीस्थानिक राजकीय वा इतर कुठल्याही हस्तक्षेपाला न जुमानता सर्व संबंधित यंत्रणांनी ट्रान्समिशन टॉवरच्या उभारणीच्या कामांना गती द्यावी. यासाठी आवश्यक त्या जिल्ह्यांमध्ये पोलिस अधिक्षकांनी पोलिस संरक्षण उपलब्ध करुन द्यावे. सर्व यंत्रणांनी परस्पर सहकार्याने पारेषण प्रकल्पांचे काम  गतीने पुढे नेण्याची खबरदारी घेण्याचे मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सूचित केले. राज्याच्या वाढीव वीजेची मागणी लक्षात घेता सर्व क्षेत्रांना आवश्यक वीज उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने हे प्रकल्प पूर्ण होणे महत्वाचे  आहेत्यादृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी कामांची अंमलबजावणी अधिक गतीमान करुन सर्व प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

बैठकीत बभालेश्वर-कुडुसशिक्रापुर- रांजणगावजेजुरी-हिंजवडीपडघे-वाडा आणि कोलशेत-वाडाविशविंद-भेंडाबभालेश्वर-राजूरी-अहिल्यानगर एमआयडीसीबोईसर(एमआयडीसी)-डहाणूपडघे वाडानागेवाडी-भोकरदनडहाणू सुर्यानगर एमएमआरडीए आणि कावदास जव्हार,धानोरा यावल ते चोपडाउमरेड-नागभीडया वीज वाहिन्यांच्या कामाबाबत आढावा घेण्यात आला.  ट्रान्समिशन नेटवर्क विस्तार योजना २०२४-३४ अतंर्गत १,५४,५२२ कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार असून ८६,६५६ नवीन कॉरीडॉरचे काम करण्यात येणार आहे.  या संदर्भातील कामांच्या नियोजनाबाबत विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी सविस्तर माहिती दिली.

स्वातंत्र्याचा स्वैराचार करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही अपमानित करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार

 स्वातंत्र्याचा स्वैराचार करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही

अपमानित करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबईदि. २४ : कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल खालच्या दर्जाची कॉमेडी करून टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे  अपमानित करणे चुकीचे आहे. ज्यांच्याबद्दल राज्यातल्या जनतेला आदर आहे. त्यांचा अनादर करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. हिंदुहृदयसम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा वारसदार कोण आहे हे महाराष्ट्राच्या जनतेने ठरवलेलं आहे. स्वातंत्र्याचा स्वैराचार करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. अपमानित करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईलअसे स्पष्ट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणालेअभिव्यक्ती स्वतंत्रचा स्वीकार केला जाईल पण या स्वातंत्र्याचा स्वैराचार आणि  दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करता येणार नाही. राजकीय कॉमेडी कराव्यंग करा पण प्रसिद्धीसाठी जर कोणी अपमानित करत असेल तर त्याच्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.


महात्मा जोतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना 'भारतरत्न' पुरस्कार देण्याचा ठराव पणन मंत्री यांनी विधानसभेत मांडला

 महात्मा जोतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना

'भारतरत्नपुरस्कार देण्याचा ठराव पणन मंत्री यांनी विधानसभेत मांडला

 

मुंबईदि. २४ : क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित करण्याचा ठराव पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी  विधानसभेत मांडला.

क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी उपेक्षितवंचितांच्या जीवनात समृद्धीचा प्रकाश निर्माण करतसामाजिक न्यायासाठी आयुष्य खर्ची घालूनअस्पृश्यता निवारण आणि स्त्री शिक्षणासाठी संघर्ष केला आहे. त्यामुळे क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना "भारतरत्न" या सर्वोच्च पुरस्काराने मरणोत्तर सन्मानित करण्याच्या प्रयोजनार्थ हा ठराव मांडल आहे.

मंत्री श्री. रावल म्हणाले,  भारतरत्न हा देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार असून राजकारणकलासाहित्य आणि विज्ञान क्षेत्रातील विचारवंतशास्त्रज्ञउद्योगपतीलेखक आणि समाजसेवक यांना या पुरस्काराने गौरवण्यात येते. क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना  "भारतरत्न" या सर्वोच्च पुरस्काराने सन्मानित करण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्यात येणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सभागृहात सांगितले.


बोखारा ग्रामपंचायतीतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी दोषींवर कारवाई

 बोखारा ग्रामपंचायतीतील 

आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी दोषींवर कारवाई

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

            मुंबईदि. २४ : नागपूर जिल्ह्यातील बोखारा ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांनी बनावट पावत्यांचा वापर करून आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे. सॉफ्टवेअरचा वापर करूनया ग्रामपंचायतीमध्ये प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार केलेला आहे. यामध्ये दोषी असलेल्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी  सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

            याबाबत सदस्य समीर मेघे यांनी ही  लक्षवेधी सूचना मांडली.

             मंत्री गोरे म्हणालेया अनुषंगाने गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नागपूर यांनी तात्काळ बनावट पावती प्रकरणाचे चौकशी करुन चौकशी अहवाल उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर केला आहे. पालकमंत्री यांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन जिल्हास्तरीय सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारीजिल्हा परिषद नागपूर यांनी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद नागपूर यांची द्विस्तरीय चौकशी समिती नेमली. या समितीच्या अहवालानुसार बनावट पावती पुस्तके व कर संकलन संगणक आज्ञावलीत फेरफार करून कर मागणी व वसुलीची नोंद न घेता वार्षिक गोषवाऱ्यात बदल करून अपहार केला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना निलंबित करण्यात येईल असेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले.


राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन

 राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन

- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

             मुंबईदि. २४ : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी 50 टक्के सहाय्यक अनुदान शासनाकडून तर उर्वरित 50 टक्के खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे. त्या अनुषंगाने कमी उत्पन्न व कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देणे सुलभ व्हावे म्हणून ग्रामपंचायतींना लोकसंख्या  व उत्पन्नानुसार वाढीव साहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. सन 2022 पासून सुधारित किमान वेतन लागू करण्यात आले असून त्यानुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी साहाय्यक अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जात असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

   याबाबत सदस्य हेमंत ओगले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री गोरे म्हणालेग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करण्यात आले असूनदर पाच वर्षांनी उद्योगऊर्जा व कामगार विभागाकडून हे वेतन सुधारण्यात येते. कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी 50 टक्के सहाय्यक अनुदान शासनाकडून देण्यात येतेतर उर्वरित 50 टक्के खर्च ग्रामपंचायतीने करावयाचा आहे. काही ग्रामपंचायतींसाठी हा खर्च करणे कठीण होत असल्यानेलोकसंख्या व उत्पन्नाच्या आधारावर वाढीव साहाय्यक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी गतवर्षीच्या सर्व करांच्या 90% वसुली करणे बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे. मात्र90 टक्के वसुली न झाल्यासवसुलीच्या प्रमाणानुसार राज्य शासनाचे अनुदान निश्चित केले जाते. वसुलीची अट रद्द करून 100 टक्के किमान वेतन शासनातर्फे देण्याची मागणी केली जात आहे. तथापिही अट रद्द केल्यास शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल. तसेचवसुलीतील घट झाल्यास ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊन विकासकामांवर विपरित प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.

*

विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्याची केंद्राकडे मागणी

 विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्याची केंद्राकडे मागणी

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबईदि. २४ : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना एनएमएमएसएस (NMMSS) केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागामार्फत २००७-०८ पासून राबवली जात आहे. आर्थिक दुर्बल घटकातील हुशार विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण मिळावे या उद्देशाने सुरू झालेल्या या योजनेत शासकीयस्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी अनुदानित शाळांतील विद्यार्थी पात्र ठरतात. विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी केंद्राकडे मागणी करणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.

 याबाबत सदस्य अभिजीत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.

  मंत्री भुसे म्हणालेकेंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजनेचे निकष मान्य करून महाराष्ट्रात छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्रइयत्ता ११ वी व १२ वीमध्ये खासगी विनाअनुदानित किंवा स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळत नाहीकारण ही योजना फक्त आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी लागू आहे.

आदिवासी विकाससामाजिक न्याय व इतर संबंधित विभागांच्या समन्वयाने बैठक आयोजित करून शिष्यवृत्ती योजनांचे नियोजन अधिक व्यापक करण्याचा  शासनाचा मानस आहे. विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांना कसा अधिक पाठिंबा देता येईलयासाठी आराखडा तयार केला जाणार आहे.

Featured post

Lakshvedhi