अमित शाह यांनी स्टॅलिन सरकारचा पर्दाफाश केला

 अमित शाह यांनी स्टॅलिन सरकारचा पर्दाफाश केला.. सर्वात भ्रष्ट आणि इंग्रजी भाषेचा मुद्दा बनवणारे सरकार कोणते आहे, हिंदी कधीच नाही....? हे सिद्ध करते का की अजूनही ब्रिटिश राजवटीतून बाहेर पडत नाही. अशा रहिवासी बिगर-भारतीयांनी मुस्लिम राज्यकर्त्यांविरुद्ध खूप कमी विरोध केला/यशस्वी युद्ध लढले आणि जास्तीत जास्त टिपू किंवा हैदरला शरण गेले आणि ब्रिटिशांसाठी काम केले. त्यापैकी काहींकडून राष्ट्रीय भावनेची अपेक्षा कशी करता येईल? दक्षिणेकडील हे तथाकथित सुशिक्षित लोक अनेक फिल्मी हिरो हिरोइनना त्यांचे राजकीय नेते म्हणून निवडून देतात. मुख्यमंत्री आणि राज्यकर्ते देखील जे सनातनला डेंग्यू मलेरिया म्हणतात कोरोना आपल्या देशाच्या नागरिकांचा अपमान करतो. अशा उत्तर-दक्षिण विभागलेल्या हिंदूंना पाकिस्तान किंवा बांगलादेशमध्ये केल्याप्रमाणे गैर-हिंदू वाचवतील का? दक्षिणेतील इतके लोक भारतात मोफत वस्तूंच्या बाजूने मतदान करून विकले गेले आणि आता हे संपूर्ण भारतात सुरू आहे. खूप दुःखद पण वास्तव.

आजीला तिच्या नातीने अंडी बाटलीत घालायला आणि नंतर अंडी न फोडता बाहेर काढायला सांगितले. आजी कशी यशस्वी झाली ते पहा. (

 आजीला तिच्या नातीने अंडी बाटलीत घालायला आणि नंतर अंडी न फोडता बाहेर काढायला सांगितले. आजी कशी यशस्वी झाली ते पहा. (वरवर पाहता, आजी भौतिकशास्त्राच्या माजी शिक्षिका होत्या आणि त्यांची स्मरणशक्ती अजूनही उत्तम स्थितीत आहे.)

😄👍😀

साकोली मतदारसंघातील पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करावी

 साकोली मतदारसंघातील पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करावी

- मंत्री गुलाबराव पाटील

 

मुंबई दि: २४ भंडारा जिल्ह्यातील साकोली मतदारसंघातील ७५ ते ९९ टके प्रगती पथावरील पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करून कार्यान्वित कराव्या,तसेच या क्षेत्रातील पाणीपुरवठा योजना  पूर्ण न होण्यास जबाबदार  असणाऱ्या  कंत्राटदारावर दंडात्मक करावी कारवाई करावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

साकोली विधानसभा मतदार संघातील पाणी पुरवठा योजनांची आढावा बैठक मंत्रालयात  आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते यावेळी आमदार नाना पटोले, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जल जीवन मिशनचे संचालक ई.रवींद्रन, सहसचिव बी जी पवार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण चे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ, भंडारा जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता विजय देशमुख व संबंधित विभागाचे अधिकारी  उपस्थित होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, भंडारा जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत चालू असणाऱ्या पाणीपुरवठा योजना सद्यस्थिती आणि प्रगती पथावरील योजनांची भौतिक प्रगती पाहता या योजना तातडीने पूर्ण करून कार्यान्वित करावी असे आदेश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.तसेच जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषदेतील योजनांची स्थिती ,जिल्हा परिषदेच्या मंजूर पाणीपुरवठा योजनेची स्थिती, शंभर टक्के कार्यवाहीत घरगुती नळ जोडणी, जिल्हा निहाय हर घर जल सद्यस्थिती, जलजीवन मिशन सुधारित योजना, खर्चाची सद्यस्थितीचा आढावा मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी घेतला.

००००

राज्यात काजू उत्पादन वाढ आणि प्रक्रियेसंदर्भात विविध योजना राबविणार

 राज्यात काजू उत्पादन वाढ आणि प्रक्रियेसंदर्भात

विविध योजना राबविणार

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यात विशेषत: कोकणात काजू उत्पादन वाढ आणि प्रक्रियेसंदर्भात विविध योजना राबविण्यात येणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषदेत नियम २६० अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना श्री.रावल बोलत होते.

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, महाराष्ट्रामध्ये नव्याने काजू बोर्डाची स्थापना करण्यात आली आहे. नुकतेच काजू बोर्डाचे कामकाज प्रत्यक्ष सुरू झाले असून बोर्डावर संचालक मंडळ, अधिकारी यांची नेमणूक झाली आहे. रत्नागिरीचे काही तज्ज्ञ आणि शेतकऱ्यांसह त्यांचा अभ्यास दौरा झाला आहे. या दौऱ्यातून  काजूचे उत्पादन वाढण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यात आला आहे.

पणन मंत्री श्री.रावल म्हणाले, भारतात सर्वात जास्त काजू विक्री होते. काजूवर प्रोसेसिंग करणे देखील गरजेचे असते. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या सहकार्यातून मॅग्नेटच्या माध्यमातून काजू प्रोसेसिंगला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. गाव पातळीवर फार्मर प्रोड्यूसर संस्था असतात. त्यांचे राज्यव्यापी संघटन तयार करुन स्टेट लेव्हल असोसिएशन (एसएलए) निर्माण केल्यानंतर ते राज्य स्तरावर काम करतात. राज्यामध्ये जवळपास ४६ एसएलए आहेत. याबाबत केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार एक समिती तयार करण्यात आली असून पात्र ठरणाऱ्या संस्थाच एसएलए होऊ शकतील, या समितीचा अहवाल आल्यानंतर यामध्ये सुसूत्रता येईल, असा विश्वास श्री.रावल यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन खरेदी झाली आहे. अजूनही याबाबत केंद्राकडे आपण मुदतवाढ देण्यासाठी मागणी केली असल्याचेही श्री.रावल यांनी यावेळी सांगितले.

विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सदाशिव खोत, राजेश राठोड, कृपाल तुमाने, सत्यजित तांबे, शिवाजीराव गर्जे, अमोल मिटकरी, पंकज भुजबळ या सदस्यांनी विधानपरिषद नियम 260 अन्वये आपली भूमिका मांडली होती.

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होणार

 दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होणार

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

            मुंबई, दि. १२ : सिंचन विभागामध्ये गोदावरी खोरे, कृष्णा खोरे, तापी खोरे, विदर्भ सिंचन, कोकण खोरे विकास महामंडळाकरिता राज्य सरकार विशिष्ट कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून आवश्यक त्यास निधी उपलब्ध करून देईल. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा नदीजोड प्रकल्पाकरिता निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासित केले आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प अधिक गतीमान होतील आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होईल. असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत  सांगितले.

            विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सदाशिव खोत, राजेश राठोड, कृपाल तुमाने, सत्यजित तांबे, शिवाजीराव गर्जे, अमोल मिटकरी, पंकज भुजबळ या सदस्यांनी विधानपरिषद नियम 260 अन्वये भूमिका मांडली. यावर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषददेत राज्यातील पाणी व्यवस्थापन, सिंचन प्रकल्प आणि दुष्काळ निवारणासाठी शासनाने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांवर विस्तृत माहिती दिली.

 

कल्याणकारी मंडळामार्फत जमा होणारा उपकर कामगारांच्या कल्याणासाठीच

 कल्याणकारी मंडळामार्फत जमा होणारा उपकर कामगारांच्या कल्याणासाठीच

- कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

 

            मुंबई, दि. 12 : केंद्र सरकारच्या अधिनियमाच्या अनुषंगाने 2007 मध्ये राज्यात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले. या मंडळाद्वारे जमा होणारा 1% उपकर हा कामगारांच्या कल्याणासाठी वापरण्यात येतो. फेब्रुवारी 2025 अखेर 55,94,354 कामगारांची नोंदणी झालेली असून त्यापैकी 32 लाख बांधकाम कामगार सक्रिय असल्याचे कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सदाशिव खोत, राजेश राठोड, कृपाल तुमाने, सत्यजित तांबे, शिवाजीराव गर्जे, अमोल मिटकरी, पंकज भुजबळ या सदस्यांनी विधानपरिषद नियम 260 अन्वये आपली भूमिका मांडली होती, त्यास मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी उत्तर दिले. कामगार विभागाच्या संदर्भात झालेल्या चर्चेदरम्यान कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी मंडळाच्या माध्यमातून कामगारांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची आणि त्यामध्ये होणाऱ्या सुधारणांवर माहिती दिली.

            सभागृहात काही सदस्यांनी मंडळामध्ये झालेल्या खर्चाबाबत आणि गैरव्यवहाराबाबत प्रश्न  उपस्थित केला. यावर कामगार मंत्री फुंडकर यांनी महोदयांनी सांगितले की, सुरुवातीच्या काळात नोंदणी प्रक्रियेमध्ये काही त्रुटी होत्या, मात्र आता संपूर्ण प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तालुकावार लॉगिन आयडी प्रणाली, ऑनलाइन नोंदणी आणि बायोमेट्रिक व दस्तऐवज पडताळणी यांसारख्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या असल्याचे ही मंत्री ॲड फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.

            मंडळाद्वारे कामगारांसाठी विविध योजना राबवल्या जात असून त्यामध्ये शिक्षण, विवाह, गरोदरपण, आरोग्य तपासणी आणि अपघात सहाय्यता यासारख्या योजनांचा समावेश आहे. विशेषतः "टेस्ट टू ट्रीटमेंट" या योजनेअंतर्गत ५० लाखांहून अधिक कामगारांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली असून, गंभीर आजारांसाठी २ लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            बांधकाम कामगारांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी बार बेंडिंग, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग यांसारख्या आठ ट्रेडमध्ये १५ दिवसांचे मोफत प्रशिक्षण दिले जात आहे. प्रशिक्षण कालावधीसाठी प्रत्येकी ₹४२०० वेतन नुकसान भरपाई आणि प्रशिक्षणासाठी ₹५८० खर्च शासन देत आहे. त्याचबरोबर कामगारांची नोंदणी अधिक सुलभ करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. शासनाचे उद्दिष्ट अधिकाधिक कामगारांना योजनांचा लाभ मिळावा हे आहे. आणि कोणीही फसवणुकीला बळी पडू नये, यासाठी कठोर उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याचेही मंत्री ॲड फुंडकर यांनी सांगितले.

000

पीक विमा योजनांमधील सुधारणा आणि कारवाईहमीभाव धोरण व खरेदी प्रक्रिया

 हमीभाव धोरण व खरेदी प्रक्रिया

            राज्यात 18 पिकांसाठी हमीभाव लागू असून, केंद्र शासनाने ठरवलेल्या किमती राज्यात लागू होतात. सोयाबीन खरेदीसाठी 564 केंद्रांवर 11.21 लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली असून, काही ठिकाणी अद्यापही खरेदी सुरू आहे.

पीक विमा योजनांमधील सुधारणा आणि कारवाई

            राज्य शासनाने ₹1 पीक विमा योजना लागू केली असून, 2023 मध्ये 1.71 लाख आणि 2024 मध्ये 17 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. राज्य सरकारने विमा हप्त्यासाठी 2023 मध्ये ₹6,048 कोटी आणि 2024 मध्ये ₹5,841 कोटी भरले आहेत.

            दरम्यान, पीक विमा योजनेंतर्गत काही ठिकाणी गैरव्यवहार आढळून आल्याने 2,55,468 अर्ज 2023 मध्ये आणि 4,30,443 अर्ज 2024 मध्ये रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, 130 सीएससी केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आले असून, 24 सीएससी चालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.