कल्याणकारी मंडळामार्फत जमा होणारा उपकर कामगारांच्या कल्याणासाठीच

 कल्याणकारी मंडळामार्फत जमा होणारा उपकर कामगारांच्या कल्याणासाठीच

- कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

 

            मुंबई, दि. 12 : केंद्र सरकारच्या अधिनियमाच्या अनुषंगाने 2007 मध्ये राज्यात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले. या मंडळाद्वारे जमा होणारा 1% उपकर हा कामगारांच्या कल्याणासाठी वापरण्यात येतो. फेब्रुवारी 2025 अखेर 55,94,354 कामगारांची नोंदणी झालेली असून त्यापैकी 32 लाख बांधकाम कामगार सक्रिय असल्याचे कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सदाशिव खोत, राजेश राठोड, कृपाल तुमाने, सत्यजित तांबे, शिवाजीराव गर्जे, अमोल मिटकरी, पंकज भुजबळ या सदस्यांनी विधानपरिषद नियम 260 अन्वये आपली भूमिका मांडली होती, त्यास मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी उत्तर दिले. कामगार विभागाच्या संदर्भात झालेल्या चर्चेदरम्यान कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी मंडळाच्या माध्यमातून कामगारांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची आणि त्यामध्ये होणाऱ्या सुधारणांवर माहिती दिली.

            सभागृहात काही सदस्यांनी मंडळामध्ये झालेल्या खर्चाबाबत आणि गैरव्यवहाराबाबत प्रश्न  उपस्थित केला. यावर कामगार मंत्री फुंडकर यांनी महोदयांनी सांगितले की, सुरुवातीच्या काळात नोंदणी प्रक्रियेमध्ये काही त्रुटी होत्या, मात्र आता संपूर्ण प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तालुकावार लॉगिन आयडी प्रणाली, ऑनलाइन नोंदणी आणि बायोमेट्रिक व दस्तऐवज पडताळणी यांसारख्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या असल्याचे ही मंत्री ॲड फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.

            मंडळाद्वारे कामगारांसाठी विविध योजना राबवल्या जात असून त्यामध्ये शिक्षण, विवाह, गरोदरपण, आरोग्य तपासणी आणि अपघात सहाय्यता यासारख्या योजनांचा समावेश आहे. विशेषतः "टेस्ट टू ट्रीटमेंट" या योजनेअंतर्गत ५० लाखांहून अधिक कामगारांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली असून, गंभीर आजारांसाठी २ लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            बांधकाम कामगारांच्या कौशल्यवृद्धीसाठी बार बेंडिंग, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग यांसारख्या आठ ट्रेडमध्ये १५ दिवसांचे मोफत प्रशिक्षण दिले जात आहे. प्रशिक्षण कालावधीसाठी प्रत्येकी ₹४२०० वेतन नुकसान भरपाई आणि प्रशिक्षणासाठी ₹५८० खर्च शासन देत आहे. त्याचबरोबर कामगारांची नोंदणी अधिक सुलभ करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. शासनाचे उद्दिष्ट अधिकाधिक कामगारांना योजनांचा लाभ मिळावा हे आहे. आणि कोणीही फसवणुकीला बळी पडू नये, यासाठी कठोर उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याचेही मंत्री ॲड फुंडकर यांनी सांगितले.

000