चंद्रपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील वाहन हस्तांतरण प्रक्रियेतील दोषींवर कारवाई

 चंद्रपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील

 वाहन हस्तांतरण प्रक्रियेतील दोषींवर कारवाई

-         परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि. १८ :- चंद्रपूर आरटीओ कार्यालयात वाहन हस्तांतरण प्रक्रियेत अनियमितता आढळून आल्याने  प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत दोषींवर गुन्हे दाखल केले आहेत. परिवहन विभागाने  चंद्रपूर प्रादेशिक परिवहन  कार्यालयातील कामकाजात  आवश्यक सुधारणा करण्यावर भर दिला आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

चंद्रपूर आरटीओ कार्यालयातील कामकाजाबाबत सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले, चंद्रपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहने  हस्तांतरण प्रक्रियेबाबत आणखी चौकशी करून  दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. तसेच चंद्रपूर आरटीओच्या नियुक्तीबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कार्यवाही केली जाईल.

अंधेरी पूर्व येथील गॅस गळती प्रकरणी कठोर कारवाई

 अंधेरी पूर्व येथील गॅस गळती प्रकरणी कठोर कारवाई

- गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. १८ : मुंबईच्या अंधेरी पूर्व येथील शेर-ए-पंजाब कॉलनीत महानगर गॅस पाइपलाईनचे नुकसान होऊन झालेल्या गॅस गळती प्रकरणी संबंधित जे.सी.बी. चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य ॲड.अनिल परब यांनी नियम ९३ अन्वये सूचना मांडली होती, त्यास राज्यमंत्री श्री.कदम यांनी उत्तर दिले.

गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, जेसीबीच्या सहाय्याने रस्त्याचे खोदकाम करताना संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरने महानगरपालिकेकडून परवानगी घेतली नव्हती. त्याच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या दुर्घटनेत तिघे जखमी झाले असून, दुर्दैवाने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. उर्वरित दोघांवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहे.

याप्रकरणी संबंधित कंत्राटदार तसेच ड्रायव्हरला अटक करण्यात आली असून, त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी महानगरपालिकेने कंत्राटदारांकडून परवानगी घेतली जाते की नाही, याची तपासणी करावी, असे निर्देशही देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील एका महिन्यात या प्रकरणाचा सखोल आढावा घेण्याचे आदेश दिले असून, महानगरपालिकेने या संदर्भात योग्य ती कारवाई करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

000

कन्नड तालुका कापूस प्रकिया सहकारी संस्थेची चौकशी करू

 कन्नड तालुका कापूस प्रकिया सहकारी संस्थेची चौकशी करू

- पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. १८ : कन्नड कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांनी १९७२ मध्ये चार एकर जमीन कन्नड तालुका कापूस प्रकिया सहकारी संस्थेला दिली होती. या संस्थेने या जागेवर गोडाऊन आणि मशिनरीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून १० लाख २२ हजार रुपये कर्ज घेतले. हे कर्ज संस्थेने परतफेड केले नसल्याने ही मिळकत विक्री करण्यासंदर्भात जिल्हा बँकेने नोटीस प्रसिद्ध केली होती. या प्रक्रियेत अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाले असल्यास या संस्थेची चौकशी केली जाईल, असे पणन मंत्री रावल यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

पणन मंत्री श्री.रावल म्हणाले की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीने चार एकर जागा कन्नड तालुका कापूस सहकारी संस्थेला भाडेतत्त्वावर दिली होती. पुढील काळात संबंधित संस्था आर्थिक अडचणीत आली आणि जिल्हा बँकेने त्या जमिनीचा लिलाव करण्यासाठी जाहिरात दिली. मार्केट कमिटीने या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयात झालेल्या तडजोडीनुसार, ८० लाख रुपयांऐवजी २५ लाख रुपयांचा एकरकमी तोडगा काढण्यात आला. त्यानंतर लिलावाद्वारे ४९ लाख रुपये मिळवण्यात आले, त्यातील २५ लाख बँकेला भरले गेले आणि उर्वरित रक्कम संबंधित संस्थेच्या खात्यावर जमा करण्यात आली असल्याचेही पणन मंत्री श्री.रावल यांनी यावेळी सांगितले.

000

शिवडी येथील क्षयरोग रुग्णालयास सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणार

 शिवडी येथील क्षयरोग रुग्णालयास

सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणार

- नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

मुंबई, दि. 18 : शिवडी येथील क्षयरोग रुग्णालय हे राज्यातील सर्वात मोठे क्षयरोग रुग्णालय आहे. या रुग्णालयास आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा पुरवण्यात येतील अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या.

            शिवडी येथील क्षयरोग रुग्णालयामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, रक्षक यांची नेमणूक करण्यात आली असल्याचे सांगून राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, या रुग्णालयात रुग्णसेवा देण्यासाठी विशेषज्ञ वैद्यकीय सल्लागार, वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी व शल्यचिकित्सक संवर्गातील 20 पदे कार्यरत आहेत. 33 पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात आली आहेत. तसेच याठिकाणी मध्यवर्ती संदर्भ प्रयोगशाळा, बाल क्षयरोगकक्ष, अद्ययावत शस्त्रक्रियागार, 10 खाटांचे उरोरोग अतिदक्षता विभाग, फुफ्फुसिय पुनर्वसन केंद्र, 24 तास क्ष किरण सुविधा, क्लिष्ट आजार असलेल्या क्षयरुग्णांसाठी इको इंडिया सारख्या उपक्रमांशी सलग्नता,  क्षयरोग बरा झालेल्या परंतु फुफ्फुसे निकामी झालेल्या क्षयरुग्णांसाठीचा कक्ष, डिस्ट्रिक्ट रेसिडेन्सी प्रोग्राम अंतर्गत पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या डॉक्टरांची नियुक्ती यासारख्या सेवा सुविधा सुरू करण्यात आल्या असल्याची माहितीही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी दिली.

0000

कोकण किनारपट्टीवरील वीज वाहिन्या भूमिगत करण्यात येणार

 कोकण किनारपट्टीवरील वीज वाहिन्या भूमिगत करण्यात येणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 18 : कोकण किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांत वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारी जीवित आणि वित्तहानी कमी करण्यासाठी कोकण आपत्ती सौम्यीकरण हा 5 हजार कोटींचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यासाठी बाह्यस्त्रोत बँकांकडून निधी उपलब्ध होत आहे. याअंतर्गत कोकण किनारपट्टीतील सर्व वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य राजन नाईक यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य योगेश सागर, राजेंद्र गावित यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वसई मंडळात सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आर. डी. एस.एस.) अंतर्गत 27 किमी विद्युत वाहिन्या भूमीगत करण्यात येत असून त्यापैकी 9.57 कि.मी. किमीचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने वसई मंडळांतर्गत भूमिगत विद्युत वाहिन्यांसाठी 211.55 कोटींच्या प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे. लवकरच निविदा प्रक्रिया करण्यात येणार असून दोन वर्षांमध्ये काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. कुठल्याही परिस्थितीत डक्ट असेल तिथे ओव्हरहेड वायरला परवानगी न देण्याच्या सूचना मुंबई महापालिकेला दिल्या आहेत. अशा ठिकाणी ओव्हरहेड वायर असतील तर त्या जप्त केल्या जातील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यातील युवांनी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेचा लाभ घ्यावा, अतिशय महत्वाचा , उपायुक्त ,pl share

 मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यातील युवांनी प्रधानमंत्री

 इंटर्नशिप योजनेचा लाभ घ्यावा

 

           मुंबई, दि.18 : सुशिक्षित बेरोजगार युवक - युवतींसाठी केंद्र शासनाच्यावतीने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी पुन्हा अर्ज प्रक्रिया सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी अर्ज करुन इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी इंटर्नशिप संधीसाठी http://pminternship.mca.gov.in/ या पोर्टलवर नोंदणी करावी. या संकेतस्थळावर आपला प्रोफाईल तयार करून विविध क्षेत्रातील इंटर्नशिपसाठी अर्ज करावा, उमेदवार अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत तीन इंटर्नशिपसाठी अर्ज करु शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 आहे. मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यातील युवांनी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई शहर व उपनगरचे सहायक आयुक्त शैलेश अर्जुनराव भगत यांनी केले आहे.

अर्ज कसा करायचा

या योजनेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी अर्ज करुन इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी http://pminternship.mca.gov.in/ या संकेतस्थळावर आपला प्रोफाईल तयार करून विविध क्षेत्रातील इंटर्नशिपसाठी अर्ज सादर करावा, उमेदवार अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत तीन इंटर्नशिपसाठी अर्ज करु शकतात. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 आहे. या अंतर्गत युवकांना 12 महिन्यांसाठी इंटर्नशिप मिळेल. या सोबतच त्यांना दरमहा पाच हजार रुपयेही मिळतील या शिवाय इंटर्नशिप पुर्ण झाल्यानंतर सहा हजार रुपये एकरकमी अनुदान दिले जाईल.

या योजनेंतर्गत भारत सरकारकडून प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेंतर्गत विमा संरक्षण प्रदान केले जाते. उमेदवारांना इंटर्नशिप संधीसाठी http://pminternship.mca.gov.in/ पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. तसेच या योजनेत अर्ज करतांना काही अडचणी आल्यास मुंबई शहरचे मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण समन्वयक अजय कांबळे यांना 8689872404 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, मुंबई उपनगर साठी उमेदवारांना मार्गदर्शनासाठी, जिल्हा समन्वयक परशा अपंडकर (9756786578) यांच्याशी संपर्क साधावा. असे आवाहन सहायक आयुक्त, मुंबई शहर यांनी केले आहे.

या योजनेंतर्गत 12 वी पास, आयटीआय पास व पदवीधर युवकांसाठी अक्सेंचर सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, अदानी ट्रान्समिशन (इंडिया) लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड, महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड, एचडीएफसी अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड,अ‍ॅव्हेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, डीबीएस बँक इंडिया लिमिटेड, आयसीआयसीआय प्रुडेंशियल अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, माझागॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यासारख्या नामवंत कंपन्यामध्ये काम करण्याची संधी मिळणार आहे. या योजनेतंर्गत 21 ते 24 वर्षे वयोगटातील तरुणांना इंटर्नशिप दिली जाईल. कोणत्याही ठिकाणी नोकरी करीत नसलेल्या युवकांसाठी ही योजना असून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई शहर व उपनगरचे सहायक आयुक्त शैलेश अर्जुनराव भगत यांनी केले आहे.

0000

तुळजाभवानी मातेच्या ऑनलाईन दर्शनासाठी विशेष सुविधा*,,धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तुळजापूर-पंढरपूर-अक्कलकोट-गाणगापूर कॉरिडॉर

 धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तुळजापूर-पंढरपूर-अक्कलकोट-गाणगापूर कॉरिडॉर

 विकसित करा – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

तुळजापूर पुनर्विकास आणि तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचा घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. १८ : धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर पुनर्विकास आणि तुळजाभवानी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी घेतला. या आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करताना स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तुळजापूरसह पंढरपूर, अक्कलकोट आणि गाणगापूर या तीर्थस्थळांचा समावेश असलेला धार्मिक कॉरिडॉर विकसित करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

यासंदर्भात झालेल्या बैठकीस आमदार राणा जगजितसिंह पाटील, धाराशिव जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, पुरातत्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे, पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष अमर कदम यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले की, तुळजाभवानी मंदिर परिसराचा विकास करताना भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी विशेष प्रयत्न करावे. यामध्ये रुग्णवाहिका, अग्निशमन आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करावा, तसेच ड्रेनेज, पाणीपुरवठा आणि विद्युत वितरण व्यवस्थेचा समावेश करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

            तुळजापूरच्या धार्मिक परंपरांचा विचार करता, जोगते, भोपे, भुते आणि कडकलक्ष्मी या पारंपरिक भक्तांसाठी स्वतंत्र भक्त निवास तयार करण्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सुचवले. देवीच्या साड्या, दागिने आणि दानातील वस्तू यांची मोजणी सुयोग्य पद्धतीने व्हावी, असे त्यांनी सांगितले.

तुळजाभवानी मातेच्या ऑनलाईन दर्शनासाठी विशेष सुविधा*

शिर्डीच्या साईबाबा मंदिर आणि दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराच्या धर्तीवर तुळजाभवानी मातेच्या ऑनलाईन दर्शनाची सोय चॅनेलद्वारे उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.

*विकास आराखड्यासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीची बैठक*

तुळजापूर पुनर्विकास आराखड्यामुळे मंदिर परिसराच्या विकासाबरोबरच संपूर्ण धाराशिव जिल्ह्यातील धार्मिक पर्यटनाला गती मिळेल. तुळजापूर-पंढरपूर-अक्कलकोट-गाणगापूर धार्मिक कॉरिडॉर उभारल्यास भाविकांना अधिक चांगल्या सोयी उपलब्ध होतील आणि या तीर्थस्थळांना राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व मिळेल, असेही उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी विकास आराखड्याची माहिती देताना सांगितले की, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीमध्ये या आराखड्याचे सादरीकरण झाले असून, लवकरच मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होईल. स्थानिक नागरिक आणि पुजारी मंडळाच्या सहकार्याने हा आराखडा प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

*पुरातत्व विभागाच्यावतीने विकासकामांना गती*

तुळजापूर मंदिर परिसराच्या संवर्धनासाठी ५८ कोटी ११ लाख रुपयांची विकासकामे सुरू असल्याचे पुरातत्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांनी सांगितले. पुढील टप्प्यात मंदिर परिसरातील अनधिकृत बांधकामे हटवून, कुंडांचे सौंदर्यीकरण आणि मंदिर संवर्धनाची कामे करण्यात येणार आहेत.

तुळजापूर मंदिर व परिसराच्या पुनर्विकासासाठी ३५० कोटी रुपये भूसंपादनासाठी लागणार आहेत. नवरात्र आणि कोजागिरी पौर्णिमेनंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल आणि दोन वर्षांत संपूर्ण विकास आराखड्याची पूर्तता होईल, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.