समृद्ध महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प; सहकार क्षेत्राला नवी चालना

 समृद्ध महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प; सहकार क्षेत्राला नवी चालना

- सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, दि. १० : संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०२५ हे वर्ष "आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष" म्हणून घोषित केले असून, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात विविध उपक्रम, महोत्सव आणि कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या उपक्रमांसाठी आवश्यक निधी या अर्थसंकल्पात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, अशी प्रतिक्रिया सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.

सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, "सहकार हा ग्रामीण विकासाचा कणा आहे." राज्यातील सहकारी संस्था, कृषी, सहकार, पतसंस्था आणि विविध सहकारी संघटनांच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवले जातील.

2025-26च्या अर्थसंकल्पात सहकार आणि पणन विभागासाठी 1 हजार 168 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे आर्थिक सहाय्य राज्यातील सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी, नवीन तंत्रज्ञानाच्या समावेशासाठी आणि सहकारी क्षेत्रातील संधींना चालना देण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. सहकारी पतसंस्था बळकटीकरणासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही श्री. बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

0000

महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठीचा अर्थसंकल्प

 महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठीचा अर्थसंकल्प

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई दि १० - महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास साधणारा आणि समाजातील सर्व घटकांना विशेषत: महिला व बालके, ग्रामीण तसेच वंचित घटकांना न्याय देणारा यंदाचा अर्थसंकल्प आहे. मुलींचा जन्मदर वाढविणे, शिक्षणास चालना देणे, कुपोषणाचे प्रमाण कमी करून बालविवाह रोखण्याठी लेक लाडकी या योजनेची अंमलबजाणी करण्यात येते. आतापर्यंत १ लाख १७ हजार ३९० मुलींना या योजनेचा लाभ घेता आला आहे. जास्तीत जास्त मुलींपर्यंत ही योजना पोहोचवून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ५० कोटी ५५ लाख रूपये या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेकरीता ३६ हजार कोटी रूपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग महिला बचतगटांच्या सहाय्याने क्रेडिट सोसायटी सुरू करण्यासाठी करण्यात येईल. अशा सर्व वैयक्तिक लाभार्थी योजना गतीमान, कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी डीबीटी पद्धत राबविण्यात येणार आहे.

            आद्य शिक्षिका ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगाव असलेल्या खंडाळा तालुक्यातील नायगांव (जि. सातारा) येथे त्यांच्या कार्यास साजेसे स्मारक व महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. महिला ,बालके, यांच्या अन्न सुरक्षा, निवारा,पिण्याचे शुद्ध पाणी, आरोग्य सेवा, शिक्षण सुविधा आणि रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून, त्यादृष्टीने राज्याचे आरोग्याचे धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे.

०००

राज्याच्या विकासचक्राला गती देणारा अर्थसंकल्प

 राज्याच्या विकासचक्राला गती देणारा अर्थसंकल्प

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके

            मुंबई, दि. १० : ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्र’ या संकल्पनेवर आधारीत शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासाची हमी देणारा तसेच देश व राज्याच्या विकासचक्राला अधिक गती देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यात उद्योग, पायाभूत सुविधा, कृषी व संलग्न क्षेत्रे, सामाजिक क्षेत्र आदींचे जाळे अधिक विस्तृत करून सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.

     जल, जंगल, जमीन आणि प्राचीन संस्कृतीचे रक्षण करणा-या आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. गत वर्षीच्या तुलनेत आदिवासी विकास विभागाच्या निधीमध्ये तब्बल 40 टक्क्यांनी वाढ करून यावर्षी 21495 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीला चालना मिळणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ.उईके यांनी सांगितले.

****

कामगार आणि कष्टकरी वर्गाला न्याय देणारा अर्थसंक

 कामगार आणि कष्टकरी वर्गाला न्याय देणारा अर्थसंकल्प

- कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. १० : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद करणारा आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील. विशेषतः कामगार आणि कष्टकरी वर्गासाठी हा अर्थसंकल्प न्याय देणारा असून, त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणारा ठरेल, असे मत कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र आता एका नव्या पर्वाकडे वाटचाल करत आहे आणि हा अर्थसंकल्प त्या दिशेने बळकट पाऊल असल्याचेही कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी म्हटले आहे.

समृद्ध महाराष्ट्राची वाटचाल, प्रगतीचा ध्यास असणारा विकासाचा अर्थसंकल्प

 समृद्ध महाराष्ट्राची वाटचाल, प्रगतीचा ध्यास असणारा विकासाचा अर्थसंकल्प

- उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील

 

मुंबई, दि. १० : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची  प्रभावी अंमलबजावणी विद्यार्थी हित आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचविण्यासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली असून समृद्ध महाराष्ट्राची वाटचाल, प्रगतीचा, विकासाचा  ध्यास आणि विकसित महाराष्ट्र घडविणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सन  2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागासाठी 3 हजार 98 कोटी  रुपयांची तरतुदी करण्यात आली आहे. यामध्ये विद्यार्थी हिताला अधिक प्राधान्य देऊन शैक्षणिक गुणवत्ता उंचाविण्यात येणार आहे. महिला, बालके, युवक, गरीब व वंचित घटकांवर लक्ष केंद्रित करून त्यांच्यासाठी अन्नसुरक्षा, निवारा, पिण्याचे शुद्ध पाणी, आरोग्यसेवा, शिक्षण सुविधा आणि रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून, त्याद्वारे सर्वसामान्य माणसांच्या जीवनात गुणात्मक बदल घडविण्यासाठी राज्यात लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येणार आहेत, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

0000

नैना प्रकल्पातील ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच टीपीएस स्कीमची अंमलबजावणी

 नैना प्रकल्पातील ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच

टीपीएस स्कीमची अंमलबजावणी

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

 

मुंबई, दि. १० : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या 20 किमी परिसरात टीपीएस (Town Planning Scheme) स्कीम राबवली जात आहे. ही स्कीम राबवताना सिडको कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणार नाही. तसेच प्रकल्पबाधित ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन, अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली.

उद्योगमंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, सिडकोने नगररचना परियोजना (TP Scheme) 40:60 च्या प्रमाणात निश्चित केली आहे. यानुसार, जमीनधारकांच्या मूळ घरांचे संरक्षण व्हावे यासाठी योग्य कार्यवाही करण्यात येत आहे. यासोबतच, रस्त्याखाली येणाऱ्या आणि प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या घरांची पाहणी करण्यात येत आहे. नगररचना परियोजनेतील कोणत्याही बांधकामावर सिडकोने अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, असेही श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

नगरविकास मंत्री यांच्या उपस्थितीत लवकरच नवी मुंबईत नैना प्राधिकरणासंदर्भात लोकप्रतिनिधी, शेतकरी आणि ग्रामस्थांची संयुक्त बैठक आयोजित केली जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य योगेश सागर  यांनी सहभाग घेतला.

ग्रामीण भागात मागणीप्रमाणे पाणीपुरवठा उपलब्ध करुन द्यावा

 ग्रामीण भागात मागणीप्रमाणे

पाणीपुरवठा उपलब्ध करुन द्यावा

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

 

मुंबई, दि. १० : ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता ही बाब महत्वपूर्ण असून त्याचे गांर्भीय लक्षात घेऊन गावांमध्ये वाढीव मागणीप्रमाणे पाणीपुरवठा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात आयोजित सांगली जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत कामाच्या आढावा बैठकीत श्री. पाटील बोलत होते. बैठकीस आमदार जयंत पाटील, सत्यजीत देशमुख, सचिव संजय खंदारे, यांच्यासह जलजीवन मिशन तसेच स्थानिक संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगली जिल्ह्यातील वाळवा, शिराळा तालुक्यातील विविध गावांमध्ये पाणी पुरवठ्याच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन ज्या गावांमध्ये गावकऱ्यांची वाढीव पाण्याची गरज व मागणी आहे, त्या ठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाहणी करुन योग्य उपाययोजना करुन त्यानुसार पाण्याची उपलब्धता करुन देण्यात याव्यात. या दोन्ही तालुक्यातील गावांमधील सुधारित नळ पाणी पुरवठा योजना, जलजीवन मिशन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अतंर्गत नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या अंतर्गत विविध कामांचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

0000