Tuesday, 17 September 2024

शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी अर्हताप्राप्त परीक्षार्थींनी 30 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी अर्हताप्राप्त परीक्षार्थींनी

30 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

मुंबईदि. 16 : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा येत्या 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी घेण्यात येणार असून यासाठी अर्हताप्राप्त परीक्षार्थींनी 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत अर्ज करावेतअसे आवाहन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत करण्यात आले आहे.

इयत्ता पहिली ते पाचवी आणि इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी सर्व व्यवस्थापनसर्व परीक्षा मंडळेसर्व माध्यम अनुदानित, विनाअनुदानितकायम विनाअनुदानित इत्यादी शाळांमध्ये शिक्षण सेवक, शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी उमेदवारांना प्रथमतः ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. यासाठी ऑनलाईन अर्ज व शुल्क भरण्याचा कालावधी 30 सप्टेंबर पर्यंत असून 28 ऑक्टोबर ते 10 नोव्हेंबर 2024 या कालावधीत प्रवेश पत्र ऑनलाईन प्रिंट काढून घेता येईल. शिक्षक पात्रता परीक्षा पहिला पेपर 10 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10.30 ते 1 वाजेपर्यंत होईल तर दुसरा पेपर 10 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 2 ते 4.30 या वेळेत होईल.

या परीक्षेशी संबंधित सर्व शासन निर्णय अनुषंगिक माहिती सूचना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या https://mahatet.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ऑनलाइन अर्ज भरणेपरीक्षा शुल्क भरणेपरीक्षेची वेळ व इतर सविस्तर माहितीचा तपशील परिषदेच्या या संकेतस्थळावर देण्यात आला असून सर्व संबंधितांनी या संकेतस्थळास नियमित भेट द्यावीअसे आवाहन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे उपायुक्त संजयकुमार राठोड यांनी केले आहे.

पर्यावरण रक्षण, शाश्वत विकास आणि हरित महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रयत्नांची जागतिक पातळीवर दखल वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमच्या 20 देशातील प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत होणार सन्मान सोहळा

  

पर्यावरण रक्षणशाश्वत विकास आणि हरित महाराष्ट्रासाठी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रयत्नांची जागतिक पातळीवर दखल

वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमच्या 20 देशातील प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत होणार सन्मान सोहळा

 

मुंबईदि. 16 : पर्यावरण रक्षणशाश्वत विकास आणि हरित महाराष्ट्र यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या कामाची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केलेल्या कार्यासाठी वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमच्या वतीने मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. एन सी पी ए येथे 20 देशातील प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बांबू दिवसाचे औचित्य साधत दि. 18 रोजी हा सन्मान सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे.

पर्यावरण व शाश्वत विकासासाठी महाराष्ट्र देशात प्रथम

आता तापमान वाढीचे युग संपून होरपळीचे युग सुरू झाल्याने त्वरित कृतीची गरज संयुक्त राष्ट्र संघटनेने व्यक्त केली आहे. त्यास प्रतिसाद देणारा भारत हा पहिला देश ठरला आहे तर महाराष्ट्र हे देशातील    पहिले राज्य ठरले आहे. यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री पर्यावरण व शाश्वत विकास कृती समितीची स्थापना  केली असून त्याचे अध्यक्ष स्वतः मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आहेत. अंमलबजावणीसाठी कार्यकारी अध्यक्षपदी पाशा पटेल यांना नेमून संबंधित सचिव यांचे कार्यकारी मंडळ देखील तयार करण्यात आले आहे. तसेच मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी त्यासाठी पहिले पाऊल टाकले. तापमान वाढ कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी हरित महाराष्ट्राची संकल्पना त्यांनी मांडली. त्याशिवाय औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमध्ये 5 टक्के बायोमास वापरायचे देखील निर्देश संबंधित विभागांना दिले आहेत. त्यासाठी 11 लाख हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवडीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पामध्ये उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री श्री. पवार यांनी 1 लाख 20 हजार एकर क्षेत्रामध्ये बांबू लागवडीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या प्रयत्नांमुळे ॲग्रीकल्चर टुडे या संस्थेने मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांचा दिल्लीमध्ये नुकताच सन्मान केला. त्याची दखल आता थेट जागतिक पातळीवर घेण्यात आली व वर्ल्ड ॲग्रीकल्चर फोरमने पुढाकार घेऊन जागतिक स्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या कामाची दखल घेतली आहे.

'वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरमअन्नसुरक्षा विषयी जागतिक व्यासपीठ

'वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरमहे अन्नसुरक्षा विषयी जागतिक नेत्यांना चर्चा करण्यासाठीचे व्यासपीठ आहे. जागतिक कृषी मंचचे अध्यक्ष डॉ. रुडी रॅबिंज हे आहेत. कृषी क्षेत्रातील प्रगतीच्या अनुषंगाने भविष्यातील धोरण आणि जागतिक स्तरांवर होत असलेल्या कामांची दखल घेऊन जागतिक पुरस्कारासाठी जगातील विविध देशातून नामांकन विचारात घेण्यात येतात. जागतिक परिणामकारक  वनस्पती विज्ञानकृषी विषयक विविध पैलूंबद्दल माहिती घेताना उत्पादनव्यापारतंत्रज्ञानव्यवसायधोरण आणि आर्थिक परिस्थितीपोषणअन्न प्रक्रियापाणी आणि पर्यावरण या व्यापक बाबींचा  समावेश करते. यासाठी  निवड योग्यता आणि पूर्णतेसाठी नामांकनांचे पुनर्विलोकन करूनते निवडीसाठी पाठवले जातात. निवड समिती नंतर नामांकनांचे पुनर्विलोकन करते आणि प्राप्तकर्त्याची शिफारस करते.

येत्या बुधवारी 18 सप्टेंबर 2024 रोजी होणाऱ्या मुंबईतील या कार्यक्रमाचे आयोजन फिनिक्स फाउंडेशन लोदगाजिल्हा लातूर यांनी केले असून 18 सप्टेंबर या आंतरराष्ट्रीय बांबू दिवसाचे औचित्य साधून हा कार्यक्रम एनसीपीए सभागृहात सकाळी 11 वाजेपासून तर रात्री नऊ वाजेपर्यंत विविध चर्चासत्रांमध्ये पार पडणार आहे. यामध्ये जगभरातील या विषयातले तज्ज्ञ मार्गदर्शन करतील. त्याच दिवशी संध्याकाळी सहा ते नऊ या वेळेत मुख्य सत्काराचा कार्यक्रम होईल.

Monday, 16 September 2024

उदरनिर्वाहासाठी गावाबाहेर गेलेल्या ग्रामस्थांकरीता दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे ग्रामसभा घ्यावी –

 उदरनिर्वाहासाठी गावाबाहेर गेलेल्या ग्रामस्थांकरीता दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे ग्रामसभा घ्यावी – शाहरुख मुलाणी


# ग्रामविकास मंत्री व प्रधान सचिव यांना दिले निवेदन


मुंबई. (विशेष प्रतिनिधी) – उदरनिर्वासाठी गावभर गेलेल्या ग्रामस्थांकरीता दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे ग्रामसभा घेण्याबाबत ग्राम विकास मंत्री गिरीशभाऊ महाजन व प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांना रुग्ण हक्क परिषदेचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी लेखी निवेदन ई-मेल द्वारे पत्र पाठवून जोरदार मागणी केली आहे.

यावेळी मुलाणी म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यात 36 जिल्ह्यात 358 तालुक्यात एकूण 28813 ग्रामपंचायती आहेत. उक्त जिल्ह्यातील विविध गावांतील ग्रामपंचायत मधील ग्रामस्थांना अनेकदा रोजगार किंवा उदरनिर्वाहाच्या आवश्यकतेमुळे आपल्या गावांपासून दूर 500 कि.मी. अंतरापेक्षा अधिक अन्य ठिकाणी वास्तव्यास जावे लागते. अशा परिस्थितीत त्यांना गावात नियमितरित्या होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होणे कठीण असते. यामुळे गावाच्या विकासप्रक्रियेत त्यांचा सक्रिय सहभाग शक्य होत नाही आणि त्यांच्या सूचना व मतांचा अभाव राहतो. ग्रामपंचायत मधील प्रत्येक ग्रामस्थांची आपल्या गावासोबत नाळ जोडलेली असते. गावावर असलेले प्रेम, आपुलकी, निष्ठा, आणि गावासाठी काही तरी वेगळं करण्याची तळमळीची इच्छा असते. पण, उदरनिर्वाह करिता त्यास व्यक्तीस परगावी जावे लागते. या समस्येवर एक उपाय म्हणून गावाबाहेर असलेल्या ग्रामस्थांना ग्रामसभेत सहभागी होण्याची संधी मिळावी यासाठी प्रत्यक्ष सभेबरोबरच दूरदृष्टी प्रणाली (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) च्या माध्यमातून ग्रामसभा घेणे. या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास गावाच्या बाहेर असलेल्या ग्रामस्थांना देखील ग्रामसभेत भाग घेण्याची संधी मिळेल व गावाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास सहकार्य मिळेल. आणि गावाच्या प्रगतीत त्यांचे योगदान सुनिश्चित होईल. आपल्या शासनाच्या डिजिटल इंडिया अभियानांतर्गत ही कल्पना साकार करणे शक्य आहे व यामुळे गावाच्या विकासाच्या प्रक्रियेत प्रत्येक ग्रामस्थांचा सहभाग सुनिश्चित होईल.

या उपक्रमामुळे गावाच्या विकासात सर्वांचा सहभाग वाढेल, तसेच शासनाच्या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या उपयोजनांतर्गत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जाईल. त्या अनुषंगाने ग्रामपंचायतीच्या बाहेर उदरनिर्वाहासाठी गेलेल्या ग्रामस्थांसाठी ग्रामसभा प्रत्यक्ष सहित दूरदृष्टी प्रणालीद्वारे घेण्याबाबत तात्काळ शासन निर्णय करावे अशी जोरदार मागणी रुग्ण हक्क परिषदेचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी केली आहे.

ईद-ए-मिलाद निमित्त राज्यपालांच्या शुभेच्छा

 ईद--मिलाद निमित्त राज्यपालांच्या शुभेच्छा

 

मुंबई, दि. 16 : राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी ईद-ए-मिलाद निमित्त राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांचा जन्मदिवस असलेला ईद-ए-मिलाद हा सण त्यांच्या प्रेमदया व त्यागाच्या शिकवणीचे स्मरण करुन देतो. ईद-ए-मिलादच्या मंगल पर्वावर मी राज्यातील सर्व लोकांनाविशेषतः मुस्लिम बंधु - भगिनींना हार्दिक शुभेच्छा देतोअसे राज्यपालांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.

००००

 

 

 

Maharashtra Governor greets people on Eid-e-Milad

 

Mumbai, 16th Sept : The Governor of Maharashtra C.P. Radhakrishnan has greeted the people of Maharashtra on the occasion of Eid-e-Milad.

In a message to the people, the Governor has said : “Eid-e-Milad commemorates the birthday of Prophet Mohammed Paigambar. The festival reminds us of the eternal message of love, compassion and sacrifice given by the Holy Prophet. I extend my heartiest greetings and good wishes to the people of Maharashtra, especially to Muslim brothers and sisters, on the auspicious occasion of Eid-e-Milad.”

0000


तेरे चाहेरे से

 


Sunday, 15 September 2024

धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेशासाठी सकारात्मक प्रयत्न

 धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेशासाठी सकारात्मक प्रयत्न

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सकल धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा

 

मुंबईदि. 15 :- धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली जातील. हा समावेश कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा आणि अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय करणारा नसेल असे प्रयत्न केले जातीलअसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सकल धनगर जमात समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी उपोषणकर्त्या आंदोलकांशी दूरध्वनीवरुन संपर्क साधला व त्यांची विचारपूस देखील केली.

बैठकीस राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाईगृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ आय. एस. चहलआदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारेसामाजिक न्याय विभागाचे सचिव गणेश पाटील उपस्थित होते. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावेप्रधान सचिव विनिता वेद-सिंघल दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीधनगर समाजाची अनुसूचित जमातीच्या समावेशाची मागणी खूप वर्षे प्रलंबित आहे. हा समावेश व्हावा यासाठी कायद्याच्या विहित पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. त्यासाठी सचिव स्तरावर तातडीने पाठपुरावा करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यात राज्याचे महाधिवक्ताविधी व न्याय विभाग यांचा सल्ला घेतला जाईल. आदिवासी विकास विभागासह संबंधित अन्य विभागांचे सचिव तसेच  समन्वय समितीच्या सदस्यांचा सक्रिय सहभाग घेऊन अन्य मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही व्हावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

यावेळी धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या समावेशाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या डॉ सुधाकर शिंदे समितीलाही लवकरात लवकर अहवाल देण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. डॉ. शिंदे यांनी समितीच्या कामाबाबत माहिती दिली.

यावेळी शिष्टमंडळातील आमदार गोपीचंद पडळकरमाजी खासदार विकास महात्मेमाजी आमदार सर्वश्री प्रकाश शेंडगेरामहरी रुपनवररामराव वडकुते तसेच समन्वय समितीचे पांडुरंग मेरेगळविजय गोफनेपंकज देवकतेमधु शिंदे यांनी विविध मुद्दे मांडले. माजी मंत्री महादेव जानकर तसेच समन्वय समितीचे सदस्य आदी उपस्थित होते. 

राज्यघटनेबाबत जागृतीसाठी संविधान मंदिर प्रेरणादायी

  

राज्यघटनेबाबत जागृतीसाठी संविधान मंदिर प्रेरणादायी

-         उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड

·         ४३४ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 'संविधान मंदिरांचे लोकार्पण

 

मुंबई, दि. 15 : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार असून भारतीय राज्यघटना ही सर्वार्थाने वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. भारतीय राज्यघटनेबाबत नवीन पिढीत जागृतीसाठी संविधान मंदिर नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केले.

एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय येथे कौशल्य विकास विभागांतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय अंतर्गत ४३४ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 'संविधान मंदिर लोकार्पण  सोहळा झाला. यावेळी उपराष्ट्रपती यांच्या पत्नी डॉ. सुदेश धनखडकेंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवलेराज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर येथून दूरदश्य संवादप्रणाली व्दारे उपस्थित होते. कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढाकौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटीलविकास आयुक्त प्रदिपकुमार डांगेकौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपुर्वा पालकरव्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक सतीश सूर्यवंशी उपस्थित होते.

            यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले. मान्यवरांनी संविधान संग्रहालयाचीही पाहणी केली.

उपराष्ट्रपती श्री. जगदीप धनखड म्हणाले कीभारतीय संस्कृतीचे सार आपल्या संविधानात सामावले आहे. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान निर्मितीमध्ये खूप मोठे योगदान आहे. भारतीय राज्यघटना सर्वार्थाने वैशिष्ट्यपूर्ण असून राज्यघटनेचा गाभा आपण समजून घेणे गरजेचे आहे. वंचितांच्या विकासासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आयुष्यभर परिश्रम केले. सामाजिक न्याय हा आरक्षणाचा आधार असून वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर देणे गरजेचे आहे. डॉ. आंबेडकर यांचे योगदान नव्या पिढीला समजणे गरजेचे असून त्यादृष्टीने संविधान मंदिर उपक्रम अतिशय उपयुक्त ठरेल. जागतिक लोकशाही दिवस सर्वत्र साजरा होत असताना आपल्याला अभिमान आहे की भारत हा सर्वात मोठा लोकशाही असलेला देश असून जो विविधतेतही एकता जपून आहे. याचे सर्व श्रेय आपल्या संविधानाला जाते. भारतीय हीच आपली पहिली ओळख असून राज्यघटनेप्रती आपण सदैव आदर बाळगणे गरजेचे आहे. या संविधानाचे महत्व नव्या पिढीला समजावे यासाठी असे उपक्रम खूप गरजेचे आहेत असेही श्री. धनखड यांनी सांगितले.

राज्यात ४३४ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 'संविधान मंदिर लोकार्पण हा उपक्रम स्तुत्य असल्याचे श्री. धनखड यांनी सांगितले.

कौशल्य विकास विभागाचे नाविन्यपूर्ण उपक्रम : राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन म्हणाले कीआपल्या राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 1904 ते 1907 या काळात जेथे शिक्षण झाले त्याठिकाणी आपण उभे आहोत याचा अभिमान वाटतो. एल्फिन्स्टन टेक्निकल हायस्कूल ही पहिली शाळा आहे ज्या शाळेने देशातील आजच्या कौशल्य विकास विभागाचा पाया घातला. राज्यात सुरु असलेली मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनारोजगार मेळाव्याचे आयोजन यासारख्या अनेक नाविन्यपूर्ण योजना कौशल्य विकास विभागाने  सुरू केल्या आहेत ज्यामुळे बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होत आहे.

राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन म्हणाले कीमहाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये संविधान मंदिरे स्थापन केली जात आहेत. सर्व विद्यार्थ्यांनी आपल्या संविधानाची निर्मिती व त्या अनुषंगाने सर्व माहिती समजून घ्यावी. कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करून विद्यार्थ्यांना 21 व्या शतकासाठी तयार करणे, शिक्षण पद्धतीत परिवर्तन घडवून आणण्याचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूर येथून दूरदश्य संवादप्रणालीव्दारे उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रनिर्माणाचा हा उपक्रम हाती घेतल्याबद्दल कौशल्य विकास विभाग आणि कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचे त्यांनी अभिनंदन केले.

आपले संविधान सर्वधर्मसमभावाचे प्रतिक : केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले म्हणाले कीराज्याच्या विकासामध्ये कौशल्य विकास विभागाचे मोठे योगदान आहे. कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. राज्यात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 'संविधान मंदिर लोकार्पण होत आहे याचा अभिमान आहे. सर्व विद्यार्थ्यांनी  या उपक्रमात सक्रिय सहभागी व्हावे असे आवाहनही श्री आठवले यांनी केले.

भारताचे संविधान सर्वांसाठी मार्गदर्शक : कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले कीमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कौशल्य विकास विभाग गतीने काम करत आहे.

जागतिक लोकशाही दिनाचे औचित्य साधून कौशल्य विकास विभागांतर्गत ४३४ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये 'संविधान मंदिर लोकार्पण होत आहे याचा अत्यंत आनंद आहे. आपले संविधान आणि त्याचे महत्व तसेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार संविधान मंदिराच्या माध्यमातून नव्या पिढीपर्यंत पोहोचतील, असेही श्री. लोढा यांनी सांगितले.

सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या संस्थांच्या डॉ. भदंत राहुल बोधी (महाथेरो)भदंत बोधिशील स्थंविरराजकुमार त्रिमुखेबाळू अहिरेहनुमंत लोंढे यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

0000


Featured post

Lakshvedhi