ग्रामीण लघुउद्योजकांच्या वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्धतेसाठी राज्यस्तरीय प्रदर्शनास सुरुवात

 ग्रामीण लघुउद्योजकांच्या वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्धतेसाठी

राज्यस्तरीय प्रदर्शनास सुरुवात

-   सभापती रविंद्र साठे

 

            मुंबई, दि. ७ : ग्रामीण लघुउद्योजकांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाने ८ मार्च ते १७ मार्च या कालावधीत सी.बी.कोरा केंद्र, शिंपोली गाव, बोरीवली येथे राज्यस्तरीय वस्तू प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रविंद्र साठे यांनी केले आहे.

            प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण लघु उद्योजकांच्या वस्तूंची विक्री व प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती मंडळाचे सभापती श्री. साठे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. आज खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

            या प्रदर्शनामध्ये खादी ग्रामोद्योग आयोग व राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या ग्रामीण उद्योजकांच्या दर्जेदार उत्पादनांचा समावेश केला आहे. तसेच मध केंद्र योजना व मधाचे गाव यासह मधाच्या विक्रीसाठी इच्छुक लघुउद्योजकांना प्रदर्शनामध्ये माहिती देण्यात येणार आहे.

            खादी ग्रामोद्योग मंडळ व खादी ग्रामोद्योग आयोगाच्यावतीने ग्रामीण भागात शासनाच्या रोजगार निर्मितीच्या विविध योजना राबविल्या जात आहेत. ग्रामीण उद्योजकांनी तयार केलेल्या वस्तुंना/उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी मंडळ कार्यरत आहे. खादी सामान्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी जनजागृती मेळाचे सर्व जिल्ह्यात आयोजित करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            या प्रदर्शनामध्ये ५० स्टॉल लावण्यात येणार असून, सकाळी १०.०० ते रात्री १०.०० या वेळेत खुले राहील. प्रदर्शनामध्ये खादीवस्त्र, हळद, मध, हातकागद उत्पादने, कोल्हापूरी चप्पल, केळीपासून विविध पदार्थ, मसाले, विविध प्रकाची लोणची, पापड, लाकडी खेळणी, शोभेच्या वस्तूंचे स्टॉल लावण्यात येणार असल्याची माहिती श्री.साठे यांनी दिली.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत कारागिरांना

कौशल्य प्रशिक्षणासमवेत आर्थिक लाभ देणार

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.विमला

            विविध १८ लघु व्यवसायातील कारागिर आणि शिल्पकारांना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत १५ हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर आर्थिक लाभ देऊन त्यांना स्वावलंबी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यांना पाच दिवसांचे कौशल्य प्रशिक्षण आणि भांडवल खरेदीसाठी तीन लाखापर्यंत टप्प्याटप्याने कर्ज प्रदान करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.विमला यांनी दिली.

            लहान कामगार आणि कुशल कारागिरांना प्रशिक्षण, कौशल्याबाबत सल्ला आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचे ज्ञान देण्यात येणार आहे. देशातील गरजू कारागिरांना सक्षम बनविण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विचारातून ही योजना राबवित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नोंदणीकृत कारागिरांना मान्यता देण्यात येणार आहे. आजतागायत ३ लाख कारागिरांची नोंदणी झाली असून, १४ हजार कारागिरांना १०० प्रशिक्षण केंद्रामध्ये  कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

            या प्रदर्शनाची सुरुवात जागतिक महिला दिनानिमित्त होत असल्याने ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील ५० कारागिर महिलांसाठी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. मंडळाच्या विविध योजनांची माहिती या मेळाव्यात देण्यात येणार आहे.

            या प्रदर्शनामध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी सहभागी होऊन ग्रामोद्योगी उत्पादने खरेदी करावी आणि ग्रामीण उद्योजकांना प्रोत्साहित करावे असे आवाहन मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला यांनी केले आहे. या प्रदर्शनाच्या अधिक माहितीसाठी ०२२/२२६१७६४१ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

०००

माविमच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात चौथे महिला धोरण जाहीर महिलांचा सर्वांगीण विकास हाच आमचा ध्यास

 माविमच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात चौथे महिला धोरण जाहीर

महिलांचा सर्वांगीण विकास हाच आमचा ध्यास

- महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

 

            मुंबई, दि. ७ : महिलांच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय असलेले व या ध्येयासाठी आखण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर देणारे राज्याचे चौथे महिला धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे महिलांच्या उन्नतीसाठी काम करत असलेल्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षातच चौथे महिला धोरण जाहीर होत असल्याचे, प्रतिपादन महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

            महिला आर्थिक विकास मंडळ व युनायटेड नेशन्स वुमन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला दिना निमित्त सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित कार्यक्रामावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, यूएन वुमन्सच्या राष्ट्रीय प्रतिनिधी सुझन फर्ग्युसन, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या लक्ष्मी लिंगम, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक माया पाटोळे आदी उपस्थित होते.

            महिलांचा विकास हे उद्दिष्ट ठेऊन राज्यात आतापर्यंत ३ महिला धोरणं जाहीर करण्यात आल्याचे सांगून मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या, चौथे महिला धोरण आपल्या सर्वांसमोर ठेवताना आनंद होत आहे. महाराष्ट्र हे महिला धोरण आणणारे देशातील पहिले राज्य आहे. यापुढे महिलांसोबत लिंगभेदभाव नष्ट करून लैंगिक समानता आणणारे, महिला तसेच इतर लिंगी समुदायाला त्यांची ओळख आणि हक्कांसाठी लढावं लागणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी हे धोरण मार्गदर्शक ठरणार आहे. हे धोरण तयार करण्यासाठी महिला व बालकल्याणमंत्री म्हणून स्वतः लक्ष दिलंच पण या धोरणावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारकाईने लक्ष होते.

            मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, या तिन्ही धोरणांपेक्षा वेगळे आणि अंमलबजावणीवर भर देणारे असे हे चौथे महिला धोरण असणार आहे. या धोरणामध्ये महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसोबतच यामध्ये अष्टसूत्रीचा समावेश आहे. त्यामध्ये आरोग्य, पोषक आहार, शिक्षण, कौशल्य, महिला सुरक्षा, महिलांबाबतच्या हिंसाचाराच्या घटना थांबविणे, लिंग समानता, पूरक रोजगार, हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती टाळणे यामध्ये महिलांचा समावेश तसेच खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य, सांस्कृतिक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग याचा समावेश या महिला धोरणामध्ये आहे. या धोरणामुळे समाजामध्ये स्त्री - पुरुष समानता येण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला व बालविकास विभागाने हे महिला धोरण तयार केले आहे. या धोरणामध्ये अंमलबजावणीवर भर असणार आहे. त्यासाठी त्रिसूत्री ठरवण्यात आली आहे. या धोरणाच्या अंमबवजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानंतर महिला व बालविकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असेल. तर जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्ह्यांचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असेल. या धोरणाच्या माध्यमातून महिला आर्थिक स्वावलंबी होतील. समाजामध्ये स्त्रि-पुरूष समानता येण्यासाठी महिलांचे अवलंबित्व कमी होणे गरजेचे आहे. यासाठी या धोरणामध्ये भर देण्यात आला आहे. तसेच सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात अर्थव्यवस्थेमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्याचे नियोजनही या धोरणामध्ये करण्यात आले आहे.

            यापुढे महिलांना सर्वच क्षेत्रात समान संधी देण्याबरोबरच अर्थसंकल्पात योग्य तरतूद, शासन - प्रशासनात योग्य स्थान, रोजगार - स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्रात समान संधी, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, कौंटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण, संपत्तीत समान वाटा, उद्यमी महिला तसेच इतर लिंगी समुदायाला योग्य मार्गदर्शन आणि बाजारपेठ, आरोग्याच्या चांगल्या सेवा या व अशा अनेक बाबींवर या महिला धोरणाने योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. समाजातील कोणत्याही घटकाला वगळले जाणार नाही सर्वांचा समावेश असलेलं हे सर्व समावेशक धोरण असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            मंत्री अदिती तटकरे पुढे म्हणाल्या, समाजामध्ये स्त्री - पुरुष समानतेविषयी नेहमीच चर्चा केली जाते. ही समानता येण्यासाठी पुरुषांनीही साथ देणे गरजेचे आहे. महिला दिन हा वर्षातून एकदा नाही. तर रोज साजरा केला जावा. येत्या काळात माविमच्या माध्यमातून महिलांना आणखी चांगले अर्थसहाय्य मिळेल.  त्या माध्यमातून अनेक महिला उद्योजक निर्माण होतील व राज्यासह देशाच्या अर्थिक प्रगतीमध्ये सहभागी होतील. अनेक महिला नवनवीन उद्योग उभारत आहेत याचा आम्हाला अभिमान असल्याचेही त्या यावेळी म्हणाल्या.

            महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव श्री. यादव म्हणाले, महिलांना आता नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करुन नवीन क्षेत्रामध्ये काम करण्याची गरज आहे. लोणची, पापड यामधून बाहेर पडून इतर क्षेत्रामध्ये काम केले पाहिजे. शेती क्षेत्रामध्ये नवनवीन प्रयोग करण्यास वाव आहे. या क्षेत्रामध्ये आता महिलांनी काम करावे.

            यावेळी बचतगटाच्या माध्यमातून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या महिलांचा सन्मान करण्यात आला. त्यामध्ये समुद्री शैवाल उत्पादनामध्ये चांगले काम करणाऱ्या रत्नागिरीच्या वर्षा गोरिवले, हायड्रोफोनिक शेती करणाऱ्या लता जाधव, दूध व दुग्धजन्य पदार्थामधून आर्थिक स्थैर्य साधणाऱ्या गोंदियाच्या ममता ब्राह्मणकर, आदिवासी भागात काम करणाऱ्या यवतमाळच्या कल्पना लिंमजी मंगाम, सरपंच म्हणून ग्रामविकासाचे रोल मॉडेल तयार करणाऱ्या नंदुरबारच्या कौशल्या वडवी आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या वर्षा सांगळे यांच्या सन्मान करण्यात आला.

00000

जेजे स्कुल ऑफ आर्टच्या विद्यार्थ्यांच्या कलाकृतीचे १२ ते १७ मार्च या कालावधीत वार्षिक प्रदर्शन

 

जेजे स्कुल ऑफ आर्टच्या विद्यार्थ्यांच्या कलाकृतीचे

१२ ते १७ मार्च या कालावधीत वार्षिक प्रदर्शन

 

            मुंबई, दि. ७ : सर ज.जी. कला महाविद्यालय ही दृश्यकलेचे शिक्षण देणारी देशातील एक अग्रगण्य कला संस्था असून २ मार्च रोजी या संस्थेने १६८ व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. या संस्थेचा वार्षिक कला प्रदर्शनाचा उद्घाटन सोहळा ११ मार्च रोजी संध्याकाळी ५.०० वा. आयोजित करण्यात आला आहे.  १२ मार्च ते दि. १७ मार्च या कालावधीत सकाळी १०.३० ते संध्याकाळी ७.०० या वेळेत हे प्रदर्शन सर्व कलाप्रेमींना विनामूल्य पाहता येईल.

            वार्षिक कला प्रदर्शन हा विद्यार्थी व संस्थेसाठी महत्वाचा उपक्रम असून यामध्ये प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांपासून ते पदव्युत्तर पदवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी वर्षभर केलेल्या वर्ग कामामधून उत्कृष्ट कलाकृती निवडून त्या प्रदर्शित केल्या जातात.

            सर जेजे स्कुल ऑफ आर्टच्या मुख्य इमारतीतील तळमजला तसेच पहिला मजला व रे आर्ट वर्कशॉप या इमारतीमध्ये हे संपूर्ण प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे. या प्रदर्शनात प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रसिद्ध इतिहास अभ्यासक व लेखिका डॉ. फिरोजा गोदरेज व संस्थेचे माजी विद्यार्थी व चित्रकार विलास शिंदे यांची उपस्थिती लाभणार आहे. दि.१२ मार्च रोजी संध्याकाळी ६.०० वा विद्यार्थ्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि फॅशन शोचे आयोजन, दि.१३ मार्च रोजी संध्याकाळी ६.०० वा प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका श्रुती सडोलीकर यांच्या हिंदुस्थानी शास्रीय संगीत गायनाच्या कार्यक्रमास सर्वाना विनामूल्य प्रवेश देण्यात येईल. दि.१६ मार्च रोजी कलावेध चित्रकला स्पर्धेच्या विजेत्या विद्यार्थ्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित केली आहे.

            या प्रदर्शनामध्ये चित्रकला विभागातील विद्यार्थ्यांनी वास्तववादी पद्धतीने रंगवलेली व्यक्तिचित्र निसर्ग चित्र, स्थिर चित्र प्रदर्शित केली आहेत त्याच बरोबर प्रिंट मेकिंग व रचनाचित्र या विषयांमध्ये वेगवेगळे सामाजिक विषय तसेच व्यक्तिगत अनुभवावर आधारित विविध पद्धतीने चित्र रंगविलेली आहेत

            शिल्पकला विभागामध्ये व्यक्ती शिल्प व रचना शिल्प ही फायबर, लाकूड, वेगवेगळ्या प्रकारचे दगड व मिश्र माध्यमांचा वापर करून शिल्पाकृती बनविलेल्या आहेत धातू काम विभागातील विद्यार्थ्यांनी तांब्याचा पत्रा, विविध पद्धतीने ठोकून व वेगवेगळे उठाव निर्माण करून विविध कलाकृती तयार केल्या

            इंटेरियरच्या विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारची फर्निचर व इंटेरियरची डिझाईन तयार करून त्यांची मॉडेल या प्रदर्शनामध्ये सादर केली आहेत. टेक्स्टाईल या विभागातील विद्यार्थ्यांनी विव्हिंग व प्रिंटिंग पद्धतीने कार्पेट, बेडशीट, पडदे, साडी, ड्रेस इत्यादी वर नावीन्यपूर्ण डिझाईन केलेली पहावयास मिळतील याचबरोबर कलाशिक्षक प्रशिक्षण विभागातील विद्यार्थ्यांचीही कामे यात प्रदर्शित करण्यात आली आहेत.

            कला रसिक व कलेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या व पद्धतीच्या कलाकृती बघण्याची संधी या प्रदर्शनातून मिळणार आहे तसेच चित्रकला व डिझाईनच्या क्षेत्रामध्ये पुढील शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी व त्यांच्या पालकांसाठी योग्य क्षेत्र निवडण्यासाठी हे प्रदर्शन अत्यंत मार्गदर्शक ठरेल.

०००

माविमच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात चौथे महिला धोरण जाहीर महिलांचा सर्वांगीण विकास हाच आमचा ध्यास

 माविमच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात चौथे महिला धोरण जाहीर

महिलांचा सर्वांगीण विकास हाच आमचा ध्यास

- महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

 

            मुंबई, दि. ७ : महिलांच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय असलेले व या ध्येयासाठी आखण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर देणारे राज्याचे चौथे महिला धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे महिलांच्या उन्नतीसाठी काम करत असलेल्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षातच चौथे महिला धोरण जाहीर होत असल्याचे, प्रतिपादन महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

            महिला आर्थिक विकास मंडळ व युनायटेड नेशन्स वुमन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला दिना निमित्त सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित कार्यक्रामावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, यूएन वुमन्सच्या राष्ट्रीय प्रतिनिधी सुझन फर्ग्युसन, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या लक्ष्मी लिंगम, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक माया पाटोळे आदी उपस्थित होते.

            महिलांचा विकास हे उद्दिष्ट ठेऊन राज्यात आतापर्यंत ३ महिला धोरणं जाहीर करण्यात आल्याचे सांगून मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या, चौथे महिला धोरण आपल्या सर्वांसमोर ठेवताना आनंद होत आहे. महाराष्ट्र हे महिला धोरण आणणारे देशातील पहिले राज्य आहे. यापुढे महिलांसोबत लिंगभेदभाव नष्ट करून लैंगिक समानता आणणारे, महिला तसेच इतर लिंगी समुदायाला त्यांची ओळख आणि हक्कांसाठी लढावं लागणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी हे धोरण मार्गदर्शक ठरणार आहे. हे धोरण तयार करण्यासाठी महिला व बालकल्याणमंत्री म्हणून स्वतः लक्ष दिलंच पण या धोरणावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारकाईने लक्ष होते.

            मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, या तिन्ही धोरणांपेक्षा वेगळे आणि अंमलबजावणीवर भर देणारे असे हे चौथे महिला धोरण असणार आहे. या धोरणामध्ये महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसोबतच यामध्ये अष्टसूत्रीचा समावेश आहे. त्यामध्ये आरोग्य, पोषक आहार, शिक्षण, कौशल्य, महिला सुरक्षा, महिलांबाबतच्या हिंसाचाराच्या घटना थांबविणे, लिंग समानता, पूरक रोजगार, हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती टाळणे यामध्ये महिलांचा समावेश तसेच खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य, सांस्कृतिक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग याचा समावेश या महिला धोरणामध्ये आहे. या धोरणामुळे समाजामध्ये स्त्री - पुरुष समानता येण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला व बालविकास विभागाने हे महिला धोरण तयार केले आहे. या धोरणामध्ये अंमलबजावणीवर भर असणार आहे. त्यासाठी त्रिसूत्री ठरवण्यात आली आहे. या धोरणाच्या अंमबवजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानंतर महिला व बालविकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असेल. तर जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्ह्यांचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असेल. या धोरणाच्या माध्यमातून महिला आर्थिक स्वावलंबी होतील. समाजामध्ये स्त्रि-पुरूष समानता येण्यासाठी महिलांचे अवलंबित्व कमी होणे गरजेचे आहे. यासाठी या धोरणामध्ये भर देण्यात आला आहे. तसेच सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात अर्थव्यवस्थेमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्याचे नियोजनही या धोरणामध्ये करण्यात आले आहे.

            यापुढे महिलांना सर्वच क्षेत्रात समान संधी देण्याबरोबरच अर्थसंकल्पात योग्य तरतूद, शासन - प्रशासनात योग्य स्थान, रोजगार - स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्रात समान संधी, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, कौंटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण, संपत्तीत समान वाटा, उद्यमी महिला तसेच इतर लिंगी समुदायाला योग्य मार्गदर्शन आणि बाजारपेठ, आरोग्याच्या चांगल्या सेवा या व अशा अनेक बाबींवर या महिला धोरणाने योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. समाजातील कोणत्याही घटकाला वगळले जाणार नाही सर्वांचा समावेश असलेलं हे सर्व समावेशक धोरण असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            मंत्री अदिती तटकरे पुढे म्हणाल्या, समाजामध्ये स्त्री - पुरुष समानतेविषयी नेहमीच चर्चा केली जाते. ही समानता येण्यासाठी पुरुषांनीही साथ देणे गरजेचे आहे. महिला दिन हा वर्षातून एकदा नाही. तर रोज साजरा केला जावा. येत्या काळात माविमच्या माध्यमातून महिलांना आणखी चांगले अर्थसहाय्य मिळेल.  त्या माध्यमातून अनेक महिला उद्योजक निर्माण होतील व राज्यासह देशाच्या अर्थिक प्रगतीमध्ये सहभागी होतील. अनेक महिला नवनवीन उद्योग उभारत आहेत याचा आम्हाला अभिमान असल्याचेही त्या यावेळी म्हणाल्या.

            महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव श्री. यादव म्हणाले, महिलांना आता नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करुन नवीन क्षेत्रामध्ये काम करण्याची गरज आहे. लोणची, पापड यामधून बाहेर पडून इतर क्षेत्रामध्ये काम केले पाहिजे. शेती क्षेत्रामध्ये नवनवीन प्रयोग करण्यास वाव आहे. या क्षेत्रामध्ये आता महिलांनी काम करावे.

            यावेळी बचतगटाच्या माध्यमातून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या महिलांचा सन्मान करण्यात आला. त्यामध्ये समुद्री शैवाल उत्पादनामध्ये चांगले काम करणाऱ्या रत्नागिरीच्या वर्षा गोरिवले, हायड्रोफोनिक शेती करणाऱ्या लता जाधव, दूध व दुग्धजन्य पदार्थामधून आर्थिक स्थैर्य साधणाऱ्या गोंदियाच्या ममता ब्राह्मणकर, आदिवासी भागात काम करणाऱ्या यवतमाळच्या कल्पना लिंमजी मंगाम, सरपंच म्हणून ग्रामविकासाचे रोल मॉडेल तयार करणाऱ्या नंदुरबारच्या कौशल्या वडवी आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या वर्षा सांगळे यांच्या सन्मान करण्यात आला.

महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या सदस्यपदी राजेंद्र मोहिते

 महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या सदस्यपदी राजेंद्र मोहिते

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली पदग्रहण व गोपनीयतेची शपथ

 

            मुंबई, दि. ७ : महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या सदस्यपदी नेमणूक झाल्याने राजेंद्र मोहिते यांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज  पद व गोपनीयतेची शपथ दिली.

            सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या पदग्रहण कार्यक्रम प्रसंगी त्यांना सदस्यत्वाची शपथ देण्यात आली. यावेळी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर आणि उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

००००

40 टक्के कृषीफिडर सौरऊर्जेवर येवून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणार

 40 टक्के कृषीफिडर सौरऊर्जेवर येवून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 9000 मे.वॉट सौरऊर्जेसाठी विकासकांना देकारपत्र

 40,000 कोटींची गुंतवणूक, 25 हजार रोजगार

            मुंबई, दि. 7 : राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. सुमारे 9000 मे. वॉट सौरऊर्जेसाठी विकासकांना देकारपत्र (लेटर ऑफ अवॉर्ड) आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. यातून 40,000 कोटी रुपये गुंतवणूक होणार असून, 25 हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. पुढच्यावर्षी 40 टक्के कृषीफिडर हे सौरऊर्जेवर येणार असून, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणे शक्य होणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून हे देकारपत्र आज सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या एका कार्यक्रमात प्रदान करण्यात आले. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी, यासाठी 2016 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना प्रारंभ केली होती. त्यानंतरच्या काळात 2000 मे.वॉट पर्यंत निर्मिती करण्यात आली. आता 9000 मे.वॉट सौरऊर्जा तयार करण्यात येणार आहे, त्यामुळे 40 टक्के कृषीफिडर हे सौरऊर्जेवर येतील.

            यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. राज्यातील असंख्य शेतकऱ्यांची दिवसा वीजेची सातत्याने मागणी होती. ही मागणी आता पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे हा दिवस महाराष्ट्राच्या कृषी जगतात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. अतिशय कमी कालावधीत प्रकल्पासाठी जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाचे कार्यान्वयन शक्य होणार आहे.  सर्वांत आधी सौर ऊर्जेवरील ही संकल्पना प्रायोगिक तत्वावर राळेगणसिद्धी जि. नगर येथे साकारण्यात आली. ती कमालीची यशस्वी झाली. आता जागा उपलब्धतेसाठी महसूल यंत्रणेने केलेल्या भरीव कार्यामुळे हे शक्य झाले. विकासकांना यापुढेही सर्व शासकीय यंत्रणा मदत करतील. कुठेही अडचण आल्यास त्या सोडविण्यासाठी शासन कायम पाठीशी असेल.

            राज्यात 3600 मेगॅवॉट सौर ऊर्जा क्षमता आतापर्यंत स्थापित आहे. पण, आता अवघ्या 11 महिन्यात 9000 मेगॅवॉटची प्रक्रिया राबवून सरकारने एक नवा विक्रम घडविला आहे. सरकारने कमीत कमी कालावधीत जागा उपलब्ध केल्याने हा प्रकल्प कार्यान्वित करणे शक्य झाले आहे. या प्रकल्पामुळे शासनावरील विविध वीज सवलतींमुळे पडणारा आर्थिक भारही कमी होणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले. हा प्रकल्प 18 महिन्यात पूर्ण करायचा असला तरी सोबत काम केले तर 15 महिन्यातच तो पूर्ण होऊ शकतो. आता हा प्रकल्प सुरू होणार म्हणून अधिकाऱ्यांनी थांबू नये. उर्वरित 50 टक्के कृषी फिडर सौरऊर्जेवर आणण्यासाठी नियोजनाच्या तयारीला तत्काळ लागावे. पुढील दोन ते तीन वर्षात 8 लाख सौर ऊर्जा पंपसुद्धा शासनाला द्यावयाचे आहेत, त्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

            मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत शेतकऱ्यांना 1.25 लाख रुपये प्रतिहेक्टर वार्षिक भाडे दिले जाते. यावेळी हुडकोसोबत एक सामजंस्य करार सुद्धा करण्यात आला. यामधून 5 हजार कोटी रूपये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणार आहेत. रिलायन्ससोबत ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मितीसाठी सामजंस्य करारसुद्धा करण्यात आला. या करारामुळे राज्यात ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात बुस्ट मिळणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते, तर सभागृहात अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्थेच्या महासंचालक कादंबरी बलकवडे, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार मनोज सौनिक, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी आदींसह विकासक उपस्थित होते.

कल्याण डोंबिवली २७ गावे, नवी मुंबई १४ गावांतील नागरिकांना मुख्यमंत्र्यांचा दिलासा उल्हासनगरची अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्याबाबत

 कल्याण डोंबिवली २७ गावे, नवी मुंबई १४ गावांतील नागरिकांना मुख्यमंत्र्यांचा दिलासा

उल्हासनगरची अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्याबाबत

 आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. ७ : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील २७ गावातील नागरिकांना २०१७च्या दरानुसार कर भरण्यासंदर्भात दिलासा देतानाच १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला. उल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्याबाबत येत्या मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्याचे जाहीर करतानाच संत सावळाराम स्मारकासाठी जागा देण्याची कार्यवाही गतिमान करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            वर्षा निवासस्थानी कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, नवी मुंबईतील १४ गावे यासंदर्भात सविस्तर आढावा बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजू पाटील, डॉ. बालाजी कल्याणकर यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

            या बैठकीत २७ गावे, कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील पुनर्विकास, १४ गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश, उल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करणे, संत सावळाराम स्मारकासाठी जागा आदी विषयांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

            कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांमध्ये मालमत्ता कराचा विषय प्रलंबित होता. त्यावर मार्ग काढत २०१७ च्या दराप्रमाणे आता कराची आकारणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या गावातील जी अनधिकृत बांधकामे आहेत ती संरक्षीत करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. नवी मुंबई महापालिका हद्दीत १४ गावांचा समावेश करण्याची भूमिपुत्रांची मागणी मान्य केली असून त्याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली आहे. आता या गावांमध्ये नवी मुंबई महापालिकेप्रमाणे विकास कामे होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

            उल्हासनगर येथील अनधिकृत बांधकामे नियमाकुल करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्याबाबतचा निर्णय येत्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            वास्तविशारद संघटनेची देखील यावेळी बैठक घेण्यात आली. त्यानुसार ठाण्याच्या धर्तीवर इमारतींच्या उंचीबाबतचा नियम कल्याण डोंबिवली हद्दीत देखील लागू करावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील टेकडीवर संत सावळराम स्मारकासाठी जागा देण्याचा निर्णय झाला असून त्यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करा