वाळू, रेती पुरविण्यासाठी सर्वंकष सुधारित रेती धोरण ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करणार

 वाळू, रेती पुरविण्यासाठी सर्वंकष सुधारित रेती धोरण

ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करणार

            अनधिकृत उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू व रेती पुरविण्याबाबत सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.   ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करण्यात येणार आहे.

            वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबविण्यात येईल. नदी/खाडीपात्रातून वाळूचे उत्खनन, वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन या करिता संबंधीत जिल्ह्यातील डेपोनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणा-या निविदेमध्ये प्राप्त होणारा निविदेतील दर अंतिम असेल. 

            स्वामित्वधनाची रक्कम :- मुंबई महानगर प्रदेशासाठी 1200 रुपये प्रति ब्रास (रुपये 267/- प्रति मेट्रिक टन) व मुंबई महानगर प्रदेश वगळून इतर क्षेत्राकरिता 600 रुपये प्रति ब्रास (रुपये 133/- प्रति टन) इतकी स्वामित्वधनाची रक्कम अनुज्ञेय राहील. यामध्ये शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा जशासतश्या  लागू करण्यात येतील. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी, वाहतूक परवाना सेवा शुल्क व नियमानुसार शुल्क आकारण्यात येईल. शासकीय योजनेतील पात्र घरकूल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास (22.50 मेट्रिक टन) पर्यंत विनामूल्य वाळू देण्यात येईल. वाळू डेपोतून वाळू वाहतूकीचा खर्च ग्राहकांना करावा लागेल.

            वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येईल.

            नदी/खाडी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील.

            ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.

 मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी 7 हजार किमी रस्ते व पूल बांधणार

ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या पाठपुराव्याला यश

           

            मुंबई, दि. 14 : मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत आणखी 7 हजार किलोमीटर रस्ते व पूल बांधण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्यातील दळणवळणाचा विकास होण्यास मदत होणार आहे.

            मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या टप्पा-2 मध्ये 10 हजार किमी लांबीचे रस्त्यांचे उद्दिष्ट आहे.  यापैकी 7 हजार किमी लांबीचे रस्ते कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये बांधायचे ते ठरले आहे. 3 हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली आहे.  या पार्श्वभूमीवर या टप्प्यात संशोधन व विकासासाठी आणखी 7 हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या टप्प्यात महानगरपालिका, साखर कारखाने, औष्णीक विद्युत केंद्र, वाळू आणि खडीच्या खदानी, मोठ्या नद्या, औद्योगिक परिसरापासून 10 किमी च्या आणि नगरपालिका, नगरपरिषदा, छावणी बोर्ड हद्दीपासून 5 किमी च्या मर्यादेतल्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी निवड करण्यात येईल.  रस्त्यांची दर्जोन्नती केलेल्या मात्र पुलांअभावी दळणवळण होत नसलेल्या ठिकाणी पूल उभारण्यात येतील. 

-----०-----

वाळू, रेती पुरविण्यासाठी सर्वंकष सुधारित रेती धोरण ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करणार

 वाळू, रेती पुरविण्यासाठी सर्वंकष सुधारित रेती धोरण

ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करणार

            अनधिकृत उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू व रेती पुरविण्याबाबत सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.   ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करण्यात येणार आहे.

            वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबविण्यात येईल. नदी/खाडीपात्रातून वाळूचे उत्खनन, वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन या करिता संबंधीत जिल्ह्यातील डेपोनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणा-या निविदेमध्ये प्राप्त होणारा निविदेतील दर अंतिम असेल. 

            स्वामित्वधनाची रक्कम :- मुंबई महानगर प्रदेशासाठी 1200 रुपये प्रति ब्रास (रुपये 267/- प्रति मेट्रिक टन) व मुंबई महानगर प्रदेश वगळून इतर क्षेत्राकरिता 600 रुपये प्रति ब्रास (रुपये 133/- प्रति टन) इतकी स्वामित्वधनाची रक्कम अनुज्ञेय राहील. यामध्ये शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा जशासतश्या  लागू करण्यात येतील. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी, वाहतूक परवाना सेवा शुल्क व नियमानुसार शुल्क आकारण्यात येईल. शासकीय योजनेतील पात्र घरकूल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास (22.50 मेट्रिक टन) पर्यंत विनामूल्य वाळू देण्यात येईल. वाळू डेपोतून वाळू वाहतूकीचा खर्च ग्राहकांना करावा लागेल.

            वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येईल.

            नदी/खाडी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील.

            ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.

-----०-----

वैद्यकीय महाविद्यालयातील इंटर्नशिप विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनात भरीव वाढ, आता मिळणार दरमहा १८ हजार

 वैद्यकीय महाविद्यालयातील इंटर्नशिप विद्यार्थ्यांना

विद्यावेतनात भरीव वाढ, आता मिळणार दरमहा १८ हजार

            राज्यातील शासकीय व अनुदानित वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, युनानी व होमिओपॅथी महाविद्यालयातील आंतरवासिता  प्रशिक्षणार्थींच्या (इंटर्नशिप) विद्यावेतनात वाढ करून ते दरमहा 18 हजार रुपये देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  तसेच परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांना इंटर्नशिप  कालावधीसाठी 18 हजार रुपये विद्यावेतन देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला.

            या विद्यार्थ्यांना पूर्वी 11 हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येत होते ते आता  फेब्रुवारी, 2024 पासून दरमहा 18 हजार रुपये देण्यात येईल. तसेच परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना (Foreign Medical Graduates-FMGs) आंतरवासिता प्रशिक्षण कालावधीमध्ये हेच विद्यावेतन देण्याचा निर्णय झाला आहे

शिवनेरी येथे १७ ते १९ फेब्रुवारी या कालावधीत 'हिंदवी स्वराज्य महोत्सव'

 शिवनेरी येथे १७ ते १९ फेब्रुवारी या कालावधीत

'हिंदवी स्वराज्य महोत्सव'

- पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन

              मुंबई, दि. १४ : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर शहरात १७ ते १९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ३९४ व्या जयंतीनिमित्त राज्याचा पर्यटन विभाग आणि पुणे जिल्हा प्रशासन यांच्यावतीने 'हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२४'चे आयोजन करण्यात आले आहे. तीन दिवस होणाऱ्या या महोत्सवाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राची संस्कृती, समृद्ध इतिहासाला उजाळा मिळणार आहे. इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या जुन्नर शहरात तीन दिवस कला, संगीत, साहस आणि अध्यात्मविषयक विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. या महोत्सवाला शिवप्रेमी, दुर्गप्रेमी, पर्यटक आणि सर्व नागरिकांनी भेट द्यावी, असे आवाहन पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.

                पर्यटनमंत्री श्री. महाजन म्हणाले, हिंदवी स्वराज्य महोत्सव २०२४ हा इतिहास, संस्कृती आणि साहस यांचा सुरेख संगम घडवणारा असेल. पर्यटन विभाग गेले वर्षभर आपल्या संस्कृतीवर आधारित वेगवेगळे महोत्सव साजरे करत आहे. आपली स्थानिक संस्कृती, समृद्ध वारसा याची माहिती नव्या पिढीला आणि पर्यटकांना होण्यासाठी महोत्सवामध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.

            पर्यटन सचिव श्रीमती जयश्री भोज म्हणाल्या, "अत्यंत काटेकोरपणे हिंदवी स्वराज्य महोत्सव 2024 चे आयोजन केले असून. हा महोत्सव यशस्वीरित्या साजरा करण्यासाठी आणि राज्यातील, देशातील त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी नक्कीच मोलाची भूमिका बजावेल. राज्यातील गड -किल्ले प्रत्येक पर्यटन प्रेमींचे आकर्षणाचे केंद्रबिंदू आहेत. शासन या महोत्सवाच्या माध्यमातून आपल्या परंपरा, आपला समृद्ध इतिहास याची उजळणीच या महोत्सवातून करेल. या महोत्सवाला येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती या सोहळ्याचा अविस्मरणीय अनुभव घेईल.

            पर्यटन संचालनालयाचे संचालक डॉ. बी. एन. पाटील म्हणाले, "पर्यटन संचालनालयाच्या अंतर्गत आयोजित करण्यात आलेला हा महोत्सव महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचे दर्शन घडवणार आहे. गिर्यारोहण, मंदिर दौरे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून हा महोत्सव  बहुआयामी अनुभव देणारा ठरेल. जगभरातील  पर्यटकांना आकर्षित करून महाराष्ट्राला पर्यटन क्षेत्रात आघाडीवर नेण्याचा आमचा मानस आहे.

शिवनेरी फेस्टिवल २०२४  मध्ये विविध उपक्रम

            पारंपरिक संगीत, नृत्य आणि नाट्य यांचा समावेश असेलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले असून, हस्तकला प्रदर्शन, चवदार आणि मनमोहक अशा पाककृती, कार्यशाळा, क्वाड बायकिंग, पेंटबॉल, तिरंदाजी, गिर्यारोहण, रॅपलिंग, झिपलायनिंग, स्पीड बोटींग, वॉल क्लाईंबिंग अशा साहसी खेळांचा अनुभव, कुकडेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर, हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर, काशी ब्रह्मनाथ मंदिर, अष्टविनायक मंदिर, लेण्याद्रि मंदिर, ओझर मंदिर, ज्योतिर्लिंग मंदिर, भीमाशंकर मंदिर आणि त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शन, निरभ्र रात्री लेकसाईड ग्लँपिंग आणि स्टारगेझिंगचा आनंद अनुभवता येणार आहेत. विविध किल्ल्यांची चढाई करत स्वत:ला आव्हान द्यावे - किल्ले हडसर, निमगिरी - हनुमंतगड, नाणेघाटासोबत जिवधनगड, कुकडेश्वर मंदिरासोबत चावंडगड. दोन दिवसीय गिर्यारोहण स्पर्धेत सहभागी व्हावे, कँपिंगसोबत हरिश्चंद्रगड ट्रेक आणि हडपसर - निमगिरी - हनुमंतगड - नाणेघाट - जिवधन येथे गिर्यारोहण  हा उपक्रम देखील आयोजित केला आहे.                      

सांस्कृतिक कार्यक्रम  व विविध बचतगटांचे प्रदर्शन

            या महोत्सवात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले असून हे सर्व कार्यक्रम शंकरराव बुट्टे पाटील विद्यालय मैदान, तालुका जुन्नर जिल्हा पुणे येथे होणार आहेत. दि. १७ ते १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी स. १०:०० ते रात्री ०९:०० विविध बचत गटांची उत्पादने व खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलचे प्रदर्शन असेल. दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, सायं. ०६:३० ते ०७:३० वा. छत्रपतींची मानवंदना शाहीर सुरेश जाधव यांचा पोवाडा पर कार्यक्रम., सायं. ०७:३० ते रात्री ९.३० वा. जाणता राजा (महानाट्य) चे आयोजन. दि. १८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सायं. ०६:३० ते ०७:३० वा. गर्जा महाराष्ट्र माझा ही नृत्य नाटिका, सायंकाळी ०७:३० ते रात्री ९.३० वा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या युद्धनीतीचे दर्शन घडवणारा गनिमी कावा हा कार्यक्रम. दि. १९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सकाळी ९ ते ११ शिवजन्मोत्सव सोहळा, सायं. ०६:१५ ते ०७:०० वा. महा शिवआरती कार्यक्रम, सायं. ०६.३० ते ०७:३० वारी सोहळा संताचा (नृत्य), सायं ०८:३० ते ९.३० वा. शिवशंभु शौर्यगाथा-शिव सह्याद्री (महानाट्य) या कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.

*****

मुंबई शहर जिल्ह्यातील नवमतदार नोंदणी वाढविण्यासाठी विशेष मोहिम नागरिकांना मतदार नोंदणीची अजूनही संधी जिल्हाधिकारी संजय यादव यांचे आवाहन

 मुंबई शहर जिल्ह्यातील नवमतदार नोंदणी वाढविण्यासाठी विशेष मोहिम

नागरिकांना मतदार नोंदणीची अजूनही संधी

जिल्हाधिकारी संजय यादव यांचे आवाहन

 

            मुंबई दि. 14 : मुंबई शहर जिल्ह्यात लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर 18 ते 19 वर्ष वयोगटातील नवमतदार नोंदणी वाढविण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहिम राबविण्यात येत आहे. अंतिम मतदार यादी प्रकाशित झाली आहे. मात्र, आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी नागरिकांना मतदार नोंदणीची संधी अजूनही उपलब्ध आहे. आजच मतदार यादीत आपले नाव तपासून, आपले नाव यादीत नसेल तर त्वरीत मतदार नोंदणी करावी असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी संजय यादव यांनी केले.

            मुंबई शहर जिल्हा कार्यालय, नियोजन भवन येथे लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहर जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या मतदान जनजागृती अभियानासंदर्भात माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी स्वीप नोडल ऑफिसर फरोग मुकादम, मुंबई शहर उपजिल्हाधिकारी तथा उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी श्यामसुंदर सुरवसे हे उपस्थित होते.

            मतदार नोंदणी करुन सक्षम लोकशाही मध्ये सहभागी होण्यासाठी आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदार यादीमध्ये नाव नोंदविण्याची संधी अजूनही आहे मतदारांनी मतदार यादीत आपले नाव तपासून घ्यावे, आणि आपले नाव नसेल तर मतदार नोंदणीसाठी voters.eci.gov.in / Voter Helpline Mobile App / मतदार मदत क्रमांक 1800221950 यावर संपर्क करावा असेही जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी संजय यादव यांनी सांगितले.

            जिल्हा निवडणूक अधिकारी श्री. यादव म्हणाले की, भारत निवडणूक आयोगाने नवमतदार नोंदणीची दिलेली उद्दिष्टपूर्तीसाठी विशेष जनजागृती मोहिम राबवून अधिकाअधिक नवमतदार नोंदणी करुन घेण्यात येत आहे. या मतदार नोंदणी अभियानात 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या तरुणांनी आपले नाव मतदार यादीत नोंदवावे, आगामी लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहर जिल्हा स्तरावर निवडणुकीच्या कामकाजासाठी समन्वयक अधिकारी (नोडल अधिकारी) म्हणून विविध अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी निवडणूक विषयक कामांना प्राधान्य दिले असून क्षेत्रिय अधिकारी, पोलीस क्षेत्रिय अधिकारी, मतदार नोंदणी अधिकारी, सहा.मतदार नोंदणी अधिकारी, केंद्रस्तरीय अधिकारी व कर्मचारी स्तरावर निवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी कामाचे नियोजन करण्यात येत आहे.

            मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यातील आगामी लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया शांततामय, मुक्त, नि:पक्ष, सर्वसमावेशक, पारदर्शक आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी निवडणूकीच्या अनुषंगाने केंद्रीय उपनिवडणूक आयुक्त हिरदेश कुमार, मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी संजय यादव, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, धारावी - मतदार नोंदणी अधिकारी अश्विनी पाटील यांनी मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यातील लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर धारावीसह अनेक मतदान केद्रांना भेटी देऊन कामकाज आढावा घेऊन चोख व्यवस्थापन व नियोजन करावे असे सांगून 18 ते 19 वयोगटातील नोंदणी न झालेल्या युवकांची मतदार नोंदणी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे अशा सूचना दिल्या.

मुंबई महानगरपालिका आयुक्त  डॉ. इक्बाल चहल यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष मतदार नोंदणी मोहिमेसाठी मुंबई शहर, उपनगर जिल्हा व मनपा यांची संयुक्त बैठक

            आगामी लोकसभा निवडणूका जाहीर होण्याआधी प्रत्येक मुंबईकराचा मताधिकार सुनिश्चित व्हावा या हेतूनं, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्हा आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने नवमतदार नोंदणीची विशेष मोहिम राबविण्यात येत आहे.

           यामध्ये 18 वर्षावरील नागरीकांसाठी मतदार नोंदणीची विशेष मोहीम तसेच दिव्यांग मतदारापर्यंत पोहोचण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडे असलेल्या उपलब्ध माहितीच्या आधारे  या मतदारांपर्यंत पोहचण्याचे, अंथरुणावर खिळून असलेल्या नागरिकांची  आरोग्य विभागाकडील उपलब्ध  माहिती तपासून मतदार यादीतील नावांची खात्री करून घेणे, मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यांतर्गत येणाऱ्या मुंबई विद्यापीठ, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, आरोग्य विद्यापीठ आणि होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, यांच्यासह मुंबई शहर आणि उपनगर भागातील खाजगी विद्यापीठांच्या कुलगुरुंशी समन्वय साधून बृहन्मुंबई महानगर पालिकेशी संलग्नीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संलग्न आरोग्य सेविका, आशा सेविका, महिला स्वयंसहाय्यता गट, महिला बचत गट, स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान वस्ती पातळीवरील कार्यरत संस्था व त्यांचे स्वयंसेवक आणि नागरी सुविधा केंद्रांच्या माध्यमातून नवमतदारांची नोंदणी वाढविणे आणि स्वीप आराखडा निश्चित करणे याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

मुंबई शहर जिल्हा

लोकसभा निवडणूक-2024

 मुंबई शहर जिल्ह्यात 30-मुंबई दक्षिण मध्य, 31-मुंबई दक्षिण हे दोन लोकसभा मतदारसंघ आहेत.

 जिल्ह्यातील एकुण मतदार दि.13.02.2024 रोजी प्रसिध्द झालेल्या यादीनुसार 24 लाख 32 हजार 857 आहेत. यामध्ये पुरूष - 13 लाख 15 हजार 442, महिला-11 लाख 17 हजार 197 व तृतीयपंथी-218 आहेत.

००००

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी शासन पूर्णपणे मदत करेल

 राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी

शासन पूर्णपणे मदत करेल

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राज्य उत्पादन शुल्क भवन इमारतीचे उद्घाटन

            मुंबई, दि. 14 : राज्यामध्ये पायाभूत सोयी सुविधांची विकास कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. शासन गतिमान निर्णय घेणारे असल्यामुळे बरेच प्रकल्प पूर्ण होत आहेत. विकासासाठी शासनाला महसुलाची आवश्यकता असून महसूल उभारणीमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा मोठा सहभाग आहे. त्यामुळे विभागाच्या सक्षमतेसाठी  विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण होणे गरचेजे आहे.  सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या विभागाच्या पहिल्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी शासन पूर्ण मदत करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

               बृहन्मुंबई महानगरपालिका इमारतीच्या पाठीमागील आवारात उभारण्यात आलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क भवन इमारत उद्घाटन कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते झाला.

            कार्यक्रमास व्यासपीठावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) रवींद्र चव्हाण, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, मुंबई शहराचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, आमदार भरत गोगावले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी आदी उपस्थित होते.

            उत्पादन शुल्क विभागाची ही इमारत अतिशय प्रशस्त असून अन्य विभागांनी अशा प्रकारच्या इमारती बांधण्याच्या सूचना करीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अटल सेतूचे लोकार्पण करण्यात आले. यामुळे दक्षिण मुंबई ते नवी मुंबई मधील दळणवळण वेगवान झाले आहे. अशाच प्रकारे राज्यात समृद्धी महामार्ग, मेट्रो,  तसेच रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू आहेत. त्यामुळे राज्याची प्रगती होत आहे.  देशाची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर असून तिला तिसऱ्या क्रमांकावर नेण्याचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाने ठेवले आहे.  त्यामध्ये महाराष्ट्र आपली अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करून मोठा वाटा उचलणार आहे. राज्याचे हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यामध्ये उत्पादन शुल्क विभाग मोठा हातभार लावणार आहे.

            शासन गतिमानतेने निर्णय घेणारे असल्यामुळे राज्य परदेशी गुंतवणूक व पायाभूत सोयी सुविधांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे. विभागांनी जुन्याच पद्धतीने काम न करता नवीन संकल्पनांचा अंमल केला पाहिजे.  त्यामुळे राज्याची प्रगती वेगाने होते. अशा प्रशस्त इमारतीमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही काम करताना उत्साह मिळतो. उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारू विक्री, बाहेरच्या राज्यातून येणारी दारू, तसेच हातभट्टी आदी अवैध दारू विक्री व्यवसायांवर कारवाई केली आहे. त्यातूनही चांगला महसूल मिळाला असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

             प्रास्ताविकात उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, विभागासाठी प्रशिक्षण केंद्राची आवश्यकता असून प्रशिक्षण केंद्र वाठोरे, (ता. पाटण जि. सातारा) येथे उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. विभाग हा गणवेशधारी असून पहिल्यांदा विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गणवेश भत्ता सुरू केला आहे.  तसेच येणाऱ्या १ मे पासून विभागात चांगले काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदकही देण्यात येणार आहे. विभागाने स्वतःचा झेंडा तयार केला असून केंद्र शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रस्तावही पाठविला आहे.

            अवैध मद्य,  बाहेरील राज्यातील मान्यता नसलेले मद्य विक्री बंद करण्यासाठी विभागाने मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली.  एमपीडी, तडीपारी व मोका सारख्या मोठ्या कारवायासुद्धा विभागाने केल्या. विभागाने मागील वर्षी 21 हजार 500 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त करून दिला आहे.  तसेच यावर्षी आतापर्यंत 19 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असून अजून आर्थिक वर्षाचे दोन महिने बाकी आहे.  विभाग आपले उद्दिष्ट पूर्ण करणार आहे.  उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विभागातील प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न केलेले आहेत, असेही  मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

            कार्यक्रमादरम्यान इमारतीच्या उभारणीला चांगले काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदाराचा सत्कार करण्यात आला.  यामध्ये मिथिला जाधव,  संदीप मराठे,  संजय घुसे,  प्रशांत त्रिपाठी,  संदीप नागरे, मुकुंद यादव व शत्रुघ्न साहू यांचा समावेश आहे. संचालन श्री. कुलकर्णी यांनी केले. कार्यक्रमाला विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

उत्पादन शुल्क भवन विषयी थोडक्यात माहिती

राज्य उत्पादन शुल्क भवन ही सात मजली इमारत असून इमारतीचे सर्व मजले मिळून एकत्रित क्षेत्रफळ 6993.17 चौ. मी.  इतके आहे.

इमारतीच्या बेसमेंट मध्ये 61 वाहनांसाठी वाहन तळ आहे. तळमजल्यावर सुरक्षारक्षक कक्ष, वाहन चालक विश्रांती कक्ष विश्रामगृह आणि वाहनतळ आहे.

या भवनमध्ये दुसऱ्या मजल्यावर मुंबई शहर व उपनगर अधीक्षक यांचे कार्यालय, तिसऱ्या मजल्यावर निरीक्षक कार्यालय, चवथ्या मजल्यावर संचालक कार्यालय, निरीक्षण, राज्य भरारी पथक, नियंत्रण कक्ष व इंटरनेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर आहे.

पाचव्या मजल्यावर आयुक्त कार्यालय, लेखा, संगणक विभाग व कर्मचाऱ्यांची बैठक व्यवस्था आहे.  सहाव्या मजल्यावर उपायुक्त निरीक्षण, प्रशासन, मळी व मद्यार्क यांची दालने आहे.

सातव्या मजल्यावर आयुक्त, अपर आयुक्त व सह आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दालने आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या इमारतीमध्ये सातव्या मजल्यावरच हेरिटेज गॅलरीही करण्यात आलेली आहे.

००००