धानाची तातडीने उचल करीत शेतकऱ्यांना
देय असलेले पैसे तत्काळ अदा करावेत
- मंत्री छगन भुजबळ
मुंबई, दि. 1 : किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देय असलेले चुकारे विहित मुदतीत अदा करण्यात यावेत. तसेच धानाची घट होऊ नये याकरिता, तत्काळ धानाची उचल करण्याचे निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.
शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणाऱ्या अडचणी विषयी सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, खासदार प्रफुल्ल पटेल, खा.सुनील मेंढे, खा.अशोक नेते आमदार सर्वश्री नाना पटोले, आशिष जयस्वाल, विनोद अग्रवाल, विजय रहांगडाले, राजू पारवे, राजू कारेमोरे, मनोहर चंद्रिकापुरे, डॉ. देवराव होळी, मोहन मते, कृष्णा खोपडे, कृष्णा गजबे, विकास कुंभारे, माजी राज्यमंत्री डॉ.परिणय फुके उपस्थित होते याचबरोबर जिल्हाधिकारी, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लिना बनसोड, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे अधिकारी यांच्यासह विदर्भातील विविध शेतकरी प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते.
मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले की, केंद्र शासनाकडून हंगाम 2022-23 करिताच्या तात्पुरत्या दरपत्रकात २० रुपये ४० पैसे प्रती क्विंटल इतके सोसायटी कमीशन मंजूर केलेले आहे. तथापि, हंगाम २०२३-२४ करिताच्या तात्पुरत्या दरपत्रकात ३१ रुपये २५ पैसे प्रती क्विंटल इतके सोसायटी कमीशन केंद्र शासनाच्या नियमान्वये देण्यात आलेल्या अटी व शर्तीच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात आले. धानाची घट होवू नये याकरिता तात्काळ धानाची उचल करण्यात यावी. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देय असलेले चुकारे तात्काळ विहित मुदतीत अदाकरण्याचे निर्देश देखील त्यांनी यावेळी दिले.
स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेला धान सहकारी, खासगी गोदामामध्ये साठवणूक करण्यात येतो. मात्र ही गोदामे शास्त्रोक्त पद्धतीने नसल्याने त्यामध्ये उंदीर, घुस इत्यादी प्रादुर्भावामुळे धान साठवले की त्याचे नुकसान होऊन घट होते. केंद्र शासनाने हंगाम २०२३-२४ करीता धान तात्पुरते दरपत्रकात एकूण एक टक्का घट मंजूर केलेली आहे. त्यात राज्य सरकार अर्धा टक्का एव्हढा भार उचलणार असून आणि केंद्र सरकारने अर्धा टक्का भार उचलावा अशी विनंती केली जाणार असल्याची माहिती, मंत्री श्री. भुजबळ यांनी दिली.
धान खरेदी केंद्र निवडीकरिता एक कोटी रु. बँक गॅरंटी व वीस लाख रु. ठेव जमा करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई यांनी काढलेले परिपत्रक रद्द करण्यात येत असल्याचे यावेळेस मंत्री श्री.भुजबळ यांनी सांगितले. तसेच धानाचा गैरव्यवहार करणाऱ्या संस्थांवर कायदेशीर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
धानाच्या घटीसाठी कारणीभूत असलेल्या कारणांचा विचार करता, केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या 0.5 टक्के घटीव्यतिरिक्त राज्यशासनाकडून 0.5 टक्के अतिरिक्त घट मंजूर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री.भुजबळ यांनी दिले.
विदर्भातील लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या या बैठकीत मांडल्या. सर्व समस्या सोडवण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे मंत्री श्री.भुजबळ यांनी सांगितले.
