सु रक्षा बंधन

 

*नारळी पौर्णिमेला हे जरूर करा*

 *नारळी पौर्णिमेला हे जरूर करा*

. जर समुद्र. जवळ असेल तर नारळी पौर्णिमेला भरतीच्या वेळी एक नारळ घ्या त्यावर हळदी कुंकू अथवा. चंदनाचे. स्वतिक काढा त्याला तुपाच्या दिव्याने. ओवाळा तुमची जी काही इच्छा आहे ती पूर्ण व्हावी अशी प्रार्थना करा जे काम व्हायचे आहे त्याचा मंत्र.म्हणा उदाहरणार्थ लग्नासाठी मंत्र शिक्षणासाठी. व्यवसायासाठी मुलाबाळांच्या कल्याणासाठी असे विविध मंत्र असतात तुम्हाला जो आवडेल तो मंत्र म्हणा. आणि तो नारळ. सागराला अर्पण करा नदी. सरोवर तलाव विहीर जलाशये तळे विहीर जवळ असेल तर तेथेही नारळ अर्पण करू शकता 

आनंद मत्तीकोप कुलकर्णी बेळगाव ९४४९४१०९११*

सिद्धगडच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा

 सिद्धगडच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा

- मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

 

          मुंबई, दि. २९ : मुरबाड तालुक्यात भीमाशंकर अभयारण्यात सिद्धगड या ठिकाणी डोंगरावर वस्ती आहे. अतिवृष्टीमुळे येथील कुटूंबांना बाधित व्हावे लागले होते. त्यामुळे येथील कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. सिद्धगडच्या बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आज दिले.

          सिद्धगड व बारवी धरण पुनर्वसनबाबत मंत्री दालनात आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. बैठकीला आमदार किसन कथोरे, कोकण विभागाच्या उपायुक्त रिता मेत्रेवार, ठाणे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी रेवती गायकर, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत उईके, सुरेश बांगर, रमेश येंदे आदी उपस्थित होते.

             सिद्धगडचे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यात आलेले आहे किंवा याबाबत तपासून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देत मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, की सिद्धगडचे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण झालेले असल्यास अहवाल प्रस्तावासोबत देण्यात यावा. पुनर्वसनासाठी जागा निश्चित केली असल्यास त्याचे सध्याच्या वस्तीपासूनचे अंतर, जागा खासगी आहे की शासकीय आहे. खासगी असल्यास राबवावी लागणारी खरेदी प्रक्रिया, असा संपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा. पुनर्वसनाबाबत महसूल, वन व पुनर्वसन विभागाची संयुक्त बैठक आयेाजित करावी.

           अंबरनाथ तालुक्यातील बारवी धरण महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे आहे. या धरणाच्या बाधीत गावांमध्ये 18 प्रकारच्या नागरी सुविधा दिलेल्या आहेत की नाही, दिलेल्या असल्यास कोणत्या सुविधा आहेत, त्यांची सद्यस्थिती कशी आहे, द्यावयाच्या असल्यास विभागाने करावयाच्या खर्चाची तरतूद, याबाबत विभागाने सविस्तर अहवाल येत्या 15 दिवसात सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले. बैठकीला सिद्धगड येथील ग्रामस्थ, संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

****

निलेश तायडे/विसंअ/

 

मृद व जलसंधारणाची प्रलंबित कामेतातडीने पूर्ण करावीत

 मृद व जलसंधारणाची प्रलंबित कामेतातडीने पूर्ण करावीत

- मंत्री संजय राठोड

          मुंबई, दि. २९ :- मृद व जलसंधारण विभागामार्फत प्रदान केलेल्या प्रशासकीय मान्यता दिलेली मात्र प्रलंबित कामे त्वरित पूर्ण करण्याचे व उर्वरित कामांचे प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

           मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्यातील 600 हेक्टरपर्यंतच्या सिंचन मर्यादेतील लघु पाटबंधारे योजनांच्या प्रगतीपथावरील कामांची आढावा बैठक मंत्री श्री. राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्यावेळी मंत्री श्री. राठोड बोलत होते. यावेळी जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशिरे, नागपूर प्रादेशिक मंडळाचे अपर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता विजय देवराज, सहसचिव व ठाणे मंडळाचे प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी सुनील काळे उपस्थित होते.

          मंत्री श्री. राठोड यांनी क्षेत्रीयस्तरावर शासन निधीतून व जलसंधारण महामंडळ निधीतून सुरु असलेल्या जलसंधारण कामांचा आढावा घेतला. राज्यातील पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नाशिक मंडळांतर्गत जलयुक्त शिवार योजनेची प्रगती, माजी मालगुजारी तलाव दुरूस्ती कार्यक्रम, वाल्मी प्रशिक्षण संस्थेची नूतनीकरणाची कामे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

           यावेळी नागपूर मंडळाचे प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी नितीन दुसाने, पुणे मंडळाचे प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी दयासागर दामा, नाशिक मंडळाचे प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी हरिभाऊ गीते, औरंगाबाद मंडळातील जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सूरज शिंदे, अमरावती मंडळाचे प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी दिलीप निपाणे, विभागाच्या उपसचिव मृदुला देशपांडे, अवर सचिव प्रकाश पाटील, अवर सचिव राजेश बागडे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

नवीन रोपवाटिका कायदा करणार

 नवीन रोपवाटिका कायदा करणार

- मंत्री संदिपान भुमरे

          मुंबई, दि. २९ : शासन शेतकरी हितास सर्वोच्च प्राधान्य देऊन निर्णय घेत आहे. राज्यात इतर राज्यातून अवैधरित्या फळांचे रोप येत आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याने रोपवाटिका अधिनियमात सुधारणा करून नवीन रोपवाटिका कायदा आणण्याचे विचाराधीन असल्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री.भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली फलोत्पादन विभागाची आढावा बैठक आज मंत्रालयात झाली. या बैठकीस कृषी व फलोत्पादन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, फलोत्पादन विभागाचे संचालक डॉ. कैलास मोते, सहसंचालक डॉ. अशोक किरनळी, सहसंचालक अमरावती के. एस. मुळे, सहसंचालक नागपूर राजेंद्र साबळे, रोहयो विभागाच्या उपसचिव रंजना खोपडे, पुणे फलोत्पादन विभागाच्या प्रकल्प व्यवस्थापक पल्लवी देवरे, बियाणे मंडळाचे मुख्य कार्य अधिकारी रामनाथ कार्ले आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री भुमरे म्हणाले की, राज्यात उमरखेड, धिवरवाडी, तळेगाव, इसारवाडी, मासोद या पाच ठिकाणी सीट्रस इस्टेटची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सीट्रस इस्टेट उभारण्याबाबत आवश्यक साधनसामग्री, मनुष्यबळ तातडीने उपलब्ध करुन द्यावे. या कामाला गती देऊन कालमर्यादेत हे काम पूर्ण करावे. तसेच इस्राईल येथील शेती अभ्यासदौऱ्याचे नियोजन करावे. बदलत्या वातावरणाचा फळपिकावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे फळगळतीचे प्रमाण वाढले आहे. यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

             बांबू लागवडीसंदर्भात कृषी व वनविभागाचे वेगवेगळे निकष आहेत. त्याचे सुसूत्रीकरण करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. भुमरे यांनी दिल्या.

            भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2022 -23 व 2023 -24 प्रगतीचा अहवाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रमाची प्रगती, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, समूह फळ पीक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय मधुमक्षिका पालन व मध अभियान अंतर्गत करण्यात आलेली कार्यवाही अशा विविध योजनांचा मंत्री श्री. भुमरे यांनी आढावा घेतला.

0

 

 

 

कापूस, सोयाबीन उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी 524 कोटींचा आराखडा तत्काळ सादर करावा

 कापूस, सोयाबीन उत्पादक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची उत्पादकतावाढवण्यासाठी 524 कोटींचा आराखडा तत्काळ सादर करावा

- कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

          मुंबई दि. २९ : राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस, सोयाबीन आणि इतर गळितधान्य उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकास योजना मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असून या योजनेअंतर्गत मंजूर असलेल्या 524 कोटींच्या निधीच्या खर्चाचा आराखडा तत्काळ सादर करावा, असे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

          राज्याच्या अर्थसंकल्पात सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी सन 2022-23 ते सन 2024-25 या तीन वर्षांच्या कालावधीत 1 हजार कोटींची विशेष कृती योजना राबवण्यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस, सोयाबीन आणि इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा आढावा कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेतला. या बैठकीस कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण संचालक विकास पाटील, कसबे डिग्रज, सांगली येथील सोयाबीन पैदास संशोधन केंद्राचे डॉ. मिलिंद देशमुख, जळगाव येथील तेलबिया संशोधन केंद्राचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. दीपक दहात, कृषी उपसंचालक शिवकुमार सदाफुले, डॉ. भरत वाघमोडे यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.

          या योजनेअंतर्गत पिकांची उत्पादकता वाढ व शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी, बियाणे साखळी बळकटीकरण तसेच मूल्य साखळी विकास या अंतर्गत वेगवेगळे कार्यक्रम राबवले जातात. त्यामध्ये भुईमूग, करडई, जवस, तीळ, मोहरी, सूर्यफूल, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे समूह तयार करून त्यांना प्रशिक्षण देणे, कार्यशाळा घेणे, विद्यापीठस्तरावरील संशोधन व बियाणे साखळी बळकटीकरण व आदर्श प्रात्यक्षिक प्लॉट विकसित करणे, शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून बळकटीकरण करणे, त्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरविणे बीज प्रक्रिया युनिट निर्माण करणे, शेतकरी उत्पादक गट/कंपन्यांना ड्रोन खरेदी व ड्रोनद्वारे औषध फवारणी करण्यासाठी अनुदान/ अर्थसहाय्य देणे, शेतकऱ्यांच्या बांधांवर जैविक निविष्ठा निर्मिती करणे, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कमोडिटी मार्केटशी जोडण्याकरिता अर्थसहाय्य अशा विविध कार्यक्रमांचा समावेश आहे.

          कापूस सोयाबीन आणि इतर गळित धान्य उत्पादनात आघाडीवर असलेले जिल्हे निवडून त्या जिल्ह्यांमध्ये हे सर्व कार्यक्रम युद्ध पातळीने राबवावेत. तसेच या कार्यक्रमांवर खर्च करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात 524.19 कोटी इतक्या निधीचा आराखडा तत्काळ सादर करावा, असेही कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

0000

दत्तात्र

य कोकरे/विसंअ/ 

अशासकीय बालगृह, बालकाश्रमातील कर्मचाऱ्यांनानिश्चित मानधन देण्याबाबत समिती नेमणार

 अशासकीय बालगृह, बालकाश्रमातील कर्मचाऱ्यांनानिश्चित मानधन देण्याबाबत समिती नेमणार

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

            मुंबई, दि. 29 : अशासकीय बालगृह, बालकाश्रम येथे काम करणाऱ्या अधीक्षक व समुपदेशकांना अन्य सरकारी बालगृहाप्रमाणे निश्चित मानधन देण्याबाबत लवकरच एक समिती नेमण्यात येईल, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

            सन 2022 च्या हिवाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने आज महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी आमदार राजेश राठोड, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, महिला व बाल विकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, उपायुक्त राहुल मोरे उपस्थित होते.

              मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, शासनाच्या बालगृहाप्रमाणे राज्यात असलेली  अशासकीय बालगृह, बालकाश्रमात काम करणाऱ्या अधीक्षक व समुपदेशकांना इतर सरकारी बालगृहाप्रमाणे निश्चित मानधनाबाबत तसेच बांधकामाचे क्षेत्रफळ तीनपट वाढीव मिळावे या आश्वासनाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमण्यात येईल, असे मंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/