Thursday, 5 January 2023

बॉटलिंग प्लांटच्या बफर झोनसोमध्ये फटाके फोडण्यास बंदी.

 बॉटलिंग प्लांटच्या बफर झोनसोमध्ये फटाके फोडण्यास बंदी.

            मुंबई, दि. ५ : बृहन्मुंबई क्षेत्रात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या परवान्याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी विनापरवाना फटाके विक्रीसह फटाके जवळ बाळगणे, हस्तांतरण करणे, प्रदर्शन करणे आणि वाहतूक करण्यास तसेच, ५०० मीटर बॉटलिंग प्लांटच्या बफर झोनमध्ये फटाके फोडण्यास ३१ जानेवारीपर्यंत बंदी असल्याचे आदेश जारी करण्यात आल्याची माहिती पोलीस दलातील अभियान शाखेचे उपायुक्त विशाल ठाकूर यांनी दिली आहे.


            नववर्षानिमित्त नागरिक मोठ्या प्रमाणात फटाक्यांची आतषबाजी करत असल्याने अन्य नागरिकांना होणारा अडथळा, गैरसोय, धोका किंवा अन्य प्रकारचे नुकसान टाळण्यासाठी सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलिसांनी फटाक्यांवर काही प्रमाणात निर्बंध घातले आहेत.


            ५०० मीटर बॉटलिंग प्लांटच्या बफर झोनसोबतच भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.च्या परिमितीतील व बाहेरील क्षेत्र, बॉटलिंग प्लांट बफर झोन, माहूल टर्मिनल क्षेत्र, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. बीडीयू प्लांट क्षेत्र, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. बीडीयू प्लांट क्षेत्र, स्पेशल ऑइल रिफायनरीच्या १५ आणि ५० एकर क्षेत्र अशा ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे फटाके, रॉकेट्स न उडवण्याचे किंवा न फेकण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.


००००००

सूचना

 बृहन्मुंबई क्षेत्रात फटाके विक्रीस मनाई,सार्वजनिक ठिकाणी ३१ जानेवारीपर्यंत आदेश लागू.

            मुंबई, दि. ५ : बृहन्मुंबई क्षेत्रात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या परवान्याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी विनापरवाना फटाके विक्रीसह फटाके जवळ बाळगणे, हस्तांतरण करणे, प्रदर्शन करणे आणि वाहतूक करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. बृहन्मुंबई पोलीस दलातील अभियान शाखेचे उपायुक्त विशाल ठाकूर यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. दि.३१ जानेवारीपर्यंत आदेश लागू राहतील.


            नववर्षानिमित्त नागरिक मोठ्या प्रमाणात फटाक्यांची आतषबाजी करत असल्याने अन्य नागरिकांना होणारा अडथळा, गैरसोय, धोका किंवा अन्य प्रकारचे नुकसान टाळण्यासाठी सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलिसांनी फटाक्यांवर काही प्रमाणात निर्बंध घातले आहेत.

या ठिकाणी फटाके वाजविण्यास मनाई

            दि.३१ जानेवारीपर्यंत ५०० मीटर बॉटलिंग प्लांटच्या बफर झोनसोबतच भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.च्या परिमितीतील व बाहेरील क्षेत्र, बॉटलिंग प्लांट बफर झोन, माहूल टर्मिनल क्षेत्र, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. बीडीयू प्लांट क्षेत्र, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. बीडीयू प्लांट क्षेत्र, स्पेशल ऑइल रिफायनरीच्या १५ आणि ५० एकर क्षेत्र अशा ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे फटाके, रॉकेट्स उडवू किंवा फेकू नये, असे आदेश, उपायुक्त श्री. ठाकूर जारी केले आहेत.


००००००

सलोखा योजनेमुळे समाजामध्ये सलोखा, सौख्य,शांतता आणि सौहार्द वाढण्यास मदत होणार

 सलोखा योजनेमुळे समाजामध्ये सलोखा, सौख्य,शांतता आणि सौहार्द वाढण्यास मदत होणार


- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटील.

            मुंबई, दि. 4 : शेतीमधील वहीवाटी संदर्भात गावपातळीवर होणारे वाद संपुष्ठात आणण्यासाठी महसूल विभागामार्फत सलोखा योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येणार असून, यामुळे समाजामध्ये सलोखा, सौख्य आणि सौहार्द वाढण्यास मदत होणार असल्याचेही महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सांगितले.


            योजनेमुळे शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसांतील वाद मिटविण्यासाठी आणि समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी मदत होणार आहे. किमान 12 वर्षांपासून एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये आणि नोंदणी शुल्क नाममात्र एक हजार रुपये आकारण्याबाबत सवलत देण्यासाठी ही “सलोखा योजना" राबविण्यात येत आहे. शुल्कामध्ये सवलत शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षे राहील.


            सलोखा योजनेच्या लाभासाठी तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. सलेाखा योजनेमुळे समाज, शासन आणि शेतकऱ्यांचे फायदे होणार आहेत. राज्यात गाव नमुना नंबर 7/12 असलेली 44 हजार 278 गावे आहेत. शेतकऱ्यांमधील वैरत्व संपण्याबरोबरच जमिनीचा विकास होणार आहे. तर वैयक्तिक आणि राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होण्याबरोबरच वहिवाटीखालील क्षेत्रात वाढ होणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती आणि आत्महत्येस प्रतिबंध होणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पंचनामा नोंदवही तयार असेल.


एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असण्याबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी पंचनामा नोंदवहीमध्ये करणे आवश्यक आहे. त्या पंचनामा नोंदवहीवरुन तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना देणे आवश्यक आहे. अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकारांनी सदर पंचनाम दस्तास जोडणे आवश्यक आहे.


            सलोखा योजनेअंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग/ सत्ताप्रकार, पुनर्वसन/आदिवासी/कूळ इत्यादी सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ठ करणे आवश्यक आहे. पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तिक जमिनींचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा योजनेत समावेश असणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाही.


            या योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे आणि दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील. अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस सदर योजना लागू राहणार नाही. सलोखा योजना अंमलात येण्यापूर्वी काही पक्षकारांनी जमिनीची अदलाबदल केली असेल किंवा अदलाबदल करण्यासाठी दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही. या योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकरांची जमीन ही यापूर्वीच तुकडा घोषित असेल तर त्याबाबत प्रमाणित गटबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताचे वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने नावे नोंदविता येतील.


०००



अमृत महाआवास अभियानाची गतिमानतेने वाटचाल प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मधील सर्व घरकुले पूर्ण होणा

 अमृत महाआवास अभियानाची गतिमानतेने वाटचाल

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मधील सर्व घरकुले पूर्ण होणार

- मंत्री गिरीश महाजन.

            मुंबई, दि. 4 : राज्यात अमृत महाआवास अभियानाद्वारे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील सर्व लाभार्थींना घरे मिळणार आहेत. या अभियानात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून गतिमानतेने व गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार घरांची निर्मिती होणार असल्याचे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. आतापर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व राज्य शासनाच्या योजनांतून 13.14 लाख घरकुले पूर्ण करण्यात आली असून 5.61 लाख घरे प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.


            प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मध्ये राज्याला आतापर्यंत 14.26 लाख उद्दिष्ट प्राप्त झाले असून त्यापैकी 13.60 लाख (95%) मंजुरी दिली आहे. उर्वरित लाभार्थींच्या मंजुरीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून मंजूर घरकुलांपैकी 9.48 लाख घरकुले विविध योजनांच्या कृतीसंगमातून पूर्ण झाली आहेत. राज्य शासनाच्या आवास योजना जसे रमाई, शबरी, आदिम, पारधी, यशवंत, अटल यामधूनही घरकुलाचा लाभ देण्यात येतो. यामधील 5.15 लाख घरकुले मंजूर करण्यात आली असून 3.66 लाख घरकुले पूर्ण झाली आहेत.


            भूमिहीन लाभार्थींना जागा उपलब्ध करून देण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य देशामध्ये प्रथम क्रमांकावर आहे. आजअखेर 66 हजार पेक्षा अधिक भूमिहीन लाभार्थींना राज्यामध्ये जागा उपलब्ध करून देण्यात आली असून उर्वरित भूमिहीन लाभार्थींना जागा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच जागेची समस्या सोडविण्यासाठी बहुमजली इमारती, गृहसंकुले, अपार्टमेंट अशा नाविन्यपूर्ण उपक्रमांनाही प्रोत्साहन देण्यात येत आहे, असेही मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.



जगातील विद्यापीठांचे आणि महाराष्ट्रातल्या विद्यापीठांचे नाते मराठीच्या अभ्यासक्रमातून मजबूत व्हावे

 जगातील विद्यापीठांचे आणि महाराष्ट्रातल्या विद्यापीठांचे नातेमराठीच्या अभ्यासक्रमातून मजबूत व्हावे


- डॉ. नीलम गोऱ्हे.

            मुंबई, दि. 4 : “विश्वातील विविध विद्यापीठांचे आणि महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचे नाते मराठीच्या अभ्यासक्रमातून अधिक मजबूत होण्याची शक्यता यानिमित्ताने निर्माण झाली आहे”, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.


            वरळी येथील नॅशनल स्पोर्टस क्लब ऑफ इंडिया येथे ‘मराठी तितुका मिळवावा’ विश्व मराठी संमेलन 2023 या कार्यक्रमानिमित्त आयोजित ‘मराठी भाषा : काल, आज आणि उद्या’ या विषयी चर्चा सत्राच्या अध्यक्ष म्हणून डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या.


            श्रीमती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “जगातील ज्या विद्यापीठांमध्ये याआधीच समन्वय झालेला आहे, तिथे तो समन्वय अधिक मजबूत व्हावा आणि त्या विद्यापीठांमध्ये आपल्याकडील विद्यापीठ ही मराठी भाषेच्या बरोबरच इतिहास, विज्ञान, गणित, शेती या विषयी शिक्षणाच्या पद्धती अशा अनेक विषयांच्या अनुभवाची देवाणघेवाण आणि विचार मंथन होण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे”.


            ज्याप्रमाणे आपण आपल्या आवडीनुसार कपडे खरेदी करतो, विविध उपहारगृहांत वेगवेगळ्या खाद्यपदार्थांची चव चाखतो, त्याप्रमाणे आपण मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर होण्यासाठी नवनवीन लेखकांची पुस्तके खरेदी करुन वाचवीत. पालकांनी मुलांना वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जगातील अनेक देशांमध्ये मराठी जोपासण्यासाठी विविध उपक्रम राबविणारी मंडळे आहेत. मराठी वृध्दिंगत होण्यासाठी अमेरिका, रशिया, जर्मनी अशा विविध देशात काम सुरू आहे. आपल्या राज्यातही शासनाच्यावतीने उपक्रम राबविले जातात, असे डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.


            युरोपीय देशांतील महाराष्ट्रामध्ये यावे यासाठी प्रयत्न व्हावा, असे श्रीमती गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.


            केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी, या कार्यक्रमास जगभरातून मिळालेला प्रतिसाद पाहता मराठीचा प्रचार - प्रसार नक्कीच यशस्वी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. “पंचायत राज विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण भारताचा संबंध येत असल्याने गाव समृद्ध झाले तर आपोआपच राज्य आणि देश समृद्ध होईल, असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. गावातील माणूस आपल्या गरजा पूर्ण करू शकला तर शहरांवरचा ताणही वाढणार नाही”, असे ते म्हणाले. मराठीचा प्रचार आणि प्रसार करणे ही केवळ शासनाचीच नाही तर प्रत्येक मराठी माणसाची जबाबदारी असल्याचे सांगून यासाठी प्रत्येकाने मातृभाषेबाबत अभिमान बाळगावा, असे आवाहन त्यांनी केले.


            महाराष्ट्र टाइम्सचे निवासी संपादक श्रीकांत बोजेवार म्हणाले, “ज्याबद्दल आपल्याला प्रेम असते त्याबद्दलच चिंता व्यक्त होते. गेली अनेक दशके मराठी भाषेबद्दल अशीच चिंता व्यक्त केली जात असते, तथापि भाषा ही प्रवाही असल्याने शब्द येत - जात असतात. पण भाषा कधीच संपत नाही, ती टिकून राहते, मराठी ही ज्ञानाबरोबरच अर्थार्जनाची भाषा झाली पाहिजे, ही सामूहिक जबाबदारी असल्याचे ते म्हणाले. मराठीमध्ये दरवर्षी सुमारे चार हजार पुस्तके प्रकाशित होतात, वाचकांनी यातील बदल आत्मसात करून जुन्या पिढीतील लेखकांबरोबरच नवीन पिढी काय लिहिते तेसुद्धा वाचावे, असे आवाहन त्यांनी केले.


            पॉप्युलर प्रकाशनचे हर्ष भटकळ यांनी प्रकाशक म्हणून विचार व्यक्त करताना, “वाचन जितके जास्त तितका शब्द साठा वाढतो”, असा अनुभव असल्याचे सांगितले. जगात महाराष्ट्राबाहेर सुमारे नऊ कोटी मराठी वाचक आहेत, मराठी भाषा आपली वाटली नाही तर नवीन पिढी इंग्रजीकडे वळते, असे सांगून भाषेकडे व्यापक नजरेने पाहण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. पॉप्युलरच्या मराठी प्रकाशनाच्या ७० वर्षांच्या कालावधीतील विविध अनुभव त्यांनी यावेळी कथन केले.


            पत्रकार आणि साहित्यिक असलेल्या संजीवनी खेर यांनी विश्व मराठी संमेलन हा मराठीचा जागर असल्याची भावना व्यक्त केली. मराठीचे वाचक मोठ्या संख्येने आहेत, पण ही भाषा पुढच्या पिढीत बोलती राहिली पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. इंग्रजी ही कमावण्याची भाषा आहे हा समज दूर होणे गरजेचे असल्याचे सांगून मराठी भाषेप्रमाणेच इतर भारतीय भाषांचीही ही समस्या असल्याचे त्या म्हणाल्या. हा समज सर्वांनी मिळून बदलावा लागणार असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. मराठीची प्राचीनता अनेक ग्रंथांमधून दिसून येते. मराठीत ४०० हून अधिक बोली असून त्यांची गोडी अलौकिक असल्याचे त्या म्हणाल्या. भाषेची शब्दसंपत्ती वाढत राहिली पाहिजे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.


0000

नाखवा वल्हव रे

 



 वीज कर्मचाऱ्यांचा संप मागेवीज कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करू

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

खासगीकरण कोणत्याही परिस्थितीत नाही.

            मुंबई, दि. 4 :- संपकरी वीज कर्मचाऱ्यांशी उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चर्चा झाल्यानंतर राज्य शासन मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक विचार करणार असल्याने संपकरी वीज कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप मागे घेत असल्याचे घोषित केले.


            सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे ऊर्जा विभागातील संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा केली. यावेळी आमदार भाई जगताप, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, 'महावितरण'चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, 'महानिर्मिती'चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी अन्बलगन तसेच ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.


            उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, वीज कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांचा शासन सकारात्मकपणे विचार करत असून वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा कोणताही विचार नाही. सर्व कायदेशीर आयुधे वापरून पॅरलल लायसन्ससंदर्भात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) मध्ये आक्षेप मांडण्यात येईल. कंपनीवर होणारा परिणाम व ग्राहकांचे हित यावेळी प्राधान्याने मांडण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.


            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, वीज कंपन्या अधिक बळकट करण्यावर भर देण्यात येत असून आर्थिक बळकटीकरणासाठीही ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यासाठी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीही काही नावीन्यपूर्ण कल्पना मांडाव्यात त्यांचे नक्कीच स्वागत करण्यात येईल. फ्रॅन्चायजी कुठे करायच्या याचा विचार होणे गरजेचे असते. फ्रॅन्चायजीचा उपयोग झाला पाहिजे. त्याद्वारे काही नवीन पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्या पाहिजेत, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.


कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणार


            कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत. त्यांचे मानधन थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येईल. त्यांची सामाजिक सुरक्षितता जपण्यावर विशेष भर देण्यात येणार असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.


            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जास्तीची गुंतवणूक होऊन नव्याने पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्या पाहिजेत यावर भर देण्यात येत आहे. जलविद्युत प्रकल्पांसंदर्भातही निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.


-----000-----

Featured post

Lakshvedhi