*मुंबई, ठाणे, रायगड सह महाराष्ट्रातील काही ठिकाणी उष्णतेची लाट येऊ शकते, असा इशारा हवामान खात्यानं दिला आहे. तरी लोकांनी घाबरू नये, पण काळजी घ्यावी असं प्रशासनाने म्हटलं आहे. उष्णतेची लाट पाहता गरज नसल्यास दुपारच्या वेळेत बाहेर पडणं, उन्हात फिरणं टाळावं असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. काळजी घ्या.*
सोशल मिडिया मार्केटिंग , पर्सनल वेबसाईट डेव्हल्पमेंट, पर्सनल मोबाईल अॅप डेव्हलपमेंट, न्युज पोर्टल स्लोगन डेव्हलपमेंट, पॉलिटीकल डॉक्युमेंटरी फिल्म,जय हो ०१ ब्लॉग, बायोग्राफी, प्रिंट मिडिया, ऑडीओ, व्हिडीओ, फिल्म, टेलिफिल्म, प्रदर्शन, पथनाट्य, जनजागृती, मेळावे, लोककला, महोत्सव, जत्रा, समारंभ, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन केंद्र-अनुदान आर्थिक सहाय्य, कर्ज, कायदा व न्याय विषयक माध्यमातून लक्षवेधी मास मिडिया प्राय. लि. ची वाटचाल राहणार आहे.
Monday, 14 March 2022
राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये सतरा लाखांपेक्षा अधिक प्रकरणे निकाली.
वाहतूक विभागाला 69 कोटींहून अधिक महसूल.
मुंबई,दि.13 : राज्यभरात एकाच दिवशी न्यायालयांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या वर्षातील पहिल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये 17 लाख 51 हजार 211 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. या माध्यमातून वाहतूक विभागाला 69 कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, ३ उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती/ उपसमित्या आणि ३०९ तालुका विधी सेवा समित्या येथे राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये १ हजार ४८७ पॅनल ठेवण्यात आलेली होती. या पॅनलसमोर ६५ लाखांपेक्षा जास्त दाखलपूर्व प्रकरणे आणि ४ लाख प्रलंबित प्रकरणे अशी एकूण ६९ लाख प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी १६ लाख ६८ हजार ८५२ वाद दाखलपूर्व प्रकरणे, ८२ हजार ३५९ प्रलंबित प्रकरणे असे एकूण १७ लाख ५१ हजार २११ प्रकरणे निकाली काढण्यात आले. या राष्ट्रीय लोक अदालतीपूर्वी विशेष बैठकीमध्ये ७२ हजार ४८८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
संपूर्ण राज्यात संपन्न झालेल्या या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये महिलांसाठी १२९ महिला समर्पित पॅनल कार्यरत करण्यात आले होते. विशेषत: या पॅनलमधील सर्व सदस्य आणि कर्मचारी वृंद महिला होत्या. त्यामुळे महिलांसंबंधित प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यात यश आले.
महाराष्ट्रातील वाहतूक विभागाची ट्रॅफीक ई-चलानची ६० लाखापेक्षा जास्त प्रकरणे वाद दाखलपूर्व स्वरुपात राष्ट्रीय लोक अदालतीसमोर ठेवण्यात आली होती. त्यामध्ये १४ लाखापेक्षा जास्त प्रकरणे तडजोड होऊन निकाली निघाली व त्यामधून वाहतूक विभागाला ६९ कोटीपेक्षा अधिकचा महसूल प्राप्त झाला. या सर्व ३६ लाख प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षकारांना ऑनलाईन नोटीस पाठविण्यात आल्या होत्या.
यामध्ये मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, बँकाचे वसुलीचे दावे कोर्टात प्रलंबित असलेले तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक प्रकरणे, धनादेश अनादर झाल्याचे खटले, बीज कंपन्यांनी दाखल केलेले खटले वित्त संस्था तसेच भ्रमणध्वनी कंपन्या यांची रक्कम वसूली प्रकरणे व पोलीसाची वाहतूक चलनाबाबतची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात ठेवण्यात आलेली होती.
सोलापूर न्यायालयामध्ये २६ वर्षापासून प्रलंबित दिवाणी दावा
आणि ५० वर्षांपासून फौजदारी दावा तडजोडीने निकाली
सोलापूर न्यायालय येथे २६ वर्षापासून प्रलंबित असलेला दिवाणी दावा आणि ५० वर्षांपेक्षा अधिक वर्षापासून प्रलंबित असलेला फौजदारी दावा राष्ट्रीय लोक अदालतीचे पॅनल सदस्य व वकील यांच्या प्रयत्नांतून तडजोडीने निकाली निघाला. राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोड झाल्यानंतर उभयतांच्या समतीने लेखी तडजोड नोंद केली जाते व त्याआधारे अॅवार्ड पारीत केला जातो. तो अॅवार्ड हा अंतिम असतो व त्याला हुकूमनाम्याचे स्वरूप प्राप्त होते. त्या विरुध्द अपीलाची तरतूद नाही.
मा. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद, कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई, संभाजी शिंदे, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती यांनी नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई येथे भेट देऊन राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या पॅनलवरील सदस्यांशी आणि उपस्थित असलेल्या पक्षकारासोबत संवाद साधला. तसेच आभासी पध्दतीने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या पॅनलला भेट दिली.
मा. न्यायमूर्ती उदय ललित, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली, अशोक जैन, सदस्य सचिव राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांनी आभासी पध्दतीच्या तंत्रज्ञानाने मुंबई, नाशिक आणि नागपूर येथील पॅनलवरील सदस्य आणि पक्षकार यांच्याशी संवाद साधला. पुढील राष्ट्रीय लोक अदालत ही ७ मे २०२२ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.
0000
राज्यपाल, न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या उपस्थितीत जुहू विले पार्ले येथे विधी महाविद्यालयाचे उदघाटन संपन्.
'ब्रिटिश कालीन कालबाह्य कायदे बदलले जावे : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे आग्रही प्रतिपादन.
विधी महाविद्यालयांनी संवाद कौशल्य शिकवण्यावर भर द्यावा : न्या. दीपंकर दत्ता.
मुंबई, दि. 13: स्वातंत्र्य प्राप्त होऊन ७५ वर्षे होत आहेत, तरी देखील आपल्या देशात अनेक ब्रिटिश कालीन कायदे अस्तित्वात आहेत. हे कालबाह्य कायदे बदलण्याची गरज असून त्यासाठी एक समग्र आढावा घेण्याची गरज असल्याचे आग्रही प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज येथे केले.
जुहू विले पार्ले मुंबई येथील मा कानबाई विद्याधाम या संस्थेने सुरु केलेल्या अधिया विधी महाविद्यालयाचे उदघाटन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रविवारी (दि. १३) संपन्न झाले त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.
यावेळी न्या. दत्ता यांच्या पत्नी झुमा दत्ता, संस्थेचे अध्यक्ष ऍड. महेंद्र घेलानी, विश्वस्त जयंत घेलानी, जनक ठक्कर व डॉ मिनू मदलानी प्रामुख्याने उपस्थित होते. खासदार मनोज कोटक, आमदार पराग अळवणी, विधिज्ञ सतीश मानेशिंदे व इतर निमंत्रित देखील यावेळी उपस्थित होते.
विद्यार्थी व उपस्थितांना संबोधित करताना राज्यपाल कोश्यारी म्हणाले की विधी व न्याय हा अतिशय व्यापक विषय आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी क्रमिक पुस्तकांपलीकडे जाऊन सर्वंकष अध्ययन केले पाहिजे. न्यायशास्त्र व तर्कशास्त्र या विषयांवर प्राचीन काळात भारतात विपुल चिंतन झाले असून विधी विद्यार्थ्यांनी आपल्या देशाच्या न्यायशास्त्राचा देखील अभ्यास केला पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले.
आपल्या देशात इंग्रजी भाषेचे ज्ञान कमी लोकांना आहे. त्यामुळे विधी शिक्षण प्रादेशिक भाषेत उपलब्ध झाले पाहिजे तसेच विधी विद्यार्थ्यांनी व वकिलांनी मातृभाषेचा अधिकाधिक वापर केला पाहिजे जेणेकरून सामान्य माणसाला कायदे समजणे शक्य होईल, असे राज्यपालांनी सांगितले.
महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना मौखिक व लेखी संवाद कौशल्य शिकवण्यावर भर द्यावा' :
न्या. दीपांकर दत्ता.
विधी महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना मौखिक व लेखी संवाद कौशल्य शिकवण्यावर भर द्यावा. त्यांचेसाठी समूह चर्चा, वक्तृत्व स्पर्धा, चर्चासत्रे, अतिथी व्याख्याने, प्रकल्प व कार्यशाळांचे आयोजन करून त्यांच्या शिक्षणाच्या कक्षा रुंदवाव्या असे न्या. दत्ता यांनी सांगितले.
पाच वर्षांच्या विधी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्याच तुकडीत प्रवेश घेऊन मुख्य न्यायमूर्ती पदी नियुक्त होणारे आपण पहिले विधी पदवीधर ठरलो असे न्या. दीपंकर दत्ता यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले. शिक्षणाला अंत नसतो; न्यायाधीश हा आयुष्यभर विद्यार्थी असतो कारण तो कायद्यांची व्याख्या व उकल विविध रूपाने शिकतच असतो असे न्या. दत्ता यांनी सांगितले.
जीवनात मोठे झाले तरीही विद्यार्थ्यांनी आपले पाय जमिनीवर ठेवावे, चिकाटी व संयम बाळगावा तसेच त्याग व सेवा या गुणांचा अंगीकार करून राष्ट्रसेवा करावी असे आवाहन न्या. दत्ता यांनी केले. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष ऍड. महेंद्र घेलानी यांनी संस्थेची माहिती दिली व अतिथींचा परिचय करून दिला.
Featured post
-
एक सुट्टी घ्या ... लोक सुट्ट्या का घेत नाहीत याची कारणे काय असावीत बरे...? एक म्हणजे सुट्टी घेणारा माणूस हा गृहपाठ चुकवणाऱ्या मुला प्र...
-
मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्ते, गटारे व अन्य मुलभूत सुविधांच्या कामांबाबत. महाराष्ट्र शासन ग्राम ...
-
गुडघे दुखी / ढोपर दुखी कारणे - व्यायामाचा अभाव , वाढलेले जास्त वजन , बद्धकोष्ठता , थंड पाणी / पेय उभ्याउभ्याने ...