Saturday, 12 March 2022

 नमुद भाडे दरापेक्षा जास्त भाडे आकारणी केल्यास प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे तक्रार करण्याचे आवाहन

मान्यताप्राप्त शेअर ए-ऑटोरिक्षा व टॅक्सी प्रवासांसाठी स्टँड यादी आणि प्रतीप्रवासी भाडे


            मुंबई दि. १२: ऑटोरिक्षा व टॅक्सीने प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांच्या सोयीसाठी विविध प्रकारच्या योजना परिवहन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. ऑटोरिक्षा व टॅक्सीने प्रवास करताना शेअरिंग पद्धतीने सेवेचा लाभ घेतल्यास प्रतीप्रवासी देय भाडे भाड्यापेक्षा मीटरप्रमाणे देय होणारे भाडे हे कमी असते. मुंबईतील विविध भागातील प्रवाशांना या योजनेचा लाभ घेण्याकरीता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील शेअर-ए-ऑटोरिक्षांच्या ८० मार्गांना व शेअर-ए-टॅक्सींच्या १७ मार्गांना मान्यता देण्यात आली आहे.

            या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या जनतेला या प्रसिद्धीपत्रकामार्फत या दरांबाबत अवगत करण्यत येत असून संबंधित मार्गिकेसाठी ठरवून दिल्याप्रमाणेच प्रतीप्रवासी भाडे अदा करावे. तसेच शेअरिंग योजनेचा लाभ घेताना नमूद भाडे दरापेक्षा जादा भाडे आकारणी केल्यास प्रवासाचा तपशील व वाहन क्रमांकासह कार्यालयाकडे तक्रार करावी, तसेच जनतेनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. असे आवाहन सचिव मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई (पश्चिम) यांनी प्रसिद्धीपत्रकामार्फत केले आहे.

            शेअर-ए-ऑटोरिक्षा व शेअर-ए-टॅक्सी या योजनेतून प्रवास करण्यासाठी मान्यताप्राप्त स्टँड यादी व त्या-त्या मार्गावर प्रतीप्रवासी किती भाडे देय आहे याची यादी सोबत जोडण्यात आली आहे . असे सचिव मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई (पश्चिम) यांनी प्रसिद्धीपत्रकामार्फत कळविले आहे.


 


 


  


 


 


 

 राष्ट्रीय लोक अदालतीला उत्फूर्त प्रतिसाद

सामंजस्याने वाद मिटविण्यासाठी लोक अदालत अत्यंत महत्त्वाची

-प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश संजय देशमुख

            पुणे,दि.१२: लोक अदालतीच्या माध्यमातून प्रकरणे निकाली काढण्यात पुणे जिल्हा अग्रेसर असून सामंजस्याने वाद मिटविण्यासाठी लोक अदालत अत्यंत महत्त्वाची ठरते, जिल्ह्यात लोक अदालतीच्या माध्यमातून अधिकाधिक प्रकरणे निकाली निघतील, असा विश्वास प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश तथा विधी सेवा प्राधिकरण पुणेचे अध्यक्ष संजय देशमुख यांनी व्यक्त केला.

            जिल्हा व सत्र न्यायालयात आज राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या उदघाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा न्यायधीश एस.एस.गोसावी, जिल्हा न्यायधीश के.पी.नांदेडकर,

न्यायधीश श्री. वेदपाठक, विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर प्रताप सावंत, जिल्हा सरकारी वकील एन.डी.पाटील, पुणे वकील बार आसोसियशनचे अध्यक्ष ॲड. पांडुरंग थोरवे आदी उपस्थित होते.

            श्री. देशमुख म्हणाले, लोक अदालतीमध्ये तडजोडीसाठी संवाद अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मतभेद असू शकतात पण मनभेद नसावेत. भविष्याचा विचार करून कोर्टात वेळ व पैसा न घालवता वाद सामंजस्याने मिटवावे असा सल्ला त्यांनी दिला. तसेच लोक अदालतीच्या माध्यमातून प्रकरणे निकाली काढण्यात पुणे जिल्हा आपले अग्रेसर स्थान कायम ठेवेल, असेही ते म्हणाले.

            श्री.नांदेडकर म्हणाले, लोक अदालतीच्या माध्यमातून प्रकरणांचा निपटारा गतीने करू शकल्यामुळे लोक अदालतीला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. गतवर्षी लोक अदालतीमध्ये पुणे जिल्ह्याने देशात यश मिळवले. आजच्या लोक अदालतीच्या यशाचीही नोंद होईल. आजच्या लोक अदालतीच्या माध्यमातून अधिकाधिक प्रकरणे निकाली कसे निघतील यासाठी प्रयत्न करावे असे आवाहनही त्यांनी केले.

            श्री. सावंत म्हणाले, लोक अदालतीमध्ये पुणे येथील ५० हजारापेक्षा जास्त प्रलंबित प्रकरणे, दाखलपूर्व २ लाखापेक्षा अधिक, ई-चलन ११ लाखापेक्षा अधिक प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली आहेत. लोक अदालतीच्या माध्यमातून प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी पुण्यात ६० पॅनल उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच ७ ते ११ मार्च या कालावधीत छोट्या गुन्ह्यातील १७ हजारापेक्षा अधिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. राज्यात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या पुणे जिल्हा लोक अदालतीची दखल जागतिक बँकेने व राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने घेतली असून याबाबत एकत्रित अभ्यास करून डाटा संकलनाचे काम सुरू आहे. विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी याबाबतचे काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            यावेळी न्यायाधीश, वकील, विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी उपस्थित होते.

0000

 नागपूरमध्ये रक्त विघटन प्रकल्पाची लवकरच सुरूवात

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख

            मुंबई, दि. 11 :नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय नागपूर येथे रक्त विघटन प्रकल्पाकरिता आवश्यक यंत्रसामग्री व साधनसामग्री खरेदीस अनुदान मंजूर झालेले असून यंत्रसामग्री खरेदीची कार्यवाही हाफकीन महामंडळस्तरावर सुरू आहे. त्यामुळे पुढील अधिवेशनापर्यंत नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात रक्त विघटन प्रकल्प सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिली.

            यासंदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य रामदास आंबटकर, डॉ.रणजित पाटील, अभिजित वंजारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

 लाभार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणे गरम ताजा पोषण आहार

- महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर

            मुंबईदि. 11 : राज्यात कोविडची साथ सुरू झाल्यानंतर 3 वर्षे ते 6 वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांसाठीच्या गरम ताजा पोषण आहाराला टीएचआरमध्ये रूपांतरीत करावे लागले होते. पोषण आहार हा बालकांसोबत गरोदर व स्तनदा मातांनाही आवश्यक असल्याने यासंदर्भातील निविदा अपलोड करून पूर्वीप्रमाणे गरम ताजा पोषण आहार देण्यात येईलअसे महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

            यासंदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य डॉ.रणजित पाटील यांनी विचारला होता.

000 

 लाभार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणे गरम ताजा पोषण आहार

- महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर

            मुंबई, दि. 11 : राज्यात कोविडची साथ सुरू झाल्यानंतर 3 वर्षे ते 6 वर्षे वयोगटातील लाभार्थ्यांसाठीच्या गरम ताजा पोषण आहाराला टीएचआरमध्ये रूपांतरीत करावे लागले होते. पोषण आहार हा बालकांसोबत गरोदर व स्तनदा मातांनाही आवश्यक असल्याने यासंदर्भातील निविदा अपलोड करून पूर्वीप्रमाणे गरम ताजा पोषण आहार देण्यात येईल, असे महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

            यासंदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य डॉ.रणजित पाटील यांनी विचारला होता.

000 

 औरंगाबादच्या निजामकालीन बंधाऱ्यांची दुरूस्ती करू

- जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

            मुंबई, दि. 11 : औरंगाबाद जिल्ह्यातील निजामकालीन बंधारे हे दोनशे पन्नास वर्षापूर्वीचे आहे. येथील 4 निजामकालीन बंधाऱ्यापैकी एक बंधारा पुलाच्या खाली असल्याने तो बऱ्यापैकी आहे. अन्य बंधारे हे नादुरुस्त असल्याने आवश्यक विशेष दुरूस्ती व पुनर्रचना करून व जल संचय क्षेत्रातील गाळ झुडपे काढून साठवण क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येईल. तसेच या निजामकालीन बंधाऱ्यांची दुरूस्ती व डागडुजी करून पर्यटनाच्या दृष्टीने जलसंपदा विभागाकडून रक्कम खर्च करण्यात येईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            यासंदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य सतिश चव्हाण यांनी विचारला होता.

 सर्व घटकांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प

 नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे

· राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी भरीव तरतूद.

            मुंबई, दि. ११ : राज्यातील सर्व क्षेत्रांचा विचार करून शेतकरी, उद्योग, पायाभूत सुविधा विकास, विद्यार्थी, महिला, बालविकास, अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी बांधव, पोलिस अशा सर्व घटकांना न्याय देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. अशी प्रतिक्रिया नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

            नगरविकास विभागाने गेल्या दोन वर्षांत एमएमआरडीए, सिडको, पीएमआरडीए यांसारख्या यंत्रणांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा, गृहनिर्माण आदी क्षेत्रात अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. विभागासाठी जवळपास पावणे नऊ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.. राज्यभरात समृद्धी महामार्गासह अनेक महामार्गांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. कोकण एक्स्प्रेस -वेसारखा नवा प्रकल्प हाती घेतला जाणार असून त्यासाठी देखील भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्याच्या विकासाला हातभार लागेल, नवे उद्योग येतील, रोजगार निर्मिती होईल, पर्यटन विकास होईल आणि आर्थिक सुबत्ता वाढणार आहे, असेही श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

            गडचिरोली जिल्ह्यातील पोलिस बांधवांना मिळणाऱ्या विशेष भत्त्यात वाढ केल्याबद्दल पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत. सैन्य दलाच्या धर्तीवर अतिसंवेदनशील भागातील पोलिसांसाठी विशेष रुग्णालय सुरू करण्यात येणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात कौशल्यविकासावर अर्थसंकल्पात विशेष भर दिला आहे. एकंदरीत कोविड आणि अन्य नैसर्गिक आपत्तींमुळे राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम झालेला असतानाही राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असेही नगरविकासमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

०००० 

वृत्त क्र. 810

अर्थसंकल्पातील विकासाची पंचसूत्रीराज्याला प्रगतीपथावर नेईल

- जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील.

            मुंबई, दि. 11 : कृषी, दळणवळण, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास आणि औद्योगिक विकास या पाच क्षेत्रांवर भर देणारा राज्याचा सन 2022-23 चा अर्थसंकल्प विकासाला चालना देणारा ठरेल, असा विश्वास जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला.

            उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा सन 2022-23 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे जलसंपदा मंत्री श्री. जयंत पाटील यांनी स्वागत केले आहे.

            जलसंपदा मंत्री श्री. जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे की, अर्थसंकल्पात जलसंपदा विभागाच्या विविध प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेली भरीव तरतूद अतिशय महत्त्वाची आहे. या अर्थसंकल्पात येत्या वर्षभरात १०४ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. ही बाब अतिशय महत्त्वाची आहे. विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी सुमारे 840 कोटी रुपयांची करण्यात आलेली तरतूद विदर्भाच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

            कोयना, जायकवाडी आणि गोसीखुर्द धरणाच्या जलाशयात जलपर्यटन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामुळे या भागातील पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून या भागातील रोजगाराला चालना मिळेल असा विश्वास श्री. पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

            आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण आणि विस्तारीकरण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद कोविड साथीच्या पार्श्वभूमीवर अतिशय महत्त्वाची आहे. महिलांच्या आरोग्यासाठी राज्यातील सोळा जिल्ह्यात शंभर खाटांचे महिला रुग्णालये उभारण्याचा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे, असे श्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.

            राज्यातीलऔद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी करण्यात आलेली तरतूद गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. मनुष्यबळ विकासासाठी इनोव्हेशन हब उभारणीसाठी पाचशे कोटी आणि स्टार्टअप फंडसाठी शंभर कोटी रुपयांची करण्यात आलेली तरतूद अतिशय स्वागतार्ह असल्याचे श्री पाटील यांनी सांगितले.

            पर्यटनाच्या विकासासाठी नवीन प्रकल्पांची सुरूवात करण्याचा संकल्प महत्वाचा आहे. पुणे वन विभागातील बिबट्या सफारी आणि बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा उद्यानातील आफ्रिकन सफारी सुरू करण्याचा मानस चांगला आहे, असे श्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.

            कृषीसाठी करण्यात आलेली तरतूद शेती आणि संलग्न क्षेत्राला चालना देणारी ठरेल. येत्या वर्षभरात साठ हजार वीज पंपांना जोडण्या देण्याचे करण्यात आलेले नियोजन शाश्वत सिंचनासाठी अतिशय महत्त्वाचे ठरेल. ग्राम विकास आणि गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी अर्थ संकल्पात करण्यात आलेली तरतूद निश्चितच चांगली आहे, असे श्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.

            दळणवळणाच्या सुविधा विकासासाठी अतिशय महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात रस्ते, रेल्वे, मेट्रो विकासासाठी करण्यात आलेली तरतूद राज्यातील प्रगतीला चालना देईल, असा विश्वास श्री. पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

Featured post

Lakshvedhi