Friday, 10 September 2021

 अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे काटेकारेपणे करा

                                     आपत्ती व्यवस्थापन,मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

 

            मुंबईदि.9 : राज्यात जुलै व ऑगस्ट महिन्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली आहे शेती पिकांसोबतच इतर बाबींचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे, हे लक्षात घेता स्थानिक प्रशासनाने काटेकोरपणे पंचनामे करावेत, कोणताही नुकसानग्रस्त मदतीपासून वंचित राहू नये याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी अशा सूचना आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केल्या.

             राज्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधीत झालेल्या जिल्ह्यांचा आढावा आपत्ती व्यवस्थापनमदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे घेतला.यावेळी मदत व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्याबरोबरच राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी यावेळी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे  उपस्थित होते.

               मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. विजय वडेट्टीवार म्हणाले,राज्यात जुलै व ऑगस्ट महिन्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. अजूनही पाऊस पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आज रोजी जिल्हा प्रशासनांकडून पंचनामे केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात नुकसानीचे आकडे वाढत आहेत. विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसिलदार यांनी काही प्रातिनिधीक ठिकाणी जावून पंचनामे केले आहेत अशा ठिकाणाची पाहणी करावी. कोणतीही नुकसानग्रस्त व्यक्ती मदतीपासून वंचित राहू नये ही खबरदारी घ्यावी. तसेच केलेल्या पंचनाम्यांची शहनिशा करण्यात यावी.शेती,घरे,पशुधन,फळबागा,शेत जमिन खचलेली क्षेत्र, दरडी कोसळेलेल्या शेत जमिनी,ग्रामीण रस्ते, शाळा, शासकीय इमारती, पुल, कॅनॉल, फुटलेले तलाव याबाबत तसेच इतर बाबींच्या नुकसानीची माहिती शासनाला सादर करावी अशा सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी दिल्या.

          मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणालेज्या ठिकाणी तातडीने मदत आवश्यक आहे अशा वेळी राष्ट्रीय व  राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाची मदत तातडीने घेण्यात यावी.आपत्तीमध्ये मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना तातडीच्या मदतीचे वितरणही तात्काळ करण्यात यावे.दरड कोसळण्याची अथवा अशी ठिकाणे असतील अशा परिसरातील नागरिकांना तात्काळ सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात यावे. कोरोना परिस्थितीत स्थानिक प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घेवून या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या कामाला प्राधान्य द्यावे. ‘एनडीआरएफ’ च्या मदत निकषात वाढ करण्याबाबत राज्य शासनाकडून पाठपुरावा सुरू आहे.शासनाकडून  जुलै महिन्यात जाहीर केलेल्या मदतीचे वाटप करण्याबाबतही लवकरच निर्णय होणार आहे  असेही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितले.

             मदत व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी विभागाने करावयाच्या कार्यवाहीची माहिती बैठकीत दिली.

००००


 

 

शेतकऱ्यांना सक्षम करणारा ई- पीक पाहणी महाराष्ट्रासाठी व्यापक प्रकल्प

- महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात

·       18  लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या सातबारावर ई-पीक नोंदणी पूर्ण

          मुंबईदि. 9: महसूल आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेला ई-पीक पाहणी हा महाराष्ट्रासाठी एक व्यापक प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकरी अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार असल्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.

            महसूल मंत्री श्री. थोरात म्हणाले कीशेतकऱ्यांच्या सातबारावर पीक पाहणीची अचूक नोंद होण्यासाठी  राज्य शासनाने माझी शेती माझा सातबारामीच नोंदविणार माझा पीक पेराही मोहीम हाती घेतली आहे. ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲप प्रकल्पास राज्यभरातील शेतकरी वर्गातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आजपर्यंत 18  लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी हे ॲप डाऊनलोड केले असून या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी देखील नोंदविली आहे. महाराष्ट्रात राबविण्यात येणारा हा व्यापक प्रकल्प असून हा प्रकल्प राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाशी जोडला जाणारा आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकरी बांधवांना आपल्या पीकाची माहिती स्वत:च भरणे शक्य होणार आहे. आताच्या डिजिटल युगात शेतकऱ्यांना सहजपारदर्शक व बिनचूक पध्दतीने आपल्या पिकांची नोंदणी करता येणार आहे.

            जमीन महसूल कायद्यानुसार शेतजमिनीच्या उताऱ्यांवर पिकांची नोंद करण्याची पध्दत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादनशेत जमिनीची प्रतवारीअतिवृष्टी किंवा दुष्काळ यामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावणे शक्य होते. शिवाय या पीक नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना  पीक कर्ज मिळणे देखील सुलभ होणार आहे  तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल झाला. आता ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲपमुळे शेतकऱ्यांना स्वत:च आपण पिकवित असलेल्या पिकांची माहिती ॲपमध्ये भरणे सोपे होते आहे. ई- पीक पाहणी प्रकल्पामुळे गावतालुका आणि जिल्हानिहाय प्रत्येक पिकाचे क्षेत्र समजण्यास मदत होणार असल्याचे महसूलमंत्री श्री.थोरात म्हणाले.

0000

 मुंबई तसेच ठाणे क्षेत्रातील शिधावाटप अनाथांना शिधापत्रिकांचे वितरण

 

             मुंबईदि.9 : मुंबई व ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील अनाथांना प्राधान्याने शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही सुरु आहे.याबाबत 23 जून 2021 रोजीच्या शासन निर्णयानान्वये अनाथांना शिधापत्रिका वितरीत करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

            शासन निर्णयानान्वये अनाथांना वयाच्या 28 वर्षापर्यंत तात्पुरती पिवळी (बीपीएल) शिधापत्रिका वितरीत करुन प्राधान्य कुटुंब योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी अनाथ असल्याचा पुरावा म्हणून महिला व बालविकास विभागाने वितरीत केलेले अनाथ प्रमाणपत्र किंवा आई व वडील यांचे मृत्यु प्रमाणपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात  येणार आहे. शासन निर्णयातील इतर अटींची पूर्तता करणाऱ्या अनाथांना तातडीने शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही या विभागामार्फत सुरु करण्यात आलेली आहे.याबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास अथवा काही तक्रार असल्यास हेल्पलाईन क्रमांक :022-22852814 (सकाळी 10 ते सायं. 6) ई-मेल क्रमांक : dycor.ho-mum@gov.in वर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुंबईचे नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा कैलास पगारे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाव्दारे केले आहे.

००००


 

राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार निवडीच्या

प्रचलीत निकषांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित

 

            मुंबईदि. 9 : राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार निवडीच्या प्रचलीत निकषांमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.लवकरच त्याबाबतचा निर्णय घेऊन राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार निवडीबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. असा खुलासा शालेय शिक्षण विभागाने केला आहे.

            सध्या दि. २१ जुलै२०१६ च्या शासन निर्णयातील निकषांनुसार राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्रदान केले जातात. कोरोनाकाळात शाळा बंद असल्याकारणाने सध्याच्या निकषांमधील बऱ्याचशा घटकांवर शिक्षकांचे गुणांकन करणे शक्य नव्हतेअसे शिक्षण विभागामार्फत नमूद करण्यात आले आहे.

            सन २०१८-१९ राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार दि. २२/०८/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आले असून एकूण १०७ शिक्षकांना पुरस्कार देण्यात आले.

            राज्य आदर्श शिक्षण पुरस्कारासाठी शिक्षक निवडीची प्रक्रिया दरवर्षी साधारण जुलै महिन्यात सुरू होते. परंतु सन २०२० मध्ये मार्च महिन्यापासूनच कोरोना महामारीच्या संकटामुळे राज्यातील संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था ठप्प झाली होती. त्यामुळे सन २०१९-२० साठीच्या पुरस्कारासाठी शिक्षक निवडीची प्रक्रिया वेळेत  सुरू करणे शक्य झाले नाही. असे माहिती शिक्षण विभागाचे सहसचिव यांनी कळविले आहे.

 राज्याला पंधराव्या वित्त आयोगातून

१ हजार २९२ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त

ग्रामपंचायतीपंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना मिळणार भरीव निधी

- ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

            मुंबईदि. ९ : राज्यामधील ग्रामपंचायतीपंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून १ हजार २९२ कोटी १० लाख रुपयांचा बंधित निधी (टाईड ग्रँट) प्राप्त झाला आहे. हा निधी जिल्हा परिषदांना वर्ग करण्यात येत असून तेथून तात्काळ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईलअशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. या निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात यावीअसे आवाहन त्यांनी केले आहे.

            यापुर्वी वित्तीय वर्ष 2021-22 मधील बेसिक / अनटाईड (अबंधीत) निधीचा 861 कोटी 40 लाख रुपयांचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला होता. हा निधी जिल्हा परिषदापंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात आला आहे. अशा पद्धतीने आतापर्यंत बंधीत निधीचा एक आणि अबंधीत निधीचा एक असे दोन हप्ते प्राप्त झाले आहेतअसे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

80 टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना

            राज्यामधील ग्रामपंचायतीपंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 80:10:10 प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेतून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधीचा वापर करत गावांमध्ये चांगल्या विकासकामांची निर्मिती करावी. विशेष म्हणजे या निधीतील सर्वाधिक 80 टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी मिळणार आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढणार आहे. उर्वरीत निधीपैकी 10 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर 10 टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळणार आहेअसे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

स्वच्छता आणि पाणीविषयक सुविधांची होणार उपलब्धता

            पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार बंधित अनुदानाचा वापर हा स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थिती कायम राखणे तसेच देखभाल व दुरुस्तीपेयजल पाणीपुरवठाजलपुनर्भरणपावसाच्या पाण्याची साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिग)जल पुन:प्रक्रिया (वॉटर रिसायकलींग) या पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे. प्राप्त झालेला पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी या कामांसाठी वापरावयाचा आहे. यामुळे गावातील स्वच्छता सुविधांमध्ये वाढ होईलत्याचबरोबर जलसाठवणजल पुन:प्रक्रियासारख्या योजनांसाठीही भरीव निधी प्राप्त झाला आहेअसे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.   

००००


 

९.०९ टक्के महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे, २०२१ ची परतफेड

 

             मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 9.09 टक्के कर्जरोखे 2021 ची परतफेड दि.१८ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी पर्यंत करण्यात येईल, असे पत्रक वित्त विभागातर्फे प्रसिध्दीस देण्यात आले आहे.

            महाराष्ट्र शासनवित्त विभागअधिसूचना क्र. एलएनएफ-१०,११/प्र.क्र.२/अर्थोपाय दि. १४ ऑक्टोबर २०११ अनुसार 9.09% महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे२०२१ अदत्त शिल्लक रकमेची देय असलेल्या व्याजासह दि. १८ ऑक्टोंबर२०२१ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. "परक्राम्य संलेख अधिनियम१८८१ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुट्टी जाहीर केल्यासराज्यातील अधिदान कार्यालयकर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. १९ ऑक्टोबर २०२१ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

            सरकारी प्रतिभूती विनियम२००७ च्या उप-विनियम २४(२) व २४(३) अनुसारदुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारकबँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

            तथापि,बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी९.०९% महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे२०२१ च्या धारकांनीलोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस खालीलप्रमाणे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत:

                                 " प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली"

            भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यासते संबंधित) बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेतयाची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

            रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल,त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेतलोक ऋण कार्यालय हेमहाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील असे वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधानसचिव राजगोपाल देवरा यांच्या स्वाक्षरीने हे पत्रक प्रसिध्दीस देण्यात आले आहे.

 भारत निवडणूक आयोगाकडून राज्यसभेची पोटनिवडणूक जाहीर

15 सप्टेंबर रोजी अधिसूचना4 ऑक्टोबर रोजी मतदान

 

            मुंबईदि. 9 : भारत निवडणूक आयोगाने देशातील विविध कारणांनी रिक्त झालेल्या राज्यसभेच्या पदांसाठी पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. स्व. राजीव शंकरराव सातव यांच्या मृत्यूमुळे रिक्त झालेल्या राज्यातील एका जागेचाही यात समावेश आहे. राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे निवडून द्यायच्या या जागेच्या पोटनिवडणूकीसाठी बुधवार दि. 15 सप्टेंबर2021 रोजी अधिसूचना जारी केली जाणार आहे.

            स्व. सातव यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या जागेची मुदत दि. 2 एप्रिल2026 पर्यंत आहे. या पोटनिवडणुकीची अधिसूचना जारी केल्याच्या दिनांकापासून बुधवार दि. 22 सप्टेंबर2021 पर्यंत नामनिर्देशन दाखल करता येणार आहे. दाखल नामनिर्देशनपत्रांची छाननी दि. 23 सप्टेंबर रोजी केली जाणार असून उमेदवारांना सोमवार दि. 27 सप्टेंबर2021 पर्यंत नामनिर्देशन मागे घेता येईल. सोमवार दि. 4 ऑक्टोबर2021 रोजी सकाळी 9 वा. ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत मतदान घेतले जाणार असून त्याच दिवशी सायं. 5 वा. मतमोजणी केली जाणार आहे.  या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव हे निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत. या निवडणुकीप्रसंगी कोव्हीड-19 विषयक मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावेअसे निर्देश भारत निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

००००

 औरंगाबाद जिल्ह्यातील विकासकामे

फास्ट ट्रॅकवर पूर्ण करा

                                                                                               मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

 

·       निजामकालीन शाळांचे रुपडं पालटणारशहरांतील रस्ते सुधारणार

·       पैठणचे संतपीठ लवकरच सुरूऔरंगाबाद-अहमदनगर रेल्वे मार्गालाही चालना

 

            मुंबईदि. ९ : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात औरंगाबाद जिल्ह्यातील मोडकळीस आलेल्या निजामकालीन शाळांचे रूप आता बदलणार आहे. त्याचबरोबर शहरातील सर्व रस्त्यांची अवस्था तातडीने सुधारणार असून सातारा-देवळाई मधील भूमिगत मलनि:सारणाची समस्याही दूर होणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज वर्षा येथील बैठकीत औरंगाबादच्या विविध विकासकामांना फास्ट ट्रॅकवर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. तसेच राज्याच्या संस्कृतीचे प्रतिक असणारे श्री संत एकनाथ महाराज संतपीठात अभ्यासक्रम सुरु करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यामुळे संत परंपरा आणि साहित्याच्या अभ्यास-संशोधनाला चालना मिळणार आहे. औरंगाबाद- अहमदनगर रेल्वेमार्गासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करूनहा मार्ग पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार सहकार्य करेलअसेही मुख्यमंत्री सांगितले.

            औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध विकास कामांच्या प्रकल्पांचे सादरीकरण आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर करण्यात आले. वर्षा येथे झालेल्या या सादरीकरणास औरंगाबादचे पालकमंत्री तथा उद्योग मंत्री सुभाष देसाईरोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरेमहसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तारआमदार संजय शिरसाटमुख्य सचिव सीताराम कुंटेवित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिकनियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्तीमुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंहपाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ संजय चहांदेशालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णामुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगेउच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगीमदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ताजलसंपदा विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी विजयकुमार गौतममहाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष राधेश्याम मोपलवार आदी उपस्थित होते.

संतपीठ हे विद्यापीठ व्हावे

            पैठण येथे श्री संत एकनाथ महाराज संतपीठाची इमारत तसेच वसतिगृह तयार आहे. मात्र अद्याप प्रत्यक्ष अभ्यासक्रम सुरू झालेला नाहीअसे निदर्शनास आणून देण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विद्यावाचस्पती शंकर अभ्यंकर यांच्यासारख्या संत साहित्याच्या अभ्यासकांना एकत्र बोलावून चर्चा व्हावी. तसेच अशांच्या सहभागाने ट्रस्टची पुनर्रचना करावी. राज्याचे संस्कृतीचे प्रतिक असणाऱ्या या संतपीठात शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. हे संतपीठ विद्यापीठ व्हावे यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे अधिक पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

निजामकालीन शाळांचे रूप बदलणार

            औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील १४४ शाळांच्या इमारती निजामकालीन असूनत्यातील बहुतांश मोडकळीस आलेल्या आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त या शाळांच्या पुनर्बांधणी आणि दुरूस्तीचा शाश्वत कार्यक्रम हाती घेऊन ठोस आणि चिरकाल टिकणारी गोष्ट करावीअसेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

औरंगाबाद शहरातील रस्ते सुधारणार

            यावेळी मनपा आयुक्त श्री. पांडे यांनी शहरात नव्याने समाविष्ट झालेल्या सातारा-देवळाई भागात भूमिगत मलनि:सारणासाठी ३८२ कोटी रुपये आणि शहरातील विविध मुख्य रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी ३१७. २२ कोटी रुपये निधी आवश्यक असल्याचे सांगितले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी ही कामे तातडीने नगरविकास विभागास महाराष्ट्र नगरोत्थान निधीतून पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

स्व.बाळासाहेब ठाकरे स्मारक व स्मृतीवन

            यावेळी औरंगाबाद शहरातील स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मारक व स्मृतीवन उभारणीच्या कामाचा आढावा देखील मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. तसेच हे स्मृतीवन स्थानिक वृक्षसंपदेच्या जतनासाठी तसेच पक्षी उद्यान म्हणून ओळखले जावेअशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

गुंठेवारीची प्रकरणे वेगाने सोडवा

            महापालिका आयुक्तांनी औरंगाबादमध्ये गुंठेवारी कक्ष स्थापन करण्यात आला असून५२ संस्थामार्फत विभागनिहाय प्रस्ताव प्राप्त करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले. त्यावर गुंठेवारी नियमित करण्याची प्रक्रीया वेगाने करावी व पुढील काही महिन्यांत हे काम पूर्ण करावेअशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

औरंगाबाद सफारी पार्क

            औरंगाबाद सफारी पार्क जगातील एक वैशिष्ट्यपूर्ण पार्क होण्यासाठी तसे वेगळेपण निर्माण करावेविविध प्राणी त्याठिकाणी असावेत यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत सूचना दिल्या. प्राणी उद्यान व सफारीसाठी जमिनीची मागणी महापालिकेने केली आहे. त्यादृष्टीने वन विभागाच्या समन्वयाने ही कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले.

औरंगाबाद - अहमदनगर रेल्वे मार्ग

            सध्या औरंगाबाद-मनमाड-अहमदनगर असे २६५ किलोमीटरचे रेल्वेचे अंतर आहे. याला पर्याय म्हणून औरंगाबाद – अहमदनगर अशी ११२ किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग प्रस्तावित करण्यात आला असून हा मार्ग झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर उद्योग आणि व्यापारास चालना मिळेलअसे जिल्हाधिकारी श्री. चव्हाण यांनी सांगितले. डीएमआयसी आणि ऑरीक सिटीमधील उद्योगाशी निगडीत मोठ्या प्रमाणात मालवाहतूक सध्या रस्ते मार्गे होते. ती या प्रस्तावित रेल्वेमार्गे झाल्याने वेळेची आणि खर्चाची बचत होणार आहे.

केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने या मार्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. त्याची व्यवहार्यता तपासली आहेअशी माहिती रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे या नवीन मार्गासाठी वेगाने पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या मार्गासाठी राज्य सरकारकडून सर्व ते सहकार्य देण्यात येईल असे सांगितले.

औरंगाबाद - शिर्डी हवाई मार्ग

            हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे औरंगाबाद ते शिर्डी हे ११२.४० किलोमीटरचे काम वेगाने पूर्ण होत असून औरंगाबाद व शिर्डी विमानतळ जोडले जाईलअशी माहिती देण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबाद – शिर्डी या मार्गावर विमान सेवा सुरु झाल्यास पर्यटकांसाठी मोठी सुविधा निर्माण होणार असूनयाही पर्यायाचा विचार करावा असे सांगितले.

घृष्णेश्वर मंदिर विकाससिथेंटीक ट्रॅकसाठी ग्रीन सिग्नल

            घृष्णेश्वर मंदिर परिसरातील सभामंडपाच्या बांधकामासाठी देखील मुख्यमंत्र्यांनी निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात निर्देश दिले. तसेच विभागीय क्रीडा संकुलातील सिंथेटिक ट्रॅकचे काम त्वरीत पूर्ण करण्यासाठी निविदा प्रक्रीया पूर्ण करावी असेही सांगितले.

 

विकास कामे वेगाने पूर्ण करणार - पालकमंत्री श्री. देसाई

            देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त जिल्हा परिषदेकडील निजामकालीन इमारतीतील शाळांची दुरूस्ती करून एक चांगला संदेश देण्याचा प्रयत्न आहेअसे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी यावेळी सांगितले. औरंगाबाद जिल्ह्यातील विकास कामे वेगाने पूर्ण करतानात्याचा दर्जा टिकवून ठेवला जाईल. जिल्ह्यातील उद्योगकृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही भर दिला जाईलअसेही त्यांनी सांगितले.

            यावेळी रोजगार हमी योजना मंत्री श्री. भुमरेमहसूल राज्यमंत्री श्री. सत्तार तसेच आमदार श्री. शिरसाट यांनी देखील विकास कामांसंदर्भात सूचना केल्या.

            औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाणजिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणेऔरंगाबाद महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडे यांनी प्रगतीपथावरील तसेच विविध प्रस्तावित प्रकल्पांचे सादरीकरण केले.

 जर तुम्ही दारू पिऊन गाडी चालवत असाल आणी रस्त्यात चेकिंग करताना पोलीसांनी अडवलं तर -


आपली गाड़ी चुकुनही थांबवु नका,  त्वरीत पळुन जा! पळुन गेल्यावर  पोलिस आपल्या गाड़ीचा नंबर नोट करतील.


कारण  पिऊन गाड़ी चालवायचा दंड *१०,००० रुपये* आहे  आणि  पोलीसांनी थांबवल्यावर ऊभे न रहाण्याचा दंड फक्त *२००० रुपये.*


इतक्या छोट्याश्या माहीतीने सरळ ८००० रुपये आपण वाचवू शकता.


*सौजन्य -

*तळीराम मोटर ड्राइविंग स्कुल. अजुन टिप्स हव्या असतील तर बाटली घेऊन भेटा.*


😜💦🍷😎🍾😎🍷💦😜

 



Featured post

Lakshvedhi