समान काम समान वेतन देण्याबाबत

वैद्यकीय शिक्षण विभाग सकारात्मक

 - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख

         

          मुंबई, दि. 18 : कोविड काळात राज्यातील सर्वच पॅथी डॉक्टरांनी काम केले आहे. त्यामुळे या सर्वांना समान काम समान वेतन मिळावे याबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभाग सकारात्मक असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

            नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असेासिएशन (निमा) च्या विविध प्रश्नांसंदर्भातील बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण संचालक सौरभ विजय, आयुषचे संचालक डॉ. के.कोहली, डॉ. संजय लोंढे, डॅा. शैलेश निकम, डॉ. आशुतोष कुलकर्णी, डॉ. राजेश उताने, डॉ. विनायक टेंभुर्णीकर, डॉ.श्रीराम रागड, सुहास जाधव, मनोज देशमुख, अनिल बाजरे आदी उपस्थित होते.

            वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. देशमुख म्हणाले, सर्वच पॅथी डॉक्टरांना समान काम आणि समान वेतन मिळावे यासाठी विभाग आग्रही आहे. याशिवाय शासन अनुदानित आयुर्वेदिक महाविद्यालयाबरोबरच खाजगी आयुर्वेदिक महाविद्यालयातील आंतरवासिता विद्यार्थ्यांनाही समान विद्यावेतन मिळावे यासाठी आग्रह आहे. नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असेासिएशन (निमा)वर प्रशासकही लवकरच नेमण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.

0000

 लहानग्या आदितीचे मंत्रिमंडळाने केले कौतुक;

पारितोषिकाची रक्कम पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी

 

            मुंबई, दि. 18 : औरंगाबादला सातवी इयत्तेत शिकणाऱ्या आदिती दिपक जाधव या मुलीने राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी तिला डॉ. होमीभाभा बाल वैज्ञानिक स्पर्धेतली रौप्य पदकाची 2000 रुपयांची पारितोषिकांची रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा केली असून या संकटकाळात आपणही काही तरी मदत करावी या भावनेने ‘खारीचा वाटा’ उचलत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात तिने म्हटले आहे.

            आदितीने आपल्या मदतीचा धनादेश पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे नुकताच दिला होता. मुख्यमंत्र्यांना तिने लिहिलेले पत्र आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाचून दाखवण्यात आले. यावेळी सर्व मंत्र्यांनी तिचे कौतुक केले.

            पत्रात आदितीने म्हटले आहे की, नुकताच राज्यात महापूर येऊन गेला. या पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी आपली धडपड पाहिली. यातून आपले नेतृत्व आणखी उठून दिसले.  जया अंगी मोठेपण तया यातना कठीण असं वाटलं. खरच अवघड आहे हे सगळं, आपले काम पाहून वाटायचं, आपण यात खारीचा वाटा उचलला पाहिजे, पूरग्रस्तांना मदत केली पाहिजे. मला माहित आहे मी लहान आहे, पण मला डॉ. होमी भाभा बाल वैज्ञानिक स्पर्धेत मिळालेली बक्षीसाची रक्कम पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी द्यावी वाटली आणि म्हणून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करत आहे.

            आदितीने दिलेली मदत अनमोल असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तिला खुप सारे आशीर्वाद दिले आहेत तसेच  तुम्ही बालमंडळीच या देशाचा भक्कम आधारस्तंभ असल्याचेही म्हटले आहे.

-----०-----

 सार्वजनिक आरोग्य विभाग

 

कोविड सद्यस्थिती

•  कोविड साथरोग आटोक्यात आणण्यासाठी राज्याने केलेल्या आरोग्यविषयक उपाययोजना व नागरीकांचे सहकार्य याचा परिणाम म्हणून राज्यात दुसरी लाट नियंत्रणात आलेली आहे.

•   शुन्य रुग्ण - आज रोजी नंदूरबार जिल्हयात एकही कोविड सक्रिय रुग्ण नाही.

•  दहापेक्षा कमी रुग्ण - राज्यातील धुळे, वाशिम, यवतमाळ, भंडारा, वर्धा, गोंदिया या सहा जिल्हयात सक्रिय रुग्णसंख्या दहापेक्षाही कमी आहे.

•  शंभरपेक्षा कमी रुग्ण -  राज्यातील परभणी, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्हयात सक्रिय रुग्णसंख्या १०० पेक्षा कमी आहे.

•  सद्यस्थितीत जास्त रुग्णसंख्या असलेल जिल्हे सातारा, सांगली, अहमदनगर, पुणे, उस्मानाबाद, सोलापूर, सिंधुदुर्ग.

•  राज्याचा साप्ताहिक सरासरी रुग्णबाधेचा दर (Positivity rate) २.४४ टक्के इतका आहे.

• राज्यात गत काही दिवसात कोल्हापूर, रत्नागिरी या शहरातील रुग्णवाढीचा दर हा चिंताजनक होता. तथापि, आजघडीला दिलासादायक बाब म्हणजे या जिल्हयांचा साप्ताहिक सरासरी रुग्णवाढीचा दर २.४४ टक्के यापेक्षाही कमी आलेला आहे.

 दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१ अखेरची सक्रिय रुग्णसंख्या

·       आजपर्यंत बाधित झालेले एकूण रुग्ण -  ६४ लाख १ हजार २१३.

·       बरे झालेले रुग्ण -  ६२ लाख १ हजार १६८.

·       एकूण मृत्यू - १ लाख ३५ हजार २५५

·       सक्रीय रुग्ण संख्या - ६१ हजार ३०६.

·       रुग्ण बरे होण्याचा दर – ९६.८७ टक्के.

 

लसीकरण सद्यस्थिती :

•  राज्यात आजघडीला पाच कोटी सात लाखांपेक्षा अधिक कोविड प्रतिबंधक डोस देण्यात आलेले आहेत.

•  राज्यातील ४५ वयोगटावरील जवळपास ५० टक्के नागरीकांना किमान एक डोस देण्यात आलेला आहे. १८ ते ४४ वयोगटातील जवळपास २५ टक्के नागरिकांना किमान एक डोस देण्यात आलेला आहे. राज्यातील एक कोटी तेहतीस लाख सात हजार नागरीकांना कोविड प्रतिबंधक लसीच्या दोन्ही मात्रा देण्यात आलेल्या आहेत हा देशातील उच्चांक आहे.

• तसेच दिनांक १४ ऑगस्ट २०२१ रोजी राज्यात एकाच दिवशी नऊ लाख चौसष्ट हजार नागरीकांचे कोविड लसीकरण करण्यात आले आहे. हा देखील महाराष्ट्रातील उच्चांक आहे.

•  राज्य नागरीकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देत आर्थिक गतीविधींना चालना देण्याचाही प्रयत्न करीत आहे. यासाठी ब्रेक द चेन अंतर्गत काही निर्बंध शिथील करण्यात आलेले आहेत.

•   नजीकच्या काळात येणारे विविध सण व उत्सव लक्षात घेता गर्दी व्यवस्थापनासाठी नागरीकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. तसेच कोविड प्रतिबंधक उपाययोजना जसे मास्कचा वापर, हाताची स्वच्छता व सुरक्षित शारिरीक अंतराचे पालन करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर जास्तीत जास्त नागरिकांचे लसीकरण होऊन नागरीकांचा कोविड प्रादुर्भावापासून बचाव करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी नागरिकांनी भविष्यात देखील असेच सहकार्य करावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.

oooo

 शासन शब्दकोश भाग-1’ हे भ्रमणध्वनी उपयोजक

गुगल प्लेवर उपलब्ध

 

            मुंबई, दि. 18 : शासन व्यवहारासाठी व न्याय व्यवहारासाठी अतिशय उपयुक्त  शब्द असलेले  ‘शासन शब्दकोश भाग-1’ हे भ्रमणध्वनी उपयोजक गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. या उपयोजकाची लिंक पुढीलप्रमाणे आहे.  http://play.google.com/store/apos/details?id=gov.mahatarshtra.shabdkoshapp  हे उपयोजक भ्रमणध्वनी स्थापित (Download) करता येणार आहे. भाषा संचालनालयाने   ‘शासन शब्दकोश भाग-1’ हे भ्रमणध्वनी उपयोजक गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

          शासन शब्दकोश भाग-1 या भ्रमणध्वनी उपयोजकामध्ये कार्यदर्शिका, शासन वाक्ययोग, शासन व्यवहार कोश आणि न्याय व्यवहार कोश असे एकूण चार कोश डिजीटल स्वरुपात उपलब्ध आहेत.या चारही कोशांना इंग्रजी X मराठी तसेच मराठी X इंग्रजी या पद्धतीने पाहता येऊ शकते. हे भ्रमणध्वनी उपयोजक आंतरजालासह (With Internet) किंवा आंतरजालाशिवाय (Without Internet) वापरता येऊ शकते. या अनुषंगाने सविस्तर माहितीसाठी किंवा येणाऱ्या अन्य तांत्रिक अडचणींबाबत भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, प्रशासकीय इमारत, 5 वा मजला, डॉ.आंबेडकर उद्यानाजवळ, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-400051. दूरध्वनी क्र.022-26417265 येथे संपर्क साधावा.

           याविषयीचे शासन परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे.

0000

 पदूम विभाग

 

लॉकडाऊनच्या काळातील उर्वरित दूध भूकटी आणि बटर

महानंदला वर्कींग स्टॉक म्हणून देणार

 

            लॉकडाऊनच्या काळातील उत्पादित दूध भूकटी आणि बटर महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद) यांना वर्कींग स्टॉक म्हणून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            लॉकडाऊनमध्ये प्रतिदिन 10 लाख लिटर दूध शेतकऱ्यांकडून घेऊन त्याचे रुपांतरण दूध भूकटीमध्ये करण्याची योजना राबविण्यात आली होती.  या योजनेत 7 हजार 764 मे.टन दूध भूकटीचे उत्पादन झाले.  यापैकी 1500 मे.टन दूध भूकटी डॉ. ए.पी.जे. अब्दूल कलाम अमृत आहार योजनेत देण्यात आली असून उर्वरित 6 हजार 264 मे.टन भूकटीपैकी 3017 मे.टन भूकटी एनसीडीएफआय पोर्टलवर विक्री करण्यात आली आहे.  महानंदकडे आता या योजनेंतर्गत 3247 मे.टन इतकी भूकटी शिल्लक आहे.  याशिवाय 4044 मे.टन देशी कुकींग बटर पैकी 3585 मे.टन बटर विकण्यात आले असून 459 मे.टन बटर शिल्लक आहे.  शिल्लक राहिलेली भूकटी व बटर हे महानंदास वर्कींग स्टॉक म्हणून व्यवसायासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 बीडीडी चाळीतील मूळ सदनिकाधारकांसाठी

नाममात्र मुद्रांक शुल्क

 

            बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मूळ रहिवाशांना (सदनिकाधारकांना)  देण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेचे करारनामे, दस्तावर आकारावयाचे मुद्रांक शुल्क प्रति सदनिका नाममात्र एक हजार रुपये याप्रमाणे आकारण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निर्णयामुळे मुळ सदनिकाधारकांना दिलासा मिळेल शिवाय बीडीडी चाळीच्या विकासालाही गती मिळणार आहे.

            मुंबई विकास विभागामार्फत (बी.डी.डी.) सन 1921-1925 च्या दरम्यान मुंबई येथील वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्ग व शिवडी येथे एकूण 207 चाळी बांधण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक चाळ ही  तळ + 3 मजल्यांची असून त्यात प्रत्येकी जवळपास 80 रहिवाशी गाळे आहेत. सदरच्या चाळी या जवळपास 96 वर्षे जुन्या झालेल्या असून, मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यामुळे बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने गृहनिर्माण विभागामार्फत दि.30.03.2016 च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. सदरहू निर्णयानुसार बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्यात येणार असून, या पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये जवळपास 15,584 भाडेकरुंचे पुनर्वसन करणे नियोजित आहे.

            बी.डी.डी. चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत मूळ रहिवाशांना 500 चौ.फुट चटई क्षेत्रफळाची सदनिका मालकी तत्वावर विनामूल्य वितरीत करण्यात येणार आहे. बी.डी.डी. चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या वर्धनक्षम ठरण्याच्या दृष्टीने, मुंबईमधील वरळी, नायगाव, ना.म.जोशी मार्ग व शिवडी येथील एकूण 207  बी.डी.डी. चाळीतील पात्र भाडेकरुंचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना मालकी हक्काने देण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन सदनिकेसाठी आकारण्यात येणारे करारनामे /दस्तावरील मुद्रांक शुल्क आज निश्चित करण्यात आले.

-----०-----

 

 संभाजीनगरमध्ये उद्योजकांवर होणारे हल्ले गंभीर!

तातडीने पाऊले उचला, देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

 

मुंबई, 18 ऑगस्ट

उद्योगनगरी संभाजीनगरमध्ये सातत्याने उद्योजकांवर होत असलेले हल्ले, त्यातून महाराष्ट्राबाहेर जाणारे विपरित चित्र, यामुळे रोजगारांवर येणारी गदा, इत्यादींचा गांभीर्याने विचार करून याबाबत तातडीने पाऊले उचलण्यात यावीत तसेच जलदगती न्यायालयात खटले चालवून आरोपींना कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी करणारे पत्र माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे.

 

मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, उद्योगनगरी संभाजीनगरमध्ये सातत्याने उद्योजकांवर हल्ले होत असण्याच्या अनेक घटना अलिकडच्या काळात प्रकाशात आल्या आहेत. दि. 8 ऑगस्ट रोजी भोगले उद्योग समूहाचे प्रबंध संचालक नित्यानंद भोगले, उत्पादन व्यवस्थापक श्री सोनगीरकर, कार्मिक व्यवस्थापक भूषण व्याहाळकर या तिघांना बाहेरून आलेल्या 15-20 कथित गुंडांनी मारहाण केली. यासंदर्भातील संपूर्ण फुटेज पोलिसांकडे उपलब्ध आहे. कोणत्याही प्रकारची चिथावणी नसताना ही मारहाण झाली आहे. या प्रकरणातील काही आरोपींना अटक झाली तर काही फरार आहेत. दि. 10 ऑगस्ट रोजी वाळुज एमआयडीसी परिसरात असलेल्या श्री गणेश कोटिंग समूहावर हल्ला करण्यात आला. लेबर कॉन्ट्रॅक्ट आम्हाला द्या, या मागणीसाठी हे लोक गेले होते. या दोन घटनांनंतर आता इतरही अनेक छोट्या उद्योगांच्या समस्या पुढे येत आहेत. पेट्रोल भरून पेट्रोलचे पैसे न देणे, हॉटेलमध्ये जेवल्यावर त्याचे पैसे न देणे, वाहनांची दुरूस्ती केल्यावर त्याचे पैसे न देणे, अशा अनेक तक्रारी पुढे येत आहेत. विशेषत: अलिकडच्या 8-10 महिन्यात अशा तक्रारी वाढल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. अशा प्रकरणात पोलिसांत तक्रारी झाल्यानंतर सामान्य कलमांन्वये कारवाई होते. परिणामी वर्षोनुवर्षे न्यायालयात तक्रारी प्रलंबित राहतात आणि कितीतरी वर्षांनी शिक्षा सुनावली जाते.

 

अशा घटना सातत्याने घडत राहिल्यास त्याचा राज्यात गुंतवणूक येण्याच्या प्रक्रियेवर प्रतिकूल परिणाम होतो, शिवाय एक वेगळे चित्र गुंतवणूकदारांच्या मनात उभे राहते. त्यामुळे महाराष्ट्रात अधिकाधिक गुंतवणूक यावी, यातून मोठ्या संख्येने रोजगारनिर्मिती व्हावी, यासाठी अशा घटनांकडे अतिशय गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. या सर्व घटनांमध्ये कठोरातील कठोर कलमे लावून, हे खटले जलदगती न्यायालयात चालवून आरोपींना कठोर शिक्षा होत नाही, तोवर या कथित गुंडांवर जरब बसणार नाही. आपण स्वत: यात

लक्ष घालून तातडीने कारवाई कराल, ही आशा करतो, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.