राज्यात शीख समाजासाठीच्या आनंद विवाह नोंदणी कायद्याची
संबंधीत विभागांनी अंमलबजावणी करावी
- अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक
मुंबई, दि. 11 : राज्यात शीख समाजासाठी आनंद विवाह नोंदणी कायदा लागू करण्यात आला असून संबंधीत शासकीय विभागांनी त्याची अंमलबजावणी करावी. तसेच आनंद विवाह नोंदणी प्रक्रिया सुलभ पद्धतीने होण्यासाठी वेबसाईटवर ऑनलाईन प्रणाली उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी बैठकीत दिल्या. यावेळी श्री. मलिक यांनी आनंद मॅरेज ॲक्टविषयक महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्राची प्रत पुणे येथील गुरुद्वारा श्री गुरु सिंघ सभेचे अध्यक्ष भोला सिंघ अरोरा यांना सुपुर्द केली.
यावेळी आमदार रोहित पवार, अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव श्री. बनकर, अल्पसंख्याक विकास विभागाचे उपसचिव श्री. सोनवणे यांच्यासह महसूल, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अधिकारी, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंघ सभेचे अध्यक्ष भोला सिंघ अरोरा, गुरुद्वारचे सरचिटणीस रामिंदर सिंग राजपाल, वीरेंद्र किराड, समीर शेख आदी उपस्थित होते.
राज्यात आनंद मॅरेज ॲक्ट लागू करण्यात यावा यासाठी मंत्री श्री. मलिक यांच्या उपस्थितीत फेब्रुवारी २०२० मध्ये बैठक झाली होती. या बैठकीत मंत्री श्री. मलिक यांनी याबाबत संबंधीतांना सूचना दिल्या होत्या. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेशी संपर्क करून शीख समाजाच्या वतीने विनंती करण्यात आली होती. तसेच आमदार रोहित पवार यांनी पुढाकार घेऊन अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्यासमवेत 10 फेब्रुवारी 2020 रोजी बैठक झाली होती. त्यानंतर २३ एप्रिल २०२० रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने यासंदर्भात अधिसूचना प्रसारीत केली.
8 जून 2012 रोजी केंद्रामार्फत शीख समाजातील विवाह नोंदणीकरिता राजपत्राद्वारे सर्व राज्यांना आदेश देण्यात आले होते की, शीख समाजातील विवाह नोंदणीकरिता तयार करण्यात आलेला आनंद मॅरेज ॲक्ट प्रत्येक राज्याने लागू करावा. हा कायदा राज्यात लागू व्हावा यासाठी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंघ सभेचे अध्यक्ष भोला सिंघ अरोरा यांनी पाठपुरावा केला होता.
मंत्री श्री. मलिक यांनी अल्पसंख्याक विकास, विधी व न्याय, सार्वजनिक आरोग्य तसेच महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचित केले की, आनंद मॅरेज ॲक्टच्या नोंदणीची प्रक्रिया ही वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीनेही उपलब्ध झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत व कटक मंडळ यांचेकडे नोंदणी अर्ज पोहोचविण्यात यावेत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
गुरुद्वाराचे अध्यक्ष भोला सिंघ अरोरा यांनी शासनाचे तसेच मंत्री श्री. मलिक, आमदार रोहित पवार यांचे आभार मानले. शीख समाजाचे आनंद मॅरेज ॲक्ट राज्यात लागू झाले याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
००००
अनाथांच्या एक टक्का आरक्षण धोरणाची व्याप्ती वाढवणारा निर्णय
अनाथांच्या जीवनात प्रकाश आणणारा
- महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर
· अनाथांचे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय
· पूर्णत: अनाथ बालकांना नोकरी, शिक्षणात आरक्षणासह अन्य सवलती
· नातेवाईकांकडून संगोपन होत असलेल्या बालकांना नोकरी वगळता अन्य सर्व सवलती
· अनुसूचित जाती प्रवर्गाप्रमाणे वय, शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्कातही मिळणार सवलत
मुंबई, दि. 11: अनाथ मुलांना नोकरी, शिक्षणामध्ये 1 टक्के आरक्षण देण्याचा तसेच अनुसूचित जातींप्रमाणे वय, परीक्षा शुल्क, शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीमध्ये सवलत देण्याचा राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय हा अनाथांच्या जीवनात नवीन प्रकाश आणणारा ठरेल, असा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर त्या बोलत होत्या.
महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, राज्यातील अनाथांना 1 टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय यापूर्वी एप्रिल 2018 मधील शासन निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे. तथापि, आई- वडिल अशी दोन्ही पालक गमावलेली मुले, दोन्ही पालक गमावलेली मात्र बालकांसाठी कार्यरत संस्थेत, अनाथालयात संगोपन झाली आहेत अशी मुले आणि दोन्ही पालक मयत मात्र नातेवाईकांकडून संगोपन होणारी अनाथ मुले अशा वेगवेगळ्या प्रकरणांना एकच न्याय लावणे शक्य होत नसल्यामुळे अनाथ बालकांच्या व्याख्येत सुधारणा करण्याचे ठरवले होते.
वेगवेगळ्या प्रकरणात एकच न्याय लावणे योग्य नसल्याने अनाथ मुलांच्या व्याख्येत बदल करून अनाथांचे ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन प्रवर्गात वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘अ’ या प्रवर्गामध्ये ज्यांच्या आई-वडील, भाऊ-बहीण, जवळचे नातेवाईक, गाव, तालुका, पत्ता याबाबत काहीही माहिती उपलब्ध नाही अशा पूर्णत: अनाथ असलेल्या बालकांचा समावेश असेल. ‘ब’ या प्रवर्गामध्ये ज्या मुलाचे आई-वडील मयत आहेत तसेच ज्यांच्या कागदपत्रावर जातीचा उल्लेख करण्यात आलेला नसेल किंवा उल्लेख असला तरी तांत्रिक कारणामुळे जात प्रमाणपत्र काढणे आणि जात वैधता पडताळणी करणे शक्य नसेल. तथापि, या बालकांचे पालनपोषण बालकांसाठी कार्यरत संस्थेत किंवा अनाथालयात झाले असेल अशा बालकांचा समावेश असेल.
‘क’ या प्रवर्गामध्ये अशी मुले ज्यांची वयाची 18 वर्ष वय होण्यापूर्वी आई-वडील मयत आहेत परंतु, त्या मुलाचे इतर नातेवाईक विशेषत: वडीलांकडचे हयात असून नातेवाईकाकडे बालकाचे संगोपन झालेले आहे व जातीबाबतचीही माहिती उपलब्ध आहे, अशा बालकांचा समावेश असेल.
‘अ’ आणि ‘ब’ प्रवर्गातील बालकांना नोकरी, शिक्षणामध्ये आरक्षण आणि शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती यामध्ये सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरक्षण लागू करताना रिक्त पदावर करण्याऐवजी एकूण पदांवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आरक्षणाचे प्रमाण एकूण संवर्ग संख्येच्या 1 टक्क्यापेक्षा जास्त असणार नाही. ‘क’ या प्रवर्गातील मुलांना नोकरीमध्ये आरक्षण लागू असणार नसून शिक्षणात आरक्षण तसेच शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती अशा सवलती लागू असतील.
तीनही प्रवर्गातील अनाथांना अनुसूचित जाती प्रमाणे वय, शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच अनाथांना देण्यात येणाऱ्या अनाथ प्रमाणपत्राच्या नमुन्यात सुधारणा तसेच प्रमाणपत्र वितरणाच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यात येणार असून त्यामुळे अनाथांना होणारा प्रक्रियेतील त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे, असेही मंत्री ॲड. ठाकूर यावेळी म्हणाल्या.
०००
