Thursday, 12 August 2021

 स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त लोकसहभागातून

राज्यभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन

 

            भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष राज्यभर 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत विविध कार्यक्रमांनी साजरे करण्यात येणार असून आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याचे सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            केंद्र शासनाने प्रत्येक राज्याचे राज्यगीत तयार करण्यात यावे अशी सूचना केली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यगीताची निर्मिती करण्यावर देखील चर्चा करण्यात आली.

या सोहळ्यानिमित्त राज्यभर शिक्षणसांस्कृतिकपर्यटननगर विकाससार्वजनिक बांधकामसहकार            कृषी व महिला व बालकल्याण इत्यादी विभागांतर्गत कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल. त्यामध्ये विद्यार्थीनागरिकविविध संस्था यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर असेल.

            भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याला पुढील वर्षी 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत राज्यभर विविध कार्यक्रम राबवून अमृतमहोत्सवी वर्षाचा सोहळा साजरा करणे अपेक्षित आहे. त्यासंदर्भात हे सादरीकरण करण्यात आले.

            इंडिया75 या अंतर्गत विविध कार्यक्रम राबवावयाचे असूनस्वातंत्र्य लढासंकल्पसंकल्पनासाध्य व कार्यवाही या बाबींवर आधारित कार्यक्रमाची आखणी करण्यात येईल. कार्यक्रमांची संकल्पना स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव याभोवती गुंफलेली असेल. भारताचा स्वातंत्र्यसंग्रामनाविन्यपूर्ण कल्पनानवे संकल्पस्वातंत्र्योत्तर फलनिष्पत्ती आणि अंमलबजावणी या संकल्पनेवर कार्यक्रम आधारलेले असतील. स्वातंत्र्य चळवळीतील अज्ञात नायकांना आदरांजली वाहण्यासाठी त्यांचा इतिहास जतन करणेत्यांच्या निवासस्थानी भेट देणेसंबंधित जिल्ह्यातील स्वातंत्र्यलढ्यातील  निगडीत महत्वाची ठिकाणेस्वातंत्र्य चळवळींशी संबंधित व्यक्तीमत्वे यांचा इतिहास जतन करणेपथनाट्यमहानाट्यचर्चासत्रप्रदर्शन मेळावेलोककलेचे सादरीकरणहेरिटेज वॉकसायकल वॉक या कार्यक्रमांचे लोकसहभागातून आयोजन करण्यात येईल.

-----०-----

 अमरावती जिल्ह्यातील 6 गावांना सिंचनाचा लाभ होणार

राजुरा बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी सुधारीत मान्यता

 

            अमरावती जिल्ह्यातील राजुरा बृहत  लघु  पाटबंधारे  योजनेंतील मौजे राजुरा (ता. चांदुर बाजार) येथील लघु पाटबंधारे धरणात पाणी आणणे व उजव्या कालव्याद्वारे सिंचन करण्याच्या प्रकल्पासाठीच्या 193 कोटी 81 लाख खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            प्रकल्पाव्दारे अमरावती  जिल्ह्यातील 6 गावांतील एकुण  1000 हे. क्षेत्रास सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

             हा प्रकल्प राजुरा गावाजवळील राजुरा  नाल्यावर प्रस्तावित असून खारपाण पटयातील योजना आहे. यामध्ये बेलोरा गावाजवळ काशी नदीवर वळण बंधारा बांधुन त्यातुन फिडर कालव्याव्दारे (पुरवठा कालवा) प्रस्तावित राजुरा बृहत लपा धरणात पाणी आणण्यात येणार आहे. तसेच त्यातून उजव्या कालव्याव्दारे (PDN) सिंचन करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पाची साठवण क्षमता 5.989 दलघमी इतकी आहे.

            या योजनेस विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने 2008-09 मध्ये 44 कोटी 79 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मुळ प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या प्रकल्पाचे सन 2017-18 च्या दरसूचीवर आधारीत रु.193.81 कोटी इतक्या किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची शिफारस राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीनाशिकने केली होती. त्याला विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार खास बाब म्हणून या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या तरतुदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 अनाथांच्या एक टक्का आरक्षण धोरणाची व्याप्ती वाढवली

 

            अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरीत एक टक्का आरक्षण देण्याच्या धोरणात बदल करून आता तीनही वर्गातील अनाथांना शिक्षण आणि नोकरीत तसेच  आरक्षण देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            अनाथांचे ’ ‘आणि ’ अशा तीन प्रवर्गात वर्गीकरण करुन तिन्ही प्रवर्गातील अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरी मध्ये आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

1)         अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून लागू करण्यात आलेल्या 1 टक्का समांतर आरक्षणाऐवजी दिव्यांगांच्या धर्तीवर 1 टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली

2)        अनाथ आरक्षणासाठी पदांची गणना पदभरतीच्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी एकूण पदसंख्येच्या 1% इतकी लागू करण्यास  मान्यता देण्यात आली.

3)        अनाथ  आरक्षणासाठी अर्ज कऱणा-या उमेदवारास अनुसुचित जाती या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेले वयशैक्षणिक शुल्क,  परीक्षा शुल्ककिमान गुणवत्ता पात्रता इत्यादी निकष लागू करणार.

4)        अनाथ मुलांच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक  शैक्षणिक शुल्काची संपूर्ण  प्रतिपुर्ती तर उच्च शिक्षणासाठी (पदवी व पदव्युत्तर) शासकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनाथ मुलांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती महिला व बाल विकास विभागाच्या बाल न्याय निधीमधून करणार.

 अनाथांच्या एक टक्का आरक्षण धोरणाची व्याप्ती वाढवली

 

            अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरीत एक टक्का आरक्षण देण्याच्या धोरणात बदल करून आता तीनही वर्गातील अनाथांना शिक्षण आणि नोकरीत तसेच  आरक्षण देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            अनाथांचे ’ ‘आणि ’ अशा तीन प्रवर्गात वर्गीकरण करुन तिन्ही प्रवर्गातील अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरी मध्ये आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

1)         अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून लागू करण्यात आलेल्या 1 टक्का समांतर आरक्षणाऐवजी दिव्यांगांच्या धर्तीवर 1 टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली

2)        अनाथ आरक्षणासाठी पदांची गणना पदभरतीच्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी एकूण पदसंख्येच्या 1% इतकी लागू करण्यास  मान्यता देण्यात आली.

3)        अनाथ  आरक्षणासाठी अर्ज कऱणा-या उमेदवारास अनुसुचित जाती या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेले वयशैक्षणिक शुल्क,  परीक्षा शुल्ककिमान गुणवत्ता पात्रता इत्यादी निकष लागू करणार.

4)        अनाथ मुलांच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक  शैक्षणिक शुल्काची संपूर्ण  प्रतिपुर्ती तर उच्च शिक्षणासाठी (पदवी व पदव्युत्तर) शासकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनाथ मुलांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती महिला व बाल विकास विभागाच्या बाल न्याय निधीमधून करणार.

 नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह योजनेत राज्याचाही सहभाग

 

            केंद्र पुरस्कृत नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह योजनेत राज्य सरकारही सहभागी होणार आहे. राज्यात अशा पद्धतीने वसतिगृह चालविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            यापुर्वी ही योजना केंद्र आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या 75:25 अशा सहभागातून राबविण्यात येत होती. या योजनेच्या केंद्र शासनाच्या 22 नोव्हेंबर 2017 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अंशत बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी/वसतीगृहाची इमारत भाडे तत्वावर उपलब्ध करुन अनुदान देण्याची सुधारित योजना राबविण्यात येणार आहे.

            यात  केंद्र : राज्य : स्वयंसेवी संस्था यांच्या हिश्श्याचे प्रमाण अनुक्रमे 60:15:25 असे राहणार आहे. असे वसतिगृह योजना राबविण्यास इच्छूक संस्थेला त्यांच्या इमारत भाडयापोटी वार्षिक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  वसतिगृह प्रवेश आणि त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांबाबत नियमअटी-शर्ती या पुर्वीच्या योजनेप्रमाणेच राहतील.

-----०-----

 राज्यातील कोरोना निर्बंध शिथील

·       दुकानेमॉलउपाहारगृहे रात्री दहा वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी

·       खाजगी कार्यालये २४ तास सुरु ठेवण्याची मुभा

·       कोरोना रुग्णांना प्रतिदिन ७०० मे. टनापेक्षा जास्त ऑक्स‍िजन लागल्यास संपूर्ण राज्यात तात्काळ पूर्णपणे लॉकडाऊन करणार

 

            मुंबईदि. 11 : राज्यातील कोरोना रोखण्यासाठीचे निर्बंध शिथील करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील दुकानेमॉलउपाहारगृहे रात्री दहा वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली असून धार्मिकस्थळेसिनेमागृहेमल्टीप्लेक्स बंद राहणार आहेत. खाजगी कार्यालयाना वेळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कार्यालये २४ तास सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. राज्यात १५ ऑगस्ट २०२१ पासून हे आदेश लागू होणार आहेत. दरम्यानकोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी प्रतिदिन ७०० मे. टन किंवा व त्यापेक्षा जास्त ऑक्स‍िजन लागत असल्यास संपूर्ण राज्यात तात्काळ पूर्णपणे लॉकडाऊन घोषित करुन त्यानुसार कठोर निर्बंध लागू करण्यात येतील असे आरोग्य विभागाने प्रसारीत केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत प्रसारीत करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचना :

१) लोकल ट्रेन सुविधा सुरु करणेबाबत :-

अ) आरोग्य सेवा देणारे अधिकारी / कर्मचारी / अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी तसेच कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा व दुसरी मात्रा (डोस) घेऊन १४ दिवस पूर्ण झालेल्या नागरिकांनाच लोकल ट्रेन प्रवास अनुज्ञेय करण्यात येत आहे.

ब) ज्या कर्मचारी अथवा नागरिक यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा आणि दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर १४ दिवस पुर्ण झाले आहे त्यांना लसीकरणाच्या अंतिम प्रमाणपत्राच्या आधारे लसीकरण प्रमाणपत्र व आस्थापनांच्या ओळखपत्रासह स्वतंत्रपणे राज्यशासनाने ठरवून दिलेल्या यंत्रणेमार्फत विहीत कार्यपध्दतीने (ऑनलाईन ऑफलाईन) प्रमाणित केलेल्या ओळखपत्र धारकानांच लोकलट्रेन प्रवासासाठी मासिक/ त्रैमासिक पास देण्यात यावेत. (असे प्रमाणित ओळखपत्र प्राप्त करण्याबाबतच्या तपशीलवार व स्वयंस्पष्ट सूचना प्राधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्रपणे प्रसारीत करण्यात येत आहे.) क) रेल्वे तिकिट तपासनीस यांना लसीकरण पूर्ण झाल्याचे नमूद केलेले ओळखपत्र तपासण्याचा अधिकार असेल. ज्या प्रवाशांकडे असे ओळखपत्र नसेल किंवा प्रवाशांकडून ओळखपत्र खोटे आढळल्यास त्यांच्याकडून तसेच ज्यानी खोटे प्रमाणपत्र प्रमाणीत केले असेल त्यांचेकडून रु. ५००/- इतका दंड तसेच भारतीय दंड संहिता १८६० नुसार कारवाई करण्यात यावी.

२) उपहारगृहे :-

खुली अथवा बंदिस्त उपहारगृहे आसन व्यवस्थेच्या ५० टक्के क्षमतेने खालील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून सुरु करण्याची मुभा देण्यात येत आहे.

अ) उपहारगृह/बारमध्ये प्रवेश करताना प्रतिक्षा कक्षात अथवा जेवण मिळेपर्यंतच्या कालावधीत मास्कचा वापर अनिवार्य राहिल व याबाबतच्या स्पष्ट सूचना उपहारगृह आस्थापनांनी उपहारगृहात लावणे आवश्यक राहिल.

ब) उपहारगृह/बारमध्ये काम करणारे आचारीवाढपेव्यवस्थापक व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसह सर्व कर्मचाऱ्यांचे कोविड प्रतिबंधक लसीकरण करणे आवश्यक राहिल व ज्या कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाच्या दोन मात्रा आणि दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर १४ दिवस पूर्ण झाले आहे असेच कर्मचारी व व्यवस्थापक उपहारगृह / बारमध्ये काम करू शकतील तसेच या सर्व कर्मचारी व व्यवस्थापनाने उपहारगृहात मास्कचा वापर करणे अनिवार्य राहिल.

क) वातानुकुलित उपहारगृह / बार असल्यासवायुविजनासाठी खिडक्या असल्यास कमीत कमी दोन खिडक्या किंवा दरवाजा उघडा ठेवून आतील हवा खेळती राहण्यासाठी पंखे लावणे आवश्यक राहिल.

ड) प्रसाधनगृहातही उच्च क्षमतेचा एक्झॉस्ट फॅन असणे आवश्यक राहिल,

इ) उपहारगृह/बारमध्ये विहित शारिरीक अंतराचे पालन होईल यानुसारच आसन व्यवस्था करण्यात यावी.

ई) उपहारगृह/बारमध्ये निर्जंतुकीकरणाची तसेच सॅनिटायझरची व्यवस्था असणे आवश्यक राहिल. उपरोक्तनुसार उपहारगृहे / बार सुरु ठेवण्यास सर्व दिवस रात्री १०.०० वा. पर्यंत मुभा देण्यात येत आहे. उपहारगृह/बारमधील भोजनासाठी ग्राहकांकडून शेवटची मागणी जास्तीत जास्त रात्री ९.०० वाजेपर्यंत घ्यावी. मात्र पार्सल सेवा २४ तास सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे.

३) दुकाने :

राज्यातील सर्व व्यापारी दुकाने सर्व दिवस रात्री १०.०० वा. पर्यंत सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. दुकानात काम करणाऱ्या सर्व व्यवस्थापन व कर्मचाऱ्यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण व दुसरी मात्रा झाल्यानंतर १४ दिवसाचा कालावधी पूर्ण होणे आवश्यक राहिल.

४) शॉपिंग मॉल्स :

राज्यातील सर्व शॉपिंग मॉल्स सर्व दिवस रात्री १०.०० वा. पर्यंत सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. तथापिशॉपिंग मॉलमध्ये काम करणाऱ्या सर्व व्यवस्थापन व कर्मचारी आणि प्रवेश करणाऱ्या सर्व नागरिकांचेही कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण व दुसरी मात्रा घेऊन १४ दिवस पूर्ण झालेले असणे आवश्यक राहिल व तसे लसीकरण प्रमाणपत्र व त्यासमवेत फोटोसहीत ओळखपत्र प्रवेशद्वारावर दाखविणे आवश्यक राहील.

५) जिम्नॅशिअमयोगसेंटरसलून, स्पा :

वातानुकुलित तसेच विनावातानुकुलित जिम्नॅशिअमयोगसेंटरसलून स्पा ५० टक्के क्षमतेने सर्व दिवस रात्री १०.०० वा. पर्यंत सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. तथापिउक्त संस्था वातानुकूलीत असल्यासवायुविजनासाठी फॅन व वातानुकूलनासह खिडकी अथवा दरवाजा उघडा ठेवणे आवश्यक राहील.

६) इनडोअर स्पोर्टस:

इनडोअर स्पोर्ट्स असलेल्या ठिकाणी खेळाडूंचे व तेथील कर्मचारी व व्यवस्थापन यांच्या कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण व दुसरी मात्रा झाल्यानंतर १४ दिवस झालेले असणे आवश्यक राहील. तसेचया ठिकाणी हवा खेळती राहण्यासाठी योग्य वायुविजन व्यवस्था असणे आवश्यक राहील. या ठिकाणी खेळाडूना बॅडमिंटनटेबलटेनिसस्क्वॅशपॅरलल बारमलखांब अशाच खेळांसाठी केवळ दोन खेळाडू या मर्यादेत सुरु करण्याची मुभा देण्यात येत आहे.

७) कार्यालय / औद्योगिक / सेवाविषयक आस्थापना :

अ) सर्व शासकीय / निमशासकीय आस्थापनांचे कर्मचारीबँक कर्मचारीरेल्वे व म्युनिसिपल कर्मचारी व व्यवस्थापन यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावे

ब) ज्या खाजगी व औद्योगिक आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांचे व व्यवस्थापनांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पुर्ण झालेले असेल त्या आस्थापनांना पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे.

क) सर्व आस्थापनांनी गर्दी टाळण्यासाठी शक्यतो विविध सत्रात कर्मचाऱ्यांना बोलावून कामाचे व्यवस्थापन करावे ज्या आस्थापनावरील कर्मचाऱ्यांना घरून काम करणे शक्य आहे अशा सर्व आस्थापनांच्या व्यवस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची मुभा द्यावी कार्यालयात काम करणे आवश्यक कर्मचाऱ्यांचा गर्दीच्या वेळी प्रवास टाळणे शक्य होईल अशा प्रकारे कार्यालयीन वेळेचे व्यवस्थापन करण्यात यावे. तसेच खाजगी कार्यालयाना वेळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कार्यालये २४ तास सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. मात्र अशा सत्र व्यवस्थापनांतर्गत कार्यालयांना एका सत्रात कार्यालयातील एकूण कर्मचारी संख्येच्या २५ टक्के उपस्थिती मर्यादित करणे आवश्यक राहील.

८) राज्यातील सर्व मैदानेउद्यानेचौपाट्यासमुद्रकिनारे स्थानिक प्राधिकरणाने विहित केल्यानुसार त्यांच्या नियमित वेळेत सुरु राहतील.

विवाह सोहळे :

अ) खुल्या प्रांगणातील /लॉनवरील किंवा बंदिस्त मंगल कार्यालयातील विवाह सोहळे संबंधित प्रांगण / लॉन / मंगल कार्यालय / हॉटेलमधील आसन व्यवस्थेच्या ५० टक्के क्षमतेने व कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे संपूर्ण पालन होईल या अटीवर मंगल कार्यालयाच्या प्रयोजनार्थ सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे.

ब) खुल्या प्रांगण / लॉन मध्ये होणाऱ्या विवाह सोहळ्यास उपस्थितांची संख्या प्रांगण किंवा लॉन क्षमतेच्या

५० टक्के परंतु जास्तीत जास्त २०० व्यक्ती या मर्यादेत असेल.

क) बंदिस्त मंगल कार्यालय /हॉटेलमध्ये उपस्थितांची संख्या क्षमतेच्या ५० टक्के परंतु जास्तीत जास्त

१०० व्यक्ती या मर्यादेत असेल.

            मात्र कोणत्याही परिस्थ‍ितीत कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे पालन केले जात आहे याची खातरजमा करण्यासाठी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे व आवश्यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याला तपासणीसाठी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक राहिल. या निर्बंधांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तसेच संबंधित हॉटेल/ कार्यालयांवर दंडनीय कारवाई तसेच संबंधित हॉटेल / मंगल कार्यालयाचा परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

            तसेच मंगल कार्यालय/हॉटेल/लॉन व्यवस्थापन / भोजन व्यवस्थापन /बँडपथक/भटजी/फोटोग्राफर्स अशा विवाह व्यवस्थेशी संबंधीत सर्व संलग्न संस्था यामधील व्यवस्थापक व कर्मचारी यांचेही कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण होऊन दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर १४ दिवस पुर्ण होणे अनिवार्य राहील व त्यानुसार ओळखपत्रासह लसीकरण प्रमाणपत्र सोबत असणे आवश्यक राहील.

१०) सिनेमागृहे व मल्टिप्लेक्स :

राज्यात सिनेमागृह / नाट्यगृहमल्टिप्लेक्स ( स्वतंत्र तसेच शॉपिंग मॉलमधील ) पुढील आदेशापर्यंत बंद राहतील.

11) धार्मिक स्थळे :

राज्यातील सर्व धार्मिक स्थळे पुढील आदेशापर्यंत नागरिकांसाठी बंद राहतील.

१२) आंतरराज्य प्रवास :

ज्या नागरिकांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण झाले आहे त्या नागरिकांना बाहेरच्या राज्यातून महाराष्ट्र राज्यात प्रवेश करण्यासाठी आरटीपीसीआर चाचणीची आवश्यकता नसेल. अन्य प्रवाशांसाठी ७२ तास पुर्वीची आरटीपीसीआर चाचणी निगेटीव्ह किंवा १४ दिवस विलगीकरण आवश्यक राहिल.

१३) कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून राज्यात गर्दी व्यवस्थापन करण्याबाबत केंद्र शासनाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केले आहे. यास्तव गर्दी / जमाव टाळण्यासाठी वाढदिवसराजकीयधार्मिकसामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमनिवडणूक प्रचार सभारॅलीमोर्चेइ. वरील निर्बंध कायम राहतील.

१४) मेडीकल ऑक्स‍िजनची उपलब्धता मर्यादीत असल्यानेजर राज्यातील रुग्णसंख्या वाढल्यास व कोविड रुग्णांच्या उपचारासाठी प्रतिदिन ७०० मे. टन किंवा व त्यापेक्षा जास्त ऑक्स‍िजन लागत असल्यास संपूर्ण राज्यात तात्काळ पूर्णपणे लॉकडाऊन घोषित करुन त्यानुसार कठोर निर्बंध लागू करण्यात येतील.

(१५) राज्यातील सर्व नागरिकांना कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना जसे कीमास्कचा वापरहातांची स्वच्छताशारिरीक अंतराचे पालनइतरत्र थुंकण्यास प्रतिबंधइ. सर्व निर्बंधांचे पालन करणे अनिवार्य राहिल.

१६) सर्व दुकानेकार्यालयेऔद्योगिक आस्थापनाउपहारगृहेबार व मॉल मालक/ व्यवस्थापनाने त्यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या व्यवस्थापक तसेच कर्मचाऱ्यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे दोन मात्रा पूर्ण होऊन १४ दिवस झाल्याची खातरजमा करावी व या कर्मचाऱ्यांची यादी (लसीकरण) माहिती/प्रमाणपत्रासह) तयार ठेवावी व सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तपासणीसाठी मागणी केल्यास त्यांना उपलब्ध करुन द्यावी.

१७) दुकाने / उपहारगृहे / बार /मॉल्सचे/कार्यालये/औद्योगिक आस्थापना यांचे नियतकालिक निर्जंतुकीकरण व सॅनिटायझेशन करण्याची जबाबदारी संबंधीत मालकाची व व्यवस्थापनाची असेल. तसेचयामध्ये कर्मचारी तसेच ग्राहकांचे तापमान घेण्यासाठी इन्फ्रारेड / कॉन्टॅक्टलेस थर्मामिटर याची व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच यामध्ये मास्क डिस्पेंसर व बायोमेडीकल वेस्ट (वापरलेले मास्क व टिशु पेपर्स इत्यादीची विल्हेवाट) जमा करण्याची व विहित कार्यपध्दतीने विल्हेवाटीसाठी देण्याची जबाबदारी संबंधीत आस्थापनांची असेल.

 १८) या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केल्यास अथवा उल्लंघन केल्यास संबंधितांविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमसाथरोग अधिनियम आणि भारतीय दंडसंहिता १८६० मधील तरतूदीनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

००००

 निर्बंधात शिथिलता असली तरी जबाबदारी मात्र वाढली आहे

-- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

·       मास्कसुरक्षित अंतरहात धुणे ही त्रिसूत्री पाळणे आवश्यक

·       यापुढे निर्बंधासाठी ऑक्सिजनचा निकष पाळणार

 

            मुंबई, दि. 11 : कोविड रुग्णांची संख्या घटली असली तरी मागील अनुभव लक्षात घेऊन आपण सगळ्यांनी अतिशय काळजी घेऊन वागायचे आहे. स्वतः आरोग्याचे नियम पाळताना आपल्यामुळे इतरांनाही आरोग्याचा कुठला धोका निर्माण होणार नाही हे पाहायचे आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

            मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, आपण निर्बंध शिथिल केले असेल आणि तिसरी लाट येणार की येणार नाही याचे अंदाज करीत असलो तरी या विषाणूच्या बदलत्या अवतारापासून आपण सावध राहिलेच पाहिजे. दुसऱ्या लाटेच्या वेळी ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे केवळ आपल्याच नव्हे तर देशासमोर कसे आव्हान उभे ठाकले आहे ते अजून ताजे आहे. आणि म्हणूनच यावेळी राज्यातील निर्बंध किंवा लॉकडाऊन लावताना ऑक्सिजनची लागणारी गरज हा निकष ठेवला आहे.

            यापुढे राज्यातील  कोविड रुग्णांसाठी दररोज ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन लागू लागला की राज्यात लॉकडाऊन लावला जाईल. आपणास माहीत आहे कीराज्याची ऑक्सिजन उत्पादन क्षमता मर्यादित असून दररोज केवळ १३०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादन केले जाते. दुसऱ्या लाटेत रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली तसेच ऑक्सिजनची गरजही खूप वाढली होतीत्यामुळे सुमारे ५०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन अतिशय प्रयत्नपूर्वक इतर राज्यांतून आणावा लागला होता. दररोज ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनची कोविड रुग्णांसाठी आवश्यकता भासू लागली की ( सुमारे ३० हजार रुग्णांसाठी) राज्यात निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला जाईल.

            गेल्या पावणे दोन वर्षांत कोविडने खूप काही शिकवले आहे. ही लढाई आपण एकत्र मिळून लढतो   आहोतआणि मला खात्री आहे शासनाने दिलेल्या सूचना या सर्वांच्या भल्यासाठीच आहेत हे लक्षात घेऊन आपण सहकार्य कराल, असेही श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, मी परत सांगतोनिर्बंध लावण्यात आम्हाला आनंद नाही. कोविडचा डेल्टा अवतार आपल्या आजूबाजूच्या देशांमध्ये अमेरिकाब्रिटनमध्ये सुद्धा परत मोठ्या प्रमाणावर पसरतो आहे.  अशा परिस्थितीत आपल्यालाही सगळ्या बाबतीत अतिशय काळजीपूर्वक व्यवहार खुले करावे लागत आहेत. परवा आपण मर्यादित प्रमाणात का होईना पण लोकल प्रवासास मान्यता दिली. आज देखील आपण हॉटेल उपहारगृहदुकाने यांच्या बाबतीत निर्णय घेतले आहेत.

            इतरही काही क्षेत्रांमधून निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी होती आहेआपण यावर देखील संपूर्ण काळजी घेऊन निर्णय घेऊ, असेही श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

००००


Featured post

Lakshvedhi