Thursday, 29 July 2021

 सांगलीचा दौरा आटोपून देवेंद्र फडणवीस कोल्हापुरात

 

सांगली/कोल्हापूरदि. २९ जुलै

पहिल्या दिवशी सातारचा दौरा आटोपून माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगली शहर आणि जिल्ह्यातील विविध ठिकाणांना भेटी देत पूरग्रस्तांशी संवाद साधला. शिरोळ तालुक्यातील मदतसामुग्रीचे वाटप करीत त्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रवेश केला.

सांगली जिल्ह्यात विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरखा. संजयकाका पाटीलसदाभाऊ खोतपृथ्वीराजबाबा देशमुख हे तर कोल्हापूर जिल्ह्यात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटीलप्रवीण दरेकरराजे समरजित सिंह घाटगे हे त्यांच्यासमवेत उपस्थित होते. सांगली जिल्ह्यातील दौऱ्याचा प्रारंभ वाळवा ग्रामपंचायतीला भेट देऊन झाला. येथे त्यांनी स्थानिक ग्रामस्थांकडून निवेदन स्वीकारले. विविध समस्या जाणून घेतल्या. या समस्यांबाबत निश्चितपणे पाठपुरावा केला जाईलअसे अभिवचन दिले. वाळवा गावातील विविध ठिकाणांना सुद्धा त्यांनी आज भेटी देऊन पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली आणि नागरिकांशी संवाद साधला. कंबरेइतके पाणी या गावात होते. घरातील सर्व वस्तूंचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. काही घराची पडझड झाली आहे. शेती आणि पिकांचे सुद्धा मोठे नुकसान आहे. मनुष्यहानी टळलीहेच सुदैव. ७० एकर जागेत पुनर्वसन करण्यात यावे अशा स्थानिकांच्या मागण्या आहेत. आपल्या सर्व मागण्या राज्य सरकारकडे मांडण्यात येतीलअसे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

पलूस तालुक्यातील अंकलखोप येथे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. २०१९ मध्ये येथे पूर आला तेव्हा तातडीने रोखीची मदत देण्यात आली होती. नवीन घर तर दिलेच. पण तात्पुरत्या स्वरूपात दुसऱ्या घरात राहावे लागलेतेव्हा घरभड्याचे पैसे सुद्धा दिले होतेअसे सांगताना त्यांनी आज या गावाला भेट देऊन पूरपिडितांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की,  दुर्दैवाने दोन वर्षांनी पुन्हा तेच संकट आले आहे. एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे केंद्र सरकारकडून पैसे मिळतच असतात. पण राज्य सरकारने अशावेळी निकषाबाहेर जाऊन ठोस मदत तातडीने करायची असते. गेल्यावेळी पंचनामे झाले नाही तर मोबाईलने काढलेला फोटो हा पुरावा मानावाअसा निर्णय आपण केला होताआताही तसाच निर्णय व्हावाअशी आमची मागणी आहे. बारा बलुतेदारांच्या सुद्धा अनेक समस्या आहेत. राज्य सरकारकडून मदत मिळण्यासाठी आपण संपूर्ण प्रयत्न करू.

भिलवडी बाजारपेठेत पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची आज देवेंद्र फडणवीस यांनी पाहणी केली. नागरिकांची निवेदने स्वीकारली आणि त्यांच्याशी संवाद सुद्धा साधला. २०१९ मध्ये पुराच्यावेळी विशेष निर्णय आपल्या सरकारने घेतले. शेतीजनावर यासाठी मदत केली आणि दुकानदारांना सुद्धा पैसे मिळाले. आज येथे पाहणी केली तेव्हा अनेक दुकानांमध्ये पाणी शिरले आहे. आजही लोक दुकानातून चिखल काढताना दिसत आहेत.

अशाप्रसंगी सरसगट नुकसान गृहीत धरावे लागेलत्यामुळे सर्वांना मदत मिळणे शक्य होते. सर्व घटकांना या नुकसानीची मदत मिळेलयासाठी आपण राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करू. भविष्यात अडचणी निर्माण होणार नाहीयासाठी पुलाची उंची वाढविणे यासारखे अनेक उपाय करण्याची गरज आहे. त्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन जी गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केला जाईलअसे त्यांनी सांगितले.

मिरज तालुक्यातील ढवळी येथे आज त्यांनी गावकऱ्यांशी चर्चा केली. मोठ्या प्रमाणात शेतीघरविजेचे नुकसान झाले आहे. गावातील सर्वांनी चांगली मदत मिळाली पाहिजेअशी अपेक्षा व्यक्त केली. राज्य सरकारकडून अजूनही मदतीची घोषणा होत नाहीपण आता लवकर घोषणा झाली पाहिजेअशी आमची मागणी आहेअसे त्यांनी सांगितले.

सांगलीतील जामवाडीमगरमच्छ कॉलनीबालाजी चौकमारुती चौकहरिपूर रोडहरिपूर ग्रामपंचायतश्यामनगर या भागांना सुद्धा त्यांनी भेटी दिल्यानागरिकांशी चर्चा केली. प्रत्यक्ष पाहणी केलीतेव्हा लोक घरातून चिखलपाणी काढत होते. बाजारपेठांमध्ये दुकानांचे मोठे नुकसान झाले. जामवाडी येथे सुमारे ३००-४०० कुटुंब पीडित आहेत. या सर्व भागात तातडीने मदत करण्याची गरज

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ येथे श्री पद्मराजे विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय येथे भाजपा आणि भाजयुमोतसेच कॅप्टन तमिल सेल्वन यांच्या मदतसामुग्रीचे त्यांनी वितरण केले तसेच ग्रामस्थांशी संवाद साधला.

संभाजी पवार यांच्या कुटुंबीयांची भेट

माजी आमदार बिजलीमल्ल संभाजी पवार यांचे काही महिन्यांपूर्वी निधन झाले. आज सांगली दौऱ्यावर असताना त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन सांत्वन केले.

 नागरिकांना राहण्यायोग्य सर्वोत्तम असे महानगर विकसित करा

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

·       पीएमआरडीए विकास आराखड्याचे प्रारूप मान्य

·       विकास योजनेच्या प्रारूपावर नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविणार

 

            मुंबईदि. २९: पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या प्रारूप विकास आराखड्यानुसार नागरिकांना राहण्यायोग्य असे सर्वोत्तम महानगर विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करा. ही कामे करताना त्या भागात अनधिकृत बांधकामे होणार नाही याची दक्षता घ्यावीअसे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. पुणे महानगर विकास प्राधिकरण व महानगर नियोजन समितीची बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी या प्रारूप विकास आराखड्याच्या प्रसिद्धीसाठी त्यांनी मान्यता दिली.

            वर्षा येथील समिती कक्षात झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवारनगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदेमुख्य सचिव सीताराम कुंटेमुख्यमंत्र्यांचे अपरमुख्य सचिव आशीषकुमार सिंहप्रधान सचिव विकास खारगेनगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणीपीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे उपस्थित होते. पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

            या विकास आराखड्यात २ रिंगरोडहायस्पीड रेल्वे व क्रिसेंट रेल्वे१० मेट्रो मार्गिका१३ मल्टी मॉडेल हब४ प्रादेशिक केंद्रे१५ नागरी केंद्रे१२ लॉजिस्टिक केंद्रे५ पर्यटन स्थळ व ३ सर्किट्स५ शैक्षणिक केंद्रे२ वैद्यकीय संशोधन केंद्रे व ७ अपघात उपचार केंद्रेजैव विविधता उद्यानकृषी प्रक्रिया संशोधन व विकास केंद्रे१ क्रिडा विद्यापीठ८ ग्रामीण सबलीकरण केंद्रे५९ सार्वजनिक गृह प्रकल्प२६ नगर रचना योजना४ कृषि उत्पन्न बाजार केंद्रे५ प्रादेशिक उद्याने८ जैव विविधता उद्याने व १६ नागरी उद्याने४ अक्षय उर्जा निर्मिती केंद्रे३० अग्निशमन केंद्रे२ औद्योगिक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र१ व्यवसाय केंद्र असे महत्वाचे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

            पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे एकूण क्षेत्र ६९१४.२६ चौ.कि.मी. असून हे क्षेत्र राज्यातील सर्वात मोठे आणि देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे क्षेत्र आहेअसे पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. दिवसे यांनी विकास आराखड्याचे सादरीकरण करताना सांगितले.

            पुणे महानगरपालिकेची हद्दवाढ करण्यात आलेली असून त्यामध्ये प्राधिकरण हद्दीतील २३ गावांचा समावेश करण्यात आला असून त्यांची प्रारुप विकास योजना तयार करणेकरीता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

            हवाई सर्व्हेक्षणप्रत्यक्ष स्थळ निरिक्षण व भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) चे आधारे संपूर्ण नियोजन क्षेत्राचा विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार करण्यात आलेला आहे व त्यामध्ये डिजीटल एलेव्हेशन मॉडेलचा वापर करण्यात आला आहे. तसेच सर्व्हे नंबरसह गाव नकाशे जीआयएस प्रणालीवर दर्शवून बेस मॅप तयार करण्यात आलेला आहे.

            नियोजित क्षेत्रातील प्रस्तावित नागरीकरणाखालील क्षेत्र १६३८.२१ चौ.कि.मी. आहे. त्यामध्ये १८ नागरी विकास केंद्रे प्रस्तावित केली असून त्यामध्ये सन २०११ नुसार लोकसंख्या ९.५३ लाख आहे व सन २०४१ ची संभाव्य लोकसंख्या ४०.७४ लाख इतकी आहे. सर्व १८ नागरी विकास केंद्रासाठी रहिवासवाणिज्यऔद्योगिकलॉजिस्टीकवनीकरणशेती हे वापर विभाग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. ही विकास केंद्रे लगतच्या ग्रामीण भागातील ५ कि.मी. परिसर क्षेत्रास सोयी-सुविधा पुरवतील. प्रत्योक नागरी केंद्रासाठी उपलब्ध साधनसामुग्रीसंसाधनांचा विचार करून आर्थिक वृद्धीसाठी विशिष्ट संकल्पना निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार नियोजन आराखड्यात पूरक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

            संपूर्ण महानगर प्रदेशाचा विकास आराखडा तयार करताना संयुक्त राष्ट्र संघाने निश्चित केलेल्या शाश्वत विकास उद्दीष्टांचा विचार केला आहे. त्या अनुषंगाने पर्यावरण संवर्धन व संरक्षणासाठी आवश्यक नियोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक विकास प्रकल्पामध्ये नैसर्गिक स्त्रोतांचा सर्वोत्तम कार्यक्षम वापर व शाश्वत विकासासाठी आवश्यक उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

            उर्वरित ग्रामीण क्षेत्रासाठी एकूण ५ ग्रामीण विकास केंद्रे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत व त्याचेसाठीही स्वतंत्र विकास योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित ग्रामीण क्षेत्रामध्ये शेतीवनवनीकरणहिल टॉप हिल स्लोपपर्यटनग्रीन बेल्ट वापर विभाग व रस्त्यांचे जाळे (Network) प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

            या प्रारुप विकास योजनेसाठी नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविण्यासाठी दोन्ही बैठकांमध्ये मान्यता देण्यात आली.

 पर्यटनस्थळी पर्यटकांसाठी उपलब्ध होणार तारांकीत दर्जाच्या सोयी-सुविधा

·       महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचा पुढाकार

           

            मुंबईदि. 29 : महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची (एमटीडीसी) पर्यटक निवासे आणि मोकळ्या जागा या निसर्गरम्य आणि प्रेक्षणीय पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी आहेत. या ठिकाणी येत असलेल्या पर्यटकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात आणि स्थानिक व्यावसायिकयुवकांना रोजगार उत्पन्न होवून पर्यटनस्थळाचा सर्वागिण विकास व्हावा यासाठी एमटीडीसीने पुढाकार घेतला आहे. याठिकाणी पंचतारांकित दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे देशी-परेदशी पर्यटकांना महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळांविषयी आकर्षण निर्माण होवून पर्यटन विकसित होण्यास मदत होणार आहे.

            याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणुन महामंडळाकडे असलेल्या मोकळ्या जमिनी आणि विकसित केलेल्या मालमत्तांना भागिदारी तत्त्वावर (पीपीपी) विकसित करून राज्यातील काही निवडक पर्यटनस्थळांचा जागतिक मानकांनुसार विकास करण्यात येणार आहे. त्यानुसार 4 आणि 5 तारांकित पर्यटन आणि हॉटेल व्यावसायिक यांच्याबरोबर भागिदारी होणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुक होणार असल्याने पर्यटनासाठी संधी उपलब्ध होणार आहेत. अम्युझमेंट पार्कसाहसी क्रिडावॉटर पार्क आदी विकसित होणार आहेत. महाराष्ट्राची लोककलाखाद्यसंस्कृतीनिसर्गरम्य समुद्रकिनारेऐतिहासिक गडकिल्लेथंड हवेची ठिकाणे आणि निसर्गसंपन्न डोगररांगा या ठिकाणी पर्यटन मोठ्या प्रमाणावर विकसित होणार आहे.

            शासकीय जमिनीमालमत्तांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्यासाठी पीपीपीजॉईंट व्हेंचरनॉनजॉईंट व्हेंचरप्रवर्तन आणि व्यवस्थापन करार किंवा फक्त व्यवस्थापन करार इत्यादी उपलब्ध विविध पर्यायांचा विचार करुन निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार या मालमत्तांचा विकास करण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या असून त्या www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. प्रथम टप्प्यामध्ये माथेरानमहाबळेश्वरहरिहरेश्वर (जि. रायगड) येथील पर्यटक निवास (टुरीस्ट रीसॉर्ट)मिठबांव रिसॉर्ट आणि मोकळी जागा (जि. सिंधुदूर्ग) तसेच ताडोबा आणि फर्दापुर (जि. औरंगाबाद) येथील मोकळ्या जमिनींचा विकास करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पर्यटन क्षमतेचा विचार करुन अन्य ठिकाणांची निवड करुन शासन मान्यतेने त्यांचा विकास करण्यात येणार आहे.

            पर्यटन क्षेत्रात सध्या कोरोना महामारीमुळे आलेली मरगळ या निर्णयामुळे कमी होणार असून पर्यटन क्षेत्र नव्याने उभारी घेईल. पर्यटकांना पंचतारांकित सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने स्थानिक व्यावसायिकटुर ऑपरेटरट्रॅव्हल कंपन्या आणि स्थानिक उत्पादनांना नव्याने बाजारपेठ मिळेलअसा विश्वास महामंडळाचे पुणे प्रादेशिक व्यवस्थापक दिपक हरणे यांनी व्यक्त केला.

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2036 अंतर्गत

2000 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री

           

            मुंबईदि. 29 : महाराष्ट्र शासनाने 15 वर्षे मुदतीचे 2000 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले आहे. शासनास रुपये एक हजार कोटीपर्यंत अतिरिक्त रक्कम उभारण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. ही विक्री शासनाच्या अधिसुचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेला रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल.

        रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसुचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ/ १०.१९/ प्र.क्र १०/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसुचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील. दि. 16 मे 2019 मधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसुचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसुचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                            

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 3 ऑगस्ट 2021 रोजी त्यांच्या फोर्टमुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 3 ऑगस्ट 2021 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारारिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते दुपारी 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारारिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकमुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक ४ ऑगस्ट  2021 रोजी करण्यात येईल.

            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 4 ऑगस्ट  2021 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाफोर्टमुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीनेबँकर्स धनादेश/प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्यांचा  कालावधी 15 वर्षांचा असेल. रोख्यांचा   कालावधी  दि04 ऑगस्ट 2021 पासून सुरु  होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ४ ऑगस्ट  २०३६ रोजी पुर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 4 फेब्रुवारी  व   4 ऑगस्ट रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील अशी माहिती वित्त विभागाच्या २९ जुलै 2021 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.

 गर्भपाताच्या औषधांची प्रिस्क्रीप्शनशिवाय विक्री प्रकरणी

अॅमेझॉन व फ्लिपकार्टला नोटीस

अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई

 

           मुंबईदि. 29 : गर्भपाताकरीता वापरात येणाऱ्या औषधाची Medical Termination of Pregnancy Kit (MTP) KIT ) ऑनलाईन विक्री होत असल्याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनम.राज्य यांच्यावतीने तपासणीकरिता विशेष मोहिम राबविण्यात आली. प्रशासनाने एकूण 34 ऑनलाईन संकेतस्थळावर गर्भपातासाठी लागणाऱ्या औषधांच्या उपलब्धतेबाबत पडताळणी केली.

            त्यानुसार अॅमेझॉन या संकेतस्थळावर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी ग्राहक म्हणून मागणी नोंदविली. त्यानुसार डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय गर्भपाताच्या औषधाची मागणी दोन वेळा अॅमेझॉनवर स्विकारून त्याची गुरुनानक इंटरप्राइजेसलखनऊउत्तर प्रदेश व चौधरी फार्मास्युटिकल्स /पिरामल लि.कोरापूरओरिसा या संस्थेकडून औषधे पुरविण्यात आले. डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय MTP kit औषधाची ऑनलाईन विक्री करणे हे औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 मधील तरतुदींचे उल्लंघन आहे. प्रशासनाने अॅमेझॉन व संबंधित वितरक यांना यासंदर्भात नोटीस बजावली असून पुढील कारवाई करण्यात येत आहे.

            दुसऱ्या एका प्रकरणात फ्लिपकार्ट या ऑनलाईन संकेतस्थळावर गर्भपातासाठी लागणाऱ्या औषधाची मागणी नोंदविली असता डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची मागणी न करता फ्लिपकार्टच्या संकेतस्थळावर दोनवेळा औषधाची मागणी स्विकारण्यात आली व ते पुरविण्यात येणार असल्याचे देखिल संकेतस्थळावरुन एसएमएस संदेशद्वारे कळविण्यात आले. वास्तविक गर्भपातासाठी वापरात येणाऱ्या औषधांची डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विक्रीस होकार दर्शविणेहे देखिल कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारे असल्याने फ्लिपकार्ट या कंपनीस नोटीस बजाविण्यात आली असून पुढील कारवाई करण्यात येत आहे.

            नुकतेच पुणे येथे अॅमेझॉन या संकेतस्थळावरुन MTP Kit ची विक्री पुण्यातील औषध विक्रेत्यास केल्याने औषध विक्रेत्याने पुणे येथील अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयास तकार दाखल केली होती. या तक्रारी अनुषंगाने प्रशासनाने तातडीने कारवाई करुन यामध्ये सामील असलेला पुरवठादारमे. आर. के. मेडिकलअहमदाबादगुजरात यांचेकडे प्रत्यक्ष जावून चौकशी केली. या वितरकाकडे औषधाचे खरेदी बिल नसल्याचे उडकीस आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून संबंधिताविरुध्द पुणे पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांकडून पुढील कारवाई करण्यात येत आहे.

000


 

Food & Drug Administration

FDA issued notice to Amazon & Flipkart

For online sale of Pregnancy Termination (MTP) kit

           

            Mumbai Date: 29 : FDA had taken special drive to crackdown the online sale of the drug like Medical termination of Pregnancy (MTP) kit. In this drive FDA has checked various 34 online sites for the availability of MTP kit drugs for sale.

            During verification process, online order for MTP kit was placed by FDA officials by posing as a customer on ‘Amazon’ site twice. Both orders were accepted by ‘Amazon.in’ site without asking doctor’s prescription, though doctor prescription is mandatory for the sale of MTP kit. After that MTP kit drugs were delivered by Gurunanak Enterprises, Lucknow (UP) & Choudhary Pharmaceuticals /Piramal Ltd. Korapur (Orissa) against the order. Online sale of MTP kit without doctor’s prescription leads to violation of provisions of Drug & Cosmetics Act, 1940, hence FDA has issued notice to Amazon & respective drugs suppliers & further action by FDA is in progress.

            In one more case, order was placed on ‘Flipkart’ website for MTP kit. Order was accepted at two different incidences without doctor’s prescription & even SMS was received from ‘Flipkart’ regarding dispatch of drug on both incidences. An offer to sale of MTP kit drug, without doctor’s prescription, is a violation of provisions of the act, hence FDA has issued notice to ‘Flipkart’ & further action is in progress.

            In recent incidence of online sale of MTP kit by ‘Amazon” to one chemist at Pune was revealed, who lodged complaint with FDA Pune. FDA swung into action & investigated the matter with supplier R.K. Medicines, Ahmedabad Gujarat. It was found that supplier didn’t have the purchase bill of said MTP kit. Therefore, FIR was lodged against Supplier at Police station Pune. Police are investigating matter further.

 आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठासाठी बोधचिन्ह स्पर्धेचे आयोजन

 

             मुंबईदि. 29 : राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठाचे बोधचिन्ह (LOGO) ठरविण्यासाठी स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेली असूनयास्पर्धेमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयातर्फे करण्यात आले आहे.या स्पर्धेच्या नियमअटी व पुरस्कार विषयक माहिती क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या https://sports.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

            राज्याची क्रीडा विषयक कामगिरी जास्तीत जास्त उंचावण्याकरिता क्रीडा क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपलब्ध असलेली प्रशिक्षणाची क्षेत्रे विचारात घेऊननोकरीच्या जास्तीत संधी उपलब्ध व्हाव्यात व तरुण वर्गास क्रीडा क्षेत्रात येण्यास व्यावसाईक दृष्टीने प्रोत्साहन मिळावेया अनुषंगाने राज्यात जास्तीत जास्त दर्जेदार मार्गदर्शक निर्माण होऊनखेळाडूंना तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण मिळावे या उद्देशाने राज्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे.

            या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठासाठी बोधचिन्ह (LOGO)  स्पर्धेत भारतातील नागरिक भाग घेऊ शकतात. तसेच या स्पर्धेसाठी आपले बोधचिन्ह तयार करुन सादर करण्याची अंतिम दिनांक १० ऑगस्ट२०२१ आहे.

            या स्पर्धेतील प्रथमद्वितीय व तृतीय क्रमाकांच्या विजेत्यांना रु.५०,०००/- रु.३०,०००/- व

रु.२०,०००/- पारितोषिक प्रदान करण्यात येणार असल्याचे राज्याचे क्रीडा व युवक सेवा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी सांगितले.

00000

 पर्यटनस्थळी पर्यटकांसाठी उपलब्ध होणार तारांकीत दर्जाच्या सोयी-सुविधा

·       महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचा पुढाकार

           

            मुंबईदि. 29 : महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची (एमटीडीसी) पर्यटक निवासे आणि मोकळ्या जागा या निसर्गरम्य आणि प्रेक्षणीय पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी आहेत. या ठिकाणी येत असलेल्या पर्यटकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात आणि स्थानिक व्यावसायिकयुवकांना रोजगार उत्पन्न होवून पर्यटनस्थळाचा सर्वागिण विकास व्हावा यासाठी एमटीडीसीने पुढाकार घेतला आहे. याठिकाणी पंचतारांकित दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे देशी-परेदशी पर्यटकांना महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळांविषयी आकर्षण निर्माण होवून पर्यटन विकसित होण्यास मदत होणार आहे.

            याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणुन महामंडळाकडे असलेल्या मोकळ्या जमिनी आणि विकसित केलेल्या मालमत्तांना भागिदारी तत्त्वावर (पीपीपी) विकसित करून राज्यातील काही निवडक पर्यटनस्थळांचा जागतिक मानकांनुसार विकास करण्यात येणार आहे. त्यानुसार 4 आणि 5 तारांकित पर्यटन आणि हॉटेल व्यावसायिक यांच्याबरोबर भागिदारी होणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुक होणार असल्याने पर्यटनासाठी संधी उपलब्ध होणार आहेत. अम्युझमेंट पार्कसाहसी क्रिडावॉटर पार्क आदी विकसित होणार आहेत. महाराष्ट्राची लोककलाखाद्यसंस्कृतीनिसर्गरम्य समुद्रकिनारेऐतिहासिक गडकिल्लेथंड हवेची ठिकाणे आणि निसर्गसंपन्न डोगररांगा या ठिकाणी पर्यटन मोठ्या प्रमाणावर विकसित होणार आहे.

            शासकीय जमिनीमालमत्तांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्यासाठी पीपीपीजॉईंट व्हेंचरनॉनजॉईंट व्हेंचरप्रवर्तन आणि व्यवस्थापन करार किंवा फक्त व्यवस्थापन करार इत्यादी उपलब्ध विविध पर्यायांचा विचार करुन निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार या मालमत्तांचा विकास करण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या असून त्या www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. प्रथम टप्प्यामध्ये माथेरानमहाबळेश्वरहरिहरेश्वर (जि. रायगड) येथील पर्यटक निवास (टुरीस्ट रीसॉर्ट)मिठबांव रिसॉर्ट आणि मोकळी जागा (जि. सिंधुदूर्ग) तसेच ताडोबा आणि फर्दापुर (जि. औरंगाबाद) येथील मोकळ्या जमिनींचा विकास करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पर्यटन क्षमतेचा विचार करुन अन्य ठिकाणांची निवड करुन शासन मान्यतेने त्यांचा विकास करण्यात येणार आहे.

            पर्यटन क्षेत्रात सध्या कोरोना महामारीमुळे आलेली मरगळ या निर्णयामुळे कमी होणार असून पर्यटन क्षेत्र नव्याने उभारी घेईल. पर्यटकांना पंचतारांकित सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने स्थानिक व्यावसायिकटुर ऑपरेटरट्रॅव्हल कंपन्या आणि स्थानिक उत्पादनांना नव्याने बाजारपेठ मिळेलअसा विश्वास महामंडळाचे पुणे प्रादेशिक व्यवस्थापक दिपक हरणे यांनी व्यक्त केला.

००००


Featured post

Lakshvedhi