महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी गुलाबी ई-रिक्षा योजनेला गती; पहिल्या टप्प्यात ५ हजार महिलांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट

 महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी गुलाबी ई-रिक्षा योजनेला गती;

पहिल्या टप्प्यात ५ हजार महिलांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट

- मंत्री आदिती तटकरे

            मुंबई,  दि. ३: राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या गुलाबी (पिंक) ई-रिक्षा योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, चालू आर्थिक वर्षात किमान ५ हजार महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी गुलाबी ई-रिक्षा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबतचा प्रश्न विधानपरिषद सदस्य चित्रा वाघ यांनी मांडला. या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, परिणय फुके यांनी सहभाग घेतला. या प्रश्नांना उत्तर देताना त्या बोलत होत्या.

            मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, पहिल्या टप्प्यातील उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर नगरपरिषदांसह राज्यातील इतर शहरांमध्येही ही योजना विस्तारण्याचा शासनाचा मानस आहे. २०२४ मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे, नाशिक, नागपूर, अहिल्यानगर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर आणि सोलापूर या आठ जिल्ह्यांतील प्रमुख शहरांमध्ये गुलाबी ई-रिक्षा ही योजना सुरू करण्यात आली.

            या योजनेअंतर्गत महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच महिला प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून देणे हा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे ई-रिक्षा चालविणारी व्यक्ती महिला असणे ही अट ठेवण्यात आली आहे. मात्र अनेक अर्जदारांनी रिक्षा स्वतः चालविण्याऐवजी दुसऱ्याला चालविण्यास देण्याची अपेक्षा व्यक्त केल्याने अनेकांनी अर्ज मागे घेतल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

            त्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत १३० गुलाबी ई-रिक्षांचे वितरण करण्यात आले असून त्या यशस्वीपणे सुरू आहेत. या योजनेत ई-रिक्षाच्या खर्चापैकी २० टक्के अनुदान शासनाकडून, ७० टक्के बँक कर्जाद्वारे आणि १० टक्के लाभार्थीचा सहभाग ठेवण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांचा आर्थिक सहभाग असल्यास योजनेबाबत जबाबदारी आणि सातत्य राहते.

            ई-रिक्षा चालक महिलांसाठी प्रशिक्षण, चार्जिंग स्टेशनची सुविधा आणि इतर आवश्यक बाबींची जबाबदारी पुरवठादार कंपनीवर सोपविण्यात आली आहे. प्रशिक्षणासाठी लाभार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. परिवहन विभागाशी समन्वय साधून परवाना प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येईल, असे मंत्री तटकरे यांनी नमूद केले.

            लाभार्थ्यांना वारंवार आरटीओ कार्यालयात जावे लागू नये यासाठी स्वतंत्र बैठका घेऊन आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत राज्यभरातून ९,९४० अर्ज प्राप्त झाले आहेत. लाभार्थ्यांमध्ये जनजागृती, प्रशिक्षण आणि विभागांतील समन्वय वाढवून उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.