कामगार कायद्यांमधील सुधारित बदलांनुसार
व्यापक 'कामगार हिताला' प्राधान्य द्यावे
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
विविध कामगार कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांचे सादरीकरण
मुंबई, दि. 13 : कामगारांसंबंधी विविध कायद्यांमध्ये कामगार विभागाच्या माध्यमातून सुधारणा करण्यात येत आहेत. या सुधारणांमधून व्यापक 'कामगार हित' जपण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी कामगार कायद्यांच्या सुधारणा सादरीकरण बैठकीत दिले. केंद्रीय कामगार कायद्यांना सुसंगत राज्याची नियमावली बनविताना राज्याच्या हितासाठी काही सुधारणा करणे आवश्यक असल्यास त्या करण्यात याव्यात, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
बैठकीस कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर उपस्थित होते. तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.
कायद्यातील सुधारणा करण्यात येणारी प्रत्येक बाब तपासून पाहण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कामगार न्यायालयांऐवजी मुख्य न्याय दंडाधिकारी ही तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीच्या अनुषंगाने मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे कामगारांच्या संबंधित असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हानिहाय अहवाल सादर करावा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे कामगारांच्या संबंधित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचा दबाव येणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. केंद्राच्या नवीन कामगार कायद्यांमध्ये या बाबीची तपासणी करावी. याबाबत वस्तुस्थितीवर आधारित तरतुदीची पडताळणी करून निर्णय घ्यावा.
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
विविध कामगार कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांचे सादरीकरण
मुंबई, दि. 13 : कामगारांसंबंधी विविध कायद्यांमध्ये कामगार विभागाच्या माध्यमातून सुधारणा करण्यात येत आहेत. या सुधारणांमधून व्यापक 'कामगार हित' जपण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा निवासस्थानी कामगार कायद्यांच्या सुधारणा सादरीकरण बैठकीत दिले. केंद्रीय कामगार कायद्यांना सुसंगत राज्याची नियमावली बनविताना राज्याच्या हितासाठी काही सुधारणा करणे आवश्यक असल्यास त्या करण्यात याव्यात, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
बैठकीस कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर उपस्थित होते. तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.
कायद्यातील सुधारणा करण्यात येणारी प्रत्येक बाब तपासून पाहण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कामगार न्यायालयांऐवजी मुख्य न्याय दंडाधिकारी ही तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीच्या अनुषंगाने मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे कामगारांच्या संबंधित असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हानिहाय अहवाल सादर करावा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे कामगारांच्या संबंधित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याचा दबाव येणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. केंद्राच्या नवीन कामगार कायद्यांमध्ये या बाबीची तपासणी करावी. याबाबत वस्तुस्थितीवर आधारित तरतुदीची पडताळणी करून निर्णय घ्यावा.
No comments:
Post a Comment