शाश्वत जलव्यवस्थापनावर राज्य शासनाचा भर

 शाश्वत जलव्यवस्थापनावर राज्य शासनाचा भर

-         राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. 10 : वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण लक्षात घेता जलस्रोतांचे शाश्वत व नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यावर राज्य शासनाने विशेष भर दिला आहे. यासाठी विविध विभागांच्या समन्वयातून व्यापक उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य अरुण लखानी यांनी म.वि.प. नियम 97 अन्वये या विषयी विधान परिषदेत अल्पकालीन चर्चा उपस्थितीत केली होती. त्यासंदर्भात त्या बोलत होत्या.

राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या की, राज्यात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियमांतर्गत राज्य जल परिषदेची स्थापना करण्यात आली असून, मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणीपुरवठा, स्वच्छता, जलसंपदा, जलसंधारण, कृषी, वन, ग्रामविकास आणि उद्योग या विभागांच्या समन्वयातून जलव्यवस्थापनाचे नियोजन केले जात आहे.

भूजल पातळी वाढविण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागामार्फत विविध कामे सुरू आहेत. कृषी विभागाच्या शेततळे योजनेसह पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून जलस्रोत बळकटीकरणासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने वातावरणीय बदल कृती आराखडा तयार केला आहे. जलप्रदूषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि नगरविकास विभागामार्फतही विविध उपक्रम राबविले जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई महानगर प्रदेशात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर; तसेच समुद्राच्या पाण्याचे निर्लवणीकरण (डी-सॅलिनेशन) करून दररोज 400 एमएलडी पाणी उपलब्ध करण्याचे नियोजन राज्य शासनाने हाती घेतले आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करून जलस्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.