पीसीपीएनडीटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करा -

 पीसीपीएनडीटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करा

-          सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि. २७ : बेकायदा गर्भलिंग निदान आणि स्त्री भ्रूणहत्या करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी जिल्हा आणि महापालिका स्तरावरील समित्या अधिक बळकट करण्याचे निर्देश दिले. चुकीचे काम करणाऱ्यांमध्ये कायद्याचा वचक निर्माण व्हावा, यासाठी व्यापक प्रमाणात कारवाई करावी,असेही त्यांनी सांगितले.

 

पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळाची बैठक आरोग्य भवन येथे मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीस आमदार स्नेहा दुबे, प्रधान सचिव निपुण विनायक, अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, उपसंचालक (विलटो) डॉ. दिगंबर कानगुले, सहाय्यक संचालक डॉ. वैशाली बडधे, विधि सल्लागार ॲड. भाग्यश्री रंगारी यांच्यासह आरोग्य विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री आबिटकर म्हणाले, स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी बेकायदेशीर प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान करणाऱ्यांवर शून्य सहनशीलतेचे धोरण अवलंबण्यात यावे. चुकीचे काम करणाऱ्यांमध्ये भीती निर्माण होणे आवश्यक असून, गर्भलिंग निदान करणाऱ्या हॉस्पिटल्सवरील तपासण्या वाढवून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांचे कामकाज अधिक प्रभावी होणे आवश्यक असून, समित्यांच्या नियमित बैठका घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

 

प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदानास आळा घालण्यासाठी समित्यांनी ‘मिशन मोड’वर काम करून दोषींवर कडक कारवाई करावी, असे निर्देश देताना खबरी बक्षीस योजनेत अधिकाधिक खबऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले. जनजागृती आणि प्रबोधन यालाही तितकेच महत्त्व असल्याचे नमूद करत राज्यभर कायद्याविषयी व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. समाज माध्यमे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून प्रचार-प्रसार वाढवण्यावर भर द्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

 

बैठकीत २३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीतील मुद्द्यांचा आढावा, आतापर्यंत करण्यात आलेली स्टिंग ऑपरेशन्स, पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत सुरू असलेली न्यायालयीन प्रकरणे तसेच स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यात आला.