प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदानास आळा घालण्यासाठी समित्यांनी ‘मिशन मोड’वर काम करून दोषींवर कडक कारवाई करावी, असे निर्देश देताना खबरी बक्षीस योजनेत अधिकाधिक खबऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले. जनजागृती आणि प्रबोधन यालाही तितकेच महत्त्व असल्याचे नमूद करत राज्यभर कायद्याविषयी व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. समाज माध्यमे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून प्रचार-प्रसार वाढवण्यावर भर द्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
बैठकीत २३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीतील मुद्द्यांचा आढावा, आतापर्यंत करण्यात आलेली स्टिंग ऑपरेशन्स, पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत सुरू असलेली न्यायालयीन प्रकरणे तसेच स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यात आला.
००००
No comments:
Post a Comment